नेपाल सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेपछि चिनियाँहरुमा व्यापक असन्तोष देखिएको छ। औपचारिक रुपमा सरकारी निकायबाट प्रतिक्रिया नआए पनि चिनियाँ थिङ्कट्याङ्क र नेपालमा लगानी गरिरहेका कम्पनीहरुमा निराशा छाएको छ।

बहुचर्चित राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा रहेको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न यस अगाडिको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) लाई जिम्मा दिएको थियो। गत जेठ ९ गते मन्त्रीपरिषद वैठकले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निमार्णको जिम्मा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो जुन सरकारमा नेपाली कांग्रेस पनि सहभागी थियो। नेपाल सरकारले गरेको सम्झौतामा चिनियाँ कम्पनीले निमार्णका गरेको लगानी नेपालले ऋणको रुपमा लिने र उत्पादन शुरु भएपछि विजुली बेचेर ऋण तिर्ने उल्लेख थियो।

सन् १९७० मा स्थापित सीजीजीसी चीनको सरकारी स्वामित्वमा रहेको ठूलो र प्रतिष्ठित कम्पनी मध्येको एक हो। यसले विश्वका १ सय ३६ देशमा झण्डै दुईसयवटा विकास आयोजना बनाएको छ। सीजीजीसीले निर्माण गर्ने जिम्मा पाउनासाथ चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ 'बीआरआई'को बास्केटमा बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई पनि राखेको थियो।

नेपाल बीआरआईमा समावेश भइसकेको र त्यही बीआरआईमा रहेको बुढी गण्डकी चिनियाँ कम्पनीबाट खोस्नुको पछाडि नेपाली राजनीतिमा भारतीय सूक्ष्म हस्तक्षेपले काम गरेको बुझाइ चिनियाँहरुमा रहेको छ। चीनसँग सम्झौता गरेकै आधारमा नेपाली कांग्रेसले ओली सरकार ढालेको र भारतीय नाकाबन्दीको बिरोध गर्ने नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले निर्वाचनमा टिकट नपाएको कुराले पनि नेपालको राजनीतिमा भारतको चलखेल स्पष्ट देखिन्छ। टाइम्स अफ इण्डियाले भारतीय योजना अनुसार नै नेपाल सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत योजनालाई चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेको र अब भारतले उक्त परियोजना पनि पाउने लेखेको छ।

नेपाल सरकारले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा समूह कर्पोरेसन (सिजिजिसी)बाट १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना खोसेकै दिन ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली र त्यति नै क्षमताको अरुण तेस्रो निर्माण गर्न भारतीय कम्पनीको समय थप गरेको छ। अरुण तेस्रो परियोजना बनाउने भनिएको भारतीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज कम्पनी र माथिल्लो कर्णाली निर्माण गर्ने भनिएको कम्पनी जिएमआरले लामो समयदेखि ती दुई ठूला परियोजनालाई ओगटेर बसेका छन्।

नेपाली उद्योग धन्दामा भारतीयको भन्दा बढी चिनियाँ लगानी हुनु, हरेक वर्ष चिनियाँ लागनी नेपालमा बढ्दै जानु, भारतीय इच्छा विपरीत नेपालले चिनियाँ बीआरआई कार्यक्रममा हस्ताक्षर गर्नु, भारतीय नाकाबन्दीको समयमा चीनबाट नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नु, चिनियाँ रेललाई नेपालसम्म विस्तार गर्नु पर्ने कुराले व्यापकता पाउनु, गत मार्चमा नेपालमा भएको लगानी सम्मेलनमा चिनियाँ लगानीको प्रतिवद्धताको वर्चश्व रहनु, दोक्लम विवादमा नेपाल तटस्त रहनु आदि कारणले गर्दा भारत सशंकित बन्न थालेको हो। भारत सधैँ नेपाललाई चीनका विरुद्धमा प्रयोग गर्न चाहन्छ तर नेपालले भारतको इच्छा कहिल्यै पूरा गरेको छैन। केही नेपाली नेता र राजनीतिक दलहरु विशेष स्वार्थका कारण भारतको गोटी बन्ने गरेका छन्।

गत शनिबार चीनको सांघाईस्थित फुतान विश्वविद्यालयमा दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्र 'सेन्टर फर साउथ एसिया स्टडिज'ले नेपाल चीन सम्बन्धमा एक सेमिनारको आयोजना गरेको थियो। सो सेमिनारमा सहभागीहरुले नेपालमा चिनियाँ लगानीको प्रचुर संभावना हुँदाहुँदै पनि बुढी गण्डकीपछि चिनियाँ लगानीकर्ता सशंकित भएको बताए। नेपालमा लगानी गरिरहेका ३५ वटा चिनियाँ कम्पनीमध्ये एउटाले मात्र नाफा कमाउन सकेको र बाँकी ३४ वटा कम्पनी घाटामा रहेको कार्यक्रममा प्रस्तुत गरियो।

चिनियाँ लगानीकर्ताको मुख्य गुनासो भनेको नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार हो। हरेक राजनीतिक दल, सरका

री निकाय, स्थानीय दवाव समूह लगायतका दृश्य अदृश्य समूहलाई घुस खुवाउनु पर्ने, झन्झटिलो कानुनी व्यवस्था, अपारदर्शी नीतिनियम, व्यक्तिपिच्छेको फरक व्याख्या आदि कुराले चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा अप्ठ्यारो परेको सो सेमिनारमा सहभागी चिनियाँहरुले बताए।

