गरिबी निवारणमा चिनियाँ चमत्कार
2019-04-12 16:45:39CRI
Share with:

गरिबी निवारणमा चिनियाँ चमत्कार

सन् १९७८ मा आधुनिक चीनका नेता तङ स्यावोफिङले सुधार र खुलापन नीति सुरु गर्दासम्म चीन अत्यन्त गरिब राष्ट्रमा गनिन्थ्यो। सन् १९८० देखि ९० को दसकसम्म चीन विश्वबाट धेरै अनुदान सहायता लिने राष्ट्रमा थियो। तर एक्काईसौँ शताब्दी सुरु हुनासाथ अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र दक्षिणपूर्वी एसियाका मुख्य दाताको रुपमा चीन उदायो। अहिले चीनले १६६ वटा देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई वार्षिक ४ खर्ब युआनको हाराहारीमा दान दिँदै आएको छ।

एक अर्ब ४० करोड जनसंख्या भएको चीन आफैँमा विकासोन्मुख मुलुक भएता पनि विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो। यद्यपि चीनको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या गरिबी नै हो। विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार सन् १९७८ मा चीनको ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र २६ करोड मानिस गरिबीको रेखामुनि थिए। मार्च ७ तारिख बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ राज्य परिषदका सदस्य तथा गरिबी निवारण मुख्य कार्यालयका प्रमुख लिउ योङ फूले सी चिनफिङ सत्तामा आएपछिको छ वर्षमा ८ करोड मानिसलाई गरिबीबाट मुक्त गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले जानकारी दिए अनुसार सन् २०१२ मा चीनमा गरिबहरुको संख्या ९ करोड ८९ लाख ९० हजार थियो। सन् २०१८ मा यो संख्या २ करोड १ लाख ८० हजारमा झरेको छ। अब पुग नपुग २० महिनाभित्रमा चीनले २ करोडभन्दा बढी जनसंख्यालाई गरिबीको रेखामाथि तानेर सन् २०२० सम्ममा पूर्ण रुपले गरिबी उन्मुलन गर्ने लिउले बताउनुभयो।

६ वर्षमा ८ करोड जनसंख्यालाई गरिबीबाट मुक्त गर्ने काम अन्य मुलुकका लागि आश्चर्यको कुरा हो। गरिबी निवारणमा चीनले जादू नै चलाएको कुरा विश्वका अर्थविदहरुले बताउँदै आएका छन्। यतिबेला पश्चिमा मुलुकका ख्यातिप्राप्त अर्थविदहरु गरिबी निवारणमा चीनले चलाएको जादूको खोज र अनुसन्धान गर्न चीनतिर केन्द्रित भएका छन्।

चीनले विश्वको गरिबी निवारणमा ७० प्रतिशत हिस्सा लिएको छ। तसर्थ गरिबी निवारण चीनका लागि मात्र होइन विश्वकै लागि उल्लेख्य उपलब्धि हो। संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्ममा विश्वबाट गरिबी उन्मुलन गर्ने रहेको छ। राष्ट्रसंघको घोषणाभन्दा १० वर्ष अगाडि नै चीनले त्यो लक्ष्य पूरा गर्दैछ। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनिओ गुटेरेसले सन् २०३० सम्ममा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पूरा गर्नका लागि गरिबी निवारण अनिवार्य रहेको बताउँदै अति गरिबहरुलाई सहयोग गरी उकास्नु पर्ने र यसका लागि चिनियाँ अनुभव विश्वका लागि अनुकरणीय रहेको बताएका छन्।

गरिबी निवारणमा चिनियाँ चमत्कार

सन् २०१७ मा आयोजित विश्व बैंक समूह तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको बोर्ड अफ गभर्नरको वार्षिक वैठबकमा अध्यक्ष जिम योङ किमले गरिबी निवारणमा चीनको उपलब्धिलाई मानव इतिहासकै महान कथा भनेर प्रशंसा गरेका थिए। एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकका अध्यक्ष चिन लिछुनका अनुसार चीनले प्रति मिनेट २६ जनालाई गरिबीबाट मुक्त गर्दै आएको छ।

