यही जेठ 7 गते (गत मे 21 तारिख) बुधबार एसियाली पारस्परिक सहयोग तथा आत्मविश्वास निर्माण सम्मेलनको चौथो शिखर बैठक सांघाई घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भयो। चीनको सांघाईमा आयोजित सो शिखर बैठकमा 47 वटा मुलुकका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखसहित संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान की मुन समेत सहभागी थिए।

            शिखर बैठकमा सबैको साझा चिन्ता एसियाली मुलुकमा द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तन, अस्थिरता, आतङ्कवाद लगायतका थिए। यस संस्थाका सदस्य मुलुकहरुबीचमा आपसी सहयोग र दिगो विकासका लागि एसियाली सुरक्षा धारणाले प्रमुखता पायो। एसियाली विभिन्न मुलुकको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने र आपसी संयुक्त विकास गर्ने कुरालाई सांघाई घोषणापत्रले आत्मसात गर्‍यो।

           सन् 1992 अक्टोबर 5 तारिखमा संयुक्त राष्ट्रसंघको 47 औँ महासभामा कजकस्तानका राष्ट्रपति नुर्सुल्तान नजर्बायेभले पहिलो पटक एसियाली पारस्परिक सहयोग तथा आत्मविश्वास निर्माण सम्मेलनको प्रस्ताव गर्नु भएको थियो। त्यसपछि सन् 1999 सेप्टेम्बर 14 मा कजकस्तानको अल्माटीमा भएको एसियाली मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीहरुको बैठकले एसियाली पारस्परिक सहयोग तथा आत्मविश्वास निर्माण सम्मेलन स्थापना गर्‍यो। स्थापना कालमा एसियाका 16 वटा मुलुक यसका सदस्य थिए भने अहिले सदस्य मुलुकको संख्या 26 पुगेको छ। वंगलादेश सांघाईमा सम्पन्न चौथो शिखर बैठकबाट नयाँ सदस्य मुलुक बनेको छ। चीन, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की, रुस लगायतका देशहरु यसका संस्थापक सदस्य हुन्। एसियाका विकसित राष्ट्रहरुमध्ये दक्षिण कोरिया यसको सदस्य मुलुक हो भने जापानी पर्यवेक्षक मुलुक हो। एसियाका नवउदियमान मुलुकहरुमध्ये इन्डोनेसिया, मलेसिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, युक्रेन पनि यसका पर्यवेक्षक मुलुक हुन्। पर्यवेक्षक सदस्यमा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसंघ पनि भएकाले यसको महत्व अझै बढेको छ। नेपाल, भुटान, माल्दिभ्स, उत्तरकोरिया साइप्रस, सिङ्गापुर लगायतका 19 वटा एसियाका साना मुलुकहरु यो संस्थाका सदस्य र बनेका छैनन्।

          एसियाली पारस्परिक सहयोग तथा आत्मविश्वास निर्माण सम्मेलनको सचिवालय कार्यालय कजकस्तानको अल्माटीमा रहेको छ। सन् 2002 को जुन 4 मा यसको पहिलो शिखर बैठक कजकस्तानको अल्माटीमा सम्पन्न भयो। हरेक चार वर्षमा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक बस्ने गर्छ भने हरेक चार वर्षमा शिखर बैठक बस्ने गर्छ। यसको दोस्रो शिखर बैठक जुन 2006 मा अल्माटीमा र तेस्रो शिखर बैठक जुन 2010 मा टर्कीमा सम्पन्न भएका थिए। सन् 2014 देखि 16 सम्मलाई एसियाली पारस्परिक सहयोग तथा आत्मविश्वास निर्माण सम्मेलनको अध्यक्षमा चीन निर्वाचित भएको छ।

          यस संस्थाका आठवटा आधारभूत सिद्धान्त रहेका छन्। सार्वभौम समानता र एकआपसमा सार्वभौम अधिकारको सम्मान गर्ने, शक्ति प्रयोगको निशेध, राज्यको भौगोलिक अक्षुण्णता, द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान, कुनैपनि मुलुकको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, निशस्त्रीकरण र हतियार नियन्त्रण, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक साझेदारी र मानवअधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रता यस संस्थाले अवलम्बन गरका आधारभूत सिद्धान्तहरु हुन्।

