निकै लामो प्रतिक्षापछि चीनले नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बेइजिङमा रातो कार्पेट ओछ्याएको छ। राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री चुनिने बित्तिकै दक्षिणी छिमेकी भारतले भ्रमणका लागि निम्त्याउने गरेपनि चीनले अहिलेसम्म हतार गरेको थिएन। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको एक दशक पार भैसक्दा बल्ल नेपालका राष्ट्रपतिले चीनको राजकीय भ्रमण गर्ने साइत जुर्‍यो।

चीनले संसारको ध्यानाकर्षण हुने गरी बेइजिङ केन्द्रविन्दु पारेर दोस्रो बीआरआई सम्मेलनको आयोजना गर्‍यो। यो सम्मेलनमा तीन दर्जन देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूले भाग लिँदै गर्दा त्यसमा एक नेपालकी राष्ट्रपति पनि थिइन्। नेपालको सन्दर्भमा राजकीय भ्रमणलाई ठूलो प्रतिष्ठाको विषय मानिने भएकाले यो हाम्रो चासोको विषय पनि हुनसक्छ।

बीआरआईको यो सम्मेलनमा 'भाग लिन पाउँ' भनेर अनुरोध गर्ने विश्वका देशबाट निकै लामो सूची थियो। तर करीब ३७ देशका राष्ट्र वा सरकार प्रमुखमध्ये नेपालले यस्तो अवसर पाएको छ। बीआरआई सम्मेलनमा सहभागीता र राजकीय भ्रमण पनि। केही नेपाली अधिकारीहरूका विचारमा नेपालले राजकीय भ्रमणको अवसर पाउनु नै ठूलो कुरा हो।

यस सम्मेलनमा सहभागी भएको अवधिमा नेपालले यसअघि तयार भएको व्यापार तथा पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नै महत्वपूर्ण पाटो हो।

मूलतः चीनले अघि सारेको बीआरआई शिखर मञ्चले अन्तमा ३८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्‍यो। त्यसमा पनि उपशीर्षकको २३औं नम्बरमा नेपाल-चीन सीमापार रेलवेका साथै नेपाल-चीन हिमालपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल स्थापना गर्ने कुरा उल्लेख छ। बुँदामा समेटियो भनेर गमक्क फुलेर बस्नुको अर्थ हुन्छ, कि यो अमूर्त रेलको स्वादले नेपाललाई आगामी कैयन् वर्षसम्म आत्मरतिमा रमाउन मात्रै पुग्नेछ। गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमण एउटा ठाउँमा छ र बीआरआईका बुँदामा स्थान पाउनुको उपलब्धि पनि अर्कोतिर छ। कतिपय विश्लेषकहरूले भनेजस्तै नेपालको प्राथमिकता राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमणमा मात्रै हो वा बीआरआईबाट प्राप्त हुने उपलब्धि हो भनेर खुट्याउनुपर्ने बेला आएको छ।

लक्ष्मी लम्सालको टिप्पणीः

थप विवरण तलको लिंकमा

https://www.kantipurdaily.com/news/2019/04/29/155653357792965761.html