पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन संचारमाध्यमको भूमिका
2017-01-12 09:26:08CRI
Share with:

खोज पत्रकारिता केन्द्रको एउटा रिपोर्ट लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक कान्तिपुरले जेठ 1 गते शनिबार 'शंकाको भरमा 20 वर्ष कैद' शीर्षकमा प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गर्‍यो।

खोज पत्रकारिता केन्द्रको सो अनुसन्धानात्मक रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि विभिन्न वहस सिर्जना गरेको छ। नेपालको न्याय प्रणालीमा भएको त्रुटी सच्याउनुपर्ने विषयले सबैलाई झक्झक्याएको छ। सँगसँगै अदालतले यो विषयलाई लिएर संचारमाध्यमको आलोचना गरेको छ। सो विषयमा संचारमाध्यमको नियत अदालतमाथि लान्छना लगाउने नभई सहयोग पुर्‍याउने नै देखिन्छ।

अदालत र

पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन संचारमाध्यमको भूमिका

संचारमाध्यम एक अर्काका सहयोगी हुँदा मात्र उन्नत समाजको निर्माण हुन्छ। काम गर्दा त्रुटीहरु हुने गर्छन्। अदालतका त्रुटी अदालतले नै सच्याएर विधिको शासनलाई स्थापित गराउनुपर्छ भने कतिपय त्रुटीहरु संचार माध्यमले पनि औँल्याइ दिएमा अदालतलाई सहयोग पुग्ने गर्छ। यो एउटा प्रकृया नै हो र विकसित देशमा पनि प्रचलन छ। अझ कतिपय मुद्दामा त अदालतले संचारमाध्यममा आएका सामग्रीलाई प्रमाणको रुपमा पनि लिने गर्छ। अदालतको अनुसन्धानमा संचार माध्यमका सामग्री महत्वपूर्ण मानिन्छन्।

खोज पत्रकारिता केन्द्रले तयार बनाएको रिपोर्टमा उल्लेख भएकामध्ये केही उदाहरण निम्नानुसारका छन्।

मकवानपुर पदमपोखरीका शशिकुमार तितुङलाई 2069 बैशाख 12 मा प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो। माछा मारेर बेच्ने सामान्य पेशामा रहेका गरिब तितुङलाई 'मानव बेचबिखन' अभियोगमा पक्राउ गरिएको थियो। उनको बोलाउने नाम शक्ते रहेछ। मानव बेचबिखनमा सत्य भन्ने व्यक्तिलाई अदालतले 22 वर्ष अगाडि दोषी ठहर गरेको रहेछ। 22 वर्षपछि एक निर्दोष गरिब व्यक्तिलाई जेलमा हालेर न्यायको खिल्ली उडाइयो।

त्यसैगरी अढाइ वर्षअघि ओखलढुंगाका तीन बाबुछोरा अनाहकमा 65 दिन जेल बसे। 2070 कात्तिक 19 भाइटीकाको दिन ओखलढुंगाको पलापु गाविस 8 का कमल माझीले कुदाएको मोटरसाइकलले गाउँकै 60 वर्षीय ज्ञानबहादुर माझीलाई ठक्कर दियो। सामान्य भनाभन भएर विवाद सकियो। तर त्यसदिनदेखि ज्ञानबहादुर बेपत्ता भए। श्रीमती पञ्चमाया माझी र भतिजा भूपालले 'ज्ञानबहादुरलाई बेपत्ता बनाइएको' भनेर कमल, उनका बुबा चित्रबहादुर र भाइ सुरेन्द्र विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिए। सरकारी वकिलले 'यतिका भरमा मुद्दा चलाउन सकिँदैन' भनेपछि उनीहरूलाई छाडियो। यसलगत्तै 'गाउँमा ज्ञानबहादुरको हत्या आफूले गरेको भनेर कमलले स्वीकार गरेको' भन्दै ज्ञानबहादुर पक्षका मानिस चौकी पुगे। प्रहरीले फेरि तीनै जनालाई पक्राउ गर्‍यो। 28 माघ 2070 मा उनीहरू विरुद्ध 'कर्तव्य ज्यान' मुद्दा दर्ता भयो। ओखलढुंगा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सुवासबाबु पुरीको इजलासले 'प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्दा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनीहरू दोषी हुनसक्ने' भनेर पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए। हराएको पाँच महिनापछि 30 चैतमा ज्ञानबहादुर टुप्लुक्क गाउँमा आइपुगे। मारिएका भनेका व्यक्ति नै उपस्थित भएपछि कमल माझी र अन्य दुईजना रिहा भए। रिहापछि चित्रबहादुरले भने "हामीलाई कुटपिट गरेर मार्ने अवस्थामा पुर्‍याएपछि स्वीकार गर्दा बाँचिन्छ कि भनेर अपराध स्वीकारेका हौँ।"

प्रतिनिधि तेस्रो घटनामा इलाम श्रीअन्तु 8 का 55 वर्षीय मणिकुमार राई हुन्। उनले 50 दिन व्यर्थमा जेलमा विताउनुपर्‍यो। 2037 सालमा हर्कप्रसाद गुरुङ नाम गरेका व्यक्तिको हत्या गरेको अभियोगमा सचेन राईलाई इलाम जिल्ला अदालतले 10 वर्ष कैद गर्ने फैसला गरेको रहेछ। श्रीअन्तु 8 का सचेन राईलाई पक्राउ गर्न गएको प्रहरीले 21 पुस 2071 मा मणिकुमारलाई पक्राउ गर्‍यो।