चीनको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने कान्सु, सिचुवान, युन्नान, क्युइचौ, तिब्बत, छिङहाई, सिन्चियाङ लगायतका प्रान्तमा अझै गरिब गाउँहरु रहेका छन्। नेपालसँग १४ सय किलोमिटरभन्दा लामो सीमा जोडिएको तिब्बत स्वायत्त प्रदेश एकदसकभन्दा लामो समयदेखि चीनको सबैभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धि हुने प्रान्तमा स्थापित छ। चीनका प्रान्तहरुमा तिब्बतको मात्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हुँदै आएको छ। जम्मा ३३ लाख मात्र जनसंख्या भएकाले तिब्बतको गरिबी निवारण अन्य प्रान्तकोभन्दा सजिलो भएको छ।

तिब्बतपछि चीनको सिचुवान प्रान्त नेपालसँग घनिष्ट रहेको प्रान्त हो। यो प्रान्त पनि अत्यधिक गरिबहरु भएकोमा पर्दछ। हाल आएर सिचुवान प्रान्तको अवस्थामा पनि धेरै सुधार भएको छ। अहिले चीनमा गरिबी निवारणमा सबैभन्दा ठूलो चुनौति कान्सु प्रान्त र युन्नान प्रान्त रहेका छन्। चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित गरिबी निवारण केन्द्रकी निर्देशक प्रोफेसर वाङ चुवो विगत २० वर्षदेखि गरिबी निवारणका क्षेत्रमा खोज र अनुसन्धान गर्ने एकजना चिनियाँ विज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँका अनुसार चीनका फरक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिबका समस्या पनि फरकफरक छन्। गत अगष्टमा नेपाली पत्रकारहरुको टोलीलाई छङ्तुमा गरिबी निवारणमा चीनको अनुभवको व्याख्या गर्ने क्रममा अचम्मको तथ्याङ्का उहाँले पेश गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो 'सन् २००५ मा चीनमा गरिबहरुको संख्या २ करोड ३६ लाख ५ हजार थियो भने सन् २०१५ मा यो संख्या बढेर ७ करोड भयो।' चीनमा सी चिनफिङ सत्तामा आएपछि गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताइँदै गर्दा यस्तो तथ्याङ्क अचम्म लाग्दो थियो। पछि उहाँले स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो 'सन् २००५ मा गरिब हुनका लागि जुन मापदण्ड तोकिएको थियो त्यसलाई विस्तार गर्दै लगियो।

गरिबी निवारणमा चिनियाँ चमत्कार

फलस्वरुप सन् २००५ मा गरिबीको रेखामुनि नपरेका मानिस पनि सन् २०१५ मा गरिबीको रेखामुनि परे।' प्रोफेसर वाङका अनुसार सन् १९८६ मा वार्षिक २०६ युआनभन्दा कम आम्दानी हुने व्यक्तिलाई गरिब मानिन्थ्यो भने सन् २००७ मा ७८५ युआनसम्म आम्दानी हुनेलाई गरिबीको रेखामुनि राखियो। यसैगरी सन् २००८ मा १०६७ युआनसम्म आम्दानी हुनेलाई गरिबीको रेखामुनि राखियो भने सन् २०१८ मा २ हजार ३ सय युआनसम्म वार्षिक आम्दानी हुनेलाई गरिबीको रेखामुनि राखियो। चीनमा गरिबी निवारणका लागि भूगोल, जनसंख्या, जाति, उत्पादन, हावापानी अनुसार प्रान्तपिच्छे फरक ढाँचाहरु अपनाइएको छ। चीनले गरिबी निवारणका लागि कृषिमा सुधार, आय आर्जन परियोजना संचालन, पर्यटन व्यवसाय, विद्युत वितरण, यातायात विकास, चिकित्सा र स्वास्थ्य वीमा, सूचना प्रविधिको विकास, सामाजिक संरक्षण लगायतका छन्। कृषि क्षेत्रको सुधार गर्दै सिचाइ र आधुनिक प्रविधिलाई किसानको पहुँचमा पुर्‍याइएको छ। ग्रामीण सहकारी र होमस्टेको व्यवसाय विकास गरेर स्थानीय स्तरमा आय आर्जनका परियोजनाहरु संचालन गरिएको छ। स्थानीयको संस्कृतिको संरक्षण गर्दै पर्यटकीय विकासमा तालिम दिएर हरेक गाउँलाई पर्यटनमार्फत स्वरोजगारको विकास गरिएको छ। विद्युत वितरणबाट आधुनिक व्यवसायमा समय र लगानीको बचत गरिएको छ। यातायातको विकासले किसानका उत्पादनलाई बजार विस्तार र पहुँचलाई सहज बनाएको छ। चिकित्सा र स्वास्थ्य बीमालाई गरिबी निवारणमा मेरुदण्ड मानिएको छ। रोग लागेर उपचार गराउँदा जायजेथा सकिने र गरिबीको कुचक्रमा पिल्सिनु पर्ने भएकाले सरकारले स्वास्थ्य वीमा अनिवार्य गरिएको छ। अझ घरमुलीको वीमा अनिवार्य गर्ने र धेरैजसो रोगको उपचार तथा निशुल्क औषधि वितरण गरेपछि गरिबी निवारणमा उल्लेख्य प्रगति भएको हो। सूचना प्रविधिलाई गाउँमा पुर्‍याएपछि गाउँलेहरुले आफ्ना उत्पादनलाई इकमर्सको प्लेटफर्मबाट सजिलै बेच्न सक्ने भएका छन्। यस बाहेक सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमले पनि गरिबी निवारणमा ठूलो टेवा दिएको छ। चीनमा ९ वर्षसम्मको अनिवार्य शिक्षा, जेष्ठ नागरिकले पाउने सरकारी सुविधा, परिवार योजना, अल्पसंख्यक जातिका अधिकार, स्थानीय स्तरको रोजगारीको ग्यारेन्टी, बेरोजगारी भत्ता आदि सामाजिक संरक्षण कार्यक्रममा पर्दछन्।

