आसन्न निर्वाचनले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व हुने र आर्थिक विकासको यात्रा सुरु हुने चीनले अपेक्षा राखेको छ। नेपाल सधैँ राजनीतिक मुद्दामै अल्झिरहेको कुरा चीनलाई पटक्कै मन परेको छैन। राजनीतिक मुद्दाले आर्थिक मुद्दाहरु ओझेलमा पर्दा चीनले भनेजस्तो गरी नेपालमा लगानी गर्न सकेको छैन। नेपालमा चिनियाँ लगानी बढाउन र चिनियाँ लगानीलाई सुरक्षित राख्नका लागि पनि चीन नेपाललाई समृद्ध भएको हेर्न चाहन्छ।
स्थिरता, शान्ति र स्थायित्वले मानवभाग्य चम्किलो हुने र आर्थिक विकासबाट जनताको जीवनस्तर उकासिने कुरालाई चीनले अन्तर्राष्ट्रि समाजमा उठाउँदै आएको छ। विशेष गरी विकासोन्मुख मुलुकमा आर्थिक विकास हुन नसक्नुको मुख्य कारण आन्तरिक राजनीतिक खिचातानी रहेको चीनले ठहर गरेको छ।
आसन्न निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको मोर्चाबन्दी चीनले गराएको हल्ला नेपालमा अहिले पनि चलिरहेको छ। गत भदौ १५ गते नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले चीन भ्रमणमा रहँदा कुराकानीमा भनेका थिए 'माओवादी केन्द्रलाई सँगै लिएर अगाडि बढ्न चीनले हाम्रो पार्टीलाई सधैँ सुझाव दिने गरेको छ। विशेष गरी केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि चीनले हाम्रो पार्टीलाई यसो भन्न थालेको हो।'
नेपालका मुख्य दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरुले संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा भाग लिएको कुरालाई चिनियाँ बुद्धिजीवीहरुले पनि सकारात्मक भनेर प्रशंसा गरेका छन्। तर, उनीहरु चीनकै कारण नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एक हुन लागेको हुन् भन्ने कुरालाई चाहिँ अस्वीकार गर्छन्। 'अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने' यो चीनको परम्परा नै हो। पंचालयतकालमा नेपालको राजसंस्थासँग चीनको सुमधुर सम्बन्ध थियो। २०४६ को परिवर्तनपछि नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थामा पनि चीनले राजसंस्थासँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राखेको थियो। त्यतिबेला दरवारसँगै चीनले नेपालका मुख्य राजनीतिक दलसँग नजिकको सम्बन्ध कायम राख्यो। २०६३ सालपछि नेपाल गणतन्त्र मुलुक भएपछि सम्बन्ध विस्तारका लागि चीन नेपालमा शक्तिशाली र स्थायी संस्थाको खोजिमा थियो। तसर्थ चीनले नेपालका कम्युनिष्टहरु एक हुनुपर्ने सुभेच्छा राखेको हुनुपर्छ।
संविधान जारी भएपछि एमाले र माओवादी सम्मिलित सरकार बन्दा चीन निकै उत्साहित बन्यो। सो समयमा चीन उत्साहित हुनुपर्ने मुख्य दुईवटा कारण थिए। पहिलो कारण, संविधान बनेपछि नेपालको संक्रमणकाल अन्त्य भएको ठान्दै चीनले अर्को निर्वाचनसम्म एमाले माओवादीको सरकार रहने सोचेको थियो। दोस्रो कारण, त्यही सरकारसँग चीनले वर्षौँदेखि अल्झिएका थुप्रै सम्झौताहरु गर्न सफल भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा चीनले गरेको स्वागत र देखाएको आतिथ्यसत्कार निकै गहन थियो। त्यसपछि तुरुन्तै चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङले नेपाल भ्रमणको तयारी पनि गरेका थिए। चीनसँग सम्झौता गरेकै कारण ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको र त्यसपछि पनि नौनौ महिनाका लागि आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी भएको प्रकाशमा आएपछि चीन नेपालप्रति निकै रुष्ट रह्यो। तयारी भइरहेकै बेला चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण तत्काल स्थगित भयो। केपी ओली सरकारले चीनसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा त्यसपछि बनेका सरकार उदासिन रहनु, चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ 'बीआरआई' कार्यक्रममा हस्ताक्षर गर्न बिलम्ब गर्नु, बीआरआईमा बल्लतल्ल हस्ताक्षर गरे पनि चीनले बारम्बार परियोजना माग गर्दा पनि नेपालले बेवास्ता गर्नु जस्ता नेपालका क्रियाकलापले चीनको असन्तोष बाहिर आयो। यस बारेमा नेपाल भ्रमणमा गएका चिनियाँ बुद्धिजीवीले खुलेरै आफ्नो विचार व्यक्त गरे भने नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले नेपाली नेताहरुसँगको भेटमा यस्ता असन्तोष व्यक्त गरेको कुरा संचार माध्यममा आइरहेको छ।