महोत्तरी मटिहानी–1 का जुगल केवटले आफू जन्मिनुभन्दा अगाडिको अपराधको सजाय भोग्नु पर्‍यो। 2015 सालमा जन्मेका केवटले 2001 सालमा फैसला भएको एउटा डाका मुद्दामा दोषी ठहर गरियो र 9 असार 2071 मा प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो। 2001 सालमा अदालतबाट 6 वर्ष कैद सजाय पाएको व्यक्तिको नाम पनि जुगल केवट भएकाले नाम जुधेकै भरमा उनलाई दोषी करार गरियो। तर उनले एक साता मात्र जेलमा बस्नुपर्‍यो।

नेपालमा निर्दोष व्यक्तिले जेल सजाय भोग्नेमा नेपाली मात्र नभएर भारतीय पनि रहेका छन्। भारतको तामिलनाडू कन्याकुमारीका अरविन्द्र दास शर्मालाई जालसाझीमा जबर्जस्ती लागु पदार्थ ओसारपसार गरेको अभियोगमा 2053 पुस 6 मा पक्राउ गरियो र झन्डै 18 वर्ष जेलमा राखियो।

समाचारमा उल्लेख गरिएका शशिकुमार तितुङ, कमल माझी, मणिकुमार राई, जुगल केवट र अरबिन्द दाष लगायतले विना अपराध जेल जीवन भोग्नुपरेपछि क्षतिपूर्ति किन नपाउने भन्ने विषयमा वहस चलाउन आवश्यक छ। उनीहरुको उर्जाशील समय, मानसिक यातना, सामाजिक मानसम्मानमा भएको क्षतिको पूर्ति कुनै पनि अङ्कमा मापन गर्न नसकिएला तै पनि राज्यले उनीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिएर कानुनी शासनको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ।

राज्य अथवा सरकार भनेको जनताले तिरेको करबाट संचालित हुन्छन्। जनताप्रतिको दायित्वबोध गर्नु नै उनीहरुको मुख्य जिम्मेवारी हो। सरकार अथवा राज्यभित्र अदालत पनि पर्ने गर्छ। काम गर्ने सिलसिलामा कतिपय त्रुटी हुन्छन्। त्रुटी हुनु ठूलो कुरा होइन तर त्रुटी दोहोर्‍याउनु चाहिँ अक्षम्य अपराध हो।

पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन संचारमाध्यमको भूमिका

न्यास सम्पादनमा कतै जनशक्तिको अभावमा त्रुटी हुन्छ भने कतै प्रविधिको अभावमा पनि त्रुटी हुने गर्छ। अनि कतै सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दा त्यसको कालो छाया न्याय सम्पादनमा पनि देखिने गरेको विभिन्न देशका उदाहरणबाट प्रष्ट भएका छन्। विभिन्न शक्तिको आडमा दोषीलाई मुक्त गराई निर्दोषलाई सजाय दिइएका उदाहरणलाई संचार माध्यमले लगातार रुपमा सार्वजनिक गर्नै पर्छ र न्यायालयलाई जनताको विश्वास जित्ने निकायमा स्थापित गराउनुपर्छ। त्यसकारण बरु सयजना अपराधी छुटुन् तर एकजना निरपधारीले सजाय नपावोस् भन्ने कानुनको सिद्धान्त रहेको छ।

समाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त आधुनिक पत्रकारिताको मेरुदण्ड हो। समाजप्रतिको जिम्मेवारी वहन गर्दै राज्यलाई खबरदारी गर्ने भूमिका भएकै कारणले पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अङ्ग पनि भनिएको हो। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकापछि पत्रकारिताको भूमिका अहं हुने भएकाले समाज सुधार गर्नका लागि चारवटै निकायको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। त्यसकारण कुनै एउटा निकायबाट भएका त्रुटीलाई अर्को निकायले औँल्याउनु र सुधार गर्नका लागि सुझाव दिनु सामान्य प्रचलन मात्र नभइ अनिवार्य जस्तै भएको छ। त्यसकारण न्यायपालिकाले पनि न्याय सम्पादन गर्दा सकेसम्म त्रुटीरहित बनाउन सक्नुपर्छ भने प्रहरी प्रशासनको मात्र भरपर्दा उल्लिखित पात्रले जस्तै विना कसुर जेल बस्नु पर्ने हुन्छ।

यही सन्दर्भमा नेपालको छिमेकी मुलुक चीनको न्यायालयबाट भएका केही गम्भीर त्रुटी र क्षतिपूर्तिको बारेमा नेपालले थुप्रै अनुभव लिन सक्ने भएकाले यहाँ उल्लेख गरिएको छ।

नेपालको छिमेकी मुलुक चीनमा पनि न्याय त्रुटिका कारणले निर्दोष मान्छेलाई जेलमा राख्ने गरिएका घटनाहरु सार्वजनिक हुने गरेका छन्। अझ कति निर्दोषलाई त मृत्युदण्ड पनि दिइएको छ। त्यसरी चीनमा विनाअपराध जेल बसेका तथा मृत्युदण्ड पाएकाहरुलाई पछि अदालतले सफाइ दिएपछि क्षतिपूर्ति दिने गरेको छ।

कानुनका दुलाहरु, पैसा तथा विभिन्न शक्तिको चलखेल, प्रमाणको अभाव आदि कुराले विनाअपराध जेल जीवन बिताउनेहरुका लागि चिनियाँ संचार माध्यमले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको छ। निर्दोषको पक्षमा अभियान चलाउने, अदालतबाट सफाइ पाएपछि सरकारबाट क्षतिपूर्ति दिलाउन र समाजमा इज्जत प्रतिष्ठा दिलाउनका लागि चिनियाँ संचारमाध्यमको भूमिकाबाट नेपालले पनि धेरै सिक्न सक्ने अवस्था रहेको छ।

