पाँच वर्षको अन्तरालमा हुनुपर्ने स्थानीय निर्वाचन 2054 सालको जेठयता भएको थिएन। मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था सही 'ट्रयाक' मा भएको भए यस अवधिमा तीन पटक स्थानीय निर्वाचन भएर अहिले चौथो पटकका लागि तयारी भइरहेको हुन्थ्यो। तर माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व, राजाको प्रत्यक्ष शासन, जनआन्दोलन, संविधान निर्माण जस्ता पछिल्लो डेढ दशकका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमले स्थानीय निर्वाचन हुन सकेन। सरकारपिच्छे स्थानीय निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता दोहोरिरहे पनि चुनाव भने भएन। डेढ दशकदेखि जनताको सबैभन्दा नजिकको निकाय जनप्रतिनिधिविहीन रह्यो। कर्मचारीबाट चल्यो। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएर नेपाल संघीय संरचनामा गएपछि हुन लागेको यो पहिलो निर्वाचन पनि हो।
यतिबेला संविधानले अधिकारसम्पन्न बनाएको स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेको छ। साविकका 2 सय 17 नगरपालिका (महानगर/उपमहानगरसहित) र 3 हजार 1 सय 57 वटा गाविस संविधानअनुसार पुन:संरचना गरिएपछि 7 सय 44 वटा स्थानीय तहमा परिणत भएका हुन्। संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संविधानले संस्थागत गरेपछिको पहिलो निर्वाचनले स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्दैछ,' प्रमुख आयुक्त यादवले भन्नुभयो, 'यो ऐतिहासिक अवसर हो, निर्वाचित जनप्रतिनिधिले लेखेको संविधान कार्यान्वयनको क्रम पनि हो।' 2072 असोज 3 मा जारी संविधान कार्यान्वयनका लागि 2074 को माघ 7 भित्र स्थानीय, प्रादेशिक र व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ।
माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले फागुन 9 गते वैशाख 31 गते एकै दिन निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको थियो। तर वैशाख 10 गते निर्णय गरी वैशाख 31 र जेठ 31 गते दुई चरणमा गर्ने घोषणा गरियो। त्यसअनुसार पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर 3, 4 र 6 का 34 जिल्लाको 4 महानगर, 1 उपमहानगर, 92 नगरपालिका र 1 सय 86 गाउँपालिकामा निर्वाचन भएको हो। काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर, पोखरा–लेखनाथ चारवटै महानगरपालिकाको निर्वाचन पहिलो चरणमै परेको छ। चितवनबाहेक तराईका सबै जिल्ला र अन्य पहाडी जिल्लासमेतको 4 सय 61 गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन दोस्रो चरणमा हुनेछ।
1 2
