विश्व सौन्दर्य प्रतियोगिताबाट फर्किएपछि शृङ्खला खतिवडाले भनिन् 'नेपाल आर्थिक रुपमा सम्पन्न भएको भए परिणाम अर्कै आउन सक्थ्यो।' उनको यो भनाइमा गहन अर्थसँगै तीतो यथार्थ पनि झल्केको छ।

नेपाल दुर्इवटा ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा छ। भौगोलिक रुपमा चीन र भारतजस्ता दुर्इवटा ठूला मुलुकको बीचमा रहेकाले नेपाल सानो देखिएता पनि नेपाल सानो मुलुक चाहिँ होइन। क्षेत्रफल र जनसंख्याको हिसाबले नेपाल विश्वमा मझौला आकारमा पर्छ। नेपालको जनसंख्या अष्ट्रेलियाकोभन्दा धेरै छ। यस हिसाबले चिनियाँ उत्पादनको बजारको संभावना अष्ट्रेलियाभन्दा नेपाल राम्रो छ। क्रयशक्ति अष्ट्रेलियाली नागरिकको बढी भए पनि चिनियाँ सामग्री नै उपभोग गर्नेको संख्या र सहज रुपमा चिनियाँ सामग्री आपूर्तिका दृष्टिबाट नेपाली बजारले चीनका लागि बढी महत्व राख्छ। तर चीनले नेपाललार्इभन्दा अष्ट्रेलियालार्इ बढी महत्व दिन्छ किनभने अष्ट्रेलियाको आर्थिक अवस्था नेपालकोभन्दा कयौँ गुणाले मजबुत छ। आर्थिक ताकतसँगै उसले विश्वराजनीतिमा आफ्नो स्थान बनाएको छ। नेपालसँग प्राकृतिक स्रोतसाधन बाहेक विश्व राजनीतिमा न त त्यस्तो कुनै तागत छ न त आर्थिक दवदवा नै। फलत: छिमेकी भएर पनि नेपाललार्इ चिनियाँले उत्तिसारो चिन्दैनन्।

चीनसँग प्रत्यक्ष सीमा जोडिएका १४ मुलुकमध्ये पाकिस्तान र नेपालमात्र चीनसँग सबैभन्दा सुमधुर सम्बन्ध भएका मुलुक हुन्। इतिहासदेखि नै नेपालको चीनसँग घनिष्ट र असल सम्बन्ध रहे पनि पछिल्लो समय नेपालको कुटनीतिक कमजोरीले गर्दा चीनबाट नेपाललार्इ आशातीत लाभ प्राप्त हुन सकेको छैन।

सन् २००८ मा चीनमा आयोजित ओलम्पिक खेलकूदको पूर्वसन्ध्यामा सगरमाथाको आधारशिविरबाट अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्र तिब्बतको झण्डासँगै पक्राउ पर्नु र सन् २०१५ को भूकम्पको उद्दारका नाममा विदेशी हेलिकप्टरहरु नेपालको उत्तरी सीमा क्षेत्रबाट चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बततिर अनधिकृत रुपमा पस्ने चेष्टा गर्नुले नेपालको भूमि चीन विरोधी कार्यमा प्रयोग हुन्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। गैर सरकारी संस्था, मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय नियोग, धार्मिक संगठन, आर्थिक सहयोग संगठन लगायत विभिन्न आवरणमा नेपालमा विदेशी एजेन्सीहरु कार्यरत छन्। उनीहरुका विभिन्न उद्देश्यमध्ये एउटा उद्देश्य चीन विरुद्ध कार्य गर्ने पनि हो। गत बैशाखमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली चीन भ्रमणमा रहेका बेला केही चिनियाँ बुद्धिजीवीले यससम्बन्धी गुनासो पनि व्यक्त गरेका थिए।

