चिनियाँ जनकंग्रेसको शैली
2014-03-02 09:55:47CRI
Share with:

       दोस्रो संविधानसभाको बैठक सुरु भएको छ। संविधानसभाको बैठकमा सभासदहरुले अभद्र शब्दहरु प्रयोग गरेको, सभाध्यक्षका विशेष अधिकारलाई ख्याल नगरेको, सभाध्यक्षको अनुमति बिना रोष्टममा गएर बोल्न खोजेको, बोल्न छुट्ट्याइएको समयभन्दा लामो समय बोलेको,कसैले सभामै अनसन बस्छु भनेका कुराहरु सञ्चारमाध्यममा आएका छन्। व्यवस्थापिकालाई राष्ट्रकै सर्वोच्च निकाय मानिन्छ। शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार पनि व्यवस्थापिकाको स्थान विशेष रहेको हुन्छ। कार्यपालिका चयन गर्ने र अपधस्त गराउने अधिकार व्यवस्थापिकामा रहन्छ। त्यसैगरी न्यायपालिकामाथि महाअभियोग लगाउने अधिकार पनि व्यवस्थापिकामा रहने भएकाले यसलाई राष्ट्रको सर्वोच्च निकाय मानिएको हो। व्यवस्थापिकाका सदस्यहरु जनताबाट चुनिएर आएका हुनाले पनि कार्यपालिका र न्यायपालिकाभन्दा यसको गरिमा उच्च रहेको हो।

       संविधानसभा नै वर्तमान नेपालको व्यवस्थापिका संसद पनि हो। तर, नेपालको व्यवस्थापिकाका सदस्यहरुलाई आफ्ना कर्तव्य र अधिकारका बारेमा रतिभर ज्ञान नभएको आभाष उनीहरुका उल्लिखित क्रियाकलापबाट पुष्टि भएको छ। त्यतिमात्र हैन अब त संसदभवनभित्र जतिपनि माइक र कुर्सी तोडफोड गर्न पनि पाइने भएको छ। पहिलो संविधानसभामा तोडफोड गरेर क्षतिपूर्ति भरेका सभासद पछि आफूले तिरेको क्षतिपूर्तिलाई न्यायपालिकाले फिर्ता गराएपछि अब त्यस्ता उच्छृङ्खल र आभारा कार्य गर्नका लागि राम्रै नजिर स्थापित भएको हो। वर्षदिन पूरै संसदभवनमा भेला हुने सांसद/सभासदहरुले जनता र आफ्ना क्षेत्रका लागि के कति काम गरे भन्ने कुराको लेखाजोखा कतै पाइँदैन। कोही सभासद निदाउनका लागि सभाभवनमा जान्छन् भने कोही अरुलाई मानमर्दन गर्नका लागि। उनीहरुले जनहितका आफूले संसदमा बोलेँ कि बोलिनँ भन्ने कुराको हेक्का स्वयं सभासदहरु थाहा हुँदैन। यथार्थमा भन्नु पर्दा अधिकांश सभासदहरु भत्ता र द्रव्यमोचन गर्नका लागि बैठकमा जाने गरेको कुरा सर्वविदितै छ।

       यतिबेला नेपाली सभासदहरुलाई आचरण, शिष्टता, संसद अधिवेशनको प्रक्रिया, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, जिम्मेवारी, कर्तव्य र शिक्षाको जरुरी खड्केको छ। यी कुराहरु किन पनि महत्वपूर्ण छन् भने वर्तमान व्यवस्थापिका संसदले नेपालको नयाँ संविधान निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अभिभारा पनि बोकेको छ। तर नेपालमा त्यस्तो कुनै निकाय अथवा स्थान छैन जहाँ सांसद/सभासदहरुले यथेष्ट मात्रामा उल्लिखित ज्ञान प्राप्त गरुन्।

        अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको कुरा गर्दा नेपालले दुई छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनमध्ये धेरै अभ्यास भारतबाट सिकेको तीतो यथार्थ हामी सामु छर्लङ्गै छ। भारतीय संसदमा मुक्का हानाहान र कुटाकुट सामान्य जस्तै बनेको छ। कुर्सी र माइक फोर्ने काम गर्दा त्यहाँका सभासदहरुले आफूलाई गौरवशाली ठान्छन्। अझ अहिले त सभासदहरु खुर्सानीको धुलो बोकेर संसदभवन जान थालेका छन्। नेपालले भारतीय अभ्यासबाट निर्वाचनमा गुण्डागर्दीको प्रयोग र बुथक्याप्चर गर्न सिकेको पहिलेदेखि नै हो। संसदमा माइक र कुर्सी फोर्दै जुत्ता हान्ने काम पनि नेपाली सभासदले गरिसकेका छन्। अब खुर्सानीको धुलो र तेजाव बोकेर संसदभवन जान मात्र बाँकी छ।

        नेपालले सँगैको अर्को छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनबाट भने व्यवस्थापिका संसदको चयन र अधिवेशनमा कुनै अनुभव ग्रहण गरेको पाइँदैन। नेपालमा दोस्रो संविधानसभाको बैठक बसिरहेको समयमा चीनमा पनि बार्‍हौँ चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसको दोस्रो अधिवेशन र चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलन बार्‍हौँ राष्ट्रिय समितिको दोस्रो अधिवेशन यही मार्च महिनाको पहिलो साता सुरु हुँदैछ।

        चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेस चीनको सर्वोच्च विधायक संस्था हो। 2 हजार 9 सय 87 सदस्य रहेको चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेस विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सदन पनि हो। चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसमा महिला प्रतिनिधिको सङ्ख्या 6 सय 99 रहेको छ भने अल्पसङ्ख्यक जनजातिको प्रतिनिधिको सङ्ख्या 4 सय 9 रहेको छ। प्रतिशतका हिसाबले हेर्दा चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसमा महिलाको हिस्सा 23.4 प्रतिशत र अल्पसङ्ख्यक जनजातिको हिस्सा 13.7 प्रतिशत रहेको छ। जनगणतन्त्र चीनको संविधान अनुसार चिनियाँ व्यवस्थापिका एक सदनात्मक छ। पाँच वर्षको समायावधि भएको चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसले चिनियाँ नीति नियम तथा कानुनको तर्जुमा गर्ने, चीनको सरकार चयन गर्ने, राज्यका मुख्य अङ्गमा बस्ने व्यक्तिहरु चयन गर्ने जस्ता मुख्य कामहरु गर्दछ। चीनको राजधानी पैचिङमा रहेको जनवृहत सभाहलमा हरेक वर्षको मार्च पाँच तारिख चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसको वार्षिक अधिवेशन सुरु हुन्छ। सामान्यतया यो अधिवेशन दुई हप्तासम्म चालु रहन्छ।

         चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसको वार्षिक अधिवेशनमा छलफल हुने विषयहरु पहिले नै निर्धारण गरिएका हुन्छन्। सन् 2013 को नोभेम्बरमा सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अठारौँ केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकले पारित गरेका मुख्य विषयहरु नै यो अधिवेशनका महत्वपूर्ण एजेण्डाहरु हुनेछन्। उदारणका लागि यसपटकको अधिवेशनमा छलफल हुने केही विषयमा सुधार तथा खुलापनको चौतर्फी विकास, चीनको वातावरण प्रदूषण र न्युनीकरणका उपाय, चीनका छिमेकी मुलुकसँगको कुटनीतिक सम्बन्ध, क्षेत्रीय स्थिरता र शान्तिमा चिनियाँ भूमिका, ग्रामीण तथा सहरी विकासमा देखिएको दुरी कम गरी ग्रामीण क्षेत्रको सुदृढ विकासमा जोड, चिनियाँ जनताको जीवनस्तरका लागि थप कार्यक्रम, चीनमा वैदेशिक लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी, भ्रष्टाचार निर्मुलीकरण, पारदर्शी न्याय प्रणालीको विकास,दण्डहिनताको अन्त्य, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक पूर्वाधारको विकास आदि विषयमा गहन छलफल हुने र विभिन्न ऐन कानुनको निर्माण गर्ने काम यस अधिवेशनले गर्नेछ।

