राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण साहले नेपाललाई दुई ढुङ्गाबीचको तरुल भनेर उल्लेख गरेका थिए। तत्कालीन अवस्थामा दुई ठूला देशले विस्तार गर्दै आएको राजनीतिक प्रभावका दृष्टिलाई ध्यानमा राखेर उनले त्यसो भनेका थिए। एक्काईसौँ शताब्दीको विश्व आर्थिक मन्चमा शक्तिशाली चीन र भारतबीचमा रहेको नेपाललाई दुई ढुङ्गाबीचमा च्यापिएर रहेको तरुलको रुपमा होइन दुई अर्थशक्तिका बीचबाट अवसर लिने 'वफरजोन'का रुपमा चित्रित गरियो।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सत्तामा आएपछि पहिलोपटक चीनको भ्रमण सम्पन्न गरेका छन्। मोदीको तीनदिने चीन भ्रमणले विश्वकै ध्यान आकर्षित गर्यो। लामोसमयपछि भारतमा बहुमतको सरकार गठन भएकाले आर्थिक लगानीका लागि भारतले यसैपनि सबैलाई तानेको छ भने पूर्ववर्ती सरकारको तुलनामा मोदी सरकारको विदेश नीति तीब्र रुपमा विकास भइरहेको छ। उनले आफ्ना प्रायजसो छिमेकी मुलुकको भ्रमण सम्पन्न गरिसकेका छन्। विश्वको दोस्रो शार्थिक शक्ति मुलुक चीन भ्रमण गर्न चाहिँ मोदीले केही बिलम्ब गरेका थिए। त्यसकारण पनि विश्वले उनको चीन भ्रमणलाई अधैर्य रुपमा पर्खिरहेको थियो। विश्वमा तीब्र आर्थिक विकास गरिरहेको चीन र यही वर्षदेखि आर्थिक वृद्धिदरमा चीनलाई उछिनेको भारतबीचको सम्बन्धले सबैको ध्यान तान्नु स्वभाविक पनि थियो। किनभने यी दुई देशको जनसंख्याले मात्र विश्वको जनसंख्याको एक तिहाइ अंश ओगटेको छ।
चीन भ्रमण गर्नु अगाडि मोदीले अमेरिकी पत्रिका टाइम्सलाई अन्तर्वार्ता दिँदै भारतचीन सीमा समस्या दुई देशबीचको मैत्री सम्बन्धमा उल्लेख्य नभएको र विगत तीनदशकदेखि दुई देशबीचमा अत्यन्त सुमधुर सम्बन्ध रहेको बताएका थिए। उनले चीनको लोकप्रिय सामाजिक सन्जाल विइपो (चिनियाँ ट्विटर) खोलेर चिनियाँ नागरिकसँग अन्तर्क्रिया गर्ने जमर्को गरे। वाकपटुताका धनी मोदीले विइपोमार्फत प्रोपोगान्डा कुटनीति अपनाएर आफ्नो चीन भ्रमणलाई चिनियाँ सर्वसाधारणसम्म पुर्याए।
आम चिनियाँले भारतलाई त्यति सकारात्मक रुपमा लिँदैनन्। भारत भ्रमण गर्ने चिनियाँ पर्यटकहरुले सधैँ सुरक्षाको चिन्ता व्यक्त गर्छन्। सन् 2013 मा एक लाख 75 हजार चिनियाँले भारतको भ्रमण गरेका थिए। यो संख्या नेपाल भ्रमण गर्ने चिनियाँ पर्यटकको संख्याभन्दा पनि निकै कम हो। विश्व पर्यटन बजारमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा लिने चिनियाँ पर्यटकमध्ये यति थोरै संख्याले मात्र भारतको भ्रमण गर्नु भारतीय पर्यटन क्षेत्रका लागि चिन्ताको विषय भएकाले मोदीले सांघाईमा सम्पन्न भारतीय मन्चको बैठकमा भने 'चीनमा बसोबास गर्ने हरेक भारतीयले एक वर्षमा कम्तिमा पाँचजना चिनियाँलाई भारत भ्रमण गराउन प्रोत्साह गरे पनि काफी हुन्छ।'
मोदीले खोलेको विइपोमा पनि चिनियाँहरुले भारतीय नीतिको आलोचना गरेका छन्। विशेषगरी भारतले पाकिस्तानप्रति लिएको नीति र चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतका बारेमा लिएको दुई खुट्टे नीतिको आलोचना गरेर भारतप्रतिको चिनियाँ धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। चीन र पाकिस्तानबीचमा रहेको अत्यन्त सुमधुर सम्बन्ध नै भारतका लागि टाउको दुखाइ हुने गरेको छ।
