नेपालको उत्तरतर्फ झण्डै एक हजार किलोमिटरको सीमा चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतसँग जोडिन्छ। तिब्बतसँग नेपालको सोझो हवाइ यातायात र सडक यातायात स्थापित छ। नेपालले हजारौँ वर्षदेखि चीनको तिब्बतसँगै व्यापार गर्दै आएको छ। अत्यन्त विकट भौगोलिक बनावट, विशाल मरुभूमिको पठार र उच्च अक्षांशमा रहेको तिब्बतका सामु नेपालको तुलनामा अनेकौँ चुनौति रहेका छन्। चुनौति, बाधा, समस्या र व्यवधानमा रहेको तिब्बत र कयौँ साधन तथा श्रोतले भरिपूर्ण नेपालको विकासको तुलना गर्दा उदेकलाग्दो तथ्याङ्क देखिन्छ। विगत आधा शताब्दीमा तिब्बती विकास खरायोको चालमा दौडिएको छ भने नेपालको विकास कछुवाको गतिमा सीमित छ।
चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतको क्षेत्रफल 12 लाख 28 हजार 4 सय वर्ग किलोमिटर छ। क्षेत्रफलमा तिब्बत नेपालभन्दा आठगुणा ठूलो छ। तिब्बतको जनसङ्ख्या 30 लाख 2 हजार एक सय 66 छ। नेपालको जनसङ्ख्या तिब्बतको भन्दा ठ्याक्कै आठगुणा बढी छ।
सन् 1959 मार्च 28 तारिख तिब्बतबाट भूदासप्रथा उन्मुलन भएको हो। सन् 1959 अगाडि तिब्बतमा जमिन्दार र सामन्तहरुले गरिब तिब्बतीहरुलाई साङ्लामा बाँधेर किनबेच गर्ने प्रथा थियो। 95 प्रतिशतभन्दा बढी तिब्बतीहरु अत्यन्त गरिब र निरक्षर थिए। नेपालका राउटे जातिजस्तै फिरन्ता थिए। सम्पत्तिका नाममा उनीहरुसँग चौरी र च्याङ्ग्रा अनि जडिबुटी थिए र बस्तु विनिमय गरेर जीवन गुजार्थे।
विकासका सूचाङ्कहरु केलाउँदा तिब्बतको विकास ढिलो आरम्भ भएर पनि अत्यन्त तीब्र गतिमा अगाडि बढेको छ। बीसौँ शताब्दीको मध्यसम्म दासप्रथामा जेलिएको तिब्बतमा अहिले सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, आय, शिक्षा, व्यापार, जीवनस्तर, चेतना, संस्कृति, परम्परा हरेक क्षेत्रमा आश्चर्यजनक नतिजाहरु देखिएका छन्। यद्यपि तिब्बत चीनका अन्य प्रान्तका तुलनामा कम विकसित प्रान्त मानिन्छ।
सन् 1959 मा तिब्बतीहरुको प्रतिव्यक्ति आय एक सय 42 युआन थियो। सन् 1989 मा प्रतिव्यक्ति आय बढेर एकहजार युआन पुग्यो भने सन् 2001 मा पाँचहजार युआन पुग्यो। तिब्बती प्रतिव्यक्ति औसत आयको वृद्धिदर उच्च गतिमा बढ्दै गएर सन् 2006 मा 10 हजार युआन र सन् 2008 मा 13 हजार 8 सय 61 युआन पुगेको थियो। गत वर्ष सन् 2013 मा तिब्बती सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय 22 हजार 5 सय 61 युआन पुगेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि तथा पशुपालन गर्ने तिब्बतीको प्रतिव्यक्ति आय 6 हजार 5 सय 78 युआन पुगेको छ।
तिब्बतमा भूदासप्रथा रहँदा अर्थात् सन् 1959 अगाडि कूल ग्राहस्थ उत्पादन 17 करोड 40 लाख युआन थियो। सन् 2013 मा तिब्बतको कूल ग्राहस्थ उत्पादन 80 अर्ब 76 करोड 70 लाख चिनियाँ युआन पुगेको छ। बिगत एकाइस वर्षदेखि तिब्बती कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा दोहोरो अङ्कले वृद्धि भइरहेको छ। अहिले 23 लाख तिब्बती कृषक तथा पशुपालक मापदण्ड बमोजिमका आरामदायी घरमा बस्न थालेका छन्।
तिब्बतमा सन् 2003 देखि पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रको निःशुल्क चिकित्सा प्रणाली संचालन शुरु भयो। उक्त प्रणालीमा संलग्न भएका कृषक र पशुपालकले वार्षिक बीस युआन तिरेपछि अधिकतम् 60 हजार युआनको बिमा प्राप्त गर्छन्। सन् 2013 सम्ममा उक्त प्रणालीमा 96.23 प्रतिशत कृषक तथा पशुपालक सहभागी भएका छन्।
