चीनले अगाडि सारेको बहुपक्षीय अवधारणा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ 'बीआरआई'मा नेपालले हस्ताक्षर गरेपछि नेपाल र भारतमा तिब्र प्रतिक्रियाहरु देखिए। बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेपछि कायापलट नै हुने भयो जसरी यो विषयलाई नेपालमा व्याख्या गरियो भने भारतीय संचारमाध्यमले बीआरआईमा नेपालको प्रवेशलले भारतलाई तनाव र चिन्ता उत्पन्न भएको भन्दै समाचार सम्प्रेषण गरे। भारतका लागि नेपाली राजदूत दिपकुमार उपाध्यायले बीआरआईमा नेपालले हस्ताक्षर गरेर अपरिपक्वता प्रदर्शन गरेको प्रतिक्रिया भारतीय संचार माध्यमलाई दिए।

नेपालका राजनीतिक दलहरु, सरकार, प्रधानमन्त्री र सरकारका सबैजसो आधिकारिक निकायले बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्नु नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि बताइ रहँदा भारतका लागि नेपाली राजदूत उपाध्यायको भनाइ गम्भीर विचलनमा आएको देखिन्छ। राजदूत उपाध्यायको यस्तो प्रतिक्रियाले कुटनीतिक अपरिपक्वता प्रदर्शनसँगै नेपालको राष्ट्रियतामा आँच पुगेको छ।

अहिले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने मुलुकमा चीन सबैभन्दा अगाडि छ। केही महिना अगाडि नेपालले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा सहभागी र लगानी प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नेमा चीन एक्लैले 60 प्रतिशतभन्दा बढी स्थान लिएको छ। यस्तो अवस्थामा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरे के हुने र नगर्दा के हुने भन्ने कुराको विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। चीनले अगाडि सारेको बहुपक्षीय बीआरआई अवधारणामा हस्ताक्षर नगर्दा पनि नेपालले चीनबाट प्राप्त गर्ने आर्थिक सामाजिक सुधारका सहयोग नियमित रहने थिए। चीनले नेपाललाई दिने वार्षिक नियमित सहयोग जारी नै रहन्थ्यो। तर, नेपालका ठूला परियोजनामा चिनियाँ लगानी जान चाहिँ असंभव जस्तै थियो।

पछिल्लो सयम चीनले विदेशमा गरिने ठूला लगानी र पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाहरुलाई बीआरआईको एकद्वार प्रणालीमा राखेको छ। चीनले आफ्नो परराष्ट्र नीतिको प्रस्थान बिन्दू नै बीआरआई मानेको छ। अहिले चीनसँग जनशक्ति, प्रविधि र पूँजी प्रशस्त छ। विमानस्थल, हाइड्रोपावर, सुरुङ मार्ग लगायतका क्षेत्रमा चीनसँग ठूलो अनुभव छ। यस क्षेत्रका चिनियाँ विशेषज्ञहरु अहिले एसियादेखि अफ्रिकासम्म छ्यापछ्याप्ती भएका छन्। जापान र इजरायललाई पछि पार्दै सबैखाले प्रविधिमा चीनको वर्चश्व स्थापित छ। पूर्वाधार निर्माण, खानी उत्खनन, सुरुङ निर्माण, कृषि, हाइड्रो पावर लगायतका क्षेत्रमा प्रयोग हुने विभिन्न हेभि इक्युपमेन्टहरु चिनियाँ नै छन्। चीनसँग अहिले 3 हजार अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चित छ। त्यसैगरी चीनले 50 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ फन्ड' खडा गरेको छ।

बीआरआई र एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकका कतिपय उद्देश्य समान छन्। एसियाली लगानी बैंकमै पनि बीआरआई कोष स्थापना भइसकेको छ। चीनको अग्रसरतामा खुलेको ब्रिक्स बैंक लगायतले पनि विकासोन्मुख मुलुकमै लगानी गर्ने हो। त्यसैगरी चीनका अन्य विभिन्न सरकारी, अर्धसरकारी, गैरसरकारी संस्थाहरूसँग पनि लगानी गर्नका लागि पर्याप्त पुँजी छ। अफ्रिकी मुलुकहरुमा व्यापक लगानी गरिरहेको चिनियाँ कम्पनीका लागि सीमा जोडिएको मुलुक नेपालमा लगानी गर्न धेरै कुराबाट पायक छ।

