पन्चशील सहअस्तित्वका सिद्धान्तमा उभिएको चिनियाँ परराष्ट्र नीति विश्वकै निस्वार्थी र प्रभावकारी कुटनीति मानिन्छ। अहिले चीनले वरिपरीका आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरुबीचमा दीर्घकालीन मैत्री र साझेदारी बढाउने कूटनीतिक सिद्धान्त तर्जुमा गरेको छ। जस अनुसार चीनले कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र कुनै पनि मुलुकलाई चीनको सार्वभौमिकता र अक्षुण्णताको उल्लंघन गर्न छूट पनि नदिने स्पष्ट किटान गरेको छ।
चीन संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य राष्ट्र हो। सुरक्षा परिषदमा पाएको विशेष अधिकारलाई चीनले अर्को राष्ट्रलाई अहित पुर्याउने र चिनियाँ स्वार्थ मात्र पूरा हुने कुरामा कहिल्यै पनि प्रयोग गरेको छैन। चिनियाँ अखण्ता, अक्षुण्णता, सार्वभौमिकता जस्ता विषयमा कुनै पनि राष्ट्रले हस्तक्षेप गर्दा पनि चीनले कडा प्रतिवाद गर्दै आएको छ।
पछिल्लो समय चीनले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतामा विशेष जोड दिँदै आएको छ। क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतामा चीनकै अडानले कयौँ राष्ट्रमाथिको हमला र युद्ध रोकिएको छ। कोरियाली प्रायद्वीपमा चीनको उपस्थिति सबैभन्दा महत्वपूर्ण र सशक्त छ। चीनले वार्ता मार्फत समस्या सुल्झाउने नीति नलिएको भए अथवा आफ्नो अडानमा लचकता देखाएको भए कोरियामाथि भिषण हमला हुने र कुनै एक देशको अस्तित्व नामेट हुने कुरा सर्वविदितै छ।
कोरिया प्रायद्वीपमा निसस्त्रीकरणका लागि चीनले मध्यस्तता गर्दै आएको छ। चीनले उत्तर कोरियालाई आणविक हतियार उत्पादन र परीक्षण नगर्न दवाव दिँदै आएको छ भने दक्षिण कोरियालाई पनि क्षेत्रीय शान्तिलाई उत्तेजित बनाउने कार्य नगर्न भन्दै आएको छ। विशेष गरी दक्षिण कोरियाले उत्तर कोरियाको सीमा क्षेत्रमा अमेरिकी सैनिक अभ्यास गर्दै आएको छ जसले पनि कोरिया प्रायद्वीपको शान्तिमा खलल पुगेको छ। चीनको भूमिकाकै कारण पछिल्लो समयमा पूर्वी एसियामा शान्ति र स्थिरता छाएको छ।
आणविक समस्याका नाममा इरानमाथि सोझ्याइएको सैनिक कारवाही पनि चीनकै कारणले हुन सकेन र अहिले शान्तिपूर्ण रुपमा इरानको आणविक समस्याको अवतरण हुँदैछ। विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरुले कतै आर्थिक प्रभुत्वका लागि त कतै राजनीतिक प्रभुत्वका लागि अर्को देशको आन्तरिक मामिलामा नाङ्गो हस्तक्षेप गरिरहेका छन्। तर चीन मात्र यस्तो देश हो जसले कुनै पनि देशको राजनीतिक परिपाटी अथवा आर्थिक लाभका कारणले अनुचित हस्तक्षेप गरेको अथवा दवाव दिएको छैन। कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा चीनमा चिनियाँ विशेषतायुक्त समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था रहेको छ। साम्यवादी शासन व्यवस्था भएको उत्तर कोरिया र पूँजीवादी शासन व्यवस्था भएको दक्षिण कोरिया दुवै राष्ट्रसँग चीनको सुमधुर सम्बन्ध रहेको छ र दुवै कोरियाले चीनलाई आफ्नो अशल छिमेकी मित्र राष्ट्र मान्दै आएका छन्।
