आगामी बैशाख १३ र १४ गते बेइजिङमा 'बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ' बीआरआई दोस्रो शिखर मञ्च आयोजना हुँदैछ। दुई वर्षअगाडि आयोजित बीआरआई पहिलो शिखर मञ्चमा नेपालबाट तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी थियो। दोस्रो बीआरआई शिखर सम्मेलनमा नेपालबाट राष्ट्रपतिले भाग लिँदै हुनुहुन्छ। चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार बीआरआईमा अहिलेसम्म ६४ मुलुक सहभागी भएका छन् र सन् २०१७ मा ६४ मध्ये आठवटा मुलुकमा मात्र चीनले २० अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा अगाडि सारेको महत्वाकांक्षी योजना नै बीआरआई हो। विकासोन्मुख मुलुकको चौतर्फी विकास लागि व्यापक श्रोत आवश्यक रहेकाले चीनले बीआरआई माफत विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायत लगायतका वित्तीय संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सीहरुसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने घोषणा गरेको छ। बीआरआईको मुख्य उद्देश्य साझा जितका लागि सबैसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु रहेको चीनले स्पष्ट गरेको छ। विकासोन्मुख मुलुकको उन्नतिका लागि श्रोत र साधन जुटाउन अमेरिका र उसको गठबन्धन मुलुकको निगाहमा भर पर्नुपर्ने कुरालाई टक्कर दिने ठानिएपछि अमेरिकाले सशक्त रुपमा बीआरआईको बिरोध गर्दै आएको छ।
दक्षिण एसियामा भारत बाहेक सबैजसो मुलुकले बीआरआईसँग सहभागी भइसकेका छन्। एसियामाभन्दा पनि बीआरआईको प्रभाव अफ्रिकी मुलुकमा बढी देखिएको छ। विगत २९ वर्षदेखि चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीको हरेक वर्षको पहिलो भ्रमण अफ्रिकी मुलुकबाट सुरु हुने परम्परा रहँदै आएको कुराले चीनले आफ्नो कुटनीतिमा अफ्रिकी मुलुकलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको पुष्टि हुन्छ। पछिल्लो समय अफ्रिकी मुलुकमा चिनियाँ लगानी र सहयोग द्रुत गतिमा बढ्दै आएको छ। चीनभन्दा धेरै टाढाका अफ्रिकी मुलुकले बीआरआई मार्फत रेलवेका ठूल्ठूला परियोजना संचालन गरिसकेका छन्। चीनसँगै सीमा जोडिएको भएर पनि चिनियाँ रेललाई नेपालसम्म पुर्याउने परियोजनालाई अझै मूर्तरुप दिन नेपालले सकेको छैन। केरुङबाट काठमाडौँ ल्याउने र पोखरा तथा लुम्बिनीसम्म बिस्तार गर्ने रेलवे परियोजनामा लगानी कसको हुने र कसरी जुटाउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ।
बीआरआई परियोजना मार्फत केही देशहरु चिनियाँ ऋणमा डुबेको भनी अमेरिका र उसका गठबन्धन मुलुकहरुले नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकलाई तर्साउने गरेका छन्। विकासोन्मुख देशहरु चीनको बीआरआईमा सहभागी नहोउन् भन्ने चाहना अमेरिकाले राख्ने गरेको छ। गत फागुनमा काठमाडौँ आएका अमेरिकी उपसहायक रक्षामन्त्री जोसेफ फेल्टरले चिनियाँ लगानी नेपालको हितमा हुनुपर्ने र पारदर्शी देखिनुपर्ने भन्दै नेपाल चीनको ऋणको पासोमा फस्न सक्ने विचार सार्वजनिक रुपमै व्यक्त गरेका थिए। उनको उक्त विचार नेपाललाई बीआरआईबाट भड्काउने अमेरिकी नीति थियो। उनले त्यसो भनेपछि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हौ यानछीले सशक्त प्रतिवाद गरिन्।
