प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणले चर्चा र बहस सिर्जना गरेको छ। सरकार प्रमुखको विदेश भ्रमणको पूर्वसध्न्यामा यस प्रकारका वसहले भ्रमणलाई सार्थक र फलदायी बनाउने कुरामा अवस्य भूमिका खेल्नेछ। भ्रमण टोलीमा सहभागी नीति निर्माता र सल्लाहकारहरुले छलफल र बहसमा आएका विषयलाई विश्लेषण गरी सुझावको रुपमा ग्रहण गर्नु श्रेयश्कर हुन्छ।

         जटिल परिस्थितिमा भारत भ्रमण गरेर चीन भ्रमण गर्न लागेका प्रधानमन्त्री निकै उत्साही देखिन्छन्। भारत भ्रमणभन्दा पहिले विज्ञ टोली गठन भएको र सरोकारवालाहरुसँग बैठक तथा छलफल गरे

का प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमण अगाडि पनि छलफल र बैठक गरी सुझाव मागेका छन्। ती सुझाव अनुसार के कति उपलब्धि हाँसिल हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। तर पनि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारी र उपलब्धिमाथि अहिल्यै शंका गर्नु उचित हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा नेपालले अपेक्षा गरेका केही एजेन्डाहरु छन्। पारवहन, विप्पा, इन्धन आयात, स्वतन्त्र व्यापार लगायतका मुद्दामा सम्झौता होस् भन्ने नेपालको चाहना छ। तर यी विषयको गाम्भीर्य र महत्वका हिसाबले जस्तो तयारी र गृहकार्य हुनुपर्दथ्यो त्यस्तो नभएकाले सबै मुद्दामा सम्झौता भइहाल्छ भन्न सकिन्न। यी विषय बाहेक चीनको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा रहेका विषयलाई नेपालले उठाउने हो भने भ्रमण बढी फलदायी हुनसक्छ।

      चीनले तिब्बत स्वायत्त प्रदेशलाई दक्षिण एसियाको 'हब' बनाउने घोषणा गरेको छ। यसको मुख्य लक्ष्य तिब्बतको विकास र तिब्बतलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अझै खुला गराउने हो। नेपालले चीन, नेपाल र भारत आर्थिक कोरिडरको प्रस्ताव गर्ने हो भने चीनले सहजै स्वीकार गर्छ। तर त्रिपक्षीय प्रस्ताव भएकाले यसमा भारतको पनि समर्थन आवश्यक छ। यो प्रस्तावमा नेपालले कुटनीतिक पहल गरेर दुवै छिमेकी मुलुकलाई विश्वासमा लिन आवश्यक छ। नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा बंगलादेश, चीन, भारत र म्यान्मार आर्थिक कोरिडर संचालनमा छ भने नेपालको पश्चिमतिर चीन पाकिस्तान आर्थिक कोरिडर संचालनमा छ। दुवै आर्थिक कोरिडरमा नेपाल नपरेकोमा चीन सूचित रहेको र उसले बीचबाट नेपाललाई समेटेर त्रिदेशीय आर्थिक कोरिडर निर्माण गर्ने नीति लिएको छ। तसर्थ चीन, नेपाल र भारत आर्थिक कोरिडर नेपालका लागि उत्तम विकल्प हुन सक्छ।

त्यसैगरी चीनले यही वर्षदेखि तिब्बत स्वायत्त प्रदेशलाई उसको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 'एक क्षेत्र एक मार्ग'मा समेटेको छ। ऐतिहासिक दक्षिणी रेशमी मार्गको हैसियतमा नेपाल, भारत, म्यान्मार र भुटानसँग सीमा जोडिएको तिब्बतलाई चीनले बाह्य जगतसँग सम्पर्क राख्ने महत्वपूर्ण झ्यालका रुपमा विस्तार गर्दैछ। चीनले तिब्बतलाई चीन तथा दक्षिण एसियाली मुलुक बीच आवतजावतमा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक द्वार बनाउने घोषणा गरेको छ। बार्हौँ चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसको बेइजिङमा चालु चौथो अधिवेशनले तिब्बतलाई 'एक क्षेत्र एक मार्ग' रणनीतिमा समावेश गरेको छ। चीनको तेह्रौँ पन्च वर्षीय योजनामा 'तिब्बतले चीनका लागि दक्षिण एसियातर्फ सम्पर्क गराउने महत्वपूर्ण बाटो र झ्यालको निर्माण गर्नेछ' भनी उल्लेख गरिएको छ। यस सम्बन्धी तिब्बत स्वायत्त प्रदेशका अध्यक्ष लोसाङ च्याङ छुनले दक्षिण एसियातर्फ खुला हुने महत्वपूर्ण बाटो र झ्यालको निर्माण गर्नु तिब्बतका लागि महत्वपूर्ण अवसर भएको बताएका छन्। युगौँयुगदेखि तिब्बत दक्षिण एसियासँग आवतजावत गराउने झ्याल र मार्ग रहँदै आएकाले त्यसको पुनर्उत्थानको शक्ति ठूलो रहेको उनले बताएका छन्। ल्हासाबाट विस्तार भएर सिगाच्छे पुगेको छिङ्गहाई तिब्बत रेलमार्गलाई तेर्हौँ पन्च वर्षीय योजनामै केरुङ पुर्याउने पनि उनले दोहोर्याएका छन्।

