नेपालमा भूकम्प गएपछि असार 10 गते पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनमा आशा गरेभन्दा पनि राम्रो सहयोग जुटेकोमा यसलाई सफल मान्नुपर्छ। कसैले कति सहयोग गर्यो भन्दा पनि सहयोगभित्र उसका के–कस्ता स्वार्थ र सर्त छन् अथवा निस्वार्थी भावले सहयोग गरेको छ/छैन भन्ने कुराले सहयोगको महत्त्व झल्किन्छ। तसर्थ यस पटकको सहयोग सम्मेलनमा नेपालका दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतले गरेको सहयोगलाई सर्वत्र प्रशंसा गरिएको छ। सहयोगमा के–कस्ता सर्त छन् अथवा भूकम्पको क्षतिपछि पुनर्निर्माणमा नेपाल सरकारको तजबिजले खर्च गर्न पाउने भन्ने भावना छ/छैन भन्नेबारे नेपाल सरकारले सर्वसाधारणलाई सुसूचित गराउँछ भन्ने आशा छ।
सहयोग सम्मेलनमा चीनले नेपालको पुनर्निर्माणमा आगामी दुई वर्षसम्ममा 3 अर्ब युआन अर्थात् झन्डै पचास अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। यस बाहेक चीनले पहिले नै नेपाललाई दिने भनेको एक अर्ब 70 करोड युआन अर्थात् 28 अर्ब रुपैयाँको अनुदान पनि पुनर्निर्माणमा नै दिने घोषणा सम्मेलनमा चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले गरे। दुवै रकमलाई जोड्दा चीनले भूकम्पपछि नेपालको पुनर्निर्माणका लागि दिएको अनुदान 78 अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ। सबैभन्दा धैरै अनुदान गर्ने मुलुकमा चीन एक नम्बरमा परेको छ।
गत पुस 10 देखि 12 गतेसम्म नेपालको भ्रमणमा गएका चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङले हरेक वर्ष नेपाललाई सहयोगस्वरुप दिने 13 अर्ब रुपैयाँ यसमा समावेश गरिएको छैन। यो अनुदान बाहेक पनि चीनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि बिनाब्याज ऋण उपलब्ध गराउने बताएको छ। चालु वर्ष सन् 2015 को अन्तिमदेखि सञ्चालनमा आउने एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकमा राखिएको रेशमी मार्ग कोष अर्थात् सिल्करोड फन्डबाट नेपाललाई
ऋण उपलब्ध गराउने र त्यस्तो ऋणको ब्याज नलाग्ने कुराबाट बैंक स्थापनार्थ नेपालले गरेको समर्थन र छिमेकी मुलुकप्रतिको आफ्नो दायित्वलाई चीनले जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा लिएको स्पष्ट छ। चीनले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकमा रेशमी मार्गकोष स्थापना गरेर त्यसमा 40 अर्ब अमेरिकी डलर बचत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
एसिया क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने हेतुले स्थापित एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको उद्देश्यसँग ठ्याक्कै मेल खाने नेपालको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न बैंकका लागि पनि सुनौलो अवसर हुनेछ। किनभने बैंकको उद्देश्यमाथि विभिन्न क्षेत्रबाट शंका उत्पन्न भइरहेका बेला यसले एउटा सकारात्मक उदाहरण पेस गर्नेछ। एसियाली विकास बैंकको तथ्याङ्कअनुसार सन् 2010 र 2020 बीच एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको सुधारका लागि लगभग 8 सय अर्ब (8 ट्रिलियन) अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक छ। तर एसियाली विकास बैंकले वार्षिक 10 अर्ब अमेरिकी डलरमात्र उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता राख्छ। यस हिसाबले पनि चीनको नेतृत्वमा स्थापित एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको सार्थकता थप उजागर भएको छ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य सहयोग गर्ने कुरालाई चीनले बारम्बार उठाउँदै आएको थियो। कतिपय द्विपक्षीय बैठक र विभिन्न मञ्चहरूमा चीनले नेपालको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने कुरालाई व्यक्त गरे पनि नेपालले चीनलाई ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नसकेको थिएन। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुनर्निर्माणसँगै स्तरवृद्धि र चीनसँग जोडिने सडक मर्मत र पुल निर्माणमा चीनले विशेष चासो राख्दै आएको थियो। यो सँगै बिग्रिएका भौतिक पूर्वाधारहरू (बिजुली, खानेपानी, विद्यालय, सार्वजनिक भवन, सुरक्षा निकायका संरचना आदि) को पुनर्निर्माणमा पनि चीनले तत्परता देखाउँदै आएको थियो।
