प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको रुपमा पहिलोपटक सन् २०१६ को मार्चमा चीन भ्रमणका आउँदा चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षार भएको थियो। सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि यातायात तथा पारवहन प्रोटोकल बनिसकेको थिएन। सम्झौतापछि मात्र प्रोटोकल बन्ने हुनाले त्यसपछि नेपाल र चीन प्रोटोकल निर्माणमा जुटेका थिए। अहिले बल्ल तीन वर्षपछि प्रोटोकल तयार भएको छ र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भ्रमणको अवसरमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुँदैछ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको तीन वर्ष भइसक्ता पनि प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन नसक्नुको खास कारण नेपालको राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख थियो। चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटे। त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा नौनौ महिनाका लागि मात्र प्रधानमन्त्री बने। नेपालमा तीन तहको निर्वाचन भयो। नेपाल यस्तैउस्तै आन्तरिक मामिलामा अल्झियो। अर्को कारण चाहिँ नेपालको इच्छाशक्ति पनि प्रमुख थियो। ठेस लागेपछि मात्र बाबै सम्झने नेपाली उखानलाई नेपालको सत्ताले चरितार्थ गर्दै आएको छ। भारतले नाकाबन्दी लगाएको रनाहामा ओलीले चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। नाकाबन्दी हटेपछि त्यसको प्रोटोकल बनाउने कुरालाई नेपालले खासै प्राथमिकतामा राखेन। अर्को छिमेकी मुलुक भारतले पनि चीनसँग प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नगर्नलाई नेपालमाथि अप्रत्यक्ष दवाव दिइरह्यो।
प्रोटोकल बनाउनका लागि नेपालको वाणिज्य मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा एक समिति बनेको थियो। त्यो समितिले चिनियाँ यातायात मन्त्रालयका समकक्षी उपमन्त्री स्तरीय समितिसँग विभिन्न चरणका बैठकमा छलफल गरी प्रोटोकल बनाउने काम गर्यो। त्यस्तो बैठक पहिलोपटक सन् २०१६ को डिसेम्बरमा ल्हासामा बसेको थियो। त्यसपछि दुईवर्षसम्म प्रोटोकलको काम सुस्ताएको थियो। फेरि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि यसले गति लियो र दोस्रो बैठक सन् २०१८ को जुलाई १० र ११ मा बेइजिङमा बस्यो। तेस्रो बैठक सन् २०१८ को सेप्टेम्बर ३ देखि ७ सम्म काठमाडौँमा बस्यो। यही बैठकले प्रोटोकललाई अन्तिम रुप दिएको थियो। राष्ट्रपतिको भ्रमणमा मन्त्रीस्तरमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनेछ र यो लागू हुनेछ। प्रोटोकलमा उल्लेख भए अनुसार चीनले नेपाललाई चारवटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको छ। ती चारवटा सामुद्रिक बन्दरगाहमा बेइजिङ नजिकैको थियानचिन बन्दरगाह, च्याङ्सु प्रान्तको लियानयुनकाङ बन्दरगाह, क्वाङ्तोङ प्रान्तको पश्चिममा पर्ने चानचियाङ बन्दरगाह र सन्चन बन्दरगाह रहेका छन्। प्रोटोकलमा उल्लेख नभएका अन्य सामुद्रिक बन्दरगाह पनि नेपालले निर्वाध रुपमा प्रयोग गर्न पाउने कुराले चीनले दोहोर्याउँदै आएको छ। उल्लिखित चारवटा सामुद्रिक बन्दरगाह पनि नेपालले माग गरेको नभई चीनले नै नेपाललाई सुझाएको हो। यसैगरी प्रोटोकलमा चीनका सिगाच्छे, ल्हासा र लान्चौ तीनवटा सुख्खा बन्दरगाह पनि नेपालले प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख छ।
प्रोटोकलमा १७ वटा धाराहरु रहेको प्रोटोकलमा नेपाल र चीनबीचमा ६ वटा नाकाबाट व्यापार हुने कुरा पनि उल्लेख छ। ६ वटा नाकाहरुमा तातोपानी, केरुङ, किमाथांका, कोराला, यारी र ओलाङगुङगोला रहेका छन्। यीमध्ये ओलाङगुङगोला, किमाथांका र कोराला चाहिँ औपचारिक रुपमा खुल्न बाँकी नाका हुन्।
यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा नेपाल र चीनले हस्ताक्षर गरेपछि भारतीय भूमि नछोइकन नेपालको समुद्रसम्मको पहुँच स्थापित हुन्छ। सन् १९८२ मा जारी भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुदि्रक कानुनसम्बन्धी महासन्धिले भूपरिवेष्टित मुलुकहरुको पनि समुद्रसम्मको पहुँच स्थापित गरेको हो। भूपरिवेष्टित मुलुकको समुद्रसम्मको पहुँच र अधिकार संयुक्त राष्ट्रसंघले नै स्थापित गरे पनि त्यसमा केही सीमा तोकेको छ। भूपरिवेष्टित मुलुकले जुन मुलुक भएर समुद्रसम्म जाने हो सो मुलुकसँग आपसी सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले नेपालले चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता गरेको हो र यातायात तथा पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि मात्र यो कार्यान्वयनमा आउँछ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिले हरेक देशलाई समुद्रसम्मको निर्वाध पहुँच हुने व्यवस्था गरेकाले समुद्र नछोएका मुलुकले पनि तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्नका लागि समुद्र प्रयोग गर्न पाउँछन्। समुद्रको निर्वाध प्रयोग भनेको बन्दरगाहको प्रयोग गर्न पाउनु हो। तर बन्दरगाह चाहिँ सम्बन्धित देशको अधिनमा भएकाले सो देशसँग भूपरिवेष्टित मुलुकले निश्चित सम्झौता गर्न आवश्यक छ। सोही अनुसार नेपालले भारतसँग यातायात तथा पारवहनको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेको छ। फलत: भारतले नेपाललाई कलकत्ता बन्दरगाह प्रयोग गर्ने सुबिधा दिएको छ। पछिल्लो समय भारतले विशाखापट्नम बन्दरगाह पनि नेपाललाई प्रयोग गर्न दिने भनेको छ।
चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता गर्ने कुरा चार दसक अगाडि नै उठेको हो। तर यसका लागि नेपालसँग दुईवटा समस्या थिए। पहिलो भारतले चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता नगर्न नेपालमाथि दवाव दिइरहेको थियो। दोस्रो कतै भारत रिसाएर समस्यामा पार्छ कि भनेर नेपाल आफैँ हिनतावोधी ग्रन्थीमा अल्झिएको थियो। तसर्थ २०२७ र २०४५ सालमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएपनि चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता नेपालले देखेन। यदि पहिले नै नेपालले चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता गरेको भए २०७२ सालको नाकाबन्दीमा त्यत्रो विधि समस्या उत्पन्न हुने थिएन। भारतले पनि नाकाबन्दी लगाउने आँट गर्ने थिएन।
भूकम्पपछिको चीन भ्रमणका क्रममा केपी ओलीले चीनसँग २१ मार्च २०१६ मा १२ बुँदे समझदारी गरे जसमा मुख्य रुपमा यातायात तथा पारवहन सम्झौता थियो। अन्य सम्झौताका लागि प्रोटोकल नचाहिने भए पनि यातायात तथा पारवहनका लागि भने प्रोटोकल अनिवार्य छ।
सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी भन्ने हो भने यातायात तथा पारवहन सम्झौतालाई कार्यान्वयनका लागि यसभित्र केके कुराहरु रहने भनेर विस्तृत विवरण नै प्रोटोकल हो। उदाहरणका लागि नेपालले चीनको भूमि प्रयोग गरेर समुद्रसम्म पहुँच स्थापना गर्नका लागि कुन मार्ग प्रयोग गर्ने, कुन बन्दरगाह प्रयोग गर्ने, केकस्ता यतायातका साधन प्रयोग गर्न पाउने, शुल्क र भन्सार सेवा के कस्तो हुने, बीचमा कुनै समस्या आइपरेमा केकसरी सुल्झाउने, तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याउँदा कति दिनसम्म चीनमा राख्न पाइने, विवाद सिर्जना भएमा कसरी समाधान गर्ने, क्षेत्र र भूभाग अनुसार केकस्ता कानुन लाग्ने लगायतका कुरामा नेपालले चीनसँग विस्तृत सम्झौता गर्नुपर्दछ। यी यावत कुराहरु खुलाएर दुई देशबीचमा हुने हस्ताक्षर नै यातायात तथा पारवहनको प्रोटोकल हो। नेपालले चीनसँग यसभन्दा अगाडि नै यातायात तथा पारवहन सम्झौता गरेको छ। तर त्यो सम्झौता तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्नेभन्दा पनि नेपालको हिमाली एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्नका लागि चीनको भूमि प्रयोग गर्नका लागि हो। उदाहरणका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट हुल्लामा खाद्यान्न लानका लागि सबैभन्दा सजिलो र छोटो बाटो तिब्बतको हो। यसका लागि नेपालले चीनसँग पहिले नै सम्झौता गरिसकेको छ र सहज रुपमा प्रयोग पनि भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो भ्रमणका अवसरमा यो सम्झौताको नवीकरण पनि भइसकेको छ। अब हुने प्रोटोकल चाहिँ तेस्रो मुलुकसँग नेपालले गर्ने व्यापारमा चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गर्ने र चीनको भूमि हुँदै नेपालसम्म सामान पुर्याउने हो।