तिब्बती सरकारले दक्षिण एसियातिर चीनको महत्वपूर्ण बाटो बन्नका लागि यातायात सन्जाललाई प्राथमिकतामा राखेको छ। विभिन्न नाकामा राजमार्ग निर्माण गर्ने, नाकासम्म रेलमार्ग पुर्याउने, नेपाली वायु सेवासँग सहयोग बढाउने कार्यक्रमसँगै तिब्बत सरकारले तेह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा तिब्बती नाका, ऐतिहासिक व्यापारिक मार्गको आवश्यक सुधार गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। योसँगै तिब्बतबाट विदेशमा विद्युत उर्जा पुर्याउने ग्रिड र सन्चार सम्बन्धका

लागि अप्टिकल फाइबर विस्तार गरेर चीनको प्रविधि, प्रबन्ध, परियोजना, उत्पादित वस्तु र सेवा विदेशमा पुर्याउने कुरालाई महत्व दिएको छ। तिब्बतको विदेशी साझेदारमा नेपाल पहिलो पङ्तिमा आउने गर्छ।

         नेपालका लागि अर्को खुसीको कुरा तिब्बतले अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत सन्जाल निर्माण गर्ने भएको छ। यसो गर्दा तिब्बतले नेपाललाई विद्युत्त निर्यात तथा आयात दुवै गर्ने नीति अगाडि सारेको छ। छिङहाइ तिब्बत बिजुली सन्जाल परियोजना सन् 2011 मा संचालनमा आएको हो। विगत पाँच वर्षमा यो सन्जालबाट तीन अर्ब किलोवाट बिजुली वहन भएको छ। चीनको राज्य ग्रिड कम्पनी अन्तर्गत तिब्बत विद्युत कम्पनीका प्रमुख लिउ स्याउ मिङका अनुसार 'एक क्षेत्र एक मार्ग' रणनीति अनुसार नै तिब्बत र छिमेकी मुलुक बीचको बिजुली सन्जाल चाँडै जोडिनेछ। उनले सन् 2020 सम्ममा चीन र नेपाल बीचमा बिजुली सन्जाल जोड्ने संभावना रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। चीनका प्रधानमन्त्री ली ख छ्याङले मार्च पाँच तारिख बार्हौँ चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसको उद्घाटन समारोहमा प्रस्तुत गरेको सरकारी कार्यप्रतिवेदनमा पनि दृढताका साथ एक क्षेत्र एक मार्गको निर्माणलाई अघि बढाएर शान्तिपूर्ण मैत्रीपूर्ण र साझा समृद्धिको पुल बनाउने उल्लेख गरिएका छ।

         चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङले सन् 2014 को सेप्टेम्बरमा कजाकिस्तानको भ्रमण गर्दा एक क्षेत्र एक मार्गको प्रस्ताव गरेका थिए। सोही वर्षको अक्टोबरमा आसियान सम्मेलनमा भाग लिँदा उनले 'एकाईसौँ शताब्दीको सामुद्रिक रेशमी मार्ग निर्माण'को अवधारणा अगाडि सारे। यसले व्यापक चर्चा पाउँदै जाँदा पश्चिमा जगतले भने चीनको एक क्षेत्र एक मार्ग कार्यक्रमलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपमा फैलिएको 'मार्शल प्लान' भनेर आलोचना गरेका थिए। त्यसैगरी चीनका आलोचकले एक क्षेत्र एक मार्गको नाममा चीनले वास्तविक स्रोतको लुटपाट गर्दैछ भनेका थिए भने कतिपयले विकासोन्मुख मुलुकलाई आर्थिक उपनिवेश बनाउने माध्यम भन्दै तिखो टिप्पणी गरेका थिए। काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भने झैँ चीन आफ्नो अडानमा निरन्तर लागिरह्यो। अहिले पश्चिमा जगतको धारणा पनि परिवर्तन भएको छ।

         चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार समितिका प्रमुख स्यु शआउ शले बाह्रौँ राष्ट्रिय जन कंग्रेसको चालु चौथो अधिवेशनका अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताए अनुसार सन् 2016 मा एक क्षेत्र एक मार्गको निर्माण अझ तीव्र रुपमा विकसित हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन क्षमता सहयोगमा पनि अझै प्रभावकारी हुनेछ। यस वर्ष चीनले एक क्षेत्र एक मार्ग अन्तर्गत सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका परियोजनाको तटवर्ती मुलुकहरुसँग पहिलो चरणमा ठोस पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने उल्लेख छ। त्यस्ता पूर्वाधारहरुमा रेलमार्ग निर्माण, स्थल मार्ग तथा त्यस क्षेत्रको सर्वोपरी विकास, उत्कृष्ट उत्पादन क्षमताको