           एसियाली पारस्परिक सहयोग तथा आत्मविश्वास निर्माण सम्मेलनको चौथो शिखर बैठको समापनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चीनका राष्ट्राध्यक्ष सी चिन फिङले एसियाली मुलुकमा सुरक्षाको जटिलता मुख्य चुनौति रहेकाले आपसी सहयोगा र दिगो विकास सम्बन्धी एसियाली सुरक्षा धारणालाई बढी प्रभावकारी बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। उहाँले एसियामा संयुक्त समृद्धि साकार पार्न संयुक्त प्रयास अपरिहार्य रहेको र एसियाली मुलुकहरुले आफ्नो मामिलाको समाधान गर्ने क्षमता राखेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आगामी समयमा एसियाली पारस्परिक सहयोग तथा आत्मविश्वास निर्माण सम्मेलनको चौथो शिखर बैठकले एसियाली सुरक्षामा झन् ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँदै चीनले अरु सदस्य मुलुकहरुसँग-सँगै "शाङहाइ घोषणा पत्र"लाई कार्यान्वयन गर्ने, एसियाली विभिन्न मुलुक बीचको आपसी विश्वास र वार्ता बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो। एसियाली पारस्परिक सहयोग तथा आत्मविश्वासस निर्माण सम्मेलनका संस्थापक कजकस्तानका राष्ट्रपति नुर्सुल्तान अबिसेभिच नजर्वयेभले चौथो शिखर बैठक ऐतिहासिक र कोशेढुङ्गा भएको बताउनुभयो।

           यतिबेला एसियाली मुलुकहरु दुईप्रकारका द्वन्द्वको भुमरीमा रहेका छन्। धेरैजसो मुलुकमा आन्तरिक द्वन्द्वले आर्थिक अवस्थालाई कमजोर बनाएको छ। नेपाल, वंगलादेश, थाइल्याण्ड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत लगायतका मुलुकमा आन्तरिक द्वन्द्वले हिंसा फैलाएको छ। त्यसैगरी एसियाली मुलुकमा बाह्य द्वन्द्व क्षेत्रीय शान्तिमा अर्को चुनौतिका रुपमा देखा परेको छ। पाकिस्तान र भारतबीच एवं कोरियाप्रायद्वीपमा गम्भीर मतभेदहरु रहेका छन्। पछिल्लो समय चीन र जापान तथा चीन र भियतनामबीचमा पनि द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको छ। तसर्थ एसियाली पारस्परिक सहयोग तथा आत्मविश्वासस निर्माण सम्मेलनको चौथो शिखर बैठकले पारित गरेको शान्ति र स्थिरताको कार्यदिशाको कार्यान्वयनमा शङ्का उत्पन्न हुने ठाउँहरु पनि प्रशस्त छन्।

           एसियाली पारस्परिक सहयोग तथा आत्मविश्वास निर्माण सम्मेलनको सांघाई घोषणापत्रमा उल्लेख भए अनुसार विश्वमा बढ्दै गएको आतङ्कवादका विरुद्ध एक भएर सामना गर्नुपर्ने टट्कारो आवश्यकता छ। एसियाली पारस्परिक सहयोग तथा आत्मविश्वास निर्माण सम्मेलनको चौथो शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको भोलिपल्ट मे 22 तारिख बिहीबार बिहान सात बजेर पचास मिनेट जाँदा चीनको सिन च्याङ ऊरुमुछी शहरको शायीपाख पार्कको उत्तरी सडकमा दुईवटा कारबम बिस्फोट गराइयो। सर्वसाधारण पैदययात्रीलाई ठोक्काएर गराइएको बिस्फोटबाट तत्काल 39 जनाको मृत्यु भयो भने एकसयभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भए। चीनले उठाउँदै आएको शान्ति, स्थिरता, विकास, निशस्त्रीकरणका सामु आतङ्कवादी, अतिवादी र पृथकतावादी समूहले गराएको मानवता विरुद्धको एउटा जघन्य अपराध थियो त्यो। यो घटनाले के पुष्टि गरेको छ भने एसियाली पारस्परिक सहयोग तथा आत्मविश्वास निर्माण सम्मेलनको सांघाई घोषणापत्रले उल्लेख गरेको आतङ्कवादको शिकार बनिरहेका मुलुकहरुले एकजुट भएर यसका विरुद्ध काम गर्नु अपरिहार्य भएको छ।

