संसारकै सबैभन्दा ठूलो संसदको रुपमा रहेको चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेस र चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्श दात्री सम्मेलनको अधिवेशनलाई चीनमा मात्र होइन विश्वमै महत्व दिइन्छ। चीनका सर्वोच्च विधायिकाको नियमित वार्षिक अधिवेशन भएकाले चीनमा महत्व हुने नै भयो। ती अधिवेशनले पारित गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले अन्य मुलुकलाई पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा असर पार्ने गर्छ। चीन नेपालको घनिष्ट छिमेकी मुलुक भएकाले चीनको छिमेकी मुलुकप्रतिको कुटनीति तथा वैदेशिक आर्थिक नीतिले नेपाललाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ।

चीनमा यही मार्च 3 र मार्च 5 तारिख (फागुन 20 र 22) क्रमशः चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्श दात्री सम्मेलन बार्‍हौँ राष्ट्रिय समितिको चौथो अधिवेशन र बार्‍हौँ चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसको चौथो अधिवेशन भइरहेको छ। चिनियाँ राजनीतिक प्रणालीमा यी दुई अधिवेशन निकै महत्वपूर्ण मानिन्छन्।

चीनले चालु वर्ष सन् 2016 देखि तेर्‍हौँ पन्चवर्षीय योजना सुरु गरेको छ। राष्ट्राध्यक्ष सी चिन फिङ सत्तामा आएपछिको पहिलो पन्चवर्षीय योजना भएकाले पनि यो महत्वपूर्ण छ। यो पन्चवर्षीय योजनाले एक्काईसौँ शताब्दीमा चीनले राखेका मुख्य दुई लक्ष्यमध्ये पहिलो लक्ष्य पूरा गर्ने अभिभारा बोकेको छ।

चीनले सन् 2021 सम्ममा मध्यमस्तरीय विकास पूरा गर्ने पहिलो लक्ष्य राखेको छ। सन् 2021 चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको सतवार्षिकी वर्ष हो। सो समयसम्म वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष सी चिन फिङ सत्तामा रहने छन्। त्यसैगरी सन् 2049 सम्ममा चीनले अत्याधुनिक विकास गरेर विश्वकै विकसित मुलुक बनाउने लक्ष्य राखेको छ। सन् 2049 नयाँ चीन स्थापनाको सतवार्षिकी वर्ष हो।

यी दुई लक्ष्यमध्ये पहिलो लक्ष्य भेट्ने चीनले विगत तीनवर्षदेखि महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। अत्यधिक गतिमा फड्को मारिरहेको आर्थिक वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्दै 'न्यु नर्मल' गतिमा सीमित बनाएको कुरालाई विश्वकै अर्थविदहरुले गम्भीर चासो दिँदै आएका छन्। चीनले विशेषगरी गरीब र धनीबीचको खाडल पुर्न तथा ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको असन्तुलित विकासलाई सन्तुलित बनाउनका अनियन्त्रित आर्थिकवृद्धिदरलाई खुम्च्याएको हो। गत वर्ष सन् 2015 मा चीनको आर्थिक वृद्धिदर 6.9 प्रतिशत रहन गयो। आगामी समयमा यो वृद्धिदर अझै खुम्चने छ र आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिमा भारतले चीनलाई उछिन्ने संभावना छ। तर पनि चीनको अहिलेको आर्थिक वृद्धिदर स्थिर र नियमित भएको तथा यसले विश्वअर्थतन्त्रलाई समेत सन्तुलित राख्ने कुरा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले टिप्पणी गरेका छन्।

चीनले तेह्रौं पञ्च वार्षिय योजनामा औद्योगिक बस्तुको बजार मूल्य निर्धारण, बेरोजगारी समस्या, छिमेकी मुलुकसितको सम्बन्ध, वातावरण संरक्षण, शैक्षिक सुधार, आबासको मूल्य नियन्त्रण, विधिको शासनमा कानुन कार्यान्वयनको निष्पक्षता, खाद्य तथा औषधिको सुरक्षा जस्ता विषयलाई अगाडि सारेको छ। त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, गरिब तथा धनीबीचको अन्तर नियन्त्रण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक विकास, परम्परात प्रणालीमा परिवर्तन, राजनीतिक व्यवस्थामा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता पनि पन्चवर्षीय योजनामा समेटिएका छन्। सामाजिक नैतिकता, सामाजिक स्थिरताको संरक्षण, यातायात व्यवस्थापन, इन्टर्नेटको व्यवस्थापन र कूटनीतिक सम्बन्ध जस्ता कुरालाई पनि योजनामा प्राथमिकता दिइएको छ।