चिनियाँ न्यायालयबाट भएका केही त्रुटीहरु

चीनमा अपराध बिना जेल जीवन बिताएका र मृत्युदण्ड पाएका केही उदाहरण यस प्रकार रहेका छन्।

हनान प्रान्तको साङछिउ

पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन संचारमाध्यमको भूमिका

गाउँका चाओ चुओहाईले आफ्ना छिमेकी चाओ चङसाङको हत्याको अभियोगमा 11 वर्ष जेल जीवन बिताए। सन् 2010 मा हत्या भएका भनिएका चाओ चङसाङ गाउँमा जीवितै फर्किएपछि चाओ चुओहाई निर्दोष साबित भए। सन् 2010 को मे 9 मा उनी बिना कसुर 11 वर्ष जेल जीवन बिताएर रिहा भए। चीन सरकारले उनलाई 6 लाख 50 हजार युआन क्षतिपूर्ति दियो। उनलाई प्रहरीले अत्यधिक यातना दिएर हत्या गरेको हो भन्ने कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको पनि पुष्टि भयो। उनलाई यातना दिएर हत्या अभियोग स्वीकार्न बाध्य बनाउने प्रहरी अधिकारीलाई तत्काल पक्राउ गरियो र कानुनी कारवाहीमा ल्याइयो। यो घटनापछि चिनियाँ अदालतले प्रहरीले यातना दिएर लिएका बयानमाथि पुनः अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्दै कुनै पनि व्यक्तिलाई यातनाबाट अपराध स्वीकार गराउने प्रचलन कानुनी राज्यको नीति अनुसार नभएको कुरामा जोड दियो।

सन् 2012 जुलाईमा हुनान प्रान्तकी थाङ हुईले आफ्नी छोरी बलत्कार गर्ने र केटीहरुलाई जबर्जस्ती वेश्यावृतिमा लगाउने छजना आरोपीमध्ये दुईजनालाई मात्र मृत्युदण्डको सजाय सुनाएकोमा बाँकी चारजनालाई पनि मृत्युदण्ड दिनुपर्ने भन्दै न्यायालय अगाडि नै बिरोध प्रदर्शन गरिन्। शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुर्‍याएको भन्दै उनलाई सन् 2013 जुलाई 7 मा 18 महिनाका लागि श्रम सिबिरमा पठाइएको थियो। श्रम शिविरमा अमर्यादित यातना दिएको भन्दै उनले सार्वजनिक अपिल गरेपछि उनलाई 8 दिनपछि जुलाई 15 मा श्रम शिविरबाट रिहा गरियो। चीनमा सन् 1950 देखि जारी रहेको श्रम शिविरका बारेमा थाङ हुईको सार्वजनिक अपिलले चर्को आलोचना भयो। फलस्वरुप सन् 2013 को डिसेम्बर 28 मा चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसको स्थायी समितिले चीनमा रहेको विवादास्पद श्रम शिविर खारेज गर्‍यो।

खुन्मिङकी छिआन रनफङले सरकारले आफूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भन्दै मुद्दा दायर गरेकी छन्। उनलाई सरकारले हत्याको अभियोग लगाएर जेलमा राखेको थियो। उनले 95 लाख 50 हजार चिनियाँ युआन सरकारबाट पाउनु पर्ने दावी गरेकी छन्।

सन् 2002 मा 17 वर्ष मात्र पुगेकी छिआन एउटा पूर्वप्राथमिक विद्यालयमा काम गर्थिन्। त्यहाँ दिउँसोको खाना खाएपछि एकजना शिशुको मृत्यु भएको थियो र अन्य दुईजना अस्पताल भर्ना भएका थिए। त्यो दिनको खाना छिआनले तयार बनाएकी थिइन्। उनलाई हतकडी लगाएर घन्टौँसम्म घुँडा टेकाएर दोषी करार गरिएको थियो। उनी 18 वर्ष नपुगेकाले मृत्युदण्डबाट जोगिएकी थिइन्। आठ वर्षसम्म जेल जीवन बिताइरहेको बेला सन् 2010 मा केही वकिलहरु जेल भ्रमणमा आएको बेला उनले आफ्नो सबै कहानी सुनाइन् र आफू निर्दोष रहेको बताइन्। तब ती दयालु वकिलहरुले उनको मुद्दामा पुर्नबिचार गर्न अदालतसामु दरखास्त गरेका थिए। फलस्वरुप उनी निर्दोष साबित भएर जेलबाट छुटिन्।

छिआनका वकिल याङ चुले उनलाई 58 लाख अवैध तरिकाले दोषी ठहर्‍याएको क्षतिपूर्ति, 20 लाख युआन मानसिक क्षतिको क्षतिपूर्ति र 16 लाख युआन उनको कानुनी खर्च र अन्य विविध खर्चको क्षतिपूर्ति भनेर मागदावी गरेका छन्।

सन् 1984 मा 23 वर्षीय वइछिङ आनलाई खुन लिउ नामकी महिलालाई बलत्कार र हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ गरियो। उनलाई अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनायो तर एक महिनापछि नै पक्राउ परेका थिआन युसिउले सो अपराध आफूले गरेको स्वीकार गरे। वइछिङलाई अदालतले तीन वर्षपछि मात्र निर्दोष भन्दै रिहा गर्‍यो।