        त्यसैगरी मार्च 3 तारिख चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलन बार्‍हौँ राष्ट्रिय समितिको दोस्रो अधिवेशन सुरु हुने गर्दछ। यो संस्था मूलतः चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा चीनमा रहेका अरु दलहरुको साझा मन्च हो। हाल यसमा चीनका विभिन्न 34 वटा समूहबाट 2 हजार 2 सय 37 सदस्यहरु रहेका छन्। यसको मुख्य काम चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसलाई सल्लाह दिनु हो। सन् 1949 अक्टोबर एक तारिखमा जनगणतन्त्र चीन स्थापना हुनुभन्दा पहिले नै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र चीनका अन्य प्रजातान्त्रिक पार्टीहरु तथा गैर राजनीतिक संघसंस्थाहरु मिलेर बनेको यो संस्थाको पहिलो अध्यक्ष माओत्सेतुङ थिए। यी संस्थाले नै वर्तमान चीनको राजधानी पैचिङ निर्धारण गरेको थियो भनेर चीनको राष्ट्रियगान तथा चिनियाँ झण्डा पनि निर्धारण गरेको थियो।

        चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेस र चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलनका वार्षिक अधिवेशनहरु तोकिएको मितिमा सुरु भएर तोकिएकै मितिमा सम्पन्न हुने गर्छन्। चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसका विभिन्न समितिबाट पारित गरेका निर्णयहरुलाई अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिन्छ। सबै निर्णयहरु अधिवेशनबाट पारित हुन्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। आवश्यक परेको खण्डमा तिनीहरुमाथि फेरि अध्ययन हुने र प्राविधिक समितिमा पठाउने काम पनि हुन्छ। राष्ट्रिय जनकंग्रेसका सबै प्रतिनिधिहरु रानजीतिबाट मात्र आएका हुँदैनन्। विभिन्न पेशा र क्षेत्रबाट पनि त्यहाँ प्रतिनिधित्व गराइएको हुन्छ। उद्योगपति र व्यापारीदेखि प्राध्यापकहरु, बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, समाजमा विशिष्ट सेवा पुर्‍याएका व्यक्ति, विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, वर्ग र क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु पनि रहेका हुन्छन्। नेपालमा चाहिँ संविधान बनाउने नाममा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासदहरु हविगत हामीले देखेकै छौँ। त्यसमाथि समानुपातिकका नाममा पैसा र नातासँग साटिएका सभासदहरुले संविधानसभाको बैठकमा नाटक मन्चन गर्न थालिसकेका छन्। अब नेपाल सरकारद्वारा मनोनित हुने 26 सभासद पनि विषय विशेषज्ञभन्दा राजनीतिक भागभण्डाबाट हुने भएकाले त्यहाँ पनि सुसंस्कार देखिने छाँट छैन।

        नेपालमा जस्तो चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसमा कहिलै पनि तोडफोड र अशिष्ट व्यवहार प्रदर्शन हुँदैन। अनि बिना काम अधिवेशनका बैठकहरु सूचना जारी गरेर स्थगित गर्नुपर्ने अथवा घण्टौँ लगाएर पनि कुनै निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था हुँदैन। चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेस संसारकै सबैभन्दा ठूलो सदन भए पनि चिनियाँ जनसंख्याको हिसाबले यो नेपालको भन्दा सानो र कम खर्चिलो रहेको छ। चिनियाँ जनसंख्या एक अर्ब 37 करोड रहेको छ। चिनियाँ जनसंख्यालाई 2 हजार 9 सय 87 ले भाग गर्दा 4 लाख 58 हजार चिनियाँ जनताको भागमा एकजना चिनियाँ विधायक पर्न आउँछन्। नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड 67 लाखको हाराहारीमा छ। यो जनसंख्यालाई 6 सय 1 ले भाग गर्दा 44 हजार 4 सय 25 जना नेपालीको भागमा एकजना सभासद पर्न आउँछन्। यसरी जनसंख्याको हिसाबले नेपाली संसद चिनियाँ संसदभन्दा दस गुणा बढी ठूलो देखिन्छ। त्यसकारण नेपाली जनसंख्या र भूगोलका दृष्टिले पनि अहिलेको संविधानसभाको आकार नेपाली जनताका लागि पाल्नै नसकिने सेतो हात्ती भएको छ।जति आलोचित भए पनि चिनियाँ अनुभवबाट सिकेर तोकिएको मिति (एक वर्षभित्र) मा संविधानजारी गर्न सकियो भने पनि हाम्रा लागि खुसीकै विषय हुनेछ।

chetnath@ymail.com

साभारः अन्नपूर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिक मार्च 2,आइतार 2014(फागुन 18 गते,2070)