चिनियाँ रेललाई केरुङदेखि काठमाडौँहुँदै पोखरा र लुम्बिनी पुर्‍याउनका लागि संभाव्यता अध्ययन गर्न र बीआरआईभित्र सो परियोजनालाई समेट्नका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोलीले दुई महिना अगाडिदेखि नेपाल भ्रमण गर्न चाहेको थियो। जनवरीदेखि चिनियाँ नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनु भएकाले चिनियाँ टोलीले अक्टोबर अगाडि नै नेपालको भ्रमण गर्ने र नयाँ आर्थिक वर्षका लागि योजना तयार बनाउनका लागि चीन सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने योजना बनाएको थियो। नेपालको भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले विभिन्न वाहना देखाएर चिनियाँ टोलीको भ्रमणलाई डेढ महिना पछि पार्‍यो।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि पूर्ववर्ती सररकाले चीनसँग गरेका सम्झौताको कार्यान्वयन पटक्कै अगाडि नबढेको र एकपछि अर्को गर्दै चिनियाँ लगानीलाई नेपालमा निरुत्साहित बनाउन खोजिएको चिनियाँहरुले बुझेका छन्। त्यसमाथि वर्तमान उपप्रधान तथा उर्जा मन्त्रीकै ट्विटरलाई हवाला दिँदै भारतीय अखबारले भारतकै निर्देशनमा बुढी गण्डकी चिनियाँबाट खोसेको बताएपछि चिनियाँ शंखाको आगोमा घिउ थपेको छ। नेपाल अध्ययन केन्द्रका निर्देशक चाङ सुपिनले भने 'देउवा सरकारले चिनियाँ कम्पनीबाट बुढी गण्डकी खोस्नु चीन विरुद्धको कदम मात्र नभई नेपालमा चिनियाँ लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने गतिलो कदम हो।' कुराकानीका क्रममा उनले भने 'चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमा नेपालले परियोजना प्रस्ताव पेश गर्ने समय सीमा सकिन लाग्दा बुढी गण्डकी खोस्नु विगतको सरकारले बीआरआईमा सहभागी जनाउन गरेको हस्ताक्षरको विरुद्ध वर्तमान देउवा सरकार जान खोजेको छ।'

चाइना रिफम फोरमका कार्यकारी निर्देशक मा च्या ली लामो समयदेखि नेपालसँग नजिक रहेर काम गर्ने चिनियाँ थिङ्कट्याङ्क हुन्। उनी सन् २०१२ सम्म चिनियाँ समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय समन्ध परिषदमा आवद्ध थिए। बुढी गण्डकी चिनियाँ कम्पनीबाट खोस्नुलाई नेपाल सरकारको त्रुटी भएको उनको अनुभव छ। श्रीलंकामा सरकार परिवर्तन हुँदा चिनियाँ परियोजनालाई रद्द गरिएको उदाहरण दिँदै उनले भने 'राजापाक्षेको कार्यकालमा भएका सम्झौता मैत्रीपाला सिरिसेना सत्तामा आइसक्दा रद्द भएका थिए। तर पछि उनले गल्ती महशुस गरे र फेरि चीनसँग सम्झौता गर्न वाध्य भए। नेपालले पनि यस्ता त्रुटि सच्याउँछ भन्ने चिनियाँ आशा छ।'

नेपाल सरकारले चिनियाँ कम्पनीबाट बुढी गण्डकी खोसेर कमजोर कुटनीति प्रदर्शन गर्दै चिनियाँ लगानीलाई तर्साएको छ। नेपालको आन्तरिक राजनीतिक कोपभाजनमा परेको बुढी गण्डकीले नेपालको विश्वासमाथि पनि प्रश्न उब्जाएको छ। उही प्रक्रियाबाट निर्माण गर्न दिइएका अन्य परियोजनामा यस प्रकारका गलफती र प्रश्न उठेका छैनन्।

यति बेला चिनियाँहरु आफ्नो प्रतिक्रिया दिनेभन्दा पनि धेरै प्रश्न गर्न थालेका छन्। नेपाल सरकार र संसदीय समिति कुन ठूलो हो？यस अगाडि पनि सरकारले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन पूर्ण रुपमा पालन गरेको छ कि यो मुद्दामा मात्र पालन गरेको हो， चिनियाँ कम्पनीको काम खोस्ने तर भारतीय कम्पनीको चाहिँ समयावधि थप्नुको लजिक के हो，कांग्रेस सरकार भएकै समयमा गरिएको सम्झौता कुन प्रक्रियाबाट भङ्ग भयो，सम्झौता भङ्ग गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी दिनु पर्छ कि पर्दैन？नेपालसँग यी प्रश्नको भरपर्दो जवाफ चिनियाँले खोजिरहेका छन्।

चिनियाँ थिङ्कट्याङ्को प्रतिक्रिया हेर्ने हो भने बुढी गण्डकीपछि नेपालमा चिनियाँ लगानी धरापमा परेको छ। यसले नेपालमा लगानी गरिरहेका चिनियाँलाई समेत अनिश्चितताको भुमरीमा लपेटेको छ अनि नयाँ चिनियाँ लगानीलाई पछाडि धकेल्ने काम गरेको छ।

चीनले अगाडि सारेको बीआरआई अवधारणा नेपालको पूर्वाधार विकासमा मेरुदण्ड मानिन्छ। चीनले विदेशमा गर्ने लगानीलाई यही बीआरआईको बास्केटमा राखेर एकद्वार प्रणाली अपनाएको छ। नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेपछि चीनसँग सम्झौता भएको बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजनालाई चीनले बीआरआईभित्र समावेश गरेको थियो। तसर्थ यो एउटा नमूना चिनियाँ परियोजना हुन सक्थ्यो। अपरिपक्व नेपाली निर्णयले नेपाललाई फेरि पनि पछाडी धकेल्ने काम गरेको छ।

साभारः कान्तिपुर दैनिक। २०७४ मंसिर १५ (२०१७ डिसेम्बर १) शुक्रबार।