गत जेठ 29 गते चीनको युन्नान प्रान्तको खुन्मिङमा तेस्रो चीन दक्षिण एसिया एक्स्पोको उद्घाटन समारोहमा चीनका उपराष्ट्राध्यक्ष ली वान छावोले आफ्नो मन्तव्यमा नेपालको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न चीन तयार रहेको कुरा व्यक्त गरे। चीनको युन्नान प्रान्तले भूकम्पको उद्धार कार्य र त्यसपछि गरेको सहयोगको चर्चा गर्दै उनले दक्षिण एसियाका छिमेकी मुलुकका समस्यामा चीनले खुलेर सहयोग गर्ने बताए।
भूकम्प गएपछि चीनको केन्द्रीय सरकार बाहेक युन्नान, सिचुवान र तिब्बत प्रान्तले नेपाललाई उल्लेख्य सहयोग प्रदान गरेका छन्। यी तीन प्रान्तलाई चीनले नेपालसँगको आर्थिक सम्बन्धमा रणनीतिक महत्त्वमा प्रयोग गरेको छ। चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतसँग नेपालको उत्तरी सीमा जोडिन्छ भने नेपालबाट नजिकै रहेको सिचुवान प्रान्तबाट एयर चाइना र सिचुवान एयरलाइन्सले काठमाडौँ उडान गरिरहेका छन्। त्यसैगरी तिब्बत र सिचुवान दुवै प्रान्तसँग जोडिएको युन्नान प्रान्तसँग चाइना इस्टर्नले नेपाललाई नजिकै बनाएको छ। चीनको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने तिब्बत, सिचुवान र युन्नान प्रान्त दक्षिण एसियामा चीनको आर्थिक प्रभाव विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण 'हब' मानिन्छन्। यी तीनवटै प्रान्तले पनि नेपालको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने इच्छा प्रकट गरेका छन्।
एक्स्पो समापन भएपछि खुन्मिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा युन्नान प्रान्तीय सरकारका उपमहासचिव ली च मिङले नेपालका वाणिज्यमन्त्री सुनिलबहादुर थापाले भूकम्प पीडित महिलाका हस्तकलाका सामान युन्नान प्रान्तले किनिदिएमा उनीहरूको आर्थिक उन्नति हुने प्रस्ताव गरेको र सो
प्रस्तावलाई युन्नान प्रान्तले अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिएको बताए। भने, 'हामीले व्यापारिक वृद्धिमात्र सोचिरहेका थियौँ। व्यापारसँगै सामाजिक सेवालाई विस्तार गर्ने कुरा नेपालले प्रस्ताव गरेकोमा हामीलाई निकै खुसी लागेको छ र यसमा चीनको केन्द्रीय सरकार र युन्नान प्रान्तीय सरकार सकारात्मक छ।'
चालु वर्ष सन् 2015 नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 60 औँ वार्षिकोत्सव हो। हरेक दसकमा मनाइने उत्सवलाई चीनमा विशेष महत्त्व दिइन्छ। चालु वर्षमा दुई देश बीचको कूटनीतिक सम्बन्धको 60 औँ वार्षिकोत्सव भव्य रूपले मनाउने तयारी भइरहँदा नेपालमा भूकम्प गएर व्यापक जनधनको क्षति भएपछि नेपालसँगै चीनलाई पनि सकस भएको थियो। अब खुसीको उत्सवलाई थाँती राखेर नेपालको पुनर्निर्माणमा सक्रिय भएर चीनले कूटनीतिक सम्बन्धको साठिऔँ वार्षिकोत्सवलाई उपलब्धिमूलक बनाउँदैछ।
सहयोग सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौँ पुगेका चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङले अन्य पाहुनाको भन्दा फरक व्यवहार प्रदर्शन गरे। 'डिनर डिप्लोम्यासी'मा रमाउने र औपचारिक सरकारी अधिकारी तथा नेताहरूसँग मात्र भेटघाट गर्ने चिनियाँ परम्परालाई तोड्दै नेता वाङ टुँडिखेलमा रहेका भूकम्प पीडितलाई भेट्न गए। उनले पीडितसँग कुराकानी गरे र उनीहरूका समस्यामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सधैँ छिमेकीको महत्त्व झल्किने नीतिकथा उल्लेख गर्दै बोल्ने चिनियाँ नेताहरूले यसपटक भने व्यवहारमै छिमेकीप्रतिको दायित्वबोध गरेका छन्। छिमेकी दह्रो नभई आफू दह्रो भइँदैन भन्ने दृष्टिकोण चिनियाँ परराष्ट्र नीतिमै उल्लेख छ। त्यसैगरी 'छिमेकीका पीडा र दु:खलाई आफ्नै दु:खजस्तै मान्नुपर्छ', 'घर त नयाँ किन्न सकिन्छ, तर असल छिमेकी किन्न सकिन्न', 'सहकार्य र आपसी हित सबैभन्दा पहिले छिमेकीसँग साटासाट गर्नुपर्छ' भन्ने कुरा चिनियाँ नेतादेखि सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने गर्छन्।
नेपालमा भूकम्प गएपछि चिनियाँ नेताहरूले उल्लिखित वाक्यांशहरू नेपाल प्रसङ्गमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। चिनियाँ सहयोगलाई चीनले निस्वार्थ र निसर्त बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ। त्यसकारण नेपालको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्नका लागि चीन अर्को कुनै पनि मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा होइन, समन्वय र सहकार्य गर्न चाहन्छ। चीनको चाहना यो प्राकृतिक पीडाबाट नेपालले चाँडै पुनर्जीवन पाओस् भन्ने देखिन्छ।
साभारः कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक। 2072 असार 17 गते (2015 जुलाई 2)बिहीबार।