विश्वकै ध्यान तानिरहेको सिरिया समस्या चौथो वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले सिरियाली आन्तरिक र वाह्य शरणार्थी समस्यालाई एक्काईसौँ शताब्दीको अहिलेसम्मको सबैभन्दा भयावह र जटिल समस्या उल्लेख गरेको छ। अमेरिका लगायतका पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरुले सिरियाली बिद्रोहीहरुलाई आपूर्ति गरेको हतियारले आम नरसंहार निम्त्याएको छ। अमेरिकाले सिरियाली समस्यामा शैनिक हस्तक्षेप गर्न बारम्बार प्रयास गरे पनि चीनका कारण त्यो असफल हुँदै आएको छ। सिरियाली शरणार्थीका कारण लेवनानमा पनि सङ्कट देखिएको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदले मार्च 15 तारिख युक्रेन समस्या सम्बन्धमा अमेरिकाले पेश गरेको प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा चीनले मतदान प्रक्रियालाई नै बहिस्कार गर्यो। सो प्रस्तावमाथि रुसले निषेधाधिकार प्रयोग गरेकाले पारित हुन सकेन। संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदले युक्रेनको क्राइमिया समस्यामा मतदान गराएर पक्षविपक्ष सिर्जना गरेको र परिस्थितिलाई अझ जटिल बनाएको भन्दै समस्याको राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्ने चीनले स्पष्ट अडान राखेको थियो। सो अवसरमा सुरक्षा परिषदको बैठकमा बोल्दै संयुक्त राष्ट्र संघका लागि चिनियाँ स्थायी प्रतिनिधि लिउ चे यीले चीनले इतिहासदेखि नै विभिन्न मुलुकको सार्वभौमिक्ता र भूमिको एकीकृतलाई सम्मान गर्दै आइरहेको बताउँदै भन्नुभयो 'यो चीनले सधैँ कायम राखेको कूटनीतिक नीति हो।'
चीनलेविभिन्न मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अक्षुण्णताको सम्मानलाई बारम्बार उठाउँदै आएको छ। विभिन्न देशमा देखिएका द्वन्द्व र हिंसा लगायतका समस्यामा चीनले सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरूलाई धैर्य र संयमकायम राखेर वार्ता मार्फत समाधान खोज्न आव्हान गर्दै आएको छ।
हतियार र सैनिक हस्तक्षेपबाट शान्ति र स्थिरता कायम हुँदैन भन्ने कुरा इराक र अफगानिस्तानबाट प्रमाणित भइसकेको छ। तसर्थ चीनले अझै पनि अफगानिस्तानमा चालु द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधानशान्ति वार्ताबाट मात्र सम्भव भएको कुरा उठाउँदै आएको छ। यसैगरी मध्य अफ्रिकी राष्ट्रहरुमा भएका द्वन्द्व तथा हिंसालाई अन्त्य गर्नका लागि पनि द्वीपक्षीय अथवा वहुपक्षीय शान्ति वार्ता गर्न गराउन चीन उद्दत रहेको छ।
चीनमा एक राष्ट्र दुई व्यवस्था रहँदै आएको छ। समाजवादी चीनमा हङकङ र मकाउ प्रान्तमा पूँजीवादी राजनीतिक व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी ताइवान पनि चीनकै अभिन्न भूभाग रहँदै आएको कुरालाई संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि स्वीकार गरेको छ। तर विभिन्न देशहरुले चीनको आन्तिरक मामिलामा दखल पर्ने गरी टिप्पणी गर्ने गरेको कुरालाई चीनले बिरोध गर्दै आएको छ।
केही समय अगाडि अमेरिकाले ताइवानलाई हवाइजहाजसँगै हतियार आपूर्ति गर्ने कुरा बाहिर आएपछि चीनले अमेरिकालाई त्यस्तो कार्य नगर्न चेतावनी दिँदै अर्को राष्ट्रको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्न आव्हान गर्यो। चिनियाँ राज्य परिषदका सदस्य एवं रक्षामन्त्री छाङ वान छ्युआनले अप्रिल आठ तारिख चीन भ्रमणमा आएका अमेरिकी रक्षामन्त्री चक हागेललाई भेटी अमेरिकी प्रतिनिधिसभालेताइवानसम्बन्धी एक प्रस्ताव पारित गरेकोमा अमेरिकाप्रति कडा विरोध र असन्तोष व्यक्त गर्नुभयो। पछिल्लो समय अमेरिकाले चीनको त्याउ यु टापु, दक्षिणी चीन सागर आदि विषयमा राखेको गलत भनाइ र गतिबिधिको भत्सर्ना गर्दै त्यस्ता कुरालाई तुरुन्तै सच्याउन र क्षेत्रीय शान्ति तथा स्थिरताको संरक्षण गर्न अमेरिकालाई आग्रह गर्नुभयो।