           एसियाका अन्य मुलुकका तुलनामा चीनमा स्थिरता र शान्ति छाएको छ। अफगानिस्तान, टर्की, युक्रेन, थाइल्याण्ड, पाकिस्तान, इराक लगायतका मुलुकको आन्तरिक द्वन्द्वले त्यहाँको आर्थिक विकास र मानवसभ्यतालाई ठूलो चुनौति दिइरहेको छ। पूर्वी चीन सागरमा चीन र जापानबीचको द्वन्द्व उत्कर्शमा पुगेको छ भने दक्षिण चीन सागरको सार्वभौमिक अधिकारलाई लिएर चीन र भियतनामबीचको सम्बन्धमा खाडल सिर्जना भएको छ। भारत र पाकिस्तानबीचमा वर्षौँदेखि सीमा समस्या छ भने उत्तर र दक्षिण कोरियाबीचको द्वन्द्व कतिखेर युद्धमा परिणत हुने हो थाहा छैन। यस्तो अवस्थामा चीनले लिएको क्षेत्रीय शान्ति, स्थिरता, विकाससम्बन्धी अडानको सर्वत्र प्रशंसा भइरहेको छ। भियतनाममा चिनियाँ नागरिक र चिनियाँ व्यवसायमाथि हिंसात्मक आक्रमण हुँदा पनि चीनले धैर्यपूर्वक शान्तिका लागि पहल गरिरहेको छ। यतिबेला एसियाका लागि मात्र हैन विश्वकै लागि चीन शान्तिको मियो बनेको छ। तर चीनको सार्वभौम अधिकारमाथि छिमेकी मुलुकहरुले गरिरहेको हस्तक्षेप र चीनको आन्तरिक मामिलामा आतङ्कवाद, अतिवाद र पृथकतावादको खोल ओडेर विभिन्न शक्ति राष्ट्रले खेल्न खोजेमा बाध्यतापूर्वक चीनको अडान परिवर्तन हुन सक्छ। त्यतिबेला एसियाली पारस्परिक सहयोग तथा आत्मविश्वास निर्माण सम्मेलनको सांघाई घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कार्यभारहरुमाथि गम्भीर चुनौति देखिन सक्छ।

            सांघाई शिखर बैठकको समापनमा चीनका राष्ट्राध्यक्ष सी चिन फिङले शिखर बैठकले पारित गरेका कार्यभारलाई अध्यक्ष मुलुकका हैसियतले चीनले इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। संसारमा देखिएका सबैखाले हिंसात्मक र गैरहिंसात्मक द्वन्द्वलाई राजनीतिक वार्ता मार्फत समाधान गरेर शान्ति स्थापना गर्ने, द्वन्द्व समाधानका नाममा हतियार र सेनाको प्रयोग नगर्ने नीतिलाई सैद्धान्तिक रुपमा सबैले स्वीकार गरे पनि चीन बाहेक अमेरिका र पश्चिम युरोपेली मुलुकहरुले विभिन्न देशका प्राकृतिक उर्जाश्रोत तथा अन्य सम्पदामाथि प्रभुत्व जमाउन जबरजस्ती सैनिक बल र हतियारको प्रयोग गरिरहेका छन्। कतै कतै चाहिँ प्रतिआतङ्कवादका नाममा पनि सैनिक बलको प्रयोग हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा एसियाली पारस्परिक सहयोग तथा आत्मविश्वास निर्माण सम्मेलनको सांघाई घोषणापत्रमा उल्लेख भएका नीति र कार्यक्रम लागू गर्नका लागि निकै ठूलो चुनौति देखिएको छ। निर्धा मुलुकको सार्वभौम अधिकारलाई बलिया राष्ट्रहरुले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक अथवा अन्य कुनै नाममा अतिक्रमण गर्ने कार्य सबैभन्दा बढी एसियाली मुलुकमै व्याप्त छ। एसियाली पारस्परिक सहयोग तथा आत्मविश्वास निर्माण सम्मेलनको पर्यवेक्षक सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ पनि भएकाले शान्ति र आपसी सार्वभौम सम्मानको कुरालाई जोडदार रुपमा उठाउने गरेको छ भने अर्को पर्यवेक्षक मुलुक अमेरिकासँग हात्तीका दुईवटा दाँत भनेजस्तो आफ्नो अनुकुलमा दोधारे नीति लिँदै आएको छ। तसर्थ एसियाली पारस्परिक सहयोग तथा आत्मविश्वास निर्माण सम्मेलनको सांघाई घोषणापत्रको कार्यान्वयन आफैँमा चुनौतिपूर्ण रहेको छ।

           साभारः अन्नपूर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिक। 2014 जुन 9 तारिख （2071 जेठ 26 गते）सोमबार।