चीनका राष्ट्राध्यक्ष सी चिन फिङले सन् 2013 को अक्टोबरमा पहिलो पटकएसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक स्थापना गर्ने कुरा उठाएका थिए।सन् 2014 को अक्टोबरमा नेपाल सहित 21 एसियाली राष्ट्रले बैंक स्थापनाको समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गरेका थिए। सन् 2015 को मार्चमा 12 मा बेलायले यसको संस्थापक सदस्य बन्नका लागि आवेदन दिएपछि फ्रान्स, इटली र जर्मनीले पनि तुरुन्तै आवेदन दिए। सन् 2015 को मार्च 31 सम्म एआइआइबीको संस्थापक सदस्य बन्नका लागि आवेदन दिने अन्तिम मिति तय भएको थियो र 57 मुलुकहरु संस्थापक सदस्य बने। सन् 2015 को मेसम्ममा बैंक स्थापनाको उद्देश्य, पुँजी, ऋण उपभोग, सदस्यता, मतदान अधिकार र निर्णय प्रक्रियाको संरचना बारेमा पाँच चरणमा गहन छलफल भएर बैंक स्थापना अगाडिको सबै तयारी कार्य पूरा भएको थियो।
सन् 2016 को जनवरी 16 तारिख बेइजिङमा भव्य समारोहको आयोजना गरी आइआइबी संचालनमा आएको छ। एआइआइबीले क्षेत्रीय संस्थापक दसस्यहरुबाटसात सदस्य र गैर क्षेत्रीय सदस्यहरुबाट दुई गरी नौ सदस्यीय संचालक समिति बनाएको हो। क्षेत्रीय सदस्यहरुमध्येबाट नेपालसँगै चीन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, अष्ट्रेलिया, रुस, भारत, कोरिया र टर्की संचालक सदस्यमा चयन भएका छन् भने गैर क्षेत्रीय सदस्यहरुबाट जर्मनी र बेलायत संचालक सदस्य बनेका छन्। बैंकको अध्यक्ष चीनका चिन ली छ्युन चयन भएका छन् र उपाध्यक्षमा जर्मनी र इन्डोनेसिया छानिएका छन्।
एआइआइबीको अधिकृत पूँजी एक खर्ब अमेरिकी डलर मध्ये एसियाली मुलुकको सेयर 75 प्रतिशत रहेको छ। सबैभन्दा धेरै चीनको सेयर 29 अर्ब 78 करोड डलर (30.34 प्रतशित) रहेको छ भने भारतको 8 अर्ब 37 करोड(8.52 प्रतिशत) र रुसको 6 अर्ब 54 करोड (6.66 प्रतिशत) सेयर रहेको छ। बैंक संचालनमा चीनको मतदान अधिकार 26.06 प्रतिशत, भारतको 7.5 प्रतिशत र रुसको 5.92 प्रतिशत रहेको छ। यसैगरी बैंकमा कोरियाको 3 अर्ब 74 करोड र अष्ट्रेलियाको 3 अर्ब 69 करोड डलर सेयर रहेको छ। एसियाली क्षेत्रमा नरहे पनि जर्मनीले 4 अर्ब 48 करोड, फ्रान्सले 3 अर्ब 38 करोड, ब्राजिलले 3 अर्ब 18 करोड, बेलायतले 3 अर्ब 5 करोड र इटलीले 2 अर्ब 57 करोड डलरको सेयर लिएका छन्।
जापान र फिलिपिन्सले एआइआइबीमा सहभागिता जनाएका छैनन्। जापानमा सिन्जो आबे सत्तामा आएदेखि चीनसँग बिग्रिएको सम्बन्ध र दक्षिण चीन सारगका कारण फिलिपिन्ससँगको विवादका कारण यी दुई मुलुक चीनको नेतृत्वमा सहभागी नभएका हुन्। यी दुई मुलुक एसियामा महत्वपूर्ण मानिन्छन्। एसियाली विकास बैंकमा जापानको प्रभुत्व छ र मतदान अधिकार पनि चीनको भन्दा दोब्बर रहेको छ। यो बैंकको प्रमुख सधैँ जापानी हुने र चीनले अहिलेसम्म उपाध्यक्षमा मात्र चित्त बुझाउनु परेको छ। एआइआइबीका हालका प्रमुख चीन लिछुन हुन्। उनी चीनका पूर्व उपअर्थमन्त्री र एडीबीका उपाध्यक्ष भइसकेका आर्थिक क्षेत्रका अनुभवी व्यक्ति मानिन्छन्।