नेपालले चीनलार्इ भरपर्दो तरिकामाफत उसका सुरक्षा संवेदनशीलतालार्इ सम्बोधन गर्न नसक्नाले चीनबाट प्राप्त गर्ने थुप्रै लाभबाट नेपाल चुकेको छ। नेपालले सशक्त आर्थिक कुटनीति लिन नसकेकै कारणले नेपाल पुग्ने चिनियाँ रेलको कथा पनि सपना जस्तै बन्न थालेको छ। २६ महिना अगाडि बेइजिङस्थित नेपाली दूताबासले नेपालका लागि नवनियुक्त राजदूत यु होङका लागि बेइजिङको नमस्ते रेष्टुरेन्टमा स्वागत भोज दिएको थियो। नमस्ते रेष्टुरेन्ट नेपालको नाङ्ग्लो बेकरी क्याफेले तिब्बती साझेदारसँग मिलेर खोलेको थियो। अहिले नेपाली साझेदार फिर्ता गइसकेकाले यसको नाम परिवर्तन भइसकेको छ।

भोजमा कुराकानीका सिलसिलामा नेपाली दूताबासका अधिकारीहरुले यु होङसँग एउटा जिज्ञासा राखे। 'सन् २०२० सम्म चीनले नेपालको सीमा केरुङसम्म रेल पुर्‍याउने योजना बनाएको छ। यसले दुर्इ देशको सम्बन्धलार्इ केकस्तो योगदान दिन्छ भन्ने लाग्छ ?' भन्ने जिज्ञासामा यु होङले आश्चर्यभाव प्रकट गरिन्। 'कसले भन्यो तपार्इंहरुलार्इ सन् २०२० सम्ममा चिनियाँ रेल केरुङ पुग्छ भनेर ?' प्रतिप्रश्न गर्दै उनले भनिन् 'मलार्इ लाग्छ सन् २०२५ सम्म चाहिँ चिनियाँ रेल केरुङ पुग्छ होला।' सन् २०१४ मै चीनले सन् २०२० सम्ममा केरुङसम्म रेल पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो। सन् २००६ मा ल्हासा पुगेको रेललार्इ सन् २०१४ मा सिगाच्छे पुर्‍याएपछि त्यहाँबाट ५६४ किलोमिटर टाढा रहेको केरुङमा थप ६ वर्ष लगाएर पुर्‍याउने आफ्नै घोषणालार्इ चीनले भित्रभित्रै संशोधन गरिसकेको थियो। यसको खास कारण नेपालको आन्तरिक अवस्थाले गर्दा हो भन्ने कुरा छर्लंगै छ। चीनले ठूलो लगानी गरेर केरुङ पुर्‍याउने रेलको अधिकतम् उद्देश्य भारत जोड्ने र न्युनतम् उद्देश्य काठमाडौँ पुर्‍याउने हो। चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतको पूरै जनसंख्या ३३ लाख मात्र छ। यो संख्या काठमाडौँ उपत्यकाको जनसंख्याभन्दा कम हो। समुद्री सतहदेखि उच्च भूभाग त्यसमाथि पठार मरुभूमि भएकाले तिब्बतको विकासमा प्राकृतिक चुनौतिका चाङ छन्। केरुङ पुर्‍याउने रेललार्इ काठमाडौँ नजोड्ने हो भने त्यो मेसिनगनले झिँगा मारे जस्तै हुन्छ। चीनले केरुङ रेल पुर्‍याउने घोषणा गरे पनि नेपालले सुरुमा कुनै चासो दिएन अथवा चासो राख्न भ्याएन। नेपाल आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीमै अल्झिरहेको थियो। नेपालको यही मनोविज्ञान बुझेर चीनले केरुङ रेल पुर्‍याउने आफ्नो योजनालार्इ पछाडि धकेलेको हुनसक्छ। चीनले अगाडि सारेको 'बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ' (बीआरआर्इ)मा नेपालले सुरुमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गर्‍यो। पछि यसमा भाग लिनका लागि विभिन्न आनाकानी गरिरह्यो। चीनले बीआरआर्इको बास्केटमा राख्ने खोजेको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनालार्इ चिनियाँ कम्पनीबाट थुत्यो। भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी र तरार्इ क्षेत्रमा देखिएको अस्थिरतासँगै चिनियाँ झण्डा जलाउने कामले चीनलार्इ नराम्ररी झस्कायो। नेपाल चीनका लागि रणनीतिक महत्वको मुलुक हो। चीनले नेपाललार्इ दक्षिण एसियाका लागि प्रवेद्वार घोषणा गरेको छ। चीनसँग सीमा जोडिएका १४ मुलुकमध्ये पाकिस्तान र नेपालसँग चीनको सबैभन्दा सुमधुर सम्बन्ध रहेको छ। यी महत्व हुँदाहुँदै चिनियाँ राष्ट्रपतिले विगत २२ वर्षदेखि नेपालको भ्रमण गरेका छैनन्। वर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेको नौ महिनामै १३ मुलुकको भ्रमण गरे। हालसम्म कुनै पनि चिनियाँ राष्ट्रप्रमुखले भ्रमण नगरेको देश ब्रुनाइको पनि उनले भ्रमण गरे। केही वर्ष अगाडि दक्षिण चीन सागरको सीमा विवादका कारण अत्यन्त तिक्त सम्बन्ध रहेको मुलुक फिलिपिन्सको पनि उनले भ्रमण गरे।