उल्लिखित विषयहरुमध्ये चीनको टाउको दुखाइका विषय चाहिँ गरिबी र प्रदूषण हुन्। दुई वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्री ली ख छ्याङले चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा चीनका मुख्य सत्रु गरिबी र प्रदूषण भएको उल्लेख गरेका थिए। गरिबी निबारण चीनको मात्र नभएर एसिया तथा अफ्रिकाका साझा समस्या हुन्। तर चीनको वातावरण प्रदूषण चाहिँ पूर्वजहरुले गरेको अन्धाधुन्द विकासका उपज हुन् भन्ने कुरालाई पनि प्रधानमन्त्री लीले औँल्याएका थिए।

वातावरण प्रदूषणको अवस्था चीनमा कत्तिको भयावह छ भन्ने कुराको उदाहरण राजधानी बेइजिङले भोगिरहेको समस्यालाई हेर्दा पनि स्पष्ट हुन्छ। सन् 2013 को अन्तमा बेइजिङमा वातावरण प्रदूषण बढेपछि पूर्वप्राथमिक विद्यालयहरु केही दिनका लागि बन्द गर्नु परेको थियो। संवेदनशील उमेर समूहका व्यक्तिहरु (साना बालबच्चाहरु तथा बृद्धबृद्धाहरु)लाई सरकारले सकेसम्म बाहिर ननिस्कन र निसक्नु परे पनि मास्क लगाउन आव्हान गरेको थियो। गत वर्ष सन् 2015 को अन्तमा बेइजिङमा अत्यधिक प्रदूषण बढेकाले दुईपटकसम्म 'रेड अलर्ट' घोषणा गर्दै सार्वजनिक बिदा घोषणा गरियो। सरकारले पहिलोपटक 'रेड अलर्ट' जारी गरेर अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबैलाई अनिवार्य बिदा घोषणा गरेको थियो।

बेइजिङमा अत्यधिक प्रदूषण हुनुको मुख्य कारण पुराना प्रविधिका कलकारखाना र सवारी साधनहरु हुन्। विशेष गरी बेइजिङमा जाडो याममा अझै पनि कोइलाबाट तातो बनाउने प्रणाली रहेको छ। नोभेम्बरको अन्तिमबाट कोइलाबाट तातो बनाउने प्रणाली संचालन गर्दा डिसेम्बर र जनवरी महिनामा अत्यधिक प्रदूषण हुने गर्छ। बेइजिङका केन्द्रीय सहरी क्षेत्रबाट कोइलाबाट तताउने प्रणालीलाई विस्थापित गरी विद्युत्तीय प्रणाली राख्ने काम भइरहेको छ भने दुर्गम क्षेत्रमा चार सय गाउँबाट सन् 2020 सम्ममा त्यस्ता कोइलाबाट चल्ने प्रणालीलाई पूर्णतः विस्थापित गरिने घोषणा बेइजिङले गरेको छ। त्यसैगरी बेइजिङमा रहेका प्राय ठूला उद्योगधन्दाहरुलाई बेइजिङको वरिपरी रहेको प्रान्त हपेइमा सारिएको छ र भने पुराना प्रविधिका साना कोइला कारखानाहरु बन्द गरिएको छ।

बेइजिङलाई प्रदूषण गराउने अर्को मुख्य कारक तत्वा सवारी साधन हुन्। सन् 2008 को तुलनामा बेइजिङमा निजी सवारी साधनको संख्या 6 गुणाले बढेको छ। सवारी साधनबाट प्रदूषण बढेकाले जोरबिजोर प्रणाली लागू छ भने नयाँ सवारी साधन लिनका लागि अत्यन्त कडा नीति अवलम्बन गरिएको छ।