अमेरिकी उप-राष्ट्रपति जोसेफ बाइडनले केही दिन अगाडि ह्वाइट हाउसमा हङ्गकङ्गनेली विपक्षीय नेतासँग भेट गरी हङ्गकङ्गको निर्वाचन र समाचार स्वतन्त्रतामाथि चीन सरकारले हस्तक्षेप गरेको र लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता लगायत केन्द्रीय मूल्य धारणालाई क्षति पुर्याएको टिप्पणीप्रति चीनले कडा आपत्ति जनायो। हङ्गकङ्ग मामिला चीनको आन्तरिक मामिला भएको र कुनै पनि मुलुकले कुनै पनि उपायमार्फत हङ्गकङ्गको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको कुरालाई चीनले सहन नसक्ने टिप्पणी चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्यो। हङ्गकङ्गको अहिलेको अवस्था संवेदनशील अवधिमा रहेको र अमेरिकाको त्यस्तो टिप्पणीले चीनअमेरिका सम्बन्धमा बाधा पुग्न सक्ने चिन्ता पनि चीनले गरेको छ।
चीनले लिएको क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताको नीतिबाट नेपाललाई पनि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष फाइदा पुग्दछ। नेपाल दक्षिण एसियाको सानो र विकासन्मोख राष्ट्र हो। नेपालमा अथाह प्राकृतिक श्रोत र साधन छ। आर्थिक रुपमा विपन्न तर प्राकृतिक रुपमा सम्पन्न नेपाललाई विभिन्न शक्ति राष्ट्रले आँखा गाडिरहेका छन्। तसर्थ नेपालको शान्ति र स्थिरताका लागि चिनियाँ कुटनीति र भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ। केही समय अगाडि तत्कालीन चिनियाँ विदेश मन्त्री याङ चेइछले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि बाहिरी हस्तक्षेप भएमा चीनले नेपालको संरक्षण गर्ने बताउनु भएको थियो। उहाँको त्यो भनाइ नेपालमा बाहिरी हस्तक्षेप अत्यधिक भएको स्थितिमा सार्वजनिक भएको थियो।
नेपाल र चीनबीचमा सदियौँदेखि सुमधुर र घनिष्ट सम्बन्ध रहँदै आएको छ। दुई देशबीचको प्रगाढ मैत्री सम्बन्धलाई खलल पुर्याउनकै लागि कतिपय शक्ति राष्ट्रहरुले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीन बिरोधी गतिविधि सन्चालन गर्ने कथित तिब्बती शरणार्थीलाई उक्साउने काम गर्दै आएका छन्। अनि पश्चिमा राष्ट्रको सहयोगमा सन्चालित कथित मानवअधिकारवादीहरु संघसंस्थाहरुले नेपाल र चीनबीचको मैत्री सम्बन्धमा आँच पुग्ने खालका प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक पनि गर्दै आएका छन्। नेपालमा जुनसुकै पार्टीले सरकार गठन गरे अथवा निर्वाचनमा बिजयी भए पनि चीनले त्यसलाई नेपालको आन्तरिक मामिला मान्दै आएको छ र नेपालका हरेक सरकारसँग चिनियाँ परराष्ट्र नीतिमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। यसर्थ पनि क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताको चिनियाँ नीति नेपालका लागि अनुकूल र सकारात्मक रहेको छ।
साभारः अन्नपूर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिक। 2014 मे 9 तारिख शुक्रबार （2071 बैशाख 26 गते）