पानामा, सेनेगल, ब्रुनार्इ, मोरिसस् जस्ता मुलुकको भ्रमण गरेका सीले किन नेपालको भ्रमण गरेनन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ। अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण नगर्नाको केही कारणहरु छन्। चिनियाँ नेताको सुरक्षा संवेदनशीलता नै चीनको मुख्य चासो हो। सुरक्षा संवेदनशीलताकै कारणले चिनियाँ नेताको नेपाल भ्रमणलार्इ अग्रिम सार्वजनिक नगरिकन गोप्य राख्ने गर्दछन्। चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री वन च्यापावोको नेपाल भ्रमणको कार्यतालिका नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टरार्इबाट चुहिएका कारण भ्रमण रद्द गरी केही समयपछि अर्को भ्रमण तालिका चीनले बनाएको उदाहरण हामी समक्ष छँदैछ। सुरक्षा संवेदनशीलतासँगै चिनियाँ नेताको भ्रमणलार्इ फलदायी बनाउनका लागि ठोस कार्यक्रम पनि आवश्यक छ। नेपालले बीआरआर्इ अन्तर्गत ठोस परियोजना माग गर्न नसकिरहेको अवस्थामा चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गरेर के परियोजनामा हस्ताक्षर गर्ने भन्ने विषय मुख्य रहन्छ। बीआरआर्इ वर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अगाडि सारेको महत्वाकांक्षी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानव विकासको महापरियोजना हो। विशेषगरी विकासोन्मुख मुलुकहरु लक्षित बीआरआर्इलार्इ अमेरिका र भारतले विरोध गर्दै आएका छन्। बीआरआर्इ मार्फत नेपालको जलविद्युत, रेलमार्ग, अस्पताल, सडकमार्ग, सुरुङमार्ग, विमानस्थल, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा व्यापक चिनियाँ लगानी भित्रिन्छ। चीनले बीआरआर्इमा बारम्बार परियोजना माग गर्दा पनि नेपालका सम्बन्धित मन्त्रालयहरु परराष्ट्र, अर्थ, यातायात, उद्योग, जलस्रोत तथा उर्जा, गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु एकआपसमा जिम्मेवारी पन्साउँदै आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। बीआरआर्इका ठूला परियोजनालार्इ नेपालले भित्र्याउने हो भने पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको वातावरण बन्ने थियो। नेपालले न त आफूलार्इ चिन्यो न छिमेकी मुलुक चीनलार्इ नै। चीनलार्इ नचिनेर नेपाल आफ्ना खुट्टामा आफैँ बन्चरो हानेपछि आर्थिक सम्पन्नता नारामा मात्र सीमित बन्नु स्वाभाविक हो। अनि शृङ्खलाले मात्र होइन हामी सबैले भन्नुपर्ने हुन्छ नेपाल आर्थिक रुपमा सम्पन्न भएको भए अवस्था अर्कै हुन सक्थ्यो।

साभारः कान्तिपुर दैनिक। २०७५ पुस १४ (२०१८ डिसेम्बर २९) शनिबार।