नेपालकै हितमा रहेका चीनसँगका सम्झौता र सहकार्यमा हुने कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुनुमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिक किचलो मुख्य विषयबस्तु रहेको चिनियाँ समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन संस्था 'सीआईसीआईआर'का एसिया तथा ओसियानिक विभागका निर्देशक प्रोफेसर हु सिसेङ बताउँछन्। विकासोन्मुख मुलुकहरुमा आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व नै विकासको सबैभन्दा ठूलो बाधक रहेको र नेपालमा पनि यस्तै देखिएको प्रोफेसर हुको निचोढ छ। नेपाल सानो मुलुक भएर पनि असंख्य पार्टीहरु हुनु त्यसमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरु नै अधिक हुनुले चीनले आश्चर्य मान्ने गर्छ। विगत ६८ वर्षदेखि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेर स्थिर र तीब्र विकास गर्दै आएको चीनको छिमेकमै रहेको नेपालमा धेरै पार्टी भएकै कारणले निर्वाचनमा कसैले पनि बहुमत ल्याउन नसकेको र सरकार बनाउने र गिराउने खेलमै अल्झिरहेको देख्दा चीनलाई उदेक लाग्नु स्वाभाविक पनि हो। चीनले लिएको पछिल्लो कुटनीतिमा छिमेकी मुलुकहरुलाई पनि समृद्ध बनाउने कुरा लिखित रुपमै उल्लेख छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा पनि समृद्धि होस् भन्ने चीनको गहिरो चाहना छ। प्रोफेसर हु भन्छन् 'यो निर्वाचनले नयाँ संविधानको कार्यान्वय गराउनेछ। आगामी निर्वाचनले नेपालमा शक्तिशाली र काम गर्नसक्ने क्षमतावान सरकार बनाउने कुरामा चीन आशावादी छ।' चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआई कार्यक्रमप्रति संकेत गर्दै प्रोफेसर हु भन्छन् 'विश्व अत्यन्त तीब्र गतिमा बिकासमा दौडिरहेको छ। त्यसकारण यो विकासको अवसरको झ्याल कुनै पनि बेला बन्द हुन सक्ने भएकाले नेपालले चाँडै नै यसबाट लाभ लिनसक्नुपर्छ।'
बेइजिङस्थित रनमिन विश्वविद्यालयको छोङयाङ्ग आर्थिक अध्ययन संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपनिर्देशक डा छन स्यावो छन काठमाडौँ स्कुल अफ लका रेसिडेन्सियल प्रोफेसर पनि हुन्। नेपालको राजनीति र दक्षिण एसियाको अवस्थालाई नजिकैबाट अध्ययन गरिरहेका डा छन निर्वाचनबाट जोसुकै निर्वाचित भए पनि त्यो नेपाली जनताको निर्णय हुने र बीआरआईका कार्यक्रममार्फत चीनले नेपालमा सहयोग जारी राख्ने बताउँछन्। जसले चुनाव जिते पनि नेपालमा स्थिर सरकार होस् भन्ने चाहिँ चिनियाँ चाहना रहेको भन्दै निर्वाचनपछि कमसेकम पाँच वर्षका लागि बहुमतको सरकार बन्ने कुरामा चीन आशावादी रहेको उनले बताए।
चिनियाँ बुद्धिजीवीले भनेजस्तै नेपालमा निर्वाचनबाट सर्वशक्तिशाली सरकार बनेर राजनीतिक स्थायित्व आयो भने अवस्य पनि नेपालमा आर्थिक विकास हुन्छ। कतिपय अवस्थामा त चीनकै विकासले पनि नेपाललाई घिसारेर अगाडि बढाउनेछ। निर्वाचनपछि बहुमतको सरकार बनिसक्दा चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण पनि गर्नेछन्। त्यसकारण निर्वाचनले नेपालमा बहुमतसहितको क्षमतावान सरकार देवोस् भन्ने चिनियाँ चाहना छ। निर्वाचन र सरकार निर्माण नेपालको आन्तरिक मामिला भएको र नेपाली जनताले गर्ने निर्णलाई चीनले सधैँ स्वागत र समर्थन गर्ने चिनियाँ बुद्धिजीवीहरुले बताए पनि यो चीनको औपचारिक भनाइ हो। नेपालकै कतिपय आन्तरिक कारणले चीनलाई दिक्क बनाएको छ। यसैको एउटा उदाहरण हो बुढिगण्डकी प्रकण। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मा चाइना गेजुवा समूह कर्पोरेसन (सिजिजिसी) लाई दिएको थियो। प्रचण्ड नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस पनि सहभागी थियो। चिनियाँ कम्पनीले काम सुरु गरिरहेको अवस्थामा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त आयोजनालाई चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेको छ। सरकारले गर्ने यस्ता निर्णयले चिनियाँहरुलाई थप झस्काएको छ। अघिल्ला सरकारले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन हुँदैनन् भन्ने यसले पुष्टि गरेको छ भने नेपालमा चिनियाँ लगानीको सुरक्षा छैन भन्ने कुरालाई पनि आड दिएको छ। पूर्ववर्ती सरकारले त्रुटी गरेको अथवा संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको कुरालाई चिनियाँहरुले आफूहरुलाई निरुत्साहित बनाउने निहुँ मात्र रहेको बुझेका छन्।
साभारः कान्तिपुर दैनिक। २०७४ मंसिर १ (२०१७ नोभेम्बर १७) शुक्रबार।