चीनले भोगिरहेको अर्को कठोर समस्या गरिबी हो। चीनमा अहिले झन्डै आठ करोड मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। यो संख्या जर्मनीको पूरै जनसंख्या बराबर हो। यति ठूलो जनसंख्यामा लगानी गरेर गरिबी निवारण गर्नु चीनका लागि ठूलो चुनौति भएकाले चीनका मुख्य सत्रुमध्ये गरिबीलाई औँल्याइएको हो। तेर्‍हौँ पन्च वर्षीय योजनाले नै यो समस्याको पनि समाधान खोज्नुपर्ने छ। चीनमा आयोजना हुने दुई अधिवेशनले प्रदूषण र गरिबीका समस्यामा व्यापक छलफल गरेर नयाँ नीति र कार्यक्रमहरु पारित गर्नेछ।

अधिवेशनमा व्यापक रुपमा छलफल हुने अन्य विषयहरुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो। सरकारले पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि कठोर नीति अगाडि सारेको छ। जसमा छानबिन प्रणालीको स्थापना，सम्पति दर्ता व्यवस्था लागू सर्वसाधारणमाथि पनि निगरानी तथा अभियोग दर्ता，भ्रष्टाचार गरेर पलायन भएकाहरुलाई सम्बन्धित देशसँग समन्वय गरेर कारवाही जस्ता कदले व्यापकता पाएको छ। चीनमा भ्रष्टाचार गरेर विभिन्न देशमा पलायन भएकाले चीनले विगत दुई वर्षदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको छ।

दुई अधिवेशनमा छलफल हुने अर्को मुख्य विषय हो "एक क्षेत्र एक मार्ग" सम्बन्धि चीनको आर्थिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम। एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक स्थापना भइसकेकाले चीनले रेशमी मार्ग र एक्काईसौँ शताब्दीको सामुद्रिक रेशमी मार्गलाई द्रुतगतिमा अगाडि सारेको छ। चीनको यही कार्यक्रमलाई एक क्षेत्र एक मार्ग पनि भनिन्छ। यो कार्यक्रमबाट नेपालले पनि मनग्गे फाइदा लिन सक्छ।

चीनले यही वर्षदेखि दुई सन्तानको नीति लिएको छ। यो नीतिले चीनको जनसंख्या सन्तुलन कायम गर्ने र पछिल्लो समय चिनियाँ युवापुस्तामा विकास भएको स्वार्थीपनलाई घटाउने र श्रमशक्ति बढाउने योजनामा चीन रहेको छ। विश्वमा चिनियाँ उत्पादन लोकप्रिय भएको र चिनियाँ मुद्राको दाँजोमा अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च रहेकाले चीनको आर्थिक प्रभाव अझै बढ्ने निश्चित छ। तसर्थ चीनले भविष्यलाई हेरेर अहिलेदेखि नै दुई सन्तानको नीति लिएको छ। यो नीतिबाट देशले बेहोर्ने आर्थिक व्ययभार र जनसंख्यामा आउने व्यापक वृद्धिबाट कसरी सावधान रहने भन्ने विषयमा यी दुई अधिवेशनले रोडम्याप तयार गर्नेछ।

यी विषयबाहेक क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरता, आतङ्कवादी विरुद्धको लडाईं, जलवायु परिवर्तन लगायतका विश्वका चासोका विषयमा पनि दुई अधिवेशनमा छलफल हुने र महत्वपूर्ण निर्णय लिइने एजेन्डा तय भएको छ।

चीनका दुई अधिवेशनमा छलफल हुने कतिपय विषयहरु नेपालसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित छन्। हिमाली क्षेत्रको जलवायु परिवर्तनमा नेपालले चीनसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन। किनभने चीनको तिब्बत र नेपालबीचमा पर्ने हिमालहरु नै जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्। त्यसैगरी चीनको एक क्षेत्र एक मार्ग आर्थिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमबाट नेपालले अत्यधिक लाभ लिन सक्छ। चीनले अपनाउँदै गरेको भ्रष्टाचार निवारण अभियानले नेपाललाई प्रत्यक्ष रुपमै छुन्छ। किनभने नेपालमा चिनियाँ लगानी बढिरहेको छ। नेपालको चीनसँग व्यापारिक कारोबार पनि छ। चीनका यस्ता कार्यबाट नेपालले अनुभव पनि लिनसक्छ।

साभारः कान्तिपुर दैनिक। 2072 फागुन 26 (2016 मार्च 9) बुधबार।