चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसको दोस्रो अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। चीनको राजधानी बेइजिङको जनबृहत् सभा भवनमा मार्च 5 मा सुरु भएको अधिवेशन 13 तारिखमा सम्पन्न भयो। अधिवेशनमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली ख छ्याङले सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। प्रतिवेदनमाथि तीन हजारभन्दा बढी चिनियाँ विधायकले छलफल गरेर विभिन्न निर्णय पारित गरे।

             सरकारी प्रतिवेदनले समेटेका कतिपय कुरा चीनका आन्तरिक मात्र नभएर विश्वव्यापी रूपमा प्रभाव पार्ने गरेका छन्। पछिल्लो समयमा चिनियाँ बजारले अफ्रिकामा लोकप्रियता कमाएको छ। सन् 2013 मा अमेरिकालाई उछिन्दै चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक मुलुक बनेको छ। सन् 2012 सम्म अमेरिका विश्वको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक मुलुक थियो।

            सन् 2013 मा चीनले व्यापार गरेको कुल रकम 41 खर्ब ६0 अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ भने अमेरिकाले 39 खर्ब 10 अर्ब अमेरिकी डलरको मात्र व्यापार गरेको छ। सन् 2013 मा चीनले निर्यात गरेका वस्तुको मूल्य 22 खर्ब 10 अर्ब अमेरिकी डलर छ। आयात गरेका वस्तुको मूल्य 19 खर्ब 50 अर्ब अमेरिकी डलर छ।

           अब चिनियाँ उत्पादन, श्रमको मूल्य, कर प्रणाली, चिनियाँ नीति आदि कुराले विश्वबजारलाई प्रभाव पार्ने कुरा छर्लंगै देखिएको छ। त्यसमा पनि दक्षिण एसियाका मुलुकमा चिनियाँ अर्थतन्त्र र भारतीय अर्थतन्त्रले एकछत्र प्रभाव जमाएका छन्।

            चीन र भारतजस्ता विश्वका उदीयमान अर्थतन्त्रको बीचमा परेकाले नेपालले 'इकोनोमिक बफरजोन' को फाइदा लिनसक्ने कुरा सतही रूपमा जति उठे पनि दुवै मुलुकका नीतिको विश्लेषण गरेर व्यावहारिक विमर्श कमैमात्र भएको पाइन्छ। अहिले चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली ख छ्याङद्वारा चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसमा प्रस्तुत सरकारी प्रतिवेदनमाथि भारत, पाकिस्तानलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकमा व्यापक बहस भइरहेका बेला नेपालमा पनि यी विषयमा बहस गर्न र विभिन्न पक्षबाट समदूरीमा चीनसँग लबिङ गर्न अति आवश्यक छ।

           सुधार र खुलापनलाई अँगाल्दै आएको चीनले चिनियाँ विशेषतायुक्त समाजवादी बजार अर्थनीतिअनुसार चीनमा विदेशी लगानी भित्र्याउने र विदेशमा पनि चिनियाँ लगानी प्रसार गर्ने घोषित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

           चिनियाँ प्रधानमन्त्री लीको प्रतिवेदनमा चीनले दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा संयुक्त रूपमा आर्थिक विकास गरेर क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतामा जोड दिएको स्पष्ट उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री लीले यस क्षेत्रमा तीनवटा गोरेटोबाट आर्थिकबिकास हाँक्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेपछि यो विषय चीनको सीमा क्षेत्रमा मात्र नभएर दक्षिण एसियामै चर्चा र बहसको विषय बनेको हो।

           चीन, भारत, बंगलादेश र म्यान्मार समेटिएको आर्थिक गोरेटो 'इकोनोमिक करिडोर' को विकासलाई चीनले विगतदेखि उठाउँदै आएको थियो। अहिले सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समावेश गरेर चीनको दक्षिणमा रहेको युनान प्रान्तको खुन्मिङलाई केन्द्रविन्दु बनाइएको छ। खुन्मिङले विगत 22 वर्षदेखि आयात निर्यात मेला आयोजना गर्दै आएको छ।

