'अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई अघि बढाऔँ, बीआरआईका संयुक्त रूपमा निर्माण गर्दै साझा विजय तथा विकासलाई साकार तुल्याऔँ' नारा उराल्दै 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' अर्थात् 'बीआरआई'को पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सहयोग मञ्च आइतबारदेखि बेइजिङमा सुरु भएको छ। चीनले अगाडि सारेको यो महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमको पहिलो ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय जमघटमा 29 मुलुकका कार्यकारी प्रमुख लगायत उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारीहरू सहभागी छन्। 110 मुलुकका पदाधिकारी, वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र विश्वका 61 अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूले पनि यो मञ्चमा भाग लिएका छन्। समग्रमा 12 सयजति उच्चस्तरीय विदेशी पाहुना बेइजिङमा भेला भएका छन्।

उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्तका आधारमा चीनले बीआरआईद्वारा पुरानो रेशम मार्गले छुने र चीनका छिमेकी सबै मुलुकमा मैत्रीपूर्ण सहयोगात्मक विकास गर्ने बताए। उनले सन् 2014 देखि 2016 सम्म चीनले 'बेल्ट एन्ड रोड'ले छुने मुलुकसँगको व्यापारको कुल रकम 30 खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी भएको जानकारी दिँदै यस क्षेत्रमा भएको लगानी पनि 50 अर्ब डलरभन्दा बढी पुगेका बताए। चिनियाँ व्यवसायीले सम्बन्धित मुलुकलाई 1 अर्ब 10 करोड डलरको कर तिर्दै 1 लाख 80 हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको जानकारी दिए।

शिखर सम्मेलनमा रूस, अर्जेन्टिना, बेलारुस, चिली, चेक, इन्डोनेसिया, कजाकिस्तान, केन्या, लाओस, फिलिपिन्स, स्विट्जरल्यान्ड, टर्की, उव्जेकिस्तान, भियतनाम लगायतका मुलुकबाट राष्ट्रपति सहभागी भएका छन्। त्यसैगरी कम्बोडिया, इथियोपिया, फिजी, ग्रिस, हंगेरी, इटली, मलेसिया, मंगोलिया, पाकिस्तान, पोल्यान्ड, सर्बिया, स्पेन र श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री सहभागी छन् भने बेलायतबाट अर्थमन्त्री आएका छन्। बीआरआईमा एसिया र अफ्रिकाका विकासोन्मुख मुलुकदेखि पश्चिमा विकसित मुलुकहरू पनि सहभागी छन्। राजनीतिमा विचारमा पुँजीवादीदेखि समाजवादीसम्म र सांस्कृतिक पक्षमा बौद्ध धर्मावलम्बी र इस्लामिक मुलुकहरू पनि सहभागी छन्। यी सबैलाई एउटै मियोमा बाँध्न सक्नु चीनको अर्थ–कूटनीतिको सफलता हो।

बेइजिङ सहरभन्दा बाहिर उत्तरपूर्वी काँठमा रहेका चिनियाँ राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र याँछी ताल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र शिखर मञ्चका मुख्यस्थल हुन्। कार्यक्रमका लागि दुई हजारभन्दा बढी स्वयंसेवक परिचालन गरिएका छन्। विदेशी पाहुनाको सुरक्षासँगै अंग्रेजी भाषा र अन्य व्यवस्थापनका लागि यी स्वयंसेवक परिचालन भएका हुन्।

शिखर मञ्चले मुख्यत: साझेदारी, सहयोग आदान–प्रदान, परियोजना कार्यान्वयन र आर्थिक विकासका लागि साधन/स्रोत जुटाउने उद्देश्य बोकेको छ। शिखर मञ्च हुँदाहुँदै 20 मुलुक र 20 भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसँग विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदैछ। यही अवसरमा चीनले आफ्ना छिमेकी मुलुक र बीआरआई तटवर्ती क्षेत्रका मुलुकमा लागु हुने 20 वटा परियोजना अगाडि बढाउँदैछ। सन् 2013 मा बीआरआई तत्कालीन 'एक क्षेत्र एक मार्ग'का रूपमा अगाडि आएपछि विभिन्न मुलुकहरूसँग संयुक्त रूपमा परियोजना सञ्चालन गर्ने कुरामा सम्झौता भएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन गर्ने उद्देश्य पनि यो मञ्चले लिएको छ। आर्थिक विकासका लागि स्रोतसाधन जुटाउनु र उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्नु शिखर मञ्चको अर्को उद्देश्य हो। यसभित्र विभिन्न खोज तथा अनुसन्धान कार्यलाई शृंखलाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य समेटिएको छ।

