आवरणमा अत्यन्त सुमधुर र घनिष्ट देखिए पनि नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा थुप्रै असमझदारीहरु उत्पन्न भएका छन्। नेपालबारे जानकारी राख्ने कतिपय चिनियाँ विज्ञ र चीनबारे जानकारी राख्ने नेपाली विज्ञहरु नेपाल र चीनबीचमा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापनापछिकै सबैभन्दा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन्। एकपछि अर्को गर्दै नेपालले देखाउँदै आएका त्रुटिका कारण नेपालको अत्यन्त घनिष्ट छिमेकी मुलुक चीनसँग दुरी बढेको हो।

गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकालमा नेपाल चीन सम्बन्धले नयाँ उचाइ पाएको थियो। चीनसँग वर्षौँदेखि हुन नसकेको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता भएपछि नेपाली पक्ष मात्र होइन चिनियाँ पक्ष पनि उत्तिकै उत्साही थियो। उसबेला चीनले नेपालमा लगानी बढाउने, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ कार्यक्रम मार्फत विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्ने, रेलवे सेवा जोड्ने, नेपालका संभावित पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् गर्ने जस्ता लक्ष्यसँगै नेपाली हाइड्रोपावरमा व्यापक रुपमा चिनियाँ लगानी गर्ने घोषणा नै गरेको थियो। चिनियाँ थिङ्कट्याङ्कहरुले नेपाललाई चीनका लागि दक्षिण एसियाको प्रवेशद्वार मान्दै सम्झौताले नेपालको काँचुली फेर्ने भनेका थिए। नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेकाले अब नेपालमा राजनीतिक स्थिरता हुने र आर्थिक विकासले गति लिने चिनियाँको अपेक्षा थियो।

चार महिना नबित्दै परिस्थिति उल्टो बन्यो। गत वर्ष शिखरको उचाइमा पुगेको दुई देशबीचको सम्बन्धमा अहिले अविश्वास पैदा भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचन्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा उदासिन देखिनु, चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण स्थगित हुनु, केही नेपाली नेताले एकचीन नीतिको बर्खिलाप हुने गरी गतिविधि देखाउनु र नेपालले चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड कार्यक्रममा सहभागी बन्न नेपालले आनाकानी गर्नु मुख्य कारण रहेका छन्।

ओलीको चीन भ्रमणको समयमा भएका सम्झौताहरुले कुनै गति लिन सकेका छैनन्। परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले यस्ता दुर्गामी महत्वका सम्झौताको कार्यान्वयन रातारात हुने खालका होइनन् भने पनि कार्यान्वयनका प्रारम्भिक चरणका कार्यहरु समेत थालनी हुन सकेका छैनन्। ती सम्झौताको कार्यान्वयनमा हुनुपर्ने विभिन्न प्रोटोकलका लागि दुई पक्षीय उच्च संयन्त्रको बैठक हुन सकेको छैन। वर्तमान सत्तारुढ नेताहरुले ती सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने बताइरहे पनि ती ओठे बोली मात्र साबित भएका छन्।

नेपालमा रेलवे सेवा विस्तार गर्ने बारेमा केही चिनियाँ कम्पनीले लिखित रुपमा प्रस्ताव पेश गरिसकेको अवस्थामा नेपालले आयोजना गरेको नेपालको पूर्वाधार विकास सम्मेलनमा भारतका रेलमन्त्री सुरेश प्रभुले काठमाडौँसम्म भारतले रेल कुदाइ दिने बताउँदै चीनलाई नेपालको रेलवे विकासमा जोड्न नहुने विचार व्यक्त गरे। रेलवेमा थोत्रिएको प्रविधिलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि भारत आफैँ चीन र जापानसँग सहयोग मागिरहेको छ। भारतीय नेता नेपालमा आएर नेपालको रेलवे विकासमा चीनलाई निशेध गर्ने बताउँछन्। नेपालको विकासमा दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनका विचार ठीक विपरीत रहेका छन्। चीन नेपालको विकासमा भारतलाई पनि सँगै लिएर अगाडि बढ्न चाहन्छ तर भारत चीनलाई नेपालमा निशेध गर्न चाहन्छ। भारतीय यस्ता नीतिको अभिष्ट नेपालको विकास र स्थिरतामा नभई हस्तक्षेप बढाएर आफ्नो स्वार्थ मात्र पूरा गर्नु रहेको स्पष्ट छ। नेपाली नेताहरु चाहिँ भारतले जे भने पनि ठीक मान्ने र चीनले सही कुरा भन्दा पनि नमान्ने अवस्था सिर्जना हुनु विडम्बनापूर्ण छ।

