चीन भ्रमणपछि प्रचण्डको परीक्षा
2017-05-12 15:23:54CRI
Share with:

चीन भ्रमणपछि प्रचण्डको परीक्षा

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएर सन् 2008 मा चीन भ्रमण गर्दा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को जुन क्रेज थियो, त्यो बिस्तारै ओरालो लाग्यो। नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतबाट विदेश भ्रमण थाल्ने परिपाटी तोड्दै प्रचण्ड ओलम्पिक समारोह समापनमा भाग लिन त्यतिबेला चीन भ्रमणमा आएका थिए। सशस्त्र विद्रोहबाट शान्ति प्रक्रियामा आई निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दलमा स्थापित भएपछि तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी र प्रचण्डको उचाइ शिखरमा पुगेको थियो। त्यही रूपमा चीनले उनलाई ठूलो मानभाउ पनि दिएको थियो।

आफूलाई चीनको असल मित्रका रूपमा परिचय गराएका प्रचण्डले चीनको विश्वास जितेका थिए तर त्यो विश्वासको केही अंश उनले चीनबाट फर्कंदा बाटामै गुमाए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनले पत्रकारलाई भने, 'मेरो राजनीतिक र औपचारिक विदेश भ्रमण त भारतबाटै हुन्छ। चीन त ओलम्पिक खेलकुद समापनमा भाग लिन मात्र गएको हुँ।' प्रचण्ड स्पष्ट वक्ता हुन्। त्यही स्पष्ट वक्ता भएकैले उनी थुप्रै ठाउँमा चिप्लिएका छन्। यहाँ पनि उनी चिप्लिए। उनको भनाइले चीनलाई कुँड्यायो यद्यपि चीनले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया व्यक्त गरेन।

त्यसपछिका दिनमा पनि चीनले प्रचण्डसँग धेरै अपेक्षा गरेको थियो। राजसंस्थापछि गणतन्त्र नेपालमा चीनका लागि माओवादी पार्टी नयाँ साझेदार हुन सक्छ भन्ने थियो। प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट हठात राजीनामा दिनु गल्ती थियो भन्ने कुरा चीनले प्रचण्डसँगको भेटमा बताइसकेको थियो। सरकारबाट बाहिरिएपछि उग्र रूपमा भारतविरोधी बनेको प्रचण्डको पार्टी फुटेपछि चीनले नेपालमा कम्प्युनिस्टहरू एक भए राम्रो हुने सुझाव दिएको थियो। चीनको मनोकांक्षा केपी ओली सरकारको पालामा केही प्रस्फुटन भयो। त्यस बेला नेपालका मुख्य दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एमाले र माओवादी केन्द्र सरकारमा थिए। त्यही सरकारले व्यापार तथा पारवहन सम्झौता पनि गरेपछि चीनले नेपाललाई दक्षिण एसियाको प्रवेशद्वार भनेर घोषणै ग‍र्‍यो। सम्झौतापछि चीन उत्साही भएर नेपालमा रेलवे सन्जाल निर्माणको तयारीमा लाग्यो। त्यही समयमा केपी ओलीको सरकार परिवर्तन भयो। चीनसँग सम्झौता गरेको निहुँमा नेपालमा कम्युनिस्टहरूको गठबन्धन सरकार ढालिएको चीनको बुझाइ रह्यो। ओलीपछि बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चीनसँगका सम्झौता कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएपछि चीनको शंका अझै बढ्न थाल्यो। तयारी अवस्थामा रहेको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको नेपाल भ्रमण स्थगित हुनु चीनले देखाएको असन्तुष्टि थियो।

प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डले चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्न प्रयास नगरेका होइनन्। तर आन्तरिक गन्जागोलमा जकडिएका प्रचण्डले चाहेजसरी चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्न सकेनन्। माओवादी पार्टीभित्रबाटै प्रचण्डलाई चीनबाट टाढा राख्ने काम भयो। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति र परराष्ट्रमन्त्रीका गराइ र भनाइले उनलाई थप अप्ठ्यारामा पारिरह्यो। विशेष गरी चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ कार्यक्रममा हस्ताक्षर नगराउनमा उनलाई सत्ता साझेदार दलबाटै असहयोग रह्यो।

चीन भ्रमणपछि प्रचण्डको परीक्षा

नेपाली र चिनियाँ थिंकट्यांकको काठमाडौंमा सम्पन्न सम्मेलनमा चिनियाँ थिंकट्यांकले नेपालको आर्थिक विकास र पूर्वाधार निर्माणमा चीनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ कार्यक्रममा पूर्ण सहभागी हुन नेपाललाई आग्रह गरेका थिए। नेपाल सरकारले बाहिरी रूपमा सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा पनि सहभागी हुने ओठे जवाफ चीनलाई दिइरह्यो तर कागजी रूपमा कुनै प्रतिफल प्राप्त भएन।