बीआरआईसँग चीनको प्रतिष्ठा जोडिएको छ। बीआरआईलाई एक्काइसौँ शताब्दीमा चीनले विश्वलाई दिएको सबभन्दा ठूलो उपहार मान्छन्, चिनियाँ प्रोफेसरहरू। सन् 2008 मा सुस्ताएको विश्व अर्थतन्त्र अझै राम्ररी तंग्रिनसकेको छैन। युरोपेली र अमेरिकी अर्थतन्त्रले घुँडा टेकेका बेला चिनियाँ अर्थतन्त्र सग्लो रहँदै आएको छ। चीनले अगाडि सारेको बीआरआईले विश्व अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने दाबी चीनले गरेको छ।

पश्चिमा सञ्चार माध्यमले बीआरआईमार्फत चीनले विश्वमा शासन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। विश्वमा एकछत्र रहेको अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई शीतयुद्ध ताकाकै रूपमा चीनले धावा बोलेको भन्दै विकासोन्मुख मुलुकमाथि चीनले आर्थिक उपनिवेश लाद्न खोजेको आरोप पनि चीनमाथि छ। जे–जस्ता आरोप लागे पनि अहिले अधिकांश युरोपेली शक्तिराष्ट्रहरू यसमा सहभागी भइसकेका छन्। अमेरिकाले पनि बीआरआईको खुलेर विरोध गरेको छैन। चीनले अगाडि सारेको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको अमेरिकाले कूटनीतिक तवरबाट विरोध गरेको थियो। दक्षिण एसियाको मुख्य खेलाडी भारतले यसको विरोध गर्नुपर्ने खास कारण चीनको पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध रहेको स्पष्टै छ। चीनले आफूलाई नसोधी पाकिस्तानसँग आर्थिक कोरिडर निर्माण गर्न थालेको भन्दै भारतले असहमति जाहेर गर्दै आएको छ। अन्तत: भारत पनि यसमा सहभागी हुने धेरैको आँकलन किन छ भने चीनकै नेतृत्वमा खुलेको र बीआरआईसँग समान उद्देश्य रहेको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकमा चीनपछिको मुख्य हिस्सेदार भारत नै हो।

चीनले बीआरआईसँग कुनै राजनीतिक स्वार्थ नराखेको जनाएको छ। स्वतन्त्र व्यापार र सांस्कृतिक आदान–प्रदानलाई उसले प्रमुखता दिएको छ। 2016 सम्ममा चीनले बीआरआईमा सहभागी मुलुकहरूसँग 126 बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सम्झौता गरिसकेको छ। सम्झौता भएका क्षेत्रहरूमा ऊर्जा, पूर्वाधार र औद्योगिक सहयोग छन्।उल्लिखित तथ्यबाट के स्पष्ट हुन्छ भने बीरआरआईमार्फत चीनले विश्व अर्थतन्त्रलाई नयाँ इन्जिन प्रदान गर्न खोज्दैछ। यसलाई विश्वको नेतृत्व चीनले लिँदै गरेको भन्दा अत्युक्ति हुँदैन।

