रेल कूटनीति र समृद्धि

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालैको चीन भ्रमणको मुख्य उपलब्धि भनेको चीनको विश्वास जित्न सक्नु हो भन्दा अन्यथा नहोला। प्रधानमन्त्रीलाई यहाँ पैचिङमा जुन हार्दिकता देखाइयो त्यो नै यस भ्रमणको सफलताको मानक हो। आफ्नो छ दिने भ्रमणमा उनले चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सी चिनफिङसँग 'वन टू वन' वार्ताको अवसर पाए र समकक्षी लि खछ्याङसँगको प्रतिनिधि मण्डलस्तरीय वार्तामा तीन सम्झौता, सात समझदारी र चार 'लेटर अफ एक्सचेन्ज' गरी चौध वटा सम्झौता गरे। साथै वार्तापश्चात् नेपाल-चीन सम्बन्धको विकास र थप विस्तारका लागि दिशानिर्देश गर्ने चौध बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति पनि जारी गरियो।

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि चीनसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध जोड्न सफल उनले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा पनि चीनसँगको सम्बन्धलाई नै महत्व दिने र दक्षिणसँगको सम्बन्धमा तिक्तता आउने हो कि भन्ने धेरैलाई लागेको थियो तर पद सम्हालेपछि परम्परालाई पछ्याउँदै भारतको भ्रमण गरेर सम्बन्धलाई समेत सन्तुलनमा ल्याए। त्यस लगत्तै उत्तरतर्फको छिमेकी चीनको गरेको दोस्रो भ्रमणले ओली सरकारप्रति चीन सशंकित छ र चीनको अविश्वास बढेको छ भन्ने हल्ला निराधार भएको छ र यस भ्रमणले थप निकटता बढाउन पहल भएको देखिन्छ।

उनको पहिलो प्रधानमन्त्रीकालमा चीनसँग भएको सन्धिसम्झौताहरूको त्यसपछि बनेका सरकारको पालामा कार्यान्वयनको कुनै पहल नै भएको थिएन र दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि त्यसलाई ब्यूँताउन जुन प्रयास गरे त्यो नै सराहनीय छ। यसै सन्धिसम्झौताहरूको कार्यान्वयन र थप नयाँ समझदारीका लागि जम्बो टोलीसहित चीन आएका थिए।

यसर्थ ती दुई वर्ष अघिका सन्धिसम्झौता एक पटक पल्टाउने काम भए। हुन त ती कतिपय सम्झौताहरूमा खासै प्रवेश भएको पनि देखिएको छैन। उदाहरणका लागि तेल भण्डारणका लागि भ्रमण अघि युद्धस्तरमा ठाउँको पहिचान गरियो तर चीन आएर पहिलो कार्यकालमा चीनबाट पनि इन्धन खरिद गर्ने प्रसंगले यस पटक ठाउँ पाएन। भारतको एकाधिकार हटाउने प्रयासको पहिलो खुड्किलो भारतबाहेकका देशबाट अत्यावश्यक इन्धन भित्र्याउने विषयले प्रवेश नपाउनु आमनेपालीलाई फेरि पनि आइपर्ने चिन्ता हो।

अघोषित नाकाबन्दीले भरपर्दो छिमेकी चीनसँग बढेको निकटतासँगै चीनबाट तेल र रेल आउनेले चर्चा पाएको हो। त्यस बेलाको आपत्कालीन स्थितिमा चीनबाट तेल आएको पनि हो, अनुदानमा नै तेल आएको थियो। तर भौगोलिक कठिनाईका कारण यो सहज भने थिएन कम्तिमा पनि हिउँदमा असम्भव झैं छ। तापनि यस विषयले स्थान नपाउनु खेदजनक नै हो।

यस भ्रमणमा सबैभन्दा धेरै चर्चा पाएको भनेको रेल नै हो। प्रधानमन्त्रीदेखि प्रायशः हरेक नेताले आफ्नो भाषणमा उत्तरबाट रेल कुद्दैआउने र देश समृद्ध हुने कथा सुनाउँदै आएका छन्/थिए। जानेर वा नजानेर सबै नेताले रेल आएपछि देशको काँचुली फेरिन्छ भन्ने प्रवचन दिँदै आएका छन् योसँगै आमनेपालीले पनि उत्तरबाट रेल आएपछि साँच्चै समृद्ध हुन्छ भन्ने कल्पना पनि गरेका छन्/थिए। यस भ्रमणले रेल कहिलेसम्म आउँछ त भन्ने टुङ्गो लगाइदिएको छ।