विशेष गरी माल्दिभ्स, मलेसिया र पाकिस्तानलाई चीनले 'ऋणको कुटनीति' मार्फत 'ऋणको पासो' थापेको भनी अमेरिकाले आलोचना गर्दै आएको छ। सन् २०१८ नोभेम्बर १७ तारिख माल्दिभ्सका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम मोहमद सोहिलले पदबहाली समारोहमा चीनले ऋणको पासो लगाएको भनेर बीआरआईको आलोचना गरे। उनले भनेका थिए 'माल्दिभ्समा चीनको लगानी वृहत्तर रुपमा बढिरहेको छ र राष्ट्रिय ढुकुटी चीनले लुटिरहेको छ। माल्दिभ्सले गम्भीर ऋण संकट भोगिरहेको छ।' चाइनिज ग्लोबल टेलिभिजन नेटवर्कको विचार मञ्चमा अमेरिको टेक्सास विश्वविद्यालयका प्रोफेसर फङ ता सुआन र प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर लिआन हैमिङले माल्दिभ्सको ऋणको बारेमा विश्लेषण गरेका छन्। अमेरिकी जासुसी संस्था सीआईएका अनुसार सन् २०१७ मा माल्दिभ्सको ऋण उसको कूल गार्हस्थ उत्पादन जिडिपीको ६८.१ प्रतिशत पुगेको थियो। विश्वमा उच्च ऋण लिने राष्ट्रहरुमा माल्दिभ्स ५३ औँ स्थानमा छ। माल्दिभ्सभन्दा माथि भारत र श्रीलंका रहेका छन्। भारतको ऋण उसको जिडीपीको ७०.२ प्रतिशत र श्रीलंकाको ७९.४ प्रतिशत रहेको छ। सन् २०१७ मा माल्दिभ्सको जिडिपी ४ अर्ब ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर थियो। सीआइएको भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफको तथ्याङ्क केही फरक छ। आइएमएफका अनुसार सन् २०१६ डिसेम्बर ३१ सम्ममा माल्दिभ्सको ऋण ८४ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर थियो। यो जिडिपीको ३४.७ प्रतिशत मात्र हो। माल्दिभ्सको जिडिपीमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत हाराहारीमा रहँदै आएको छ। माल्दिभ्समा हरेक वर्ष ७ लाख पर्यटकले भ्रमण गर्दछन्। सन् २०१७ मा चिनियाँ पर्यटकको संख्या तीन लाखभन्दा बढी थियो। झण्डै ५० प्रतिशत पर्यटक चीनबाट मात्र माल्दिभ्स गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। एकजना चिनियाँ पर्यटकले एक हजार डलर खर्च गरे भने कम्तिमा पनि तीस करोड डलर खर्च हुने गर्दछ। आइएमएफको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने चिनियाँ पर्यटकले एक वर्षमा माल्दिभ्समा खर्च गरेको पैसाले नै झण्डै आधा ऋण तिर्न पुग्छ।
चीनले माल्दिभ्सका ७ वटा टापुमा लगानी गरेको छ भने भारत, युरोप, मध्यपूर्व र सिंगापुरले यो भन्दा धेरै टापुहरुमा लगानी गरेका छन्। माल्दिभ्समा १२ सयभन्दा बढी टापु छन् जसमध्ये २०२ वटा टापु मान्छे बस्न योग्य छन्। माल्दिभ्स सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई २५ वर्षसम्मलाई टापु भाडामा दिन सक्ने प्रावधान छ। यस हिसाबले चीनले माल्दिभ्सलाई ऋणमा डुबाएको हैन बरु माल्दिभ्सको जिडिपी वृद्धि र रोजगारी वृद्धिमा चाहिँ ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ।
न्युयोर्क टाइम्सले केही समय अगाडि बीआरआई योजना अन्तर्गतको चीन पाकिस्तान आर्थिक कोरिडर 'सीपेक' योजनालाई सैनिक योजनामा मोडेको लेख्दै पाकिस्तानलाई ऋणको भारी बोकाएको लेखेको थियो। चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रालयका प्रवक्ता लु खाङले सन् २०१८ को अक्टोबर १९ मा बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पाकिस्तानको जिडिपीमा सीपेकको योगदान २.५ प्रतिशत रहेको बताए। यस प्रकारको सहयोगलाई अन्य विकासोन्मुख मुलुकले पनि स्वागत गरिरहेको बेला अमेरिका लगायतका राष्ट्रले बीआरआईलाई 'ऋणको कुटनीति' भनेर आरोप लगाएको प्रवक्ता लुले उल्लेख गरे।
