मार्चको पहिलो साता पैचिङमा सुरु हुने चीनका सर्वोच्च दुई निकायका अधिवेशनहरुले विश्वको ध्यान तान्ने गर्छन्। चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलन र चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसका नियमित वार्षिक अधिवेशन नै चिनियाँ नीति र कानुन बनाउने सर्वोच्च निकाय हुन्।
यही मार्च 3 तारिख शुकरबार चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलन बार्हौँ राष्ट्रिय समितिको पाँचौ अधिवेशन सुरु हुँदैछ। त्यसैगरी मार्च 5 तारिख आइतबार बार्हौँ चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसको पाँचौँ अधिवेशन सुरु हुँदैछ। चीनका सर्वोच्च निकायका नियमित वार्षिक अधिवेशन भए पनि यी दुई अधिवेशनले विश्वको ध्यान तान्नुको मुख्य कारण चाहिँ यतिबेला विश्वअर्थजगत थाम्ने महत्वपूर्ण इन्जिन नै चीन साबित भएको छ। तसर्थ चीनले जेजस्तो नीति बनाउँछ त्यसले विश्वलाई प्रभाव नपार्ने कुरै भएन।
चीनले सन् 1978 देखि सुधार तथा खुलापन लागू गरेको हो। चिनियाँ चरित्रको बजारमुखी अर्थतन्त्रकै कारण आज चीनको अर्थतन्त्र अत्यन्त मजबुत र सकारात्मक छ। विश्वअर्थतन्त्रमा मन्दी आउँदा पनि चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई त्यसले छुन नसकेको कारण चीनको अर्थतन्त्र राम्रो भएको र यस सम्बन्धी चिनियाँ नीति सफल भएकाले हो। यस्तो अवस्थामा दुई अधिवेशनमा छलफल हुने र पारित हुने अर्थतन्त्र सम्बन्धी हरेक कुराले विश्वको नजर तानेको छ। विश्वका प्रख्यात विश्वविद्यालयका नामी प्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्ताहरु चिनियाँ अर्थनीतिका बारेमा विश्लेषण गर्नका लागि दुई अधिवेशनलाई पर्खिएर बसेका छन्।
गत वर्षदेखि चीनमा 13 औँ पन्च वर्षीय योजना सुरु भएको छ। यही अवधिमा चीनले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको जीवनस्तर उकासेर मध्यम स्तरको बनाउने घोषणा गरेको छ। चीनमा अहिले पनि झन्डै 8 करोड नागरिक गरिबीको रेखामुनी छन्। यो संख्या जर्मनीको पूरै जनसंख्या बराबर हो। यति ठूलो जनसंख्यालाई पाँच वर्षको छोटो अवधिमै गरिबीबाट मुक्त गराउने चिनियाँ घोषणाले विश्वभरका अर्थविद तथा योजनाविदहरुलाई आश्चर्य बनाएको छ। सन् 2021 चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको पहिलो शतवार्षिकी हो। सो समयसम्ममा चीन विकासोन्मुख मुलुकबाट उठेर मध्यमस्तरीय विकसित मुलुक बन्ने छ। यसका लागि चीन सरकारले अगाडि सारेका नीति नियमहरु विश्वका लागि अनुकरणीय हुनेछन्। वर्तमान चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सी चिन फिङ सत्तामा आएपछि चीनका सहर र गाउँबीचको असन्तुलित विकासलाई सन्तुलित बनाउने, आर्थिक वृद्धिदरलाई स्थिर बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी आम नागरिकका पक्षमा काम गर्ने र सरकारी खर्च कटौति गर्दै गरिबी निवारणमा जोड दिने नीतिको घोषणा गरिएको थियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई चीनले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्वाका रुपमा उठाउँदै आएको छ। एक देशमा भ्रष्टाचार गरेर अर्को देशमा लुक्ने प्रथा अन्त होस् भन्नका लागि चीनले विगत तीन वर्षदेखि एपेक, ब्रिक्स, सांघाइ सहयोग संगठन, जी बीस लगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मन्चहरुमा यो मुद्दालाई उठाउँदै आएको छ। दुई अधिवेशनले 13 औँ पन्चवर्षीय योजनाको पहिलो वर्षको उपलब्धिको लेखाजोखा गर्दै नयाँ नीति तय गर्नेछ। यदि चीनले यो अवधिमा घोषित उपलब्धि प्राप्त गर्यो भने विश्वका लागि त्यो अनुकरणीय हुनेछ।