सन 1989 मा थङ सिङसानलाई बलत्कार, डकैती र हत्याको अभियोगमा पक्राउ गरियो। उनमाथि शी सिआरोङ नामकी महिलालाई बलत्कार गरेर हत्या गरेको अभियोग लगाइएको थियो। ती महिला बेपत्ता थिइन्। प्रहरीले एउटा वृद्ध व्यक्तिको आंशिक लाश भेटेर विधिशास्त्र परीक्षणबाट बेपत्ता महिला शी हुन् भन्ने प्रमाणित गर्‍यो। सन् 1989 जनवरी 28 मा हुवाइहुवा मध्यमस्तरीय अदालतले थङलाई दोषी सावित गर्‍यो। सन् 1993 मा वेपत्ता भनिएकी महिला शी गाउँमा फर्किइन्। तर पनि

पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन संचारमाध्यमको भूमिका

थङलाई निर्दोष भनी रिहा गर्न सन् 2005 सम्म कुर्नु पर्‍यो।

सन् 1995 मा निइ सुपिनमाथि खाङ चुह्वा नामकी महिलाको बलत्कार र हत्या गरेको अभियोग लाग्यो। उनलाई पक्राउ गरियो र दोषी करार गरेर जेलमा राखियो। सन् 1995 अप्रिल 27 मा शच्याचुआङ मध्य अदालतले उनलाई दोषी प्रमाणित गरेको थियो। दस वर्षपछि सन् 2005 मा वाङ शुचिन नामका एक व्यक्ति पक्राउ परे र उनले खाङ चुह्वा नामकी महिललाई बलत्कार र हत्या गरेको बताए।

सन् 2014 मा उल्ट्याइएका केही मुद्दाहरु

हेनान प्रान्तको शाङ्छिउका याङ पोथावोलाई हत्या अभियोगमा दिइएको मृत्यदण्डलाई सातपटकको अनुसन्धानपछि स्थगित गरिएको थियो। 11 वर्षको अनुसन्धानपछि याङलाई निर्दोष सावित गरियो। उनी सन् 2014 को फेब्रुअरीमा रिहा भए।

कुइचोउ प्रान्तको पिच्येका चाङ कुवाङ सियाङलाई लुटपाट गरेको अभियोगमा केही वर्षपछि लागू हुने गरी मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो। 11 वर्षको अनुसन्धानबाट निर्दोष प्रामणित भई सन् 2014 को अप्रिलमा रिहा भए।

पल्लो शान्षी प्रान्तका वाङ चियाङ फङलाई सन् 2012 मा लुटपाटको अभियोगमा 10 वर्ष जेल सजाय सुनाइएको थियो। तर सन् 2014 को जुलाईमा उनी निर्दोष प्रमाणित भएर रिहा भए।

हुनान प्रान्तका ओयुयाङ च्यालाई सन् 2009 मा प्रकाउ गरियो। उनीमाथि छुरी देखाएर लुटपाट गरेको अभियोगमा दस वर्षको जेल सजाय सुनाइयो। पाँच वर्षको अनुसन्धानपछि सन् 2014 को जुलाईमा उनी निर्दोष प्रमाणित भएर रिहा भए।

कुइचोउ प्रान्तको पिच्येका कावो रुजु र सिए शियोङलाई सन् 2004 मा लुटपाट गरेको अभियोगमा केही वर्षपछि लागू हुने गरी मृत्युदण्डको सजाय सुनाइयो। दस वर्षपछि उनीहरु निर्दोष प्रमणित भएर सन् 2014 को जुलाइमा रिहा भए।

विष खुवाएर दुईजना शिशुको हत्या गरेको अभियोगमा फुचियान प्रान्तका निआन पिनलाई सन् 2006 मा पक्राउ गरियो। उनलाई अदालतले पछि लागू हुने गरी मृत्युदण्डको सजाय सुनायो। तर लामो अनुसन्धानपछि सन् 2014 को अगष्टमा उनी निर्दोष प्रमाणित भएर रिहा भए। निआनलाई 11 लाख 30 हजार क्षतिपूर्ति दिन अदालतले चीन सरकारका नाममा आदेश पनि जारी गर्‍यो। तर निआनले आफूले एक करोड 50 लाख युआन क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने माग गर्दै सो क्षतिपूर्ति लिन अस्वीकार गरे।

क्वाङतोङ प्रान्तको चुहाइका सु हुईलाई बलत्कार र हत्याको अभियोगमा सन् 1998 मा पक्राउ गरियो। उनले पाएको मृत्युदण्डको सजायलाई स्थगित गरिएको थियो। 16 वर्षपछि सन् 2014 को सेप्टेम्बरमा उनी निर्दोष प्रमाणित भएर जेलबाट छुटे।

हाइनान प्रान्तका हुवाङ चिया कुवाङलाई हत्याको अभियोगमा सन् 2000 मा पक्राउ गरेर आजीवन कारावासको सजाय दिइयो। 14 वर्षको अनुसन्धानमा उनी निर्दोष ठहरिएर सन् 2014 को डिसेम्बरमा स्वतन्त्र भए।

कान्सु प्रान्तकी छन छिनछिनलाई सन् 2010 मा पक्राउ गरेर हत्याको अभियोगमा जेलमा राखियो। उनलाई पनि मृत्युदण्ड दिने संभावना थियो तर सन् 2014 को नोभेम्बरमा उनी निर्दोष सावित भएर जेलबाट छुटिन्।

कुइचो प्रान्तका वाङ युआनशङलाई सन् 2005 मा हत्याको अभियोगमा पक्राउ गरियो। उनलाई अदालतले आजीवन काराबासको सजाय सुनाएको थियो। तर सन् 2014 को डिसेम्बरमा उनी निर्दोष प्रमाणित भएर रिहा भए।