पाकिस्तानमा सन् २०१५ मा आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत थियो भने सन् २०१६ मा ५.४ प्रतिशत पुगेको विश्व वैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। सो अवधिमा पाकिस्तानको जिडिपीमा २० प्रतिशतले थप भई ६२ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो। सीपेकले ३० हजार पाकिस्तानीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ। पाकिस्तानको योजना तथा विकास मन्त्रालयका अनुसार सीपेकले आगामी १५ वर्षमा थप ८ लाखलाई रोजगारी दिनेछ। चीनबाट प्रकाशन हुने ग्लोबल टाइम्स पत्रिकाका अनुसार सीपेकले सन् २०१८ मा पाकिस्तानमा २३ लाख २० बेरोजगारी घटाएको छ। सीपेकमा ७५ प्रतिशत पाकिस्तानी कामदार छन्।
स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानका अनुसार पाकिस्तानको वाह्य ऋण सन् २०१८ जुन ३० सम्ममा ९५ अर्ब ९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ। यो ऋण पाकिस्तानी जिडिपीको ३३.६ प्रतिशत हो। पाकिस्तानको अर्थतन्त्र चीनमाथि निर्भर रहेको भनेर कडा आरोप भारतले लगाउँदै आएको छ। भारतको केन्द्रीय रिजर्भ बैंकले सन् २०१८ जुन २९ मा जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार भारतको बाह्य ऋण अघिल्लो वर्षको भन्दा १२.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५२९ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ। भारतसँग जिडिपीको २०.५ प्रतिशत ऋण रहेको छ। पाकिस्तानकोभन्दा भारतसँग पाँच गुणा बढी ऋण रहेको छ।
सन् २०१८ को अगष्ट २१ तारिख मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिरले बेइजिङमा पूर्वी बन्दरगाह जोड्ने रेलवे लाइन बनाउन र प्राकृतिक ग्याय परियोजनाका लागि चीनले बीआरआई मार्फत दिएको दुई करोड अमेरिकी डलरको ऋण रद्द गरेको बताएका थिए। एक महिना पनि नबित्दै १२ सेप्टेम्बरमा मलेसियाका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा उद्योग उपमन्त्री ओङ किआन मिङले नयाँ सरकारको गलत बुझाइले चिनियाँ ऋण र परियोजना रद्द गर्ने निर्णय भएको भन्दै सो निर्णय उल्ट्याइएको बताए।
उल्लिखित तीन राष्ट्रमा चिनियाँ लगानी र सहयोगलाई बङ्ग्याएर प्रस्तुत गरिएको कुराबाट नेपालले अनुभव लिन आवश्यक छ। चीनबाट पर्यटक र सामान लिएर आउने रेल नेपालबाट रित्तै फर्कन्छ कि भनेर चिन्ता लिन आवश्यक छैन। तिब्बतमा वार्षिक तीन करोड चिनियाँ आन्तरिक पर्यटक पुग्ने गर्दछन्। तीमध्ये पाँच प्रशितशत अर्थात् वार्षिक पन्ध्र लाख चिनियाँ पर्यटकलाई मात्र केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गले ओसारपसार गर्ने हो भने उक्त रेलमार्ग स्वत: सफल रहन्छ।
चीनले वैदेशिक लगानी र सहयोगलाई बीआरआईको एकै बास्केटमा राखेको छ। सामान्यत: चीनले बीआरआई मार्फत परियोजनामा ८५ प्रशितसम्म लगानी गर्दछ। नेपालको पूर्वाधार विकासमा कायपलट ल्याउने बीआरआईलाई ऋणको भारी भनेर व्यङ्ग्याउने हैन विकासमा साझेदार भनेर सोच्नुपर्छ। तसर्थ बेइजिङमा हुने बीआरआईको दोस्रो शिखर मञ्चमा नेपालको सहभागिता र तयारी गहन ढङ्गले हुन आवश्यक छ।
साभारः नागरिक दैनिक। २०७५ चैत्र २८ गते (२०१८ अप्रिल ११ तारिख) बिहीबार।