नेपालको आबद्धता

लामो समयको अलमलपछि नेपालले पनि बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको छ। बीआरआईको प्रारम्भिक उद्घोष रेशमी मार्गबाट उठान भएकाले चीनले नेपाललाई समेटेको थिएन। सुरुमा चीनले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा दुइटा आर्थिक कोरिडर अगाडि बढाउँदा पनि नेपाललाई बेवास्ता गरेको थियो। बंगलादेश, चीन, भारत र म्यान्मार आर्थिक कोरिडरबाट नेपाल 24 किलोमिटर टाढा रह्यो। चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडरबाट त नेपाल समेटिने कुरै थिएन। नेपालका बुद्धिजीवी र गैरसरकारी क्षेत्रका व्यक्तिहरू विशेषगरी चीनसँग राम्रो सम्बन्ध भएका संस्थाहरूले नेपाललाई पनि चीनले अगाडि सारको रेशमी मार्गको आर्थिक कार्यक्रममा सहभागी गराउनुपर्ने कुरामा बारम्बार जोड दिँदै आएका थिए। नेपाल भ्रमणमा गएका चिनियाँ अधिकारीसँगको भेटमा यो कुरा उठिरह्यो। त्यसैगरी चीन भ्रमणमा आएका नेपाली बुद्धिजीवीहरूले पनि यो कुरालाई दोहोर्‍याइरहे। चीनले भने नेपाललाई भन्दा भारतलाई समेट्न प्रयत्न गरिरह्यो। चीनले कार्यक्रम थालेको एक वर्षपछि सन् 2014 मा नेपालले बीआरआईमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यसपछि नेपाल सरकार चीनको उक्त कार्यक्रममा मौन रह्यो। अघिल्लो वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणमा आउँदासम्म पनि यो विषयमा चीनले नेपाललाई उति वास्ता गरेको थिएन। नेपाल र चीन बीचमा ऐतिहासिक व्यापार तथा पारवहन सम्झौता हुँदा बीआरआईमा पनि हस्ताक्षर भएन।

जब भारतले बीआरआईमा हस्ताक्षर नगर्ने र सहभागी नहुने कुरा चीनसमक्ष राख्यो, तब चीनलाई नेपालको आवश्यकता पर्‍यो। चिनियाँ उत्पादनलाई भारतीय बजारको पहुँचमा नेपालको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहन्छ। स्थलमार्ग भएर चिनियाँ मालसामान भारत पुग्नका लागि नेपाल भएरै जानुपर्छ। नेपालसँग जोडिएका भारतका उत्तर प्रदेश र विहार अत्यधिक जनसंख्या भएका क्षेत्र हुन्। चीनले नेपाललाई दक्षिण एसियाको प्रवेशद्वार भन्दै चीन, नेपाल र भारतीबीच त्रिपक्षीय साझेदारीको विषय अगाडि सार्‍यो। यो विषयमा नेपालले सुरुमै समर्थन जनाए पनि भारतले चीनको प्रस्तावलाई वास्ता गरेन। फलत: चीनलाई आवश्यक पर्‍यो, बीआरआईमा नेपालको सक्रिय सहभागिता।

बीआरआईमा नेपाललाई सहभागी गराउन चीनको जति स्वार्थ छ, यो त्योभन्दा बढी नेपालको हितमा छ। यसमा सहभागी भएपछि विशेषगरी चिनियाँ पुँजी र प्रविधिको नेपालमा उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ। दुई देशबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता हुनेछ। रेलवे सञ्जालसँगै विभिन्न नाकाबाट सडक सञ्जालको विकास हुनेछ। यातायातको विकासले नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको उल्लेख्य वृद्धि हुन्छ। पर्यटन क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी पनि बढ्नेछ।

बीआरआईमा हस्ताक्षर नगर्दै नेपालको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा चीन अग्रभागमा आइसकेको छ। पछिल्लो समयमा नेपालका ठूला सिमेन्ट कारखानामा चीनले लगानी गरेको छ। जलविद्युत र विमानस्थल निर्माणदेखि अन्य भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी अगाडि नै छ। नेपालले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा सहभागी र लगानी प्रतिबद्धताले पनि यी कुरालाई प्रमाणित गरिसकेको छ। अब बीआरआईमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि सिल्करोड फन्डबाट पनि नेपालले पूर्वाधार विकासमा अनुदान प्राप्त गर्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ।

साभारः कान्तिपुर दैनिक। 2074 जेठ 1 गते (2017 मे 15) सोमबार।