सन् 2013 मा तिब्बती बालबालिकाको प्रारम्भिक विद्यालय भर्नादर 99.59 प्रतिशत रहेकोछ। तिब्बतमा बालबालिकालाई निःशुल्क र अनिवार्य रुपमा 9 वर्षे शिक्षा अवधि तोकिएको छ। माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना दर 92 प्रतिशत पुगेको छ।
चीनले पश्चिमी क्षेत्रको विकासमा विशेष र वृहत योजना बनाएर लागू गर्दै आएको छ। सोही योजनाको एउटा अंशका रुपमा यही मार्च 29 तारिख तिब्बतका ख्यातिप्राप्त 6 वटा नदीका किनारमा वृक्षरोपण योजना सुरु गरेको छ। तिब्बतका सातवटा शहरी क्षेत्र र चवालीसवटा जिल्ला ओगटेको यो परियोजना सन् 2030 मा सम्पन्न हुनेछ। दीर्घकालीन हरित योजनामाका रुपमा रहेको यो परियजनामा तीस अर्ब युआनको लगानी हुनेछ। छिङ हाइ-तिब्बत रेलमार्ग परियोजनापछि यो तिब्बतमा सबभन्दा बढी लगानी भएको परियोजना हो।
हाल तिब्बतमा विभिन्न प्रकारका मरुभूमिकरण हुँदै गरेका जग्गाको क्षेत्रफल 2 करोड 16 लाख 18 हजार 6 सय हेक्टर पुगेको छ। त्यसले तिब्बती भूमिको अठार प्रतिशत भाग ओगटेको छ। सन् 2004 पछि मरुभूमिकरण हुने जग्गाको क्षेत्रफल 65 हजार 7 सय हेक्टरले घटेको छ। बितेका दश वर्षदेखि तिब्बतमा दक्षिण-पूर्वी भागको बालुवा प्रतिरोधात्मक परियोजना, खेतीजमिनमा वृक्षारोपण गर्ने परियोजना, पशुचरण मैदानको सट्टा घाँस लगाउने परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ। त्यस्ता परियोजनाद्वारा मरुभूमीकरण हुने जग्गाको क्षेत्रफललाई घटाइएको छ। तिब्बतको बनस्पति विभागले सन् 2020 सम्ममा 2 लाख 72 हजार हेक्टर जमिनलाई मरुभूमीकरण हुनबाट जोगाउने लक्ष्य राखेको छ।
विश्वकै सुन्दर र न्युनप्रदूषण क्षेत्रका रुपमा परिचित तिब्बतको पर्यावरण संरक्षणमा तिब्बत स्वायत्त प्रदेशले विशेष सावधानी अपनाएको छ। सन् 2013 मा मापदण्ड नपुर्याई सञ्चालन गरेर प्रदूषण गराउने 82 उद्योगमाथि कारवाही गरिएको छ। त्यसैगरी तिब्बतको प्रदूषण अनुगमन तथा नियन्त्रण कार्यलाई डिजिटल फर्मेटमा रुपान्तरण गरिएको छ।
विश्वको सबैभन्दा अग्लो भूभागमा रहेको छिनहाई-तिब्बत रेलमार्गको ल्हासाबाट पश्चिम सिगाच्छेसम्म विस्तार कार्य भइरहेको छ। अहिले ल्हासा सिगाच्छे क्षेत्रको रेलमार्गमा पटरी ओछ्याइने कार्य पूरा भइसकेको र आगामी सेप्टेम्बरदेखि सिगाच्छेसम्म रेल चल्न सुरु हुनेछ। ल्हासा-सिगाच्छे रेलमार्गको कुल लम्बाई 2 सय 53 किलोमिटर छ। रेलमार्ग संचालन भएपछि ल्हासादेखि सिगाच्छे पुग्न दुई घण्टा मात्र लाग्नेछ।
कृषि र पशुपालनपछि तिब्बतको मूख्य व्यवसाय पर्यटन हो। छिन्हाई तिब्बत रेलमार्ग सन्चालनपछि तिब्बती पर्यटन व्यवसायले काँचुली फेरेको छ। गत वर्ष सन् 2013 मा तिब्बतमा एक करोड उन्तीस लाख दश हजार चिनियाँ तथा विदेशी पर्यटकले भ्रमण गरेका थिए। यो सङ्ख्या सन् 2012 कोभन्दा 22 प्रतिशतले बढी हो। तिब्बतमा पर्यटन उद्योगमा समलग्न व्यक्तिको संख्या तीन लाख रहेको छ। तिब्बतको कूल जनसंख्याको दस प्रतिशतले पर्यटन उद्योगमा मात्र प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। सन् 2013 मा हवाइ यात्राद्वारा तिब्बत भ्रमण गर्ने यात्रीको संख्या 27 लाख 50 हजारभन्दा बढी पुगेको छ। तिब्बतमा उडान भर्ने हवाइ सेवाको सङ्ख्या 48 पुगेको छ।