गरिबी निवारणमा चिनियाँ चमत्कार

गरिबी निवारणमा उल्लिखित ढाँचाका लागि चीनले स्रोत र साधनको परिचालन पनि गजबसँग गर्ने गरेको छ। यसका लागि सरकारले उद्योग व्यवसायसँग सहकार्य गरेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा उद्योग खोल्दा सरकारले कर छुट दिने व्यवस्था गर्दै त्यस्ता उद्योगले स्थानीय क्षेत्रकै जनशक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कतिपय उद्योगधन्दाहरु ग्रामीण क्षेत्रमा नपुगे पनि उनीहरुले गरिब व्यक्तिहरुका लागि निश्चित कोटामा रोजगारी सिट छुट्याउने गरेका छन्। चीनको पूर्वी क्षेत्रका प्रान्तहरु धनी र उन्नत छन्। ती प्रान्तहरुले कम विकसित र गरिबहरुको बसोबास भएका प्रान्तमा विभिन्न परियोजनाहरु संचालन गर्दछन्। कुन प्रान्तले गरिबी निवारणमा कुन प्रान्तमा केकस्तो सहयोग गर्‍यो भनेर सरकारले मूल्यानङ्क गर्ने र पुरस्कृत गर्ने गर्दछ। त्यसैगरी पार्टीका स्थानीय पदाधिकारी र सरकारी अधिकारीले पनि गरिबी निवारणमा निश्चित मात्रामा अनिवार्य योगदान दिनुपर्दछ। एकजना अधिकारीले स्थानीय गरिबको आवास निर्माण गरिदिने लगायतका क्षेत्रमा सहयोग पुर्‍याउनु पर्दछ।

विगत पाँच वर्षमा चीनले गरिबी निवारणका लागि मात्र १९ अर्ब ६० करोड युआन लगानी गरेको छ। गरिबहरुलाई पेटी लोनका रुपमा २८ अर्ब ३३ करोड युआन वितरण गरेको छ। गरिबी निवारणमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले अत्यन्त कडा अनुगमन गर्दछ। एक प्रान्तले अर्को प्रान्तको अनुगमन गर्ने र स्वतन्त्र रुपमा तथ्या प्रमाणित गर्नका लागि तेस्रो पक्षलाई सहभागी गराइन्छ।

विकट ठाउँमा बसोबास गरेका अथवा गम्भीर प्राकृतिक प्रकोपमा परेकालाई अर्को ठाउँमा सारेर उनीहरुको जीवनस्तर उकास्ने काम चीन सरकारले गर्दछ। सन् २०१८ मा मात्र २८ लाख मानिसलाई गरिबी निवारणकै लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सारिएको थियो।

साभारः नागरिक दैनिक। २०७५ चैत्र २१ गते (२०१८ अप्रिल ४ तारिक) बिहीबार।