           अब यही आयात निर्यात मेलासँगै चीन दक्षिण एसिया व्यापार मेला आयोजना गर्ने सौभाग्य पनि खुन्मिङले प्राप्त गरेका छन्। यही आर्थिक गोरेटोलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर खुन्मिङमा गत वर्षदेखि विशाल आर्थिक प्रदर्शनीका रूपमा चीन दक्षिण एसिया व्यापार मेला आयोजना हुन थालेको छ। हरेक वर्ष हुने यो मेला दक्षिण एसियाका मुलुकमा चिनियाँ बजार विस्तार गर्न प्रभावकारी र सार्थक रहँदै आएको छ। अनि, दक्षिण एसियाली उत्पादन चिनियाँ बजार खोज्ने एउटा सुनौलो ढोका पनि स्थापित भएको छ।

              त्यसैगरी चिनियाँ प्रधानमन्त्री लीले चीन र पाकिस्तानबीचको आर्थिक गोरेटोलाई पनि महत्त्वका साथ उठाएका छन्। चीनको पश्चिममा पर्ने सिन्चियाङ उइगुर स्वायत्त प्रदेशको खास्कार र पाकिस्तानको ग्वादरबीचमा बृहत् आर्थिक आदानप्रदान गर्ने गरी सम्झौता भइसकेको छ। सो क्षेत्रबाट चीन र पाकिस्तानबीचमा सडकमार्ग र रेलमार्गको विकास गर्ने कार्यक्रमसँगै अप्टिकल फाइबर र कच्चा तेलको पाइपलाइन जडान गर्नेसम्मका कार्ययोजना रहेका छन्। चीनको पश्चिमी भागको तुलनामा पूर्वी भागको अधिक विकास भएको छ।

            विगत केही वर्षदेखि चीनले आफ्नो पश्चिमी भूभागको बृहत्तर विकासमा जोड दिँदै विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको छ। चीन पाकिस्तान आर्थिक गोरेटोबाट चीनको पश्चिमी क्षेत्रको विकासले पनि फड्को मार्नेछ भने पाकिस्तानले यस कार्यबाट अधिक फाइदा लिनेछ। विकाससँगै आपसी सुरक्षा व्यवस्थाका बारेमा पनि चीन र पाकिस्तानबीचमा सुमधुर सम्बन्धको विकास भएको छ। त्यसैगरी चीनले दक्षिण एसियाली मुलुकसँगको आर्थिक विकासमा यी दुई आर्थिक गोरेटोबाहेक सामुद्रिक र स्थलमार्गमार्फत रेसमी मार्गको विकासलाई पनि अगाडि सारेको छ। ऐतिहासिक रेसमी मार्गले व्यापारमा कोसेढुंगा स्थापना गरिसकेको छ।

            चीनको आर्थिक विकासबाट दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूले भरपूर फाइदा लिने कुरा चिनियाँ सरकारी प्रतिवेदनले समेत समेटेको छ। भौगोलिक बनावट र दूरीका कारणले नेपाल भने चीनका तीनवटै आर्थिक कार्यक्रममा समेटिन सकेको छैन। चीन, भारत, बंगलादेश र म्यान्मार आर्थिक गोरेटोमा नेपाल 24 किलोमिटरको दूरीले अलग रहन बाध्य भयो।

            भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपाल बंगलादेशको समुद्री क्षेत्रबाट 24 किलोमिटरको दूरीमा पर्छ। यद्यपि चीनको खुन्मिङमा हरेक वर्ष हुने आर्थिक तथा व्यापार मेलामा नेपालले सक्रियताका साथ भाग लिँदै आएको छ। चालू वर्ष सन् 2014 को जुन ६ देखि 10 सम्म हुने दोस्रो चीन दक्षिण एसिया व्यापार मेला एवं 22औं चीनको खुन्मिङ आयात निर्यात व्यापार मेलाको नेपाल विषय मुलुक बनेको छ।

          ऐतिहासिक रेसम मार्गले नेपाललाई छोएको र रेसम मार्गबाट नेपालले पनि व्यापारमा सहभागी भएको इतिहासमा उल्लेख भए पनि अहिले चीनले अगाडि सारेको सामुद्रिक रेसम मार्ग नेपाल केन्द्रित होइन। स्थल रेसम मार्गले भने नेपाल, चीन, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तानलगायतका राष्ट्रलाई जोड्छ।