सन् 1951 मा तिब्बतको जनसङ्ख्या 11 लाख 40 हजार थियो। सहरी क्षेत्रमा एक बच्चा र ग्रामीण क्षेत्रमा दुई बच्चाको चिनियाँ नीति तिब्बत स्वायत्त प्रदेशमा लागू भएको थिएन। फलतः तिब्बतको प्रजनन तथा जन्मदर समग्र चीनको जन्मदरभन्दा माथि रह्यो। सन् 1959 मा तिब्बतमा गर्भवती महिलाको मृत्युदर 5 प्रतिशत थियो, अहिले 0.39 प्रतिशतमा झरेको छ। जन्मेपछि 45 दिनसम्मका शिशुको मृत्यदर 45 प्रतिशतलाई आधा शताब्दीमा 0.31 प्रतिशतमा पुर्याइएको छ। तिब्बत स्वायत्त प्रदेशका नागरिकको सरदर आयु 67 वर्ष रहेको छ।
तिब्बतको परम्परा तथा संस्कृतिको जगेर्ना गर्नका लागि तिब्बत स्वायत्त प्रदेशीय सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरु अगाडि सारेको छ। तिब्बती लिपिलाई कम्प्युटरमा भण्डारण गरी विभिन्न सफ्टवेयरहरु बनाइएको छ। अब जहाँ बसेर पनि तिब्बती लिपिमा लेखिएका पुस्तक अथवा तिब्बती शास्त्रको अध्ययन इन्टरनेटबाटै सम्भव भएको छ। पोतला दरवार, जोखाङ दरवार लगायतका विश्वप्रशिद्ध बौद्ध गुम्बाहरुलाई संरक्षण गर्ने, संवर्द्धन गर्ने र प्रवर्द्धन गर्ने काम गर्दै आएको छ। तिब्बतमा खोलिएका भोकेसनल स्कुलहरुमा थाङ्का पेन्टिङ गर्ने र गलैँचा बुन्ने शिक्षा पनि दिइन्छ। निःशुल्क रुपमा त्यस्तो शिक्षा प्राप्त गरेपछि त्यही काम गर्नका लागि अनुदान सहयोग र ऋणको व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ।
भरखरै मात्र तिब्बत स्वायत्त प्रदेशमा थप एक सय 82 वटा पुरातात्विक सांस्कृतिक महत्वका वस्तुलाई छैटौँ स्वायत्त प्रदेश-स्तरीय पुरातात्विक सांस्कृतिक अवशेष संरक्षण सूचिमा राखिएको छ। अब तिब्बतमा प्रदेश-स्तरीय पुरातात्विक सांस्कृतिक अवशेष संरक्षण सूचिमा रहेका वस्तुको संख्या चार सय पचासभन्दा बढी पुगेको छ। सन् 2012 को अक्टोबरसम्ममा तिब्बतमा करिब चार हजार पुरातात्विक सांस्कृतिक महत्वका वस्तुहरु रहेको र ती मध्ये 35 वटालाई राष्ट्रिय-स्तरीय पुरातात्विक सांस्कृतिक संरक्षणमा राखिएको छ। पोताला दरवार, जोखाङ्ग गुम्बा र नोर्बु लिङ्गका विश्व सांस्कृतिक सम्पदा सूचिमा सूचीकृत छन्।
तिब्बती नयाँ वर्ष ल्होसारमा वितरण गरिने पर्व भत्तालाई तिब्बती संस्कृतिको संरक्षणमा चालिएको एउटा कदम मान्न सकिन्छ। तिब्बती पम्परागत नयाँ वर्ष ल्होसार तिब्बतीहरुको सबैभन्दा ठूलो पर्व हो। सो पर्व मनाउन तिब्बत स्वायत्त प्रदेशीय सरकारले लामो बिदा दिने तथा निम्न आय भएका गरिब कृषक तथा पशुपालकलाई विशेष भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। उद्योगबाट सेवानिवृत्ति व्यक्ति, न्युनतम जीवन भत्ता लिने व्यक्ति, शहरीय क्षेत्रमा संरक्षणमा रहेका व्यक्तिलाई 9 सय युआन भत्ता दिइन्छ भने कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिलाई 3 सय युआन भत्ता दिइन्छ। सन् 2008 देखि तिब्बतमा पर्वभत्ता वितरण सुरु भएको हो। गत मार्च महिनामा तिब्बतमा मनाइएको ल्होसार पर्वका अवसरमा तिब्बतका चार लाख पैँतीस हजार दुई सय आठ जनालाई भत्ता वितरण गरिएको थियो। नेपालमा पनि पर्व भत्ताको रुपमा दशैँमा भत्ता दिइन्छ। तर गरिब र न्युन आय भएकालाई नदिएर नेपाल सरकारले सरकारी जागिर पाएका व्यक्तिहरुलाई यस्तो भत्ता दिनु विडम्बनापूर्ण छ।
साभारः अन्नपूर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिक, 2014 जुलाई 6 तारिख आइतबार(2071 असार 22गते )