चीन सरकारले नेपालसम्बन्धी नीति निर्धारण गर्दा आफ्नो राज्यपरिषदको अधीनमा रहेको थिंक ट्यांक - चिनियाँ समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन संस्था (सीआईसीआईआर) को सल्लाह र सुझाव लिने गर्छ। प्रा. हु सिसेङ सीआईसीआईआरको एसिया तथा ओसियानिक विभागका निर्देशक हुन्। दुई वर्ष भारतमा पनि पढेका, संस्कृत र हिन्दी भाषासमेत सिकेका उनी नेपालसहित भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान लगायत राष्ट्रसँग चीनको सम्बन्धका विश्लेषक र अध्येता मानिन्छन्। पाँच पटकभन्दा बढी नेपाल आइसकेका प्रा. हुको पुराना र नयाँ पुस्ताका थुप्रै नेपाली नेताहरूसँग सम्पर्क छ। हु सिसेङ नेपालमा नयाँ संविधान बन्ने र राजनीतिक स्थायित्व हुनेमा पूर्ण आशावादी छन्। तर त्यसका निम्ति नेपालका राजनीतिक दलहरूले आपसमा सहमति कायम गर्नुपर्ने र संविधानसभा बाहिरका दलहरूको भावनालाई पनि समेट्नुपर्ने धारणा राखे। त्यसका क्रममा संघीय संरचना अपनाउँदा नेपालले सावधानी अपनाउनुपर्ने उनले बताए।

            नेपालमा एकल जातीय संघीय प्रणाली उपयुक्त नहुने सुझाव चीनले राख्दै आएको छ। चीनमा पाँचवटा एकल जातीय स्वायत्त प्रदेश रहेका छन् भने विभिन्न प्रान्तमा चौधवटा स्वायत्त 'पि्रफेक्चर'हरू छन्। चीनको अनुभवका आधारमा पनि एकल जातीय नामबाट कुनै पनि प्रान्तको नामकरण गर्नु वैज्ञानिक नहुने प्रा. हुले उल्लेख गरे।लगभग 1 अर्ब 37 करोड जनसंख्या भएको चीनमा 55 वटा अल्पसंख्यक जातिहरू छन्। ती जातिमध्ये पाँचवटा जातिका नाममा स्वायत्त प्रदेश दिँदा चीनमा थुप्रै समस्या आएको उनले बताए। सन् 1949 मा नयाँ चीन स्थापना हुनुभन्दा पहिल्यै सन् 1947 मा मंगोलियन जातिका नाममा भित्री मंगोलिया स्वायत्त प्रदेश दिइएको थियो। त्यसैगरी सन् 1955 मा सिन च्याङ युगुर स्वायत्त प्रदेश, 1958 मा क्वाङ सी च्वाङ स्वायत्त प्रदेश र निङ स्या ही स्वायत्त प्रदेश स्थापना गरिए। चीनको कान्छो स्वायत्त प्रदेशका रूपमा सन् 1965 मा तिब्बत स्वायत्त प्रदेश स्थापना भएको हो। एकल जातीय स्वायत्त प्रदेशमा चीनसँग 67 वर्षको अनुभव छ। तसर्थ जातीय स्वायत्त प्रदेश किटान गर्ने काम वैज्ञानिक नभएको तर अल्पसंख्यक जातिको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने चिनियाँ धारणा छ।

           कुनै एक क्षेत्रलाई कुनै एक जातिको स्वायत्त प्रदेश घोषणा गर्दा त्यहाँ भएका अन्य जातिलाई अन्याय हुने र आघात पर्ने बुझेरै चीनले अल्पसंख्यक जातिका लागि विशेष कार्यक्रम अगाडि सारेको बताउँदै प्रा. हुले नेपाललाई आफ्नो अनुभवबाट एकल जातीय नाममा प्रान्त अथवा संघीय संरचनामा नजान सुझाव दिएको बताए। बेइजिङमा पंक्तिकारले गरेको कुराकानीका क्रममा उनले भने, 'चीनको सिन च्याङ युगुर प्रान्तलाई स्वायत्त प्रदेश बनाए पनि आज सबैभन्दा धेरै जातीय समस्या त्यही प्रान्तमा देखिएको छ। एउटै जातिभित्रका मान्छेको त सबै कुरामा चित्त बुझाउन सकिँदैन भने त्यो प्रान्तभित्रका अन्य जातिको कुरा कति जटिल हुन्छ भन्ने कुराबाट हामीले राम्ररी सिकेका छौँ।' चीनको तिब्बत तिब्बती जातिका नाममा स्वायत्त प्रदेश भए पनि तिब्बतभित्रै र तिब्बतबाहिर चीनका अन्य प्रान्तमा बसोबास गर्न तिब्बती जातिबाट समस्या आइरहेको उनले बताए।