एआइआइबीको स्थापनामा विश्वको सर्वशक्तिमान राष्ट्र अमेरिका सहभागी नभएकोमा धेरैको चासो रहेको छ। यसलाई कतिपयले एक्काईसौँ शताब्दीको अर्थतन्त्रको शितयुद्ध भनेका छन् भने कतिपयले विश्व आर्थिक क्षेत्रमा अमेरिकाको दवदवामाथिको समाप्ति पनि भनेका छन्। यस सम्बन्धमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले 'हामी सबै एआईआईबीसँगै छौँ' भनेर कुटनीतिक जवाफ दिएका छन्। अधिकांश युरोपेलीशक्तिशाली मुलुक बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स सदस्य भएपछि अमेरिकालाई अप्ठेरो परेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
एआइआइबीको स्थापनाका 57 मुलुकले हस्ताक्षर गरेपछि अमेरिकालाई त्यसमा आफ्नो असंलग्नता पुष्टि गर्न निकै गार्हो भएको थियो। अमेरिकामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बाराक ओबामाले भने 'न त हामीले एआइआइबीको बिरोध गरेका छौँ न त अरु राष्ट्रलाई यसमा सहभागी नहुन भनेका छौँ। त्यो सत्य होइन।' उनले जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आवेसँगै पत्रकार सम्मेलनमा एआइआइबीको प्रशंसा पनि गरे। तर बैंक संचालनको पारदर्शी प्रशासन, वातावरण संरक्षण लगायतका कुरामा बेलैमा प्रष्ट हुनुपर्ने कुरामा ओबामाले जोड दिए।
चीनका अर्थमन्त्री लोउ चिवइले केही महिना अगाडि 'चाइना डेली'मा एउटा लेख प्रकाशन गर्दै एआइआइबीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुको अशल अभ्यास र उच्च गुणस्तर, व्यावसायिकता र भौतिक पूर्वाधारमा वातावरण संरक्षणमा उच्च महत्व दिने कुरा उल्लेख गरेका छन्। उनले बैंकलाई आर्थिक रुपमा पारदर्शी बनाउने,भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने, सबैलाई सम्मानजनक सहभागिता गराउने, साझा हितमा काम गर्ने र खुल्ला क्षेत्रीयवादका आधारमा पहिले आसपास र पछि अन्यको सिद्धान्तमा बैंक संचालन हुने कुरा उल्लेख गरेका छन्।
चीनको पहलमा खुलेको एआइआइबीलाई जापानको मुख्य सेयर रहेको एसियाली विकास बैंक एडीबीकोसौताको रुपमा धेरै अर्थविश्लेषकले ठम्याएका छन्। यसको कामकारबाहीले एडिबीलाई प्रत्यक्ष रुपमा धक्का पुग्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ। नेपालमा गएको विनासकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आयोजित सम्मेलनमा भाग लिँदै एडीबीका अध्यक्ष ताकेहिको नाकायोले एआइआइबीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताएपछि यो शंका केही हदसम्म कम भयो। यतिमात्र होइन नाकायोलेएआइआइबीसँग केही क्षेत्रमा सहवित्तीयकरणको पहल पनि भइरहेको प्रष्ट्याएका थिए।
चीनले एआइआइबीलाई एडिबी अथवा विश्व बैंकको प्रतिस्पर्धी नभएको बरु सहकार्य हुने बताउँदै आएको छ। मूलत एडिबी र विश्वबैंकका उद्देश्य गरिबी निबारणमा अनुदान प्रवाह गर्ने रहेको छ भने एआइआइबी मुख्य उद्देश्य विकासोन्मुख मुलुकका पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउने रहेको छ। जापानको नियन्त्रणमा रहेको एडीबी र अमेरिकी नियन्त्रणमा रहेको विश्व बैंक दुवै पश्चिमी समाजबाट निर्देशित वित्तीय संस्था हुन्। यिनीहरुको कार्य निस्पक्ष नभएको गुनासो गरिब मुलुकहरुले गर्दै आएका छन्। बारम्बार आएका यस्ता गुनासाको प्रतिफलको रुपमा नै एआइआएबी जन्मिएको हो।
