प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचन्ड नयाँ प्रधानमन्त्री हुने निश्चित जस्तै भएको छ। जनताले चुनेको सार्वभौम संसदबाट प्रधानमन्त्री चुनिनु र फालिनु प्रजातन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो। यही सुन्दरपक्षभित्र केही कुरुपता पनि लुकेको छ। नौ महिनाका लागि फलानो र त्यसपछि ढिस्कानो भन्दै तमसुकमा हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्री चुनिनुले राजनीतिक अस्थिरतालाई मलजल गरेको छ। यस्तो प्रथाले कर्मचारीतन्त्रलाई सरकारको नियन्त्रण बाहिर पुर्याउँछ।
नेपालको छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले सधैँ नेपालमा राजनीतिक स्थिरता होस् भन्ने शुभेच्छा राख्दै आएको छ। नेपालका राजनीतिक परिवर्तन र सरकार परिवर्तनमा तटस्थ रहँदै चीनले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिएको छ। केपी ओलीले राजीनामा दिँदा पनि चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रालयले नेपाल चीन सम्बन्ध उत्तिकै सुमधुर रहने स्पष्ट पारिसकेको छ। तर पनि पुरानो सरकार ढाल्ने र नयाँ सरकार निर्माण हुने कुरासँग जेजस्ता विषय बाहिर आएका छन् त्यसले थुप्रै आशङ्का जन्माएको छ।
नेपाल चीन सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँदै नियमित अगाडि बढाउनमा नयाँ सरकारका सामु केही चुनौति देखिएका छन्। त्यस्ता चुनौतिमा सबैभन्दा पहिले अब हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचन्डले भारतको विश्वास जितेजस्तै चीनको पनि विश्वास जित्न आवश्यक छ। 2065 सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा उनले क्रमभङ्गताको नारा लगाएर पहिले चीनको भ्रमण गरे। उनको क्रमभङ्गता चीनबाट फर्केर नेपालको भूमि टेक्नासाथ आफैँले खण्डन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै घोषणा गरे 'यो त कुनै राजनीतिक र औपचारिक भ्रमण होइन। म पहिलो औपचारिक र राजनीतिक भ्रमण भारतबाटै सुरु गर्छु।' उनले त्यतिबेला यति कुरा नभनेको मात्र भए पनि केही विश्वास पाउन सक्थे तर हतार गर्दा फसाद पर्यो। त्यसैगरी केपी ओली सरकार ढाल्नका लागि प्रचन्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग गरेको सम्झौतामा उल्लिखित एउटा बुँदाले अर्को आशङ्का गर्ने ठाउँ दियो। 'केपी ओलीले लिएको छिमेकी मुलुकसँगको असन्तुलित कुटनीतिक सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाएर अगाडि बढाउने' भन्ने बुँदाले ओली सरकार बढी चीनसँग ढल्किएको र अब त्यसो नगरी नयाँ सरकार भारततिर ढल्कने छ भन्ने सङ्केत गरेको छ। यसले भित्री रुपमा गत वर्ष भारतले लगाएको नाकाबन्दी ठीक थियो र चीनसँग गरिएका सम्झौताहरु बेठीक थिए भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्न खोजेको छ। यो कुरालाई विभिन्न भारतीय संचारमाध्यम, भारतीय कुटनीतिज्ञ र केही 'भारतविज्ञ' नेपाली बुद्धिजीवीले पनि व्याख्या गरेका छन्। प्रकाशमा आएका यस्ता कुराले नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई चीन नेपाल सम्बन्धलाई समुधुर बनाउन छिमेकी मुलुक चीनको विश्वास जित्नुपर्ने चुनौति देखिएको छ।
गत चैत्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा सम्पन्न पारवहन सम्झौता तथा अन्य महत्वपूर्ण सम्झौताको कार्यान्वयन नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो। भूपरिवेष्ठित मुलुकले पाएको अधिकार भए पनि अगाडिका कुनै प्रधानमन्त्रीले चीनसँग यस्तो सम्झौता गर्ने हिम्मत गरेका थिएनन्। नेपालको अधिकारको रुपमा पारवहन सम्झौता गरेर एउटा मुलुकमाथि आश्रित नेपालको व्यापारलाई नयाँ गोरेटोमा हिँडाउन केपी ओलीले जुन ऐतिहासिक कार्य गरेका थिए त्यसलाई सफल कार्यान्वयन गर्न उत्तिकै आवश्यक छ। पारवहन सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि थुप्रै प्रोटोकल पूरा गर्न बाँकी छ। प्रधानमन्त्री तहमा भएको सम्झौतालाई ठोस रुपमा ठाल्नका लागि विभिन्न मन्त्रालय र तहमा वार्ता गरी थुप्रै सहमति र सम्झौता गर्नुपर्ने छ।