क्वाङतोङ प्रान्तका वाङ कुओछीलाई अवैध रुपमा हतियार खरिदबिक्री गरेको अभियोगमा पक्रेर सन 2010 मा दस वर्षको सजाय सुनाइयो। अनुसन्धानका क्रममा उनी निर्दोष प्रमाणित भएपछि सन् 2014 को जुनमा जेलबाट छुटे।

सिचुवान प्रान्तका छन मान सन् 1994 मा हाइनान प्रान्तमा पक्राउ परे। उनीमाथि आगजनी र हत्या अभियोग लागेको थियो। उनलाई अदालतले दुई वर्षपछि लागू हुने गरी मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो। पछि उनलाई दिइएको मृत्युदण्डलाई स्थगित गरियो। उनी 23 वर्ष जेल बसेपछि सन् 2016 को फेब्रुअरीमा निर्दोष प्रमाणित भएर जेलबाट छुटेका छन्। 30 वर्षको उमेरमा जेल परेका छन 53 वर्षको उमेरमा छुटे। उनलाई सरकारले 27 लाख 50 हजार चिनियाँ युआन क्षतिपूर्ति पनि दिएको छ। उनलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन भएकोमा 18 लाख 50 हजार र मानसिक आघात भएकोमा 9 लाख चिनियाँ युआन क्षतिपूर्ति दिन अदालतले सरकारलाई आदेश जारी गरेको थियो।

भित्री मङ्गोलिया स्वायत्त प्रदेशका हुगचिल्थु 18 वर्षकै उमेरमा सन् 1996 मा पक्राउ परे र 62 दिनपछि उनलाई मृत्युदण्ड दिइयो। एकजना महिलालाई सार्वजनिक सौचायलमा बलत्कार गरेको र मारेको अभियोग

पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन संचारमाध्यमको भूमिका

उनीमाथि लागेको थियो। सन् 2005 मा हत्या शृंङ्खलामा संलग्न भित्री मंगोलियाकै चावो चिहोङ पक्राउ परे। बयानका क्रममा उनले सन् 1996 मा एकजना महिलालाई सार्वजनिक सौचालयमा बलत्कार गरेको र हत्या गरेको बताए। सन् 2014 डिसेम्बर 15 तारिख भित्री मङ्गोलिया उच्च अदालतले हुगचिल्थु निर्दोष रहेको फैसला गर्‍यो।

न्याय तुहिएको उपमा

निर्दोषलाई दोषी बनाएर मृत्युदण्ड दिने र पछि त्यसरी मृत्युदण्ड दिइएको व्यक्ति निर्दोष ठहरिएपछि चिनियाँ संचारमाध्यमले 'तुहिएको न्याय' भनेर लेख्ने गरेका छन्। वर्षौँ जेलमा बसेर पछि निर्दोष सावित भएर छुटेका व्यक्तिसँग त अदालत र प्रशासनले विनम्रतापूर्वक माफी मागेको छ। राज्यले सकेजति क्षतिपूर्ति दिएको छ। तर उनीहरुको उर्जाशील समय, मानसिक यातना, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, पारिवारिक विछोड जस्ता कुरालाई क्षतिपूर्तिमा मापन गर्न सकिन्न। तै पनि उनीहरु जिउँदै आएर बाँकी रहेका परिवारसँग खुशी साट्न सफल बने। तर केही त्यस्ता उदाहरण पनि जसले कुनै अपराध नगर्दा पनि मृत्युदण्ड पाउनु परेको छ। फलतः चीनले कानुनी शासनलाई विशेष महत्वका साथ कार्यान्वयन गर्ने नीति बनाएको छ। नयाँ चीन स्थापना हुँदाको समयदेखि कायम रहेको श्रमशिविर हटाएको छ र कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक सजाय दिएर कायलकाबु बनाई दोष स्वीकार गर्ने नीतिलाई परिवर्तन गर्दै कानुनी रुपमा सबैको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ।

चीनमा न्यायालय र प्रहरी प्रशासनले निर्दोषलाई दोषी बनाएर मृत्युदण्ड दिएका र पछि निर्दोष साबित भएका घटनालाई न्याय तुहिएको नामकरण गरिएको छ। यसका केही उदाहरण यस प्रकार छन्।

सन् 2003 को मार्च 17 तारिख हुपेइ प्रान्तका सुन चिकाङ क्वाङचाउमा पक्राउ परे। उनीसँग क्वाङचाउमा काम गर्नका लागि अस्थाई बसोबासको परिचयपत्र थिएन। प्रहरीले हिरासतमा लिएर अधिक यातना दिएको कारण उनको 13 दिनपछि सन् 2003 को मार्च 30 तारिख प्रहरी हिरासतमै मृत्यु भयो। त्यसको केही महिनापछि सुनको हत्यामा संलग्न 23 जनालाई अदालतले दोषी ठहर्‍याउँदै केहीलाई आजीवन कारावास र केहीलाई मृत्युदण्ड दियो।