एसियाका अधिकांश मुलुकहरु विकासोन्मुख छन् र ती मुलुकमा भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो रकम चाहिने कुरा पछिल्ला तथ्याङ्कले पुष्टि गरिसकेका छन्। एसियाली राष्ट्रमा सन् 2020 सम्ममा पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा 80 खर्ब डलर चाहिन्छ। तर एडिबीले एक खर्ब 60 अर्ब डलर र विश्व बैंकले दुई खर्ब 23 अर्ब डलर मात्र लगानी गर्न सक्ने क्षमता राख्छन्। यस हिसाबले बाँकी 76 खर्ब डलरको मुख्य अंश बेहोर्ने सपना पनि एआइआइबीले देखेको छ।
चीनले एआइआइबीलाई एक पेटी एक मार्गको आर्थिक कार्यक्रमसँग पनि जोडेको छ। जसले एसिया र युरोपबीचको आर्थिक समृद्धिलाई अँगालेको छ। यही बैंकमा सिल्करोड 40 अर्ब अमेरिकी डलरको सिल्करोड फन्डको व्यवस्था पनि गरिएको छ। यो फन्डबाट सिल्करोडले छुने मुलुकमा विभिन्न खालका विकासका कार्यक्रमहरु संचालन हुनेछन्। चीनको सिआनबाट तिब्बत हुँदै लुम्बिनीसम्म सिल्करोडले छुने भएकाले यो बजेटबाट पनि नेपालले निकै फाइदा लिन सक्नेछ। सन् 2015 को जुन मसान्तसम्ममा चीन र "एक पेटी एक मार्ग" सम्बन्धित मुलुकसँग व्यापार रकम तीस खर्ब चिनियाँ युआन पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दस प्रतिशतले वृद्धि भएको हो।
सिन्ह्वा समाचारसमितिका अनुसार सन् 2015मा चीनमा विदेशी पूँजीद्बारा सञ्चालित 26 हजार5सय 75 वटा कम्पनीहरु रहेका छन्। सन् 2014 को तुलनामा गत वर्ष चीनमा 11.8प्रतिशतले विदेशी कम्पनीको संख्या बढेको छ। ती कम्पनीहरुद्वारा चीनमा 7 खर्ब 81 अर्ब 35 करोड चिनियाँ युआनलगानी गरेका छन्। अघिल्लो वर्षको दाँजोमा लगानी पनि 6.4 प्रतिशतले बृद्धि भएको छ।चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार चीनमा सन् 2015 सम्ममा चीनको गैर-बैकिङ्ग क्षेत्रमा 8 लाख 36 हजार 4 सय 4 वटा विदेशी कम्पनीहरु संचालनमा छन्। ती कम्पनीले 16 खर्ब42 अर्ब 30 करोडअमेरिकी डलर लगानी गरेका छन्। सन् 2015 मा चीनले 245 खर्ब 90 अर्बचिनियाँ युआनको आयात निर्यात गरेको छ। यद्यपि यो परिणाम सन् 2014 को तुलनामा 7 प्रतिशतले घटेको चिनियाँभंसार मुख्यालयले सार्वजनिक गरेको छ।यूरोपेली संघ, अमेरिकार आशियान चीनका लागि मुख्य तीनवटा ठूला व्यापारिक साझेदार हुन्। यी तथ्याङ्कबाट के स्पष्ट हुन्छ भने विश्वमा चीनको आर्थिक दवदवा बढिरहेको छ। यसर्थ पनि उसले अगाडि सारेको एआइआइबी एडिबी र विश्व बैंकभन्दा निकै फड्केर अगाडि बढ्नेछ।