नेपालसँग भएको पारवहन सम्झौता लगायतका अन्य सम्झौतालाई सफल कार्यान्वयन गर्नका लागि चीनले वचनवद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ। सम्झौताभित्र चीनबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्ने र नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्ने कुरा पनि समेटिएका छन्। अहिले नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि चिनियाँ प्राविधिकले केही काम पूरा पनि गरेका छन्। चीनले नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषण तथा प्रशोधनमा प्राविधिक तथा अन्य सहयोग गर्ने कुरा सम्झौतामै उल्लेख भएकाले अहिले यो कार्य निकै अगाडि बढेको छ। यस्तो अन्वेषणको काम पहिलोपटक भने भएको होइन्। विभिन्न समयमा भारतकै दवावबाट अन्वेषण रोकिएका दृष्टान्त थुप्रै छन्। अब नयाँ सरकारले यसलाई निरन्तरता दिएर ठोस परिणाम निकाल्न सक्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ। यसैगरी सन् 2020 सम्ममा केरुङ पुग्ने चिनियाँ रेलवे सेवालाई जोड्नका लागि नेपालले काम गर्नुपर्ने छ। यसका लागि पनि चीनले सहयोग गर्ने कुरा उल्लेख छ। तर भारतीय संचारमाध्यम र भारतीय पूर्व कुटनीतिकज्ञका लेख र भनाइहरु हेर्दा नयाँ सरकारको मुख्य जिम्मेवारी नै चीनसँगका यी सम्झौता रोक्नुपर्ने सर्त भारतले राखेको बुझिएको छ। संसदमा अल्पमतमा परे पनि ओली सरकारले आम जनतामा चीनसँगको सम्बन्ध र विदेशीशक्तिका सामु नेपालको स्वाभिमान रक्षा गरेको अमिट छाप परेको छ। त्यसकारण नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो अवस्थालाई पार गर्न हम्मे पर्नेछ।
ओली सरकारले विभिन्न देशका लागि सिफारिस गरेका राजदूतको निर्णयलाई संभवतः नयाँ सरकारले फिर्ता गरेर नयाँ सिफारिस गर्नेछ। राजदूत सिफारिस गर्दा नेपालकी घनिष्ट छिमेकी मुलुक चीनका लागि कसलाई गर्ने भन्ने कुरा निकै महत्वपूर्ण छ। नयाँ सरकारलाई चीनका लागि राजदूत सिफारिस गर्नका लागि चुनौति नै त नहोला तर पूर्ववर्ती सरकारले सिफारिस गरेको व्यक्तिकै तहसँग मिल्ने सिफारिस गर्न चाहिँ चुनौति नै हुनेछ। केपी ओली सरकारले चीनका लागि पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई सिफारिस गरेको थियो। नेपालबाट चीनका लागि सिफारिस भएका अहिलेसम्मका राजदूतमध्ये पाण्डे सबैभन्दा उच्च राजनीतिक व्यक्ति थिए।
पछिल्लो समय चीनको राजनीतिक प्रभाव विश्वमै बढेकाले अन्य देशले पनि चीनका लागि उच्च व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्दै आएका छन्। अमेरिकाले ग्यारी लकलाई चीनका लागि राजदूत बनाएर पठाएको थियो। उनी सन् 2009 देखि 11 सम्म अमेरिकाका वाणिज्यमन्त्री थिए। मन्त्री भएकै समयमा उनी सन् 2011 मा चीनका लागि राजदूत भएर आए र सन् 2014 सम्म चीनका लागि राजदूत रहे। उनी वाशिङ्टनका गभर्नर पनि थिए। त्यसैगरी सन् 2009 देखि 11 सम्म चीनका लागि अमेरिकी राजदूत जोन हन्ट्सम्यान पनि राजदूत नियुक्त हुनु अगाडि युताह राज्यको गभर्नर थिए। उनी चीनका लागि राजदूतको कार्यकाल सकेर फर्कनासाथ सन् 2012 मा रिपब्लिकन पार्टीबाट अमेरिकाको राष्ट्रपतिको उम्मेदार पनि बनेका थिए। त्यसैगरी ताजिकास्थानले पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रसिद अलिमोभलाई चीनका लागि राजदूत नियुक्त गरेको थियो। उनी चीनका लागि राजदूतको कार्यभार पूरा गरेर हाल सांघाई सहयोग संगठनका महासचिव छन्। यी उदाहरण चीनका लागि नियुक्त हुने राजदूत लरतरो हुँनु हुँदैन भन्ने पुष्टि गरेको छ।