मोदीको चीन भ्रमणको मुख्य उपलब्धिका रुपमा रहेको उनको चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङसँगको 24 वुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु हो। मे 15 तारिख बेइजिङको जनवृहत सभाभवनमा सम्पन्न सो सम्झौतामा चीनले भारतमा 22 अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने उल्लेख छ। विशेषगरी चीनले भारतमा नवीकरणीय उर्जा, औद्योगिक पार्क निर्माण, उर्जास्रोतको विकास, स्टिल उत्पादन, सैन्य सामग्री आपूर्ति र संचार तथा मनोरन्जनका क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ। यसैगरी भारतको औषधि उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटन, कपडा उत्पादन र कृषिमा पनि चिनियाँ लगानी बढाउने बारेमा दुवै पक्षले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
चीन र भारतबीचमा प्रान्तीय नेताहरुको मन्च बनाउने निर्णय पनि सोही सम्झौतामा भएको छ र त्यो मन्चको पहिलो बैठक पनि मे 15 मा सम्पन्न भएको छ जसमा दुवैदेशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति थियो। सम्झौतामा दुई देशबीचमा सांस्कृतिक र पर्यटक आदानप्रदान बढाउने तथा एकअर्को मुलुकमा आर्थिक लगानी गर्ने पनि उल्लेख छ। चीनको सिचुवान प्रान्तको सदरमुकाम छन्तुमा भारतको महावाणिज्य दूताबास खोल्ने र भारतको चेन्नाइमा चीनको महावाणिज्य दूताबास खोल्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ। भारतले लामो समयदेखि तिब्बतको ल्हासामा महावाणिज्य दूताबास खोल्ने प्रयासलाई भने चीनले अस्वीकार गर्दै आएको छ। तिब्बतमा नेपालको मात्र महावाणिज्य दूताबास रहेको छ र यो तिब्बतको एक मात्र विदेशी नियोग पनि हो।
हस्ताक्षर भएका 24 बुँदामा कर्नाटक र सिचुवान प्रान्तबीचमा प्रान्तीय साझेदारी बनाउने कुरासँगै भारतको औराङवाद र चीनको तुनख्वाङबीचमा भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने कुरा रहेको छ। त्यसैगरी भारतको चेन्नाइ र चीनको छोङचिङ सहर तथा भारतको हैदरवाद र चीनको छिन्तावोबीचमा पनि भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। चिनियाँ सहरहरुसँग भगिनी सम्बन्ध विस्तार गर्ने कुरामा नेपाल भारतभन्दा अगाडि छ। यस्ता कार्यले सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई बढावा दिँदै पर्यटनलाई टेवा दिने गर्छ।
चीन र भारतबीचमा सैन्य सहकार्य सम्झौताको अर्को उपलब्धि हो। चीन र भारतबीच प्रतिआतङ्कवादमा संयुक्त सैनिक अभ्यास हुँदै आएको छ। चालु वर्ष सन् 2015 मा पाँचौँ चरणको संयुक्त सैनिक अभ्यासको तयारी चल्दैछ। दुई देशबीचको सीमा विवादलाई सुमधुर बनाउन संयुक्त सैनिक अभ्यासले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ। भारतको पूर्व उत्तरमा पर्ने अरुणान्चल प्रदेश र पश्चिम उत्तरमा पर्ने कास्मिरको लद्दाकमा दुई देशबीचमा सीमा विवाद कायम रहे पनि हरेक वर्ष आलोपालो गरेर दुई देशमा हुने सीमा बैठकले यसलाई विगतको तुलनामा केही नरम बनाएको छ। यस प्रकारको सैन्य सहकार्य अझै बढाउने कुरा सम्झौताले खुलाएको छ।
तीब्र गतिमा विकास गरिरहेको भारतको पूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँ लगानी र प्रविधिले मेरुदण्डको काम गर्ने कुरालाई स्वीकार्दै भारतले रेलवे लाइनको विस्तार र निर्माणमा चीनसँग हात फैलाएको छ। चेन्नाइबाट बेङ्गालुरु हुँदै मैसोरसम्मको रेलवे लाइनको गति बढाउने कुरामा दुई पक्षीय सम्झौता भएको छ। त्यसैगरी दिल्ली नागपुर खण्डलाई उच्च गतिको बनाउन संभाव्यता अध्ययन गर्न चिनियाँ प्राविधिकलाई भारतले अनुरोध गरेको छ। पछिल्लो समय चीनमा उत्पादित स्काभेटर, क्रेन, डोजर, रोलर, टिपर लगायतकका गर्हुङ्गा निर्माण सामग्रीको मुख्य बजार भारत हुन थालेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा समेत दुवै देशको उपस्थितिलाई एकअर्काले सहयोग