           चीन पाकिस्तान आर्थिक गोरेटो नेपालभन्दा धेरै टाढा भए पनि त्यसको अनुभवबाट नेपालले भविष्यमा थप लाभ लिन सक्छ। चीनले तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको विकासमा ठूलो श्रम र शक्ति खर्च गरिरहेको छ। छिन्हाई तिब्बत रेलमार्गलाई ल्हासाबाट तिब्बतको दोस्रो ठूलो सहर सिगाच्छेसम्म पुर्‍याइँदैछ। सिगाच्छेबाट पश्चिमतिर विस्तार गर्दै चीनले नेपालको सीमा क्षेत्रसम्म रेलमार्ग पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

           नेपाल र चीनबीचको व्यापार बढ्दै गएको छ। थप नाका खोल्ने र सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने कार्य पनि जारी छ। चीन पाकिस्तान आर्थिक गोरेटोजस्तै सडकमार्ग, रेलमार्ग, अप्टिकल फाइबर र तेलको पाइल लाइन विस्तार हुन सक्यो भने नेपालको कायापलट हुने कुरामा कसैको दुईमत हुन सक्दैन। रेलमार्गको विकासले चिनियाँ पर्यटकले सस्तो मूल्यमा नेपाल भ्रमण गर्ने अवसर पाउँछन्। त्यसैगरी चिनियाँ सामान ढुवानीको मूल्य पनि सस्तो हुन गएर नेपाली बजारमा अझ सस्तो मूल्यमा चिनियाँ सामान प्राप्त हुन थाल्छ।

           नेपालबाट चीन निर्यात हुने क्रम पनि बढ्न सक्छ। चालू आर्थिक वर्षको गत माघ महिनासम्ममा नेपालले चीनसँगको कारोबारमा तातोपानी नाकाबाट मात्रै 10 अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा बेहोरेको छ। यसो हुनुको मुख्य कारण नेपालबाट चीनतर्फ निर्यात कम हुनु हो। चीनले शून्य भन्सार सुविधा दिएका नेपाली उत्पादनलाई पनि नेपालले व्यवस्थित रूपमा चीन निर्यात गर्न सकेको छैन।

            चीनले विदेशमा लगानी गर्ने नीतिलाई अझै फराकिलो र सरल बनाएको छ। अहिले नेपालमा सीमित मात्रामा चिनियाँ लगानी छ। जलस्रोत, कृषि, पर्यटन र सेवामूलक क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीको अधिक सम्भावना छ। नेपालमा चिनियाँ लगानी व्यापक रूपमा फिँजाउन चिनियाँ ब्यांक खोल्न अति आवश्यक छ। गत वर्ष सम्पन्न भएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अठारौं केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै 'विदेशी लगानी ल्याऊ र विश्वव्यापीकरणमा जाऊ' भन्ने नारा अनुमोदन गरेको थियो।

            सोही नीतिअनुसार चिनियाँ प्रधानमन्त्री लीले विश्वव्यापीकरणमा जान विदेशमा चिनियाँ लगानीलाई थप व्यवस्थित गर्ने विभिन्न कार्यक्रम प्रतिवेदनमा समेटेका छन्। यसबाट नेपालले पनि अधिक फाइदा लिन सक्छ।

              नेपाल र चीनबीचमा पनि आर्थिक गोरेटोको नीतिअनुसार दुवै मुलुकले प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो भने चीनलाई भन्दा नेपाललाई धेरै फाइदा पुग्ने निश्चित छ। नेपाली पर्यटन क्षेत्रले अफ सिजनमा पनि चिनियाँ पर्यटकमार्फत काँचुली फेर्न थालेको छ। नेपालको जलस्रोत क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी र प्रविधि सबैभन्दा भरपर्दो र उपयुक्त देखिन्छ। तसर्थ नेपालको आर्थिक तथा कूटनीतिक प्रयासबाट चीन नेपाल आर्थिक गोरेटोको सम्भावना प्रचूर छ। 

                                                                                                   साभारः अन्नपूर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिक। 2014 मार्च 31 सोमबार （चैत्र 17 गते 2071）