गत वैशाख 29 गते बुधबार चीनको मध्यक्षेत्रमा पर्ने कान सु प्रान्तको सदरमुकाम लान चौबाट काठमाडौँ लक्ष्य गरेर एउटा मालबाहक रेल गुड्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा भएको पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयनमा चीनले देखाएको यो सक्रियताको एउटा सांकेतिक कार्य थियो।

यो कार्यको नेपालमा भन्दा धेरै भारतमा हल्ला भयो। लान चौबाट व्यावसायिक प्रयोजनका सामग्री दस दिनमा काठमाडौँ पुर्‍याएर चीनले भविष्यमा दुई देश बीचको व्यापारमा ढुवानी समयको किफायतीसँगै दुई देश बीचमा तेस्रो मुलुकको बन्दरगाह प्रयोग नगरिकन व्यापार गर्न सकिने सम्भावनाको एउटा प्रयोग गरेको छ। भविष्यमा नेपाल भएर दक्षिण एसियामा चिनियाँ व्यापार विस्तार गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन पनि थियो, यो।

लान चौबाट तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको सिगाच्छेसम्मको दूरी दुई हजार चार सय 31 किलोमिटर रहेको छ। क्वाङचाउदेखि ल्हासारुटमा चल्ने रेलवे सेवामा लान चौ मध्यबिन्दुमा पर्छ। लान चौ मध्यचीनको महत्त्वपूर्ण व्यापारिक सहर पनि भएकाले त्यहाँबाट रेलमार्गमार्फत काठमाडौँ व्यापारको सम्भावना खोज्नु महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण छ। चीनले प्रयोगको रूपमा गरेको कार्यलाई नेपाल र भारतमा बढी प्रचारबाजी भयो। तर यसले नेपालमा एउटा बहसको थालनी गरेको छ— साँच्चै चिनियाँ रेल नेपालमा गुड्ने हो त † यो बहसमा भाग लिनु अगाडि चीनको रेल सञ्जाल र छिमेकी मुलुकसँग रेलवे सञ्जालमार्फत विस्तार गर्दै आएको चिनियाँ आर्थिक कूटनीति बारेमा केही जानकारी लिन आवश्यक छ।

चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको अध्यक्षतामा असार 15 गते बुधबार बसेको चिनियाँ राज्य परिषदको बैठकले सन् 2020 सम्ममा चिनियाँ रेलवे

सेवालाई विस्तार गरेर 1 लाख 50 हजार किलोमिटर पुर्‍याउने लक्ष्य अगाडि सारेको छ। सन् 2015 को अन्त्यसम्ममा चिनियाँ रेलवे सेवा सञ्जालको लम्बाइ एक लाख एक्काइस हजार किलोमिटर पुगेको छ। यसमध्ये 19 हजार किलोमिटर रेलवे सञ्जाल उच्च गतिको रहेको छ। रेलवे सञ्जालमा चीन विश्वको दोस्रो विशाल मानिन्छ। आगामी चार वर्षमा चीनले थप 29 हजार किलोमिटर रेलवे सेवा विस्तार गर्नेछ। सन् 2008 मा चीनले निर्धारण गरेको लक्ष्यमा सन् 2020 सम्ममा 1 लाख 20 हजार किलोमिटर रेलवे सञ्जाल बनाउने थियो। सो लक्ष्य पाँच वर्ष अगाडि नै पुरा भएपछि चीनले रेलवे विस्तारको लक्ष्यलाई संशोधन गरेको हो।

चीनले चालु वर्ष सन् 2016 मा मात्र 8 खर्ब चिनियाँ युआन रेलवे सञ्जाल निर्माणमा खर्च गर्दैछ। सन् 2015 मा मात्र 9 हजार किलोमिटर नयाँ रेलवे लाइन बनाएको चीनले सन् 2050 सम्ममा रेलवे सञ्जालको लम्बाइ 2 लाख 74 हजार किलोमिटर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। पहिले—पहिले कोइलाबाट चल्ने चिनियाँ रेल पछि डिजेल हुँदै अहिले विद्युतबाट सञ्चालन हुनथालेका छन्। चीनका सामान्य गतिमा चल्ने रेलहरू प्रतिघन्टा 120 किलोमिटरको गतिमा चल्छन् भने उच्च गतिमा चल्ने रेलहरू बढीमा 350 किलोमिटर प्रतिघन्टाको गतिमा चल्छन्।