चीनसँगको छेलोखेलो जनशक्ति, प्रविधि र पूँजीबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ लिनका लागि नेपाल बीआरआईमा प्रवेश गर्नु अनिवार्य थियो। तसर्थ अब नेपाललाई अवसरको ढोका खुलेको छ।

बीआरआईमा प्रवेश गरिसकेपछि नेपालले तत्काल गर्नु पर्ने काम परियोजनाको छनोट हो। परियोजना छनोटमा सबैभन्दा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरा के हो निर्क्योल गर्नुपर्छ। परियोजना छनोट गर्नका लागि नेपालका सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले तुरुन्त काम थालनी गर्नुपर्छ। उद्योग, वाणिज्य, अर्थ, परराष्ट्र, आपूर्ति, भौतिक पूर्वाधार तया यातायात, कृषि, जलश्रोत लगायतका मन्त्रालयले राम्रो समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ।

नेपालको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता चीनसँग रेलमार्ग जोड्नु हो। केरुङदेखि गल्छी हुँदै काठमाडौँ र पोखरा रेलवे लाइन जोड्नका लागि नेपाली पूँजीले तत्काल धान्ने अवस्था छैन। यसका लागि चिनियाँ जनशक्ति, पूँजी र प्रविधिको विकल्पै छैन। बीआरआईमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि विभिन्न चिनियाँ कम्पनीलाई सो परियोजनामा लगानी गर्नलाई अब सजिलो पनि भएको छ। यसका लागि नेपाल सरकारले प्रभावकारी काम गर्न आवश्यक छ। नेपालका कर्मचारी तन्त्रले विकास निर्माणका कामला ठप्प बनाउन सक्छन्। विभिन्न देशी विदेशी स्वार्थले गर्दा पहिले केरुङ स्याप्रुबेसी सडक खुलाउने फाइल अर्थमन्त्रालयका एकजना उपसचिवले पाँच वर्षसम्म लुकाइ दिए। कहिलेकाहीँ सरकार यस्ता झिना मसिना कुरामा पनि निरिह भइदिन्छ।

चिनियाँ रेलवे काठमाडौँ, पोखरा र लुम्बिनीसम्म पुर्‍याउनु भनेको नेपालको विकासले काँचुली फेर्नु हो। लुम्बिनी पुगिसकेको चिनियाँ रेलवे सेवालाई भारतीय सीमा क्षेत्रमा पुर्‍याएर भारतीय रेल संजालसँग जोड्न सकिन्छ। चिनियाँ रेललाई नेपाल हुँदै भारतसम्म पुर्‍याउने कुरा चीनका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। यस कार्यले चीनको दक्षिण एसिया प्रवेश र भारतसँगको आर्थिक कारोबारमा उल्लेख्य बढोत्तरी हुनेछ। चिनियाँ मालसामान भारतीय बजारमा पुर्‍याउनलाई स्थल मार्ग कत्तिको उपयोगी हुन्छ भन्ने कुराको एउटा सानो उदाहरण हेरौँ।