गर्ने कुरा 24 बुँदे सम्झौतामा उल्लेख छ। भारतले संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी सदस्य बन्न र एपेक सदस्य बन्नका लागि चीनको सहयोग अनिवार्य ठानेको छ भने चीनले पनि यही मेसोमा सार्कमा प्रवेश गर्न भारतको समर्थन खोजेको छ। तसर्थ सम्झौतामा सार्कलाई विस्तार गर्ने कुरामा भारतले सहमति जनाएको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमण राजनीतिकभन्दा पनि आर्थिक मुद्दाहरुमा केन्द्रित बनेको छ। चीनसँगको व्यापारलाई तीब्रता दिन र आफ्नो व्यापार घाटा घटाउनका लागि भारतले केही पहल गरेको छ। सन् 2006 मै भारत र चीनबीचमा सहमति भएको कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा व्यापारिक नाका खोल्ने कुरालाई प्रधानमन्त्री स्तरमा हस्ताक्षर भएको छ। तर यो क्षेत्र नेपालको भूमिमा पर्ने भएकाले विवादमा आउने सङ्केत देखा परेको छ।
भौगोलिक र ऐतिहासिक कारणले चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतका मुख्य र ठूला नाकाहरु नेपालसँगमात्र खुलेका छन्। सिक्किमसँग जोडिएको तिब्बतको पूर्वी भाग र उत्तरान्चलसँग जोडिएको पश्चिमी भागमा प्रभावकारी व्यापारिक नाका खुल्ने संभावना त छ तर तत्कालका लागि तातोपानी खासा र रसुवा स्याप्रुवेशी नाका नै भारत र चीनबीचको व्यापारका लागि उपयुक्त हुने चिनियाँ ठहर छ। फलत यी दुई नाकाबाट हुने व्यापारमा नेपालले बीचमा रहेर प्रशस्त लाभ लिन सक्छ। चीनले पछिल्लो समय आफ्नो पश्चिमी क्षेत्रको विकासमा बढाएको लगानी र रेलवे सेवाको विस्तारले पनि नेपाली नाकालाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसैगरी कैशाल मानसरोवर तीर्थयात्रा पनि नेपाली भूमिबाट हुँदै आएको छ। तर अहिले भएको सम्झौता अनुसार भारत र चीनको तिब्बत स्वायत्त प्रदेशबीचमा नयाँ नाका खुलेमा त्यसले नेपालको आर्थिक विकासमा केही असर अवस्य पुर्याउने छ। समुद्री मार्गबाट भइरहेको भारतसँगको व्यापारले चीनको तिब्बतको विकासमा टेवा नपुग्ने हुनाले नयाँ नाका खोल्नका लागि चीनले प्रयास गरेको हो।
चीन र भारतबीचमा सन् 1984 मा वाणिज्य सम्झौता भएको हो। सन् 1994 मा सोही सम्झौतालाई विस्तार गर्दै द्वैत कर प्रणाली हटाउने अर्को सम्झौता भएको थियो। त्यसपछि दुई देशबीचमा व्यापारिक कारोबार फस्टाउन थाल्यो। सन् 2002 मा चीन र भारतबीचमा 4 अर्ब 80 करोड अमेरिकी डलरको व्यापारिक कारोबार भएको थियो। त्यो कारोबार बढ्दै गएर सन् 2014 मा 71 अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। सन् 2014 मा भारतको चीनसँगको व्यापार घाटा 37 अर्ब 80 करोड अमेरिकी डलर रहेको छ। सन् 2012/13मा चीनसँगको व्यापार घाटा 40 अर्ब 80 करोड अमेरिकी डलरलाई पछिल्लो वर्ष भारतले केही घटाउन सफल भएको छ। चीन भारतको अमेरिका र सिङ्गापुरपछिको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार मुलुक हो।
अर्बौँ डलरको कारोबार गर्ने दुई प्रभावशाली मुलुकको बीचमा रहेर नेपालले साँघुको काम गर्न सकेमा मात्र पनि नेपाली अर्थतन्त्रले राम्रो फाइदा लिनेछ। तर यसका लागि नेपालले आर्थिक कुटनीतिलाई अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले चीन भ्रमणमा समेत नेपालको प्रसङ्ग उल्लेख गरेका छन्। नेपालमा गएको विनासकारी भूकम्पको उद्दार कार्यमा चीन र भारतले गरेको सहकार्य अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पहिलो हो। तसर्थ मोदीले सो प्रसङ्ग चीनको भूमिमा समेत उल्लेख गरेका हुन्।
साभारः कान्तिपुर दैनिक। 2072 जेठ 11 गते (2015 मे 25)सोमबार