चिनियाँ रेल पश्चिममा कजाकस्तान, उत्तरमा मङ्गोलिया र रूस, पूर्वमा उत्तर कोरिया र दक्षिणमा भियतनामसम्म जाने गर्छन्। बेइजिङदेखि मस्को जोड्ने 8 हजार 9 सय 61 किलोमिटर लामो रेलवे लाइन विश्वकै सबैभन्दा लामो रेलवे रुट हो। यसरी हेर्दा प्रत्यक्ष रूपमा चिनियाँ रेल हाल मंगोलिया, रूस, कजाकस्तान र भियतनामसम्म विस्तार भइसकेको छ। निकट भविष्यमा दक्षिण—पूर्वी एसियाली मुलुकसम्म चिनियाँ रेल गुड्नेछ। चीनको दक्षिण—पश्चिममा पर्ने युन्नान प्रान्तको खुन्मिङबाट दक्षिण—पूर्वी एसियाली मुलुक (आसियान मुलुक) मा रेलवे जोड्ने कार्य भइरहेको छ।

खुन्मिङबाट लाओस हुँदै थाइल्यान्ड— मलेसिया— सिंगापुर जोड्ने रेलवे सेवा गतवर्ष सन् 2015 देखि निर्माण सुरु भएको छ। तीमध्ये चीन—थाइल्यान्ड रेलमार्गको निर्माणका लागि आठ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यो रुटको दूरी तीन हजार किलोमिटर छ।

सन् 1997 देखि चीनले छिमेकी मुलुक किर्गिस्तान र उज्वेकिस्तानसँग रेलवे सेवा जोड्ने बारेमा छलफल सुरु गरेको थियो। चीनको सिनचियाङ प्रान्तको सीमाबाट ती देशमा रेलवे सेवा जोड्ने 476 किलोमिटरको दूरी रहेको छ। यसका लागि चीनले 2013 मै सम्भाव्यता अध्ययन पनि पुरा गरेको छ। सन् 2007 देखि चीन र पाकिस्तान बीचमा रेलवे सेवा जोड्न छलफल सुरु भएको हो। सन् 2011 देखि चीन र भारत बीचमा पनि रेलवे सेवा जोड्न छलफल सुरु भएको छ। खुन्मिङबाट म्यान्मार हुँदै भारतको मनिपुर भएर नयाँदिल्लीसम्म रेल गुडाउने सम्भावना दुवै मुलुकले औँल्याएका छन्।

खुन्मिङबाट म्यान्मार जोड्ने लाइन निर्माण भइरहेकाले भविष्यमा यो रुटबाट चीन र भारत रेलवे लाइनमा जोडिने सम्भावना प्रबल छ।

नेपाल र चीन बीचमा मुख्यगरी चीनका तीन भागबाट व्यापार हुँदै आएको छ। चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतबाहेक चीनको दक्षिण—पूर्वमा पर्ने क्वाङचाउ र सांंघाई नजिकै रहेको चच्याङ प्रान्तको यियुबाट नेपालमा सामान जाने गर्छ। तिब्बतबाट हुने व्यापार स्थलमार्गबाट हुन्छ भने क्वाङचाउ र यियुबाट चाहिँ प्रायश: सामुद्रिक मार्ग भएर भारतको कलकत्ताबाट सामान नेपाल भित्रिने गर्छ। यो सामुद्रिक मार्गबाट सामान नेपाल पुग्नका लागि कम्तीमा 35 दिनदेखि 45 दिनसम्म लाग्ने गर्छ। यियु विश्वकै ख्यातिप्राप्त व्यापारिक केन्द्र हो। यहाँबाट स्पेनको म्याड्रिडसम्म मालबाहक रेल चल्छ। यो संसारकै सबैभन्दा लामो दूरीको मालबाहक रेलसेवा हो। यसको दूरी 13 हजार किलिमिटर छ। यो दूरी पार गर्न मालबाहक रेललाई तीन हप्ता समय लाग्ने गर्छ। चिनियाँ मालबाहक रेल अधिकांश युरोपेली मुलुकसम्म जाने गर्छन्।