एआइआइबीले मुख्य गरी एसियाका गरिब देशमा यातायात, ऊर्जा र सञ्चारको विकासका लागि लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ। ठूला पूर्वाधारमा विदेशी लगानीको अपेक्षा गरिरहेको नेपालले उक्त बैंकबाट धेरै फाइदा लिन सक्ने स्पष्ट छ। नेपालको जलविद्युत उद्योगमा एडीबीले लगानी गर्न खोज्दा बैंकका तत्कालीन उच्च अधिकारी तथा पछि भारतका प्रधानमन्त्री बनेका डा मनमोहन सिंहको हस्तक्षेपका कारणले हुन नसकेको तीतो यथार्थ हाम्रा सामु छ। नेपालको पूर्वाधार विकासमा एडिबीको चाहनालाई कतिपय राष्ट्रको राजनीतिक अभिलाषा र स्वार्थका कारणले अवसरमाबन्देज लगाइएको थियो। यस्तो अवस्थामा एआइआइबी स्थापना भएको र यसको पहिलो संचालक समितिमा नेपाल सदस्य भएकाले यसबार नेपालले धेरै फाइदा लिनसक्ने कुरामा दुई मत छैन।
एआइआइबीमा नेपालले जम्मा 809 वटा सेयर पाएको छ। यसमा 162 सेयरमा एक लाख डलरका हिसाबले नेपालले एक अर्ब 62 करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्नेछ। बाँकी 647 वटा सेयर चाहिँ नेपालले मतदान अधिकारको रुपमा पाएको विशेष सेयर हो। नेपालले एक अर्ब 62 करोड रुपैँयाभन्दा बढी लगानी गर्न नसक्ने भएकाले सुरुमै यो बैंकको संस्थापक सदस्य बन्ने कि नबन्ने भन्ने दुविधा राखेको थियो। नेपालको समस्या बुझेर चीनले तत्कालका लागि नेपालले बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम चीनले गरिदिने र पछि त्यसलाई ऋण अथवा अनुदानमा रुपान्तरण गर्ने बताएपछि नेपाल संस्थापक सदस्य बनेको हो। अन्य राष्ट्रको तुलनामा नेपालले बैंकको मतदान अधिकार एक प्रतिशतभन्दा धेरै कम छ। तर पनि पहिलो कार्यकालको बोर्ड अफ डाइरेक्टरमै नेपाल चयन हुनुमा यसलाई नेपालको अद्वितीय सफलता मान्नुपर्छ। त्यतिमात्र होइन नेपालले बैंकमा परामर्शदाताको रुपमा एकजना नेपालीलाई पठाउने अधिकार पनि पाएको छ।
संस्थापक सदस्य र बोर्ड अफ डाइरेक्टरको सदस्यका रुपमा नेपालले बैंकबाट विशेष आरक्षणको सुविधा प्राप्त गर्नेछ। बैंकले तोकेको अति कम विकसित मुलुक रहेको नेपालले चीनको एक क्षेत्र एक मार्ग आर्थिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमबाट पनि थुप्रै लाभ लिन सक्नेछ। नेपालका ठूला जलविद्युत उद्योग, उद्योगधन्दाहरु, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रको विकास, स्वास्थ्य सेवा, यातायात सेवा, कृषि लगायतका कयौँ क्षेत्रमा एआइआइबीले लगानी गर्नेछ। यी क्षेत्रमा चीनले एआइआइबी मार्फत लगानी गर्ने भएकाले नेपाल र चीन दुवै मुलुकलाई थप सजिलो हुनेछ भने जलविद्युत लगायत अन्य पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा हुने लगानीमा भारतको हस्तक्षेप नेपालले बेहोर्नु पर्ने छैन। बैंकले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने नीति लिएकाले नेपालको निजी क्षेत्रलाई समेत संचालन गरेर पूर्वाधारका क्षेत्रमा ठूलो लगानी परिचालन हुन सक्नेछ। बैंकको विश्वास कोष प्रयोग गरेर पनि नेपाललाई प्राविधिक सहयोग पनि उपलब्ध हुनेछ।बैंकका प्राथमिकतामा परेका क्षेत्रहरु यातायात, उर्जा, टेलिकम, कृषि, सहरीकरण र अन्य उत्पादनमुलक क्षेत्रहरुनेपालको विकासमा पनि प्राथमिकतामा परेका क्षेत्र हुन्।
साभारः कान्तिपुर दैनिक। 2072 माघ 14 गते (2016 जनवरी 28) बिहीबार।