मेलम्चीको पर्खाइमा राजधानीबासी मात्र थिए भने चिनियाँ रेलको पर्खाइमा सारा नेपाली नै थिए तर रेल आजैबाट काम शुरू गर्ने हो भने पनि सम्पन्न गर्न करिब दश बाह्र वर्ष लाग्ने देखिन्छ। शायद, सन् २०३० मा चिनियाँ रेल चिनियाँ पर्यटक र चिनियाँ सामान लिएर काठमाण्डुसम्म आइपुग्ने छ। यसरी आमनेपालीले आज हो कि भोलि आउला जस्तो गरेको रेल चीन भ्रमणलगत्तै प्रधानमन्त्रीले रेल जस्तो कुरा भनिसाथ कहाँ हुन्छ र भनेपछि हाललाई नेपालीको आशामा तुषारापात भएको छ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सम्पन्नसँगै चिनियाँ रेल तुरून्तै नेपाल नआइपुग्ने देखिएको छ नै त्यस माथि लगानी कसले गर्ने भन्ने पनि अन्योल छ। यसको निर्माण लागत नेपालले थेग्न सक्ने अवस्था नै छैन र चीनले अनुदानमा बनाउँछ भने स्वागतयोग्य छ किनकी प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सीसँगको वन टू वन वार्तामा सीले चेयरम्यान माओको समेत नेपालमा रेल भित्र्याउने इच्छा रहेको प्रकट गरेको बताएका छन्। साथै चीनको नजर सानो नेपाल मात्रै नभइ दक्षिण एशियाली बजार हो।

आशैआशमा बाँच्ने नेपालीलाई चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआई अर्थात् नवीन रेशममार्गमा आबद्ध भइसकेपछि चीनबाट लाभ लिने अवसरहरू धेरै छन्। त्यसैको परिणामस्वरूप पैचिङस्थित चीनका लागि नेपाली दूतावासमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा धेरै सम्झौताहरू भए, जसले विश्वसनीयता थपेको छ।

दुई देशका सरकारी र निजी कम्पनीबीच ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ परियोजना, सिमेन्ट उद्योग तथा फलफूल उद्योग स्थापना गर्नेसम्बन्धी विभिन्न आठ परियोजना निर्माण गर्ने समझदारी एवं सम्झौता भएको छ। यसले दुई देशको मित्रता, समझदारी र सहकार्य अगाडि बढाउन योगदान पुग्ने नै छ साथै नेपालको आर्थिक उत्थान् पनि हुने छ।

यसै क्रममा आवश्यक परेको खण्डमा चीनबाट विद्युत् खरिद गर्न र अधिक उत्पादन भएका बेला चीनलाई बिक्री गर्ने बाटो खुलेको छ। यसरी पहिलोपटक चीन पनि नेपाली विद्युत्को ग्राहक बन्ने बाटो खोलेको छ।

साथै प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रबर्द्धनका लागि चिनियाँ परिषद् (सिसिपिआइटी) र नेपाली राजदूतावासद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजना गरिएको चीन नेपाल व्यापार फोरम तथा राजदूतावासद्वारा आयोजित स्वागतार्थ भोजमा पनि सम्बोधन गर्दै चिनियाँ व्यवसायीहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न आव्हान गरे र मुलुकभित्रको स्रोत, साधन र छिमेकीको साथ लिएर समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्ने पनि आवाज बुलन्द गरे।

सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रुपमा मनाउने नेपाल सरकारको घोषणा अनुरुप आफ्नो सम्बोधनमा पर्यटनको प्रचार मात्र गरेनन् नेपालमा पर्यटन तथा लगानीका अवसरहरू विषयक विशेष म्यागेजिनको विमोचन पनि गरेका थिए।