चीनभित्र सबैभन्दा लामो रेलवेको दूरी क्वाङचाउदेखि ल्हासासम्मको हो। यसको लम्बाइ 4 हजार 9 सय 80 किलोमिटर छ। यो पार गर्न 55 घन्टाजति लाग्छ। ल्हासाबाट 253 किलोमिटरको दूरीमा रहेको सिगाच्छेसम्म सन् 2014 देखि रेल गुड्न थालेको छ। सिगाच्छेबाट केरुङको दूरी 5 सय 64 किलोमिटर छ। सन् 2020 पछि क्वाङचाउ अथवा यियुबाट छुटेको रेल केरुङ पुग्नलाई 65 घन्टा लाग्नेछ। यियु र क्वाङचाउबाट समुद्री मार्ग भएर आएको सामान वीरगन्ज पुग्नलाई कम्तीमा 35 दिन लाग्ने अवस्थामा रेलमार्गबाट केरुङ पुग्नलाई तीन दिनमात्र लाग्छ। क्वाङचाउ र यियुबाट व्यापार गर्ने नेपालीलाई रेलमार्गबाट केरुङमा सामान उतार्दा समयको बचत र ढुवानीको बचतले कति फाइदा पुग्छ भन्ने हामी सजिलै अन्दाज गर्न सक्छौँ। त्यसमाथि नेपालले पनि काठमाडौँ र पोखराबाट रेलमार्ग बनाएर केरुङ जोड्ने अवस्थामा कति फाइदा हुन्छ भनिरहनु नपर्ला।

विश्वको छानो भनेर चिनिएको तिब्बतमा बनेको रेलमार्ग विश्वकै सबैभन्दा उच्च भूभाग र सबैभन्दा लामो पठारभूमिमा रहेको रेलमार्ग हो। यो रेलमार्गको 550 किलोमिटरको दूरी समुद्री सतहदेखि 5 हजार 1 सय मिटरभन्दा बढी उचाइमा रहेको छ। यो भूभाग सधैँजस्तो बरफ जमिरहने भएकाले यस्तो भागमा रेलको लिकलाई जमिनभन्दा धेरै माथि उचालेर बनाइएको छ, जसलाई तिब्बतीहरू 'आकाशको मार्ग' भन्ने गर्छन्।

छिङहाइ तिब्बत रेलमार्ग सन् 2001 मा निर्माण सुरु गरिएको थियो। पाँच वर्षमा पुरा भएको यस परियोजनामा 28 अर्ब 50 करोड चिनियाँ युआन लगानी भएको थियो। रेलमार्ग सञ्चालनमा आउनुपूर्व तिब्बतको कुल गार्हस्थ उत्पादन 25 अर्ब चिनियाँ युआन थियो। रेल गुडेको एक दसकपछि सन् 2015 मा तिब्बतको कुल गार्हस्थ उत्पादन एक खर्ब चिनियाँ युआन पुगेको छ। तिब्बतमा वार्षिक सरदर 10 प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ। यो वृद्धिको पछाडिको मुख्य कारकतत्त्व रेलमार्गलाई मानिएको छ। सन् 2016 को मे 31 तारिखसम्म छिङहाइ— तिब्बत रेलमार्गबाट एघार करोड पचास लाख यात्रुले यात्रा गरेका छन्। त्यसैगरी चवालिस करोड असी लाख टन सामान ढुवानी भएको छ। सन् 2015 मा मात्र दुई करोड यात्रीले यो रेलमार्गबाट यात्रा गरेका छन्। यी उदाहरणले रेलमार्गले सो क्षेत्रको आर्थिक विकासमा कसरी टेवा पुर्‍याउँछ भन्ने कुरालाई प्रस्ट्याएको छ।