दुईपटक भारत भ्रमणमा गइसकेका प्रचण्डले अत्यन्त अप्ठ्यारो समयमा चीनको भ्रमण गरे। बोआवो फोरममा भाग लिने क्रममा गत चैत 10 देखि 16 सम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको चीन भ्रमण अपेक्षाकृत सन्तोषजनक रह्यो। चिनियाँ समकक्षी ली ख छ्याङ र परराष्ट्रमन्त्री वाङ यी विदेश भ्रमणमा रहेका बेला आफ्ना परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतसँगै आएका प्रचण्डको मुख्य उपलब्धि नै बोआवो फोरमलाई सम्बोधन गर्ने र बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग भेट गर्नु रह्यो। प्रचण्डको भ्रमणमा कुनै पनि नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने सम्भावना त्यतिबेला टर्‍यो जतिबेला उनका चिनियाँ समकक्षी ली ख छ्याङ विदेश भ्रमणमा जाने कुरा प्रकाशमा आयो। कुनै तयारी नगरेका र सत्ता साझेदार तथा आफ्नै पार्टीभित्रैबाट असहयोग भइरहेका बेला यस्तो संयोगले प्रचण्डलाई सजिलो पनि बनायो।

प्रचण्डले चीन भ्रमणको समयमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय चाङ काउली र वाङ याङसँग चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ कार्यक्रममा चाँडै हस्ताक्षर गर्ने र यसको आगामी शिखर मञ्चमा नेपालले सक्रियताका साथ भाग लिने बताए। उनले सबैजसो कार्यक्रममा यो कुरा दोहोर्‍याइरहे। बेइजिङको फरेन स्टडी युनिभर्सिटीमा त अधिकांश चिनियाँ विद्यार्थीले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ कार्यक्रममा नेपाल कहिले सहभागी हुन्छ भनेर तारन्तार प्रश्न गरे। चिनियाँ नेतालाई बताउँदै आएको कुरा नै प्रचण्डले त्यहाँ पनि व्यक्त गरे।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँगको भेटमा पनि प्रचण्डले यही कुरा दोहोर्‍याए। सीले प्रचण्डसँग एक्लै कुरा गरेनन्। सामूहिक भेट गरे र समूहमै कुराकानी गरे। भेटमा प्रचण्डले अपेक्षा नगरेको एउटा उपलब्धि भयो। चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालको स्थानीय निर्वाचनका लागि 13 करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरे। यो सानो सहयोग भए पनि यसको सांकेतिक रूपमा निकै गहन अर्थ छ। नेपालले चालु वर्षभित्र तीनवटा निर्वाचन गरेर नयाँ संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। त्यो कार्य यही वैशाखको अन्तिममा हुने भनिएको स्थानीय चुनावबाट सुरु हुँदै छ। चीन नेपालमा नयाँ संविधान कार्यान्वयन होस् र नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम होस् भन्ने चाहन्छ। राजनीतिक स्थिरताबाट नेपाल आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्ने र नेपालको आर्थिक विकासले चीनलाई पनि सघाउ पुर्‍याउनेछ। यो कुरा चीनले स्थानीय निर्वाचनमा गरेको सहयोगबाट प्रस्ट पारेको छ।

भ्रमण सौहार्दपूर्ण र सन्तोषजनक भयो भन्दैमा प्रचण्ड ढुक्क हुने अवस्था छैन। चीन भ्रमणले प्रचण्डलाई थप अग्निपरीक्षामा होमेको छ। नेपालले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ कार्यक्रममा हस्ताक्षर गर्ने र यसको शिखर मञ्चमा भाग लिने कुरा प्रचण्डले चिनियाँ नेतासामु बारम्बार व्यक्त गरेका छन्। तर चीन भ्रमणको एक महिना बित्न लाग्दा पनि नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर भइहालेको छैन।

चिनियाँ बुद्धिजीवीहरू प्रचण्डको भनाइ कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त छन्। उनीहरू बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ कार्यक्रममा सहभागी हुँदा नेपाललाई धेरै फाइदा हुने बताउँछन्। हस्ताक्षरपछि वैशाख 31 देखि जेठ 1 सम्म बेइजिङमा हुने बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय शिखर मञ्चमा नेपाल सहभागी हुनेछ भन्ने प्रचण्डको वचनबद्धतालाई उनीहरू पर्खेर बसेका छन्। चिनियाँ बुद्धिजीवीहरू बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ कार्यक्रममा नेपालले हस्ताक्षर गरी शिखर मञ्चमा सहभागी हुँदा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको आधार तय हुने बताउँछन्। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ कार्यक्रम विशाल अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम बनिसकेको छ र यसमा सहभागी हुन नेपालले जति ढिलाइ गर्छ उति नेपाललाई नोक्सान हुनेछ।

स्थानीय निर्वाचनपछि नेपालमा सरकार परिवर्तन हुने देखिन्छ। सरकार छाड्नु अगाडि नै प्रचण्डले चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ। प्रचण्डको कार्यकालमा नेपालले हस्ताक्षर गर्‍यो भने नेपालको कूटनीति र छिमेक सम्बन्ध सन्तुलित हुनेछ। प्रचण्डले आफ्नो वचनबद्धता पनि पूरा गर्नेछन्। उनले अन्य केही कारण दखाउँदै हस्ताक्षर गरेनन् भने बचेखुचेको विश्वास पनि गुमाउनेछन्। बोलीको ठेगान नभएको नेता भनेर छिमेकी मित्रराष्ट्रमा पनि उनको बदख्वाइँ हुनेछ।

साभारः कान्तिपुर दैनिक। 2074 बैशाख 10 गते (2017 अप्रिल 23 तारिख) आइतबार