           प्रदेशको नाम प्राकृतिक तथा भौगोलिक पहिचान अथवा बहुजातीय विशेषता सबैभन्दा उत्तम रहेको बताउने प्रा. हुले नेपालको परम्परागत सांस्कृतिक पहिचानले विश्वलाई लोभ्याएको बताए। उनले सुझाव दिए, 'नेपालजस्तो बहुसांस्कृतिक मुलुक, जहाँ सबै जाति र संस्कृतिको अत्यन्त राम्रो मेल छ, त्यस्तो देशमा कुनै एक जातिका नाममा प्रान्त छुट्याउँदा भोलि त्यो सांस्कृतिक सौहार्दमा खलल आउँछ। त्यही भएर चीनले नेपाललाई एकल जातीय पहिचानका आधारमा प्रान्त नबनाउन सुझाव दिएको हो।' नेपालमा अथाह सांस्कृतिक सम्पदाहरू रहेका छन् र राष्ट्रको नयाँ संरचना गर्दा ती सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न बिर्सनु हुँदैन भन्ने कुरालाई चीनले बारम्बार सम्झाउने गरेको उनले प्रस्ट पारे।

          एकल पहिचानमा राज्यको नाम राख्दा अन्य जातिले विद्रोह गर्ने तथा आफूलाई अधीनस्थ ठान्ने हुनाले त्यस्तो कार्य उचित नहुने कुरालाई चीनले स्वीकार गरेको छ। चीनमा स्वायत्त प्रान्त भइसकेको र अब र्फकेर पछाडि जान नसकिने हुनाले चीनले नेपाललाई असल छिमेकी मुलुकका नाताले सुझाव र सल्लाह दिनु उचित ठानेको पनि प्रा. हुले स्पष्ट पारे। उनले जातीय कलहले अफ्रिका र अन्यन्त्र देश टुक्रिएको उदाहरण दिँदै भने, 'धर्मका नाममा भारतबाट पाकिस्तान टुक्रियो र भाषाका कारणले पाकिस्तानबाट बंगलादेश छुट्टयिो। इतिहास र भूगोलबाट हामीले यस्ता थुप्रै उदाहरण पाउन सक्छौँ, जसबाट सिक्ने नेपालले सुनौलो अवसर प्राप्त गर्दैछ।' अल्पसंख्यक जाति तथा आदिवासीलाई राज्य हैन, उनीहरूको स्तरोन्नत्तिको आवश्यकता छ, जसलाई विभिन्न कार्यक्रम तर्जुमा गरेर राज्यले लागू गर्नुपर्ने कुरालाई उनले व्याख्या गरे।

           सानो मुलुक भएर पनि नेपाल प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण छ, तर त्यसलाई विकासमा सदुपयोग गर्न जान्नुपर्ने धारणा उनले राखे। नेपालको सीमा जोडिएको तिब्बत साधनस्रोतले न्युन भएर पनि त्यहाँको विकास र नागरिकको जीवनस्तरबाट छिमेकी मुलुक नेपालले राम्रो पाठ सिक्न सक्ने धारणा राख्ने प्रा. हु चीन र भारतजस्ता ठूला आर्थिक मुलुकको बीचमा रहनु नै नेपालको शौभाग्य रहेको ठान्छन्। नेपालले उचित योजना बनाउने र दीर्घकालीन सोच राख्ने हो भने नेपालको विकास द्रुतगतिले अगाडि बढ्ने कुरामा कसैको दुईमत नरहेको उनको धारणा छ। जलस्रोतमा नेपाल ब्राजिलपछिको ठूलो सम्भावना भएको मुलुक र काठमाडौँ, चितवन, लुम्बिनी, पोखरासँगै सगरमाथा, अन्नपूर्ण माछापुच्छ्रे्रजस्ता हिमाल काखमा लिएको नेपालमा पर्यटन व्यवसायले मात्र पनि राष्ट्रको काँचुली फेर्नसक्ने उनको विश्लेषण छ।