नेपालसँग कुटनीतिक सम्बन्ध रहेका मुलुकमध्ये चीन महत्वपूर्ण पाँचमा पर्ने गर्छ। भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत र जापान नेपालका महत्वपूर्ण कुटनीतिक मुलुकहरु हुन्। केपी वली सरकारले चीनसँग गरेको पारवहन सम्झौता लगायत विभिन्न समझदारीका कारणले पनि चीनका लागि अब बन्ने राजदूतको काँध निकै दरिलो हुन आवश्यक छ। सरकार परिवर्तन भइरहे पनि आगामी चार बर्षसम्म अबिछिन्न राजदूत रहेर ती समझदारीको सफल कार्यान्वयन गराउने कार्यमा राजदूतको भूमिका अहं हुने गर्छ। नेपाल र चीनबीचमा झाँगिदै गएको सम्बन्ध र आर्थिक परियोजनालाई सफल बनाउनका लागि नयाँ सरकारले चीनका लागि काबिल राजदूत नियुक्त गर्नु पनि चुनौति नै बनेको छ।
आगामी असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङले नेपालको भ्रमण गर्ने प्रबल संभावना रहेको छ। चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने कुरामा कसैको दुई मत हुन सक्दैन। नेपालमा भइरहेका राजनीतिक खिचातानी र अस्थिरताले दुई दसकदेखि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुन सकेको छैन। अन्य छिमेकी मुलुकको भ्रमण गरिसकेका चिनियाँ राष्ट्रपतिले पनि नेपालको भ्रमण गर्न चाहेको बाहिर आइसकेको छ तर उपयुक्त समयको पर्खाइमा चीन रहेको छ। 2071 को माघमा नयाँ संविधान बनेसँगै नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको थालनी हुन्छ र आर्थिक विकासमा नेपाल लाग्नेछ भन्ने चीनले अपेक्षा गरेको थियो। 2071 माघ 5 गते संविधानसभामा भएको तोडफोड र त्यसपछि भएका सडक आन्दोलनले चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणलाई रद्द गरायो। नेपाल र चीनबीचमा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको साठीऔँ वार्षिकोत्सवलाई संविधानसभाको झडपसँगै विकास भएको सडक आन्दोलन र भूकम्पले छायामा पार्यो। त्यसपछि 2072 असोजमा नेपालले नयाँ संविधान बनाएपछि चीनले तुरुन्तै स्वागत गर्यो। नयाँ संविधासँगै बनेको नयाँ सरकारले चीनसँग गरेको पारवहन सम्झौता इतिहासको कोशेढुङ्गा बन्यो। यस्तो अवस्थामा चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गर्दा नेपालको विकासमा दुरगामी प्रभाव पर्ने गर्छ। चिनियाँ नेताले कम विकसित मुलुकको भ्रमण गर्दा केही दुई पक्षीय सहयोगमा हस्ताक्षर हुने र ठूलो चिनियाँ सहयोगको घोषणा पनि हुने गर्छ। गत वर्ष मात्र खुलेको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक र चीनले अगाडि सारेको क्षेत्र र मार्ग पहल 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' आर्थिक कार्यक्रममा नेपाल सहभागी छ। यी दुई कार्यक्रमले नेपालको पूर्वाधार विकासको काँचुली फर्नेछन्। त्यसमाथि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणले नेपालका केही थप परियोजनामा चिनियाँ सहयोग घोषणा हुनेछ। केपी ओली असोजसम्म प्रधानमन्त्री रहेको भए चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण निश्चित जस्तै बनेको थियो। तर नौ नौ महिने म्यादी सरकारको तमसुकमा हस्ताक्षर गरेर सरकार बनेको अवस्थामा नेपालको राजनीतिक प्रणाली अस्थिर छ भन्ने कुरालाई थप उजागर गरेको छ। राजनीतिक अस्थिरता र कुर्सी तानातानको अवस्थामा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण अनिश्चित बनेको छ। तसर्थ चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमण गराउने कुरा पनि नयाँ सरकारको टाउकामा आएको अर्को चुनौति हो।
साभारः कान्तिपुर दैनिक। 2073 साउन 18 गते ( 2016 अगष्ट 2 तारिख) मंगलबार।