चीनको भित्री मङ्गोलिया स्वायत्त प्रदेशका हुगचिल्थु 18 वर्षकै उमेरमा सन् 1996 मा पक्राउ परे र 62 दिनपछि उनलाई मृत्युदण्ड दिइयो। एकजना महिलालाई सार्वजनिक सौचायलमा बलत्कार गरेको र मारेको अभियोग उनीमाथि लागेको थियो। तर हुल्थिङलाई मृत्युदण्ड दिएको 18 वर्षपछि उनी निर्दोष रहेको फैसला भित्री मङ्गोलिया स्वायत्त प्रदेशको उच्च अदालतले गर्‍यो। सन् 2005 मा हत्या शृंङ्खलामा संलग्न भित्री मंगोलियाकै चावो चिहोङ पक्राउ परे। बयानका क्रममा उनले सन् 1996 मा एकजना महिलालाई सार्वजनिक सौचालयमा बलत्कार गरेको र हत्या गरेको बताए। चावोको बयानपछि मात्र हुगचिल्थु निर्दोष रहेछन् भन्ने प्रहरी र अदालतले थाहा पाए। चावोले बलत्कार र हत्या गरेको स्वीकार गरेपछि हुगचिल्थुकी आमाले अदातलमा मुद्दा उल्ट्याउन र आफ्नो छोरालाई निर्दोष सावित गर्न अपिल गरिन्। सन् 2014 डिसेम्बर 15 तारिख भित्री मङ्गोलिया उच्च अदालतले हुगचिल्थु निर्दोष रहेको फैसला गर्‍यो। सन् 2015 फेब्रुअरी 9 तारिख सोमबार चावो चिहोङलाई मृत्युदण्ड दिइयो।

सन् 2014 डिसेम्बर 31 तारिख बुधबार भित्री मङ्गोलिया स्वायत्त प्रदेशले क्षतिपूर्तिका रुपमा 20 लाख युआन (3 लाख 22 हजार डलर)हुगचिल्थुका अभिभावकलाई दियो। सरकारले पैसा दिए पनि आफ्नो भाइ फेरि जीवित हुन नसक्ने भन्दै आफ्नो भाइलाई यातना दिएर बयान लिने तत्कालीन प्रहरीमाथि छानबिन हुनु पर्ने र प्रहरी प्रशासनलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने माग हुगचिल्थुका दाजु जोरिटले माग गरेका छन्।

सन् 1994 को अगष्ट 5 मा चीनको हपेइ प्रान्तको शच्याचुङमा 38 वर्षीय खाङ चुह्वा नामकी महिलाको बलत्कारपछि हत्या भयो। सो अपराधमा 1994 को अक्टोबर 9 मा 21 वर्षीय निइ सुपिन पक्राउ परे। सन् 1995 मार्च 15 मा निइ सुपिनलाई शच्याचुआङ मध्य अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनायो। सजाय सुनाएको झन्डै डेढ महिनापछि अप्रिल 27 मा निइलाई मृतुदण्ड दिइयो।

निइलाई मृत्युदण्ड दिएको दस वर्षपछि सन् 2005 मा वाङ शुचिन नामका एक व्यक्ति बलत्कार र हत्याको अभियोगमा पक्राउ परे। उनले दिएको बयान अनुसार

पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन संचारमाध्यमको भूमिका

सन् 1995 अगष्ट 5 मा हपेइ प्रान्तको शच्याचुङमा 38 वर्षीय खाङ चुह्वा नामकी महिलाको बलत्कारपछि हत्या गरेको बताएपछि चिनियाँ न्यायालयमा ठूलै हल्लीखल्ली भयो। किनभने सोही अपराधमा अर्का व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिइसकेको थियो।

सन् 2014 को डिसेम्बर 12 मा चीनको सर्वोच्च जन अदालतले सान्तोङको उच्च जनअदालतलाई सो मुद्दा पुनर्विचार गर्न आदेश दियो। निर्दोष व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिएको 21 वर्षपछि सन् 2016 को जुन 8 मा चीनको सर्वोच्च जनअदालतले अहिले सो मुद्दामा पुन विचार गरिरहेको छ। अझै पनि निईलाई निर्दोष प्रमाणित भने गरेको छैन।

उल्लिखित घटनाले चिनियाँ प्रहरीले दिने यातना र न्याय सम्पादनमा गम्भीर त्रुटी रहेको अंकित गरेको छ। तर्सथ चीन अब यस्ता गल्ती नदोहोर्‍याउन र निर्दोष नागरिकले राज्यबाट कुनै पनि सजाय भोग्नु नपरोस् भन्ने कुरामा सचेत छ। चीनसँग भएका यस्तै तीता अनुभवले गर्दा कानुनी शासनलाई जोड दिइएको हो। सन् 2014 अक्टोबर 20 देखि 23 तारिखसम्म पैचिङमा भएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अठारौँ केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकले चीनमा पहिलोपटक कानुनी शासन अवलम्बन गर्ने निर्णय गर्‍यो। सन् 1978 डिसेम्बरको 18 देखि 22 सम्म चलेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी एघारौँ केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकले सुधार र खुलाबजारको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्ने निर्णयपछिको कानुनी शासनको निर्णयलाई चिनियाँ शासन पद्धतिको दोस्रो कोशेढुङ्गा मानिन्छ।

सन् 1997 मा सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको 15 औँ महाधिवेशनमै कानुनी शासनका बारेमा व्यापक छलफल भएको थियो। त्यतिबेलादेखि नै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले कानुनी शासनलाई कागजमा समेटे पनि व्यवहारमा पूर्णतः लागू भएको थिएन। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको 18 औँ महाधिवेशनबाट महासचिवमा निर्वाचित सी चिन फिङले चिनियाँ सपनाको नारालाई व्यापक रुपमा अगाडि बढाउँदै त्यो सपनालाई पूरा गर्नका लागि कानुनी शासनलाई अगाडि बढाए। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिव नै चीनको कार्यकारी प्रमुख रहने हुनाले यतिबेला सी चिन फिङ नै चीनको राष्ट्राध्यक्ष छन्। उनले चीनको कायापलट गराउनका लागि पाँचवटा सुधारलाई अगाडि बढाएका छन्। ती पाँचवटा सुधारहरु वस्तुस्थितिको सुधार, राजनीतिक सुधार (प्रजातन्त्र, कानुनी शासन र मानवअधिकार), सांस्कृतिक सुधार, सामाजिक सुधार र वातावरण सुधार हुन्।