विकास आदि रहेका छन्। प्रमुख स्युका अनुसार गत वर्ष सन् 2015 मा एक क्षेत्र एक मार्गको निर्माणमा चीनले तीनवटा ठूला महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको छ। ती प्रगतिहरुमा एक क्षेत्र एक मार्गको समष्टिगत रुपरेखा योजना पूरा भएको, उत्पादन क्षमता सहयोग सन्चालनमा आएको र वैदेसिक लगानीका परियोजनाबाट निकासको बृद्धिको प्रवर्द्धधन गरिएको छ।

नेपालले चीनसँग थप सीमा नाका खोल्ने र खुलेका नाकालाई विस्तार र विकास गर्ने एजेन्डा पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ। चीनले नेपालसँगका सीमा नाकामा पूर्वाधार निर्माण गरिदिने र ग्रिनबेल्ट बनाइदिने बताइसकेको छ। व्यापारिक नाका खुल्ने र विकास हुने नियमित प्रक्रिया हो। त्यस क्षेत्रको मानववस्तीको विकाससँगै यो अत्यावश्यक हुन्छ। सरकारले इच्छा शक्ति देखायो भने यो द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न सक्छ। नेपालपट्टि सडक पनि छैन त्यसकारण अहिले यो आवश्यक छैन भनेर नेपाल पन्छियो भने त्यस क्षेत्रको विकास वर्षौँ पछि पर्नेछ। चीनले नेपालसँग कनेक्टिभिटी बढाउने कार्यक्रम ल्याइरहेका बेला नेपाल पछाडि हट्यो भने फेरि चीनको विश्वास जित्न मुस्किल पर्छ। नाकाको विकाससँग चीनको सुरक्षा चासोलाई नेपालले सम्बोधन गर्ने र चीनलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ। यसका लागि प्रभावकारी कुटनीतिक पहल र इमानदारीको आवश्यकता छ। चीनसमक्ष एक चीनको प्रशंसा गर्ने अनि युरोप तथा अमेरिकासामु चीन बिरोधी गतिविधि गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन गरेमा त्यो घातक हुनेछ।

          नेपालसँगका थप नाका खोल्नु नेपालका लागि मात्र नभइ चीनका लागि पनि अपरिहार्य बनेको छ। गत बैशाखमा नेपालमा गएको भूकम्पबाट तातोपानी खासा नाका बन्द हुँदा तिब्बतको व्यापार 5 अर्ब 65 करोड 50 लाख चिनियाँ युआनमा सीमित भयो। अघिल्लो वर्ष सन् 2014 को तुलनामा सन् 2015 मा तिब्बतको व्यापार 59.2 प्रतिशतले घटेको छ। ल्हासा भन्सार कार्यालयको तथ्याअनुसार, गत वर्ष सन् 2015 मा तिब्बतले 3 अर्ब 62 करोड 30 लाख चिनियाँ युआनको सामान निर्यात गरेको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो 71.9 प्रतिशतले घटेको हो। त्यसैगरी गत वर्ष सन् 2015 मा तिब्बतले 2 अर्ब 3 करोड 20 लाख चिनियाँ युआनको सामान

आयात गरेको छ जुन 114.4 प्रतिशतले बढेको हो। यो तथ्याले के पुष्टि गर्छ भने नाका अवरोध हुँदा पनि नेपालबाट तिब्बत निकासी बढेको छ।

          चीनले अगाडि सारेको अर्को विषय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता हो। अहिलेसम्म चीनले 14 वटा मुलुकसँग यस्तो सम्झौता गरिसकेको छ। स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले गरिब राष्ट्रहरुलाई फाइदा पुग्ने गर्छ। विशेषगरी चीनले त्यस्ता मुलुकबाट भन्सार छुटमा सामानहरु किनिदिने गर्छ। विश्व अर्थतन्त्रको दोस्रो स्थानमा रहेको र चाँडै पहिलो स्थानमा उक्लिन लागेको चीनलाई स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरेका मुलुकको संख्या बढाएर चीनबाट मात्र होइन अन्य मुलुकबाट पनि गरिबी निवारणमा सहयोग पुगेको विषयमा इज्जत बढाउन आवश्यक छ। अहिले चीनले एक सय 63 मुलुकसँग प्रत्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्दै आएको छ। अमेरिका, युरोपियन युनियन, जर्मनी र आसियान मुलुक चीनका मुख्य व्यापारिक साझेदार हुन्। स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र स्थापना गर्न र नेपालमा चिनियाँ लगानी बढाउने काम पनि गर्छ। विगत तीनवर्षदेखि नेपालमा चिनियाँ लगानी बढिरहेको छ र पहिलो स्थानमा पुगेको छ।

         चीनको मनोकांक्षा र नेपालको आवश्यकता बुझेर ठोस विषय प्रस्तुत गर्दा नेपालले अत्यधिक लाभ प्राप्त गर्नेछ। तसर्थ चीनले अगाडि सारेका आर्थिक कार्यक्रमसँग नेपालको हितलाई जोडेर विषयवस्तु उठान गरेमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण उपलब्धिमुलक हुनेछ।

साभार: कान्तिपुर दैनिक। 2072 चैत्र 4（2016 मार्च 17）बिहीबार।