          नेपाल जति सुन्दर छ, त्यति नै नेपालीहरूको अनुहार उज्यालो र हँसिलो छ भन्ने कुरालाई आम चिनियाँले प्रशंसा गरेको बताउँदै काठमाडौँ सानो उपत्यका भएर पनि सात-सातवटा विश्व सम्पदासूची रहनु नेपालीहरूका लागि पुर्खाको अमूल्य उपहार रहेको उनले बताए। कृषि र जडीबुटीमा पनि नेपालको छुट्टै पहिचान रहेको र त्यसलाई अझै विकास गर्न सकिने उनको ठम्याइ छ। छिमेकी मुलुक भएकाले नेपालमा चिनियाँ पर्यटक र लगानीको उत्तिकै राम्रो सम्भावना रहेको हुनाले पछिल्लो समय नेपालमा चिनियाँहरूको चासो बढेको पनि उनले खुलस्त गरे।

           प्राध्यापक हुले नेपालको वस्तुस्थितिसँग नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा पनि चिनियाँ धारणा राख्न भुलेनन्। नेपाल र भारत बीचमा खुला सिमाना रहेको र सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक दृष्टिले पनि नेपाल-भारत सम्बन्ध अन्योन्याश्रति रहेकाले नेपालले सधैँ भारतसँगको सम्बन्धमा संवेदनशील हुनुपर्ने तथा सुमधुर राख्नुपर्ने धारणा राखे। तुलनात्मक रूपमा नेपालको सम्बन्ध चीनसँग भौगोलिक, भाषिक, सांस्कृतिक आदि हिसाबले भारतजस्तो सहज र सरल छैन भन्ने कुरालाई चीनले बुझेर नै भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न सुझाव दिएको पनि प्राध्यापक हुले स्पष्ट पारे।

           नेपालको राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेपका विषयमा प्राध्यापक हु कूटनीतिक विश्लेषण गर्छन्। चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्रमाथि अरुले पनि हस्तक्षेप गर्न नहुने उनको विचार छ। 'नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप छ भनेर चीनले भनेको हैन, यो त नेपालीहरूले नै भनेको हो' भन्दै एउटा छिमेकी मुलुकले अर्को छिमेकी मुलुकलाई सहयोग गरेमा आफूले पनि सहयोग पाउने प्राकृतिक सिद्धान्तलाई चीनले अङ्गीकार गरेको र अरुले पनि त्यसै गर्नुपर्ने उनले सङ्केत गरे। नेपाल र नेपालीको फैसला नेपाली जनताले नै गर्ने र त्यसलाई चीनले स्वीकार गर्ने उनको धारणा छ।

           चीनले नेपालको राजतन्त्रसँग घनिष्ट मित्रता राखेको कुरा अब इतिहास भइसकेको भन्दै नेपालका सबै राजनीतिक दलसँग समदूरीमा चीनले सम्बन्ध विस्तार गरेको हुले खुलाए। तिब्बती शरणार्थीका नाममा नेपालको भूमि चीन विरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुने गरे पनि नेपाल सरकारले सधँै एक चीनको नीतिलाई समर्थन गरेको र चीनसँगको सम्बन्धमा आँच पुग्ने काम नगरेकाले चीनले नेपालको उच्च प्रशंसा गरेको उनले बताए। विभिन्न अधिकारका नाममा चीन विरोधी क्रियाकलापलाई नेपालले नियन्त्रण गर्दै आएको तर नेपाललाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब रहेको चीनले राम्ररी बुझेको प्राध्यापक हुले खुलाए। सन् 2006 भन्दा पहिले चीनको तिब्बतबाट अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने तिब्बतीहरूको संख्या वाषिर्क उच्च थियो। सन् 2006 पछि यो संख्या उल्लेख्य रूपमा घटेको बताउँदै नेपाल सरकारले चीनसँगको सम्बन्धलाई पनि उच्च महत्त्व दिएको र सीमा व्यवस्थापन चुस्त बनाएको उनको धारणा छ।

            साभारः कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक। अक्टोबर 31, 2014 （2071 कात्तिक 14 गते शुक्रबार ）