प्रोटोकलमा दुई देशबीचमा स्थायी प्रकारको संयुक्त संयन्त्र बनाउने कुरा पनि उल्लेख छ। प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भई व्यवहारमा लागू भएपछि कुनै समस्या आएमा समाधान गर्नका लागि यस प्रकारको संयन्त्रले काम गर्नेछ। नेपालको वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव र चीनको यातायात मन्त्रालयका सहसचिवस्तरीय संयन्त्र निर्माण हुनेछ। सो संयन्त्रले समय अनुसार बाटो परिवर्तन गर्ने अथवा बन्दरगाह थपघट गर्ने काम गर्न सक्नेछ। यसैगरी भविष्यमा जुनसुकै समस्याको समाधानमा यो संयन्त्रले काम गर्नेछ।
चीनमा तीन दर्जनभन्दा बढी मुख्य र ठूला बन्दरगाहहरुमा छन्। अन्य साना बन्दरगाहरु प्रशस्त छन्। ती मध्ये अहिले नेपालसँग व्यापार भइरहेका मुख्य बन्दरगाहमा क्वाङचौ, शाङहाई, थिआनचिन, सनचन लगायतका ठूला बन्दरगाह हुन्। चीनको स्थलमार्ग भएर केरुङ पुग्नका लागि सबैभन्दा नजिकको बन्दरगाह अहिलेसम्म थिआनचिन हो। यो बेइजिङबाट नजिकै पर्छ र काठमाडौँबाट लगभग साढे ६ हजार किलोमिटरको दुरीमा छ। त्यसपछि क्वाङचौ र शाङहाई पर्दछन्। तर केही वर्षपछि सिचुवानबाट तिब्बत सिधा रेलसेवा संचालन हुने भएकाले नेपालबाट सन्चन र चानचियाङ सबैभन्दा नजिकका बन्दरगाह हुनेछन्। यी दुवै बन्दरगाह प्रोटोकलमा उल्लेख छन्। नेपाल र चीनबीचमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालले चीनको भूमि भएर तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न पाउँछ। अझ चिनियाँ रेल केरुङ पुगेपछि कलकत्ता बन्दरगाह भएर नेपाल आउने सामानको रुट स्वाभाविक रुपमा उत्तर फर्कनेछ। केरुङसम्म रेल संचालनमा आएपछि तेस्रो मुलुकबाट आउने सामान निकै छिटो नेपाल पुग्नेछन्। यसभन्दा अगाडि नै क्वाङचौबाट रेलमा पठाइएका कन्टेनरहरु १० दिनमा काठमाडौँ पुगिसेका छन्। सिगात्से मात्र रेल पुग्दा त क्वाङचौबाट काठमाडौँ सामान पुग्न १० दिन लाग्छ भने केरुङ नै रेल पुग्दा यो समय अरु दुई दिन छोटिनेछ। भविष्यमा केरुङबाट काठमाडौँ रेल पुग्दा यो समय थप दुई दिन छिटो हुनेछ। त्यसकारण चिनियाँ रेल काठमाडौँ पुग्दा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आउने सामान क्वाङचौबाट बढीमा एक हप्तामा काठमाडौँ पुग्नेछ।
अहिले क्वाङचौबाट कलकत्ता भएर काठमाडौँ सामान पुग्नका लागि कम्तिमा पनि ३५ दिन लाग्ने गर्दछ। चिनियाँ भूमिबाट नेपाल सामान जान थालेपछि समय र लगानीका हिसाबले व्यापारीलाई निकै लाभ हुनेछ। नेपाली बजारमा सामानको मूल्य पनि सस्तो हुनेछ। करोडौँदेखि अर्बौँ लगानी गरेका व्यापारीले कम्तिमा २५ दिनको बैंक व्याज तिर्नुपर्दैन। अहिले विश्वभर नै स्थलमार्गबाट हुने व्यापार सस्तो र चाँडो हुने गरेको छ। अधिकांश युरोपेली मुलुकसँग चीनले मालबाहक रेलबाट व्यापार गर्दै आएको छ। प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालले चिनियाँ रेलमाफत युरोपसम्म व्यापार गर्न पाउनेछ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुदि्रक कानुनसम्बन्धी महासन्धिले भूपरिवेष्टित मुलुकका रुपमा नेपाललाई दिएको समुद्रसम्मको पहुँचलाई भारतीय तगारो हालेको थियो। भारतीय दवदवाका कारण नेपाल भूपरिवेष्टितबाट भारत बेष्टित भएको थियो। नेपालमा हुने अन्तराष्ट्रिय आपूर्तिलाई भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बर्खिलाफ गर्दै बारम्बार नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदै आएको थियो। चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउने आँट गर्ने छैन। अनि यही प्रोटोकलले नेपाललाई भारतवेष्टितबाट मुक्त गराउँदैछ।
साभारः नागरिक दैनिक। २०७६ बैशाख ५ गते (२०१९ अप्रिल १८) बिहीबार।