सिगाच्छे पुगेको चिनियाँ रेलमार्गले सबैभन्दा अप्ठ्यारो भूभाग पार गरिसकेको छ। अब सिगाच्छेबाट केरुङ पुग्न 5 सय 64 किलोमिटरको दूरी रहेको छ। तिब्बती भूभागभन्दा नेपालको भूभागमा रेलमार्ग बनाउन धेरै सजिलो हुने चिनियाँ समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन संस्थाका एसिया तथा ओसियानिक विभागका निर्देशक प्राध्यापक हु सिसेङ बताउँछन्। हु सिसेङ सहभागी चिनियाँ थिङ्कट्यांकको एक प्रतिनिधिमण्डलले सन् 2014 को अन्त्यमा काठमाडौँबाट केरुङ हुँदै ल्हासासम्म स्थलमार्गबाट यात्रा गरेको थियो। सो यात्राको उद्देश्य पनि नेपालसम्म विस्तार गरिने रेलमार्गको सम्भाव्यताको अवलोकन गर्नु रहेको थियो।

केरुङबाट काठमाडौँ र पोखरा बीचमा रेलमार्ग जोडेपछि दुई देश बीचमा व्यापार वृद्धिसँगै पर्यटकीय आदान—प्रदानमा व्यापकता आउनेछ। चीनले तिब्बतबाट नेपालसम्म मात्र नभई भारतसम्मै रेलवे सेवा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ। चीनले सबै छिमेकी मुलुकसँग रेलवे सञ्जाल जोड्ने कुरा क्षेत्रीय विकासका लागि अपरिहार्य भएको प्राध्यापक हु बताउँछन्। नेपालको इच्छाशक्ति बढ्यो र राजनीतिक स्थिरता भयो भने केही वर्षमै रेलवे सेवा जोडिन्छ, नत्र ढिलो हुन्छ भन्ने धारणा उनी राख्छन्। ढिलो—चाँडो जहिले भए पनि नेपालमा चिनियाँ रेल पुग्ने कुरा चिनियाँ थिङ्कट्याङ्कको निष्कर्ष छ।

चीनले तिब्बतबाट नेपाल हुँदै भारतसम्म रेलवे सञ्जाल जोड्दा चीनको पश्चिमी क्षेत्रको विकास पनि जोडिन्छ। खुन्मिङबाट म्यान्मार हुँदै भारत जोडिने रेलवे सेवाभन्दा तिब्बतबाट नेपाल हुँदै भारत जाने रेलवे सेवा चीनका लागि बढी प्रभावकारी रहन्छ। यसो हुनुको मुख्य कारण चीनको नेपालसँगको सम्बन्ध म्यान्मारसँग भन्दा बढी घनिष्ट रहेकाले हो। अनि अर्को कारणचाहिँ तिब्बतबाट नेपाल हुँदै भारत जोड्ने रुट छोटो पनि हुनेछ। यो रुटबाट भारतका सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएका विहार र उत्तर प्रदेशलाई छुने हुनाले चीनले यो रुटबाट ठूलो मात्रामा व्यापार गर्दै पर्यटकलाई ओसारपसार गर्ने भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

काठमाडौँ केरुङ तथा काठमाडौँ, पोखरा रेलवे सेवा निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीले नै सम्भाव्यता अध्ययन गरेर नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। यी क्षेत्रमा रेलवे लाइन निर्माण गर्नका लागि विभिन्न चिनियाँ कम्पनीले इच्छा देखाइसकेका छन्। चीनसँग अत्यन्त विकट स्थलमा रेलवे लाइन निर्माण गरेको अनुभव छ भने प्रशस्त पुँजी पनि छ। चीनले अगाडि सारेको 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' आर्थिक कार्यक्रमभित्र पारेर नेपालमा रेलवे सेवा निर्माण गर्न चीनले इच्छा देखाएको छ। यस्तो सुनौलो अवसरमा नेपालले प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति चालेर चीन र एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकमार्फत नेपालमा चिनियाँ रेल कुदाउने कठिन छैन।

साभारः कान्तिपुर दैनिक। 2073 असार 31 गते（2016 जुलाई 15）शुक्रबार