क्षतिपूर्तिमा अर्बौँ खर्च

चीनको सर्वोच्च जन अदालतले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको, आजीवन काराबासको सजाय दिइएको र विभिन्न अवधिको जेल सजाय सुनाइएको तर पछि अनुसधान्धनबाट निर्दोष प्रमाणित भएका 8 सय 35 जनाले सन् 2013 मा मात्र केन्द्रीय सरकारबाट 8 करोड 73 लाख 50 हजार चिनियाँ युआन क्षतिपूर्ति पाएका छन्। सन् 2012 मा 2 हजार 35 वटा मुद्दामा चीन सरकारले 5 करोड क्षतिपूर्ति दिएको थियो। कानुनी अड्चन र प्रहरीको गलत अनुसन्धानका कारण अहिलेसम्म 23 वटा मुद्दामा गम्भीर त्रुटी देखिएको चाइनाले डेली पत्रिकाले लेखेको छ।

चिनियाँ सर्वोच्च जन अदालतले

पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन संचारमाध्यमको भूमिका

विगत 20 वर्षदेखि निर्दोषले सजाय पाएका 1 लाख 34 हजार मुद्दामा राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आदेश जारी गरेको छ। तीमध्ये एक लाख 25 हजार मुद्दामा सरकारले 5 अर्ब 16 करोड चिनियाँ युआन क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ। क्षतिपूर्तिको तथ्याङ्क सन् 1995 को भन्दा 2013 मा झन्डै 5 गुणाले वृद्धि भएको छ।

निर्दोष व्यक्तिलाई दोषी करार गरी मृत्युदण्ड दिइएका तथा जेलमा वर्षौँ राखिएका मुख्य उदाहरणहरु निम्नानुसारका छन्। 1996 मा मृत्युदण्ड दिइएका भित्री मङ्गोलिया स्वायत्त प्रदेशका 18 वर्षीय हुगचिल्थूलाई सन् 2014 मा निर्दोष प्रमाणित गरियो र उनका बुबाआमालाई 20 लाख युआनभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिइयो।

त्यसैगरी 11 वर्ष जेल बसेका हनानका चावो चुवोहाइले 6 लाख पचास हजार क्षतिपूर्ति पाएका छन्। सिचुवान प्रान्तका छन मान विना अपराध 23 वर्ष जेल बस्न बाध्य भए। 30 वर्षको उमेरमा जेल परेका छन जेलबाट छुट्दा 53 वर्ष थिए। उनलाई सरकारले 27 लाख 50 हजार चिनियाँ युआन क्षतिपूर्ति दिएको छ।

फुचियान प्रान्तका निआन पिनलाई विष खुवाएर दुईजना शिशुको हत्या गरेको अभियोगमा सन् 2006 मा पक्राउ गरी आठ वर्ष जेलमा राखियो। पछि उनी निर्दोष प्रमाणित भएपछि रिहा गरियो र चीन सरकारले चिनियाँ सर्वोच्च जन अदालतको आदेश अनुसार उनलाई 11 लाख 30 हजार क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्‍यो। तर उनले एक करोड 50 लाख युआन क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने माग गर्दै सो क्षतिपूर्ति लिन अस्वीकार गरे।

यी र यस्ता कयौँ घटनाले चीनमा कानुनी शासनको अपरिहार्यता दर्शाएको हो। विशेषगरी न्याय सम्पादन र आर्थिक पारदर्शिताका लागि कानुनी शासन आवश्यक रहेको चिनियाँ कानुन समाजको आर्थिक कानुन अध्ययन संस्थाका अध्यक्ष तथा पैचिङ विश्वविद्यालयका व्यवस्थापक उपप्रमुख वु चिनफान बताउँछन्। चीनमा बढिरहेको धनी र गरिबबीचको खाडल पूर्ति गर्न तथा असन्तुलित विकासलाई व्यवस्थित गर्न पनि कानुनी शासन आवश्यक रहेको उनको धारणा छ। तल्ला तहका अदालतले गरेका गम्भीर फैसलालाई बारम्बार उल्ट्याइनु तथा नागरिकका बाच्ने पाउने अधिकारलाई बहसमा भित्र्याइनुले पनि कानुनी शासनको आधार सिर्जना गरेको छ।

चीन सरकारले राज्यको तर्फबाट भएका त्रुटिप्रति माफी माग्दै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने गरेको केही उदाहरण उल्लिखित विवरणले प्रष्ट्याएको छ। यसले राज्यलाई नागरिकमाथि उत्तरदायी बनाएको छ भने पीडित तथा पीडितका आफन्तको पीडामा मल्हमपट्टि लगाउने काम गरेको छ।

यी मुद्दाहरुमा चिनियाँ संचारमाध्यमले न्यायालयको गम्भीर त्रुटीको आलोचना गरेर पीडितलाई सहयोग पुर्‍याउने तथा न्यायभित्रका घुसखोरी, कमजोरी, हेलचेक्र्याइँ र अपारदर्शी कार्यलाई सुधार गर्नका लागि जनअपेक्षा अनुसारको काम पनि गरेका छन्।

नेपाली संचारमाध्यमको भूमिका

न्याय सम्पादनमा त्रुटी भयो भने त्यसलाई सच्याउनु र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनु राज्यको कर्तव्य हो।