चीनका दक्षिण पश्चिमा पर्ने खुन्मिङ, छन्दू र छोङछिङ तीनवटा मुख्य व्यापारिक सहर हुन्। यी सहरबाट चीनले दक्षिण एसियामा ब्यापार विस्तार गरिरहेको छ। सामुद्रिक मार्गहुँदै खुन्मिङदेखि नयाँ दिल्ली पुग्न 10 हजार 3 सय 45 किलोमिटर पार गर्नुपर्छ भने चेन्नाइ पुग्न 6 हजार 8 सय 41 किलोमिटर पार गर्नुपर्छ। खुन्मिङबाट नेपाल भएर स्थलमार्ग प्रयोग गर्दा यो दुरी घटेर क्रमशः 2 हजार 8 सय 87 किलोमिटर र 3 हजार 5 सय 40 किलोमिटर मात्र हुन्छ। त्यसैगरी सामुद्रिक मार्गहुँदै छोङछिङबाट नयाँ दिल्ली पुग्न 10 हजार 6 सय 69 किलोमिटर र चेन्नाइ पुग्न 6 हजार 7 सय 45 किलोमिटर छिचोल्नुपर्छ। नेपाल भएर स्थलमार्ग प्रयोग गर्दा उल्लिखित दुरी क्रमशः 3 हजार 5 सय 51 किलोमिटर र 3 हजार 8 सय 4 किलोमिटरमा सीमित हुन्छ। चीनको अर्को सहर छन्दुदेखि सामुद्रिक मार्ग भएर नयाँ दिल्लीसम्मको दुरी 10 हजार 4 सय 37 किलोमिटर र चेन्नाइको दुरी 7 हजार 4 किलोमिटर रहेको छ। छन्दुबाट नेपाल हुँदै स्थल मार्ग प्रयोग गर्दा यो दुरी पनि क्रमशः 2 हजार 9 सय 11 र 3 हजार 5 सय 64 किलोमिटर हुन्छ।

उल्लिखित तथ्याङ्कले चीनबाट भारतमा व्यापार गर्दा सामुद्रिक मार्गभन्दा नेपाल भएर प्रयोग गरिने स्थल मार्ग चारगुणासम्म छोटो हुनेछ। यसले पारवहनमा समय, ढुवानी शुल्क र लगानीलाई कम गराउँछ। स्थलमार्ग प्रयोग गर्दा प्रत्यक्ष रुपमा चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतले पनि फाइदा लिन्छ। तिब्बत चीनको सबैभन्दा कम विकसित प्रान्त हो। चिनियाँ रेल नेपाल हुँदै दक्षिण एसिया जोडिएपछि तिब्बतसँग पश्चिम चीनको विकास पनि नयाँ युगमा प्रवेश गर्छ। चीनले यतिबेला पश्चिमतिर हेर भन्ने नीति अनुसार तिब्बत, छिङहाइ र सिन्चियाङको विकासमा विशेष जोड दिँदै आएको छ। यसर्थ चीनले नेपालसँगको कनेक्टिभिटी बढाउने चासो लिएको हो।

अब प्रश्न उठ्छ, बीआरआईमा प्रवेश गरिसकेपछि धमाधम चिनियाँ लगानी गएर नेपालको विकासले शिखर चढ्छ त ? यथेष्ट रुपमा चिनियाँ लगानीलाई नेपालमा भित्र्याउनका लागि नेपालका सामु थुप्रै चुनौतिहरु छन्। पहिलो चुनौति राजनीतिक अस्थिरता हो। एउटा सरकारले चीनसँग केही सम्झौता गर्छ तर सरकार परिवर्तन हुनासाथ ती सम्झौताको कार्यान्वयन गरिँदैन। दोस्रो चुनौति भ्रष्टाचार हो। नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार चिनियाँ लगानी गएका परियोजनामा पनि व्याप्त भएका छन्। फलस्वरुप या त चिनियाँ परियोजनाहरु विफल (मेलम्ची)हुन्छन् अथवा अत्यन्त महङ्गा (पोखरा विमानस्थल) हुन्छन्। तेस्रो चुनौति सरकारी नीति र कर्मचारी तन्त्रको सहयोग। कर्मचारी तन्त्रकै कारणले स्याप्रुबेसी केरुङ नाका खोल्न धेरै ढिलाइ भयो भने अहिले चिनियाँ लगानी गएको होङ्सी सिमेन्ट उद्योगले विभिन्न समस्या झेलिरहेको छ। चौथो समस्या हो दण्डहिनता। विभिन्न ठाउँमा हुने सिन्डिकेट (काठमाडौँ केरुङ) र काममा अवरोध (लुम्बिनी विमानस्थल) दण्डहिनताका उदाहरण हुन्। राजनीतिक नेतृत्वले इमानदार भएर उल्लिखित चुनौतिलाई चिर्ने इच्छा शक्ति राखेमा यी ठूला समस्या होइनन्।

साभारः कान्तिपुर दैनिक। 2074 जेठ 31 गते (2017 जुन 14) बुधबार।