नेपालका नेताहरुमा राष्ट्रिय भावना जागृत भई परराष्ट्र नीतिमा एउटै मत प्रकट गर्ने हो भने नेपालमा भारतले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। नेपालकै कतिपय नेताका कारण भारतले बारम्बार हस्तक्षेप गर्ने मौका पाइरहेको छ। यसको एउटा उदाहरणका रुपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय एयर मार्सल राख्ने कुरालाई हेर्न सकिन्छ। 2065 सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचन्ड प्रधानमन्त्री भएको समयमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री हिसिला यमीले यो प्रस्ताव ल्याएकी थिइन्। तत्कालीन पर्यटनसचिव लीलामणि पौडेलले प्रस्ताव अगाडि बढाउन नमानेका कारण यमीले उनलाई सरुवा गराएर प्रस्ताव अगाडि बढाइन्। क्याबिनेटमा तत्कालीनमत्रीद्वय कृष्णबहादुर महरा र पम्फा भुसालले यमीको प्रस्तावलाई असफल बनाएका थिए। 2068 सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला भारतीय एयर मार्सल विमानस्थलमा अवतरण गर्ने दिने नीतिको मस्यौदा भएको थियो। अहिले फेरि दाहाल प्रधानमन्त्री भएको मन्त्रीपरिषदबाट पारित यो विषयलाई संयोग मात्र मान्न सकिन्न।

नेपालको कुटनीतिमा कहिल्यै पनि दलहरुले साझा धारणा बनाउन सकेका छैनन्। सबै कुरा भारतबाट सिक्ने नेपाली दलहरुले कमसेकम भारतीय दलहरुले परराष्ट्र नीतिमा बनाएको साझा धारणा र परिपक्व कुटनीति चाहिँ कहिल्यै अनुसरण गरेको देखिँदैन। नेपाली दलहरुले राष्ट्रको स्वार्थभन्दा पनि आफ्नो दलको अनि दलभित्र पनि आफ्नो गुटको स्वार्थ हेर्ने गर्नाले नेपालको कुटनीति दिनानुदिन कमजोर असफल बन्दै गएको छ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुन नसक्दा नेपाललाई ठूलो हानि भएको छ। राष्ट्रलाई हानि हुनु भनेको सबै नेपाली दलहरुलाई हानि हुनु हो। तर चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण स्थगितलाई वर्तमान सरकारको असफलता ठान्दै विपक्षी दल एमालेले खुच्चिङ भन्दै काखी बजाउँदैछ। जिम्मेवार प्रतिपक्षीको हिसाबले एमालेले पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको वातावरण तयार बनाउन सहयोग गर्नुपर्दथ्यो। चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छबि अझै उज्ज्वल हुने थियो। कमसेकम केही ठूला परियोजनाहरु उपहारको रुपमा चीनबाट नेपालले प्राप्त गर्ने थियो।

गत असारमा परराष्ट्र सचिव शंकरदाष बैरागी चीन भ्रमणमा बेइजिङ आएका थिए। त्यो समयमा उनले चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यी र आफ्ना चिनियाँ समकक्षी चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका सहायक मन्त्री कङ सुआनसँग भेट गरेका थिए। परराष्ट्रमन्त्री वाङले बैरागीलाई चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको तयारीमा जुट्न भनेपछि कङ र बैरागी उत्साही भएर तयारीमा जुटेका थिए। उनीहरुबीचमा नियमित सम्पर्क थियो। चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको एजेन्डासम्म उनीहरुले तयार गरिसकेका थिए। भदौमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको नेपाल भ्रमण स्थगित भएको समाचार नेपाली संचार माध्यममा आएपछि परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले चिनियाँ समकक्षी कङसँग भ्रमण स्थगित भए नभएको औपचारिक जनाकारीका लागि फोन गरे। तर कङले बैरागीसँग टेलिफोनमा कुरा गर्न अस्वीकार गरिदिए।

गत साउनमा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्दा नेपाली कांग्रेस र मधेशी दलसँग गरेको सम्झौताको एउटा बुँदाले चीनलाई सबैभन्दा बढी चिढ्याएको हो। एउटा बुँदामा 'केपी ओलीले लिएको छिमेकी मुलुकसँगको असन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाएर अगाडि बढाउने' उल्लेख थियो। यो बुँदाको स्पष्ट अर्थ के थियो भने केपी ओलीले चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरेर नेपालको कुटनीतिक सम्बन्धलाई असन्तुलित बनाए। अनि यसको घुमाउरो अर्थ चीनसँगको सम्झौता आवश्यक थिएन नेपाल भारतमाथि नै निर्भर रहनुपर्नेछ।