चीनले गतवर्षदेखि दुई सन्तानको नीति ल्याएको हो। नयाँ नीतिको पहिलो वर्षमा जन्मदर बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। जन्मदर वृद्धिसँगै अस्पताल र स्वार्थ्यकर्मीको संख्यालाई मिलाउन चीनले निकै मिहिनेत गर्नु परेको छ। आगामी दिनमा नवजात शिशुको जन्मदर बढ्दै जानेछ भने यसले अर्थजगतमा पनि असर पार्नेछ। तसर्थ दुई अधिवेशनले यसको तयारी गर्नका लागि सरकारलाई केकस्तो निर्देशन दिन्छ भन्ने कुरामा पनि सबैको चासो रहेको छ।
गरिबीपछि चीनको अर्को मुख्य समस्या भनेको वातावरण प्रदूषण हो। वातावरण प्रदूषणका लागि चीनले नयाँ नयाँ नीति बनाउँदै आएको छ भने यो क्षेत्रमा ठूलो धनराशी पनि खर्च भइरहेको छ। बेइजिङ सहरबाट पुराना गाडी विस्थापित गर्ने, पुराना प्रविधिका उद्योगधन्दाहरु बन्द गराउने र वातावरण संरक्षणका लागि पूर्वधार निर्माण गर्नका लागि ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्थाले यो कार्य चीन सरकारका लागि निकै चुनौतिपूर्ण छ। वातावरण प्रदूषण तथा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा चीनले उठाएका मुद्दालाई विश्वले स्वीकार गरेको छ। गत वर्ष पेरिसमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दा चीनकै अडानका कारण पारित भएको हो। चीनले वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण र जलवायु परिवर्तनमा बनाउने नीतिले विश्वलाई नै असर पार्ने गर्छ। त्यसकारण यो विषयमा दुई अधिवेशनबाट पारित हुने नीतिका बारेमा विश्वको ध्यान तानिएको छ। चीनका दुई अधिवेशनमा छलफल हुने विषय खाद्य सुरक्षा र औषधि सुरक्षाका विषय अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषय हुन्।
पछिल्लो समय चीनले अगाडि सारेको रेशमी मार्ग र एक्काईसौँ शताब्दीको सामुद्रिक रेमशी मार्गले विश्वलाई तताएको छ। चीनको यो परियोजनामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी एकसय जति मुलुकहरु सहभागी भएका छन्। चिनियाँ परराष्ट्र नीतिको प्रस्थान विन्दू बनेको 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' कार्यक्रमलाई निर्देशित गर्नका लागि दुई अधिवेशनमा हुने छलफल र निर्णयले सिङ्गो एसिया युरोप र अफ्रिकालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ भने सारा विश्व यस विषयमा तानिने गर्छ। यो विषय अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समाज र संचार जगतको वहसको अत्यन्त सान्दर्भिक विषय पनि बनेको छ। 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' कार्यक्रम विशेष गरी विकासोन्मुख मुलुकका लागि अत्यन्त लाभप्रद भएको र चिनियाँ पूँजी र प्रविधिको प्रयोग गर्ने नवअवसर भएकाले दुई अधिवेशनले यो विषयमा अझै व्यापक बनाउने आशा चीनका थुप्रै छिमेकी मुलुकहरुको रहेको छ।
दुई अधिवेशनले लिने अर्को एउटा नीतिले पनि विश्वको ध्यान खिचेको छ। क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताको नारा चीनले विश्वमा स्थापित गराएको छ। कुनै पनि मुलुकमा हतियारबाट होइन राजनीतिक तबरबाट वार्ता गरी शान्ति कायम गर्नुपर्छ भन्ने चिनियाँ नीति रहेको छ। अफगानिस्तान, सिरिया, इरान, मध्यपूर्व तथा कोरिया प्रायद्वीपमा शान्तिपूर्ण तबरबाट द्वन्द्व समाधान गर्नुपर्छ भन्ने चीनको नीतिलाई संसारमा सबैले स्वागत गरेका छन्। चीनको अडानको विपरीत दक्षिण कोरियामा अमेरिका र दक्षिण कोरियाले क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली 'थाड' स्थापना गरेका छन्। यो प्रणालीले चीनको सुरक्षामा गम्भीर असर पुर्याउने र क्षेत्रीय शान्ति तथा स्थिरतालाई भङ्ग गर्ने कुरा चीनले बारम्बार राख्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा कोरिया प्रायद्वीपमा देखिने संभावित अस्थिरता र अशान्तिले संसारका शान्तिप्रिय व्यक्तिलाई दुःखी तुल्याएको छ। यो विषयमा चीनका दुई अधिवेशनले के कस्तो नीति ल्याउँछन् भन्ने कुरामा कोरिया र अमेरिकासँगै संसारको चासो छ।
यस्ता महत्वपूर्ण विषयको उठान हुने र नयाँ नीति बनाइने भएकाले चीनका दुई अधिवेशनले विश्वको ध्यानाकर्षण गरिरहेका छन्।
चेतनाथ आचार्य