प्रहरीको यातना नसकेर निर्दोष व्यक्तिले पनि दोषी हुँ भनेर सहीछाप गरेका हुनसक्छन् भन्ने कुराको प्रमाण माथि उल्लेख गरिएका घटनाले दर्साउँछ। कतिपय व्यक्तिहरु परिवन्दमा परेर पनि आफूले नगरेको अपराध स्वीकार्य बाध्य भएका हुन्छन्। यस्तो परिस्थितिमा राम्रो अनुसन्धान गर्नु तथा घटनासँग सम्बन्धि

पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन संचारमाध्यमको भूमिका

विभिन्न पक्षलाई केलाएर को दोषी हो र को दोषी होइन भन्ने कुरा राजहंशले दूध र पानी छुट्ट्याएजस्तै न्यायालयले छुट्ट्याउन सक्नुपर्छ। अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीले न्यायालयले संचारमाध्यमको सहयोग लिन सक्छ। कतिपय अवस्थामा प्रहरी प्रशासनसँग नभएका जानकारीहरु संचार माध्यमसँग हुन सक्छन्। कहिलेकाहीँ संचार माध्यमको अनुसन्धान प्रहरी प्रशासनको भन्दा प्रभावकारी पनि हुन सक्छ। अमेरिकामा भएको वाटरगेट काण्ड प्रहरी प्रशासनले पत्ता लगाएको नभइ पत्रकारले पत्ता लगाएको हो।

जसरी खोज पत्रकारिता केन्द्रले विना अपराध जेलजीवन बिताइरहेका पीडितहरुका बारेमा सामग्री सार्वजनिक गर्‍यो। यसलाई अदालतले आफ्नो मानहानिको विषय बनाउनुभन्दा आफ्ना कमजोरी सच्याउने अवसरका रुपमा लिनुपर्छ। यो अहंको लडाइ होइन सहकार्यको समय हो भन्ने कुरा न्यायपालिका र प्रहरी प्रशासनले बुझ्नुपर्छ। साथै संचार माध्यमले पनि सामाजिक जवाफदेही सिद्धान्तमा रहेर ती पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल गर्नुपर्छ।

मकवानपुर पदमपोखरीका शशिकुमार तितुङ दोषी हुन् कि होइनन् भनेर पत्ता लगाउन सरकारलाई त्यति गार्‍हो पर्ने कुरा होइन्। स्थानीय क्षेत्रमा गएर सबै कुरा बुझ्नलाई बार्‍हहातको टाँगाले कसैलाई छेकेको छैन। स्वयं पीडित महिलाले यो व्यक्ति त हैन भन्दाभन्दै पनि उनीमाथि राज्यले किन यति ठूलो अपराध गर्दैछ। हुनेखानेले राम्रो वकिल राखेर वहस गराएको भरमा पार पाउने तर हुँदा खानेलाई यस्तो अन्यास कहिलेसम्म?

अनाहकमा दुई महिनाभन्दा बढी जेल बसेका ओखलढुंगाका कमल माझी र उनका आफन्तलाई अदालतले नै निर्दोष भनिसकेपछि सरकारले राहत नदिनुको कुनै कारण छैन। राज्यले जनताका सामु आफ्नो उपस्थिति देखाउनका लागि पनि ती पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ र संचार माध्यमले यस्ता विषयमा दवाव दिनुपर्छ।

यसैगरी कतै नाम र हुलिया मिलेकै भरमा जनतालाई जबर्जस्ती दोषी बनाउनु राज्यको गम्भीर लापरवाही हो। उनीहरुले पनि क्षतिपूर्ति पाउनु नै पर्छ। सरकारले त्रुटी भयो भनेर पन्छिन पाउँदैन। कानुनको सिद्धान्तमा जान्दिन र मान्दिन भन्न पाइन्न। जब एउटा नागरिकले चाहिँ भूलबस यस्तो अपराध गरेँ भनेर उम्कन पाउन्न भने सरकारले कसरी पार पाउँछ?

खोज पत्रकारिता केन्द्रले पर्दाफास गरेका पीडित त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। यस्ता निर्दोषलाई दोषी बनाएर जेलमा सडाउने र दोषी चाहिँ निर्धक्कसँग खुलेआम घुमफिर गरिरहेका होलान्। तसर्थ पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउन संचारमाध्यमले निरन्तर खबरदारी र निगरानी गर्नुपर्छ।

छिमेकी मुलुकका केही घटनामा राज्यले दिएको क्षतिपूर्ति र संचारमाध्यमले उनीहरुको न्यायका लागि खेलेको भूमिकाबाट नेपालको न्यायायल, प्रशासन र पत्रकारिताले अनुभव लिनुपर्छ। अर्को शब्दमा भन्दा नेपालको राज्यले यस्ता कुराबाट पाठ सिकेर गल्ती र कमजोरी सच्याउँदै पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ।

सन्दर्भ सामग्री :

1. China Daily (Various issues from 2013 to 2016)

2. China Pictorial (Vol. 798 December 2014)

3. The Beijing Review (various Issues)

4. The People Daily (Various Issues)

5. Xinhua News Agency

6. China News Service

7. China Radio International CRI (Nepali and English Service)

8. Global Times Daily (Various Issues)

9. Google, Wikipedia, Baidu…

10. Kantipur Daily Newspaper and its website

11. खोज पत्रकारिता केन्द्र http://cijnepal.org.np/

साभारः संहिता (प्रेस काउन्सिल नेपालको त्रैमासिक प्रकाशन)असार 2073