नेपालले चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुनुपर्छ भन्ने रटान मात्र लगाइरह्यो। तर भ्रमण गराउने वातावरण तयार गर्ने काम कहिल्यै गरेन। वर्तामान चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङले सत्तामा आउना साथ अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ कार्यक्रमलाई विश्वका अधिकांश मुलुकले स्वागत गर्दै सहभागी जनाइ सकेको अवस्थामा चीनको घनिष्ट छिमेकी मुलुक भएर पनि नेपालले वास्ता गरेन। चीनले आफ्नो परराष्ट्र नीतिको प्रस्थान विन्दू मानेर अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा प्रतिष्ठा कमाइरहेको र नेपालको हितमा रहेको कार्यक्रममा भाग नलिनु आफैँमा अचम्म लाग्दो विषय रहेको छ। नेपालले चीनको प्रस्तावलाई स्वागत गर्दै हस्ताक्षर गरेको भए चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको मुख्य आधार तयार हुने थियो।

केही दिन अगाडि नेपालको परराष्ट्रमन्त्रालयले काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूताबासलाई पठाएको बेल्ट एन्ड रोड एनिसिएटिभमा चीनले गरेको प्रस्तावमा समर्थन गरेको नभई नेपालको तर्फबाट केही सुझावहरु राखेर पठाइएको छ। न त चीनले नेपालसँग सुझाव माग गरेको थियो न त ती सुझाव विश्वव्यापी बनेको बेल्ड एन्ड रोड कार्यक्रमका लागि महत्वपूर्ण नै छन्। अधिकांश नेपाली जनताले चिनियाँ कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्छ भन्ने भावनालाई छारो हाल्नका लागि मात्र नेपालले उक्त सुझाव दिएको हो। परराष्ट्रमन्त्रालयले चाहिँ आफूले सुझाव दिएको कुरालाई लुकाउँदै चिनियाँ प्रस्ताव अनुसार पत्राचार गरेको भनेर झुटो कुरा संचार माध्यममा व्यक्त गरिरहेको छ।

गत असोजमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गोवा भ्रमणले चीनको असन्तुष्टिमाथि आगोमा घिउ थप्ने काम गर्‍यो। उनले तिब्बती पृथकतावादी नेतासँग एउटै मन्चमा सहभागी भए। यसरी भेट गर्नु नेपालको घोषित एक चीन नीतिको विपरीत थियो। यही तथ्यले पनि गत वर्ष चीनसँग भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयनमा नेपालका नेताहरुले जोड दिइँदा पनि चीनले पत्याएको छैन। नेपालका नेताहरुको बोली र कृत्य विपरीत हुने भएकाले चीनको असन्तुष्टि चुलिएको हो।

वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले देखाएका प्रतिक्रियाहरु पनि अत्यन्त अपरिपक्व देखिएका छन्। उनले केही समय अगाडि नेपाल साप्ताहिकमा अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका थिए 'के चीनबाट निमन्त्रणा आउँदा हामी जाँदैनौँ?' उनको यो भनाइ हामीलाई चीनबाट निमन्णा नै आएको छैन तर भारतबाट तारन्तार निमन्त्रणा आएकाले आफूले आधा दर्जनपटक भारत भ्रमण गरेको व्यक्त गरेका छन्। देशको परराष्ट्रजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले यसो भन्न मिल्ने कुरा होइन। पहिलो कुरा नेपालको परराष्ट्रमन्त्री नेपालका लागि हो। कसैले बोलाउनासाथ सबै काम छोडेर विदेश भ्रमणमै गइरहने होइन। दोस्रो कुरा कुनै देशको भ्रमण गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा तत्कालीन समय सन्दर्भ,कामको महत्व, विषयवस्तुको गम्भीरता, दुई देशबीचको आवश्यकता आदि कुराले निर्धारण गर्दछ। उनको जवाफ परराष्ट्रमन्त्रीको जस्तो नभई गैरजिम्मेवार र केटौले हुँदा पनि दुई देशबीचको सम्बन्धमा दरार बढेको हो।

साभारः कान्तिपुर दैनिक। 2073 फागुन 18 गते (2017 मार्च 1) बुधबार।