भ्रमण क्रममा रेलमार्ग, ऊर्जा, यातायात, भौतिक पूर्वाधार, लगानी, पर्यटन जस्ता विषयहरुमा भएका छलफल र सम्पन्न सम्झौता समझदारीबाट दीर्घकालीन आर्थिक सहयोगको खाका तयार हुनुको साथै सहयोगको दायरा फराकिलो भएको छ।

भूकम्पपछि बन्द तातोपानी नाका सन् २०१९ को मे महिनासम्ममा खुला गर्ने सहमति हुनु पनि एउटा सफलता नै हो।

यस भ्रमणबाट नेपाल चीनबीचको मित्रता, आपसी विश्वास, सद्भाव र समझदारीमा थप अभिवृद्धि भएको देखिन्छ। जसबाट राजनीतिक सम्बन्ध पनि थप सुदृढ हुने छ। साथै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि चीनसँगको विभिन्न क्षेत्रहरूमा सहयोग तथा सहकार्यले सघाउ पुग्ने नै छ।

चिनियाँ सरकारको स्वामित्वमा रहेको संसारकै सबैभन्दा ठूलो सञ्चार समूह सीएमजीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले यो भ्रमणले दुई देशबीचको हित र सम्बधलाई थप सुदृढ बनाउने बताउनुका साथै दुवै पक्ष हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालको बृहत्तर फ्रेमवर्क भित्र रही रेल्वे, सडक, बन्दरगाह, हवाईमार्ग र सञ्चार जस्ता क्षेत्रमा सहयोग अगाडि बढाउने कुरामा सहमति भएको बताए।

राजनीतिक स्थायित्वसँगै 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' को अभियानमा देश अगाडि बढेको र चिनियाँ रेल नेपाल आएसँगै नेपालमा रोजगारका अवसरहरू प्राप्त हुने त्यसै गरी नेपाली मालसामान चीन निर्यात हुने एउटा आशातीत् कुरा पनि व्यक्त गरेका थिए। चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को १० महिनामा चीनबाट एक खर्ब २७ अर्ब ५९ करोडको वस्तु आयात भएको छ भने निर्यात दुई अर्ब ६७ करोडमात्र भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक सद्भाव तथा आर्थिक विकाससँगै 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' को अभियानमा समेत चीनले सक्दो सहयोग गर्ने चिनियाँ नेताहरुबाट पनि प्रकट भएको छ।

साथै प्रधानमन्त्री ओलीका साथै सत्ता पक्षले यस भ्रमण उपलब्धिपूर्ण रहेको बताएका छन् भने विपक्षीय समूहले विभिन्न मुद्दामा छलफल नभएको भन्दै आरोप पनि लगाएका छन्। पक्ष र विपक्षबाट यस्तो धारणा आउनु स्वाभाविक हो।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा जारी भएको संयुक्त वक्तव्यको १० नम्बर बुँदामा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध र सुपुर्दगी सन्धिको चर्चा छ। यसैलाई लिएर विपक्षी तथा मानवाधिकारवादीको आवाज चर्को बनेको देखिन्छ। त्यसै गरी लिपुलेकको मुद्दा उठाइएन भन्ने आरोप पनि लगाएका छन्।

कतिपय भ्रमण सद्भाव र सम्बन्ध सुधारका लागि हुन्छन् र दुई देशबीच कुनै मुद्दामा पानी बाराबारको स्थितिसम्म भए तापनि भ्रमण हुने गरेको पाइन्छ र ती विषयबाहेक सौहार्द संवार्ता पनि भएका छन्, यसै भूगोलमा। विश्वको पहिलो आर्थिक महाशक्ति हुने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको चीनसँग हालको भ्रमणमा यस्ता प्रसंग नउठाउनु कुनै आश्चर्यको विषय होइन। हो, यो र यस्ता सीमा विवादहरूको मुद्दा अरू पनि छन् त्यसलाई बेग्लै भ्रमण या स्थितिमा सुल्झाउनु उपयुक्त ठहरिन्छ।

दुई शक्तिसम्पन्न छिमेकी मुलुकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति नेपालका लागि अवसर र चुनौती दुवै बन्न पुगेको छ।

मुख्यतः यस भ्रमण क्रममा र विगतमा भएका सम्झौता समझदारीहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयन हुनसके यस सकारात्मक बाटोमा भएको भ्रमणलाई सफल र सार्थक मान्न सकिन्छ।