सन् २०१५ डिसेम्बर २५ तारिख बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले भनेका थिए 'चीन नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बक्सिङ खेलको एरिना बनाउन चाहँदैन।' नेपालका तत्कालीन उपप्रधानत तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको चीन भ्रमणका क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङले उक्त विचार व्यक्त गरेका थिए। नेपाल र चीनबीचमा यातायात तथा पारवहन सम्झौता गर्ने तयारीका साथ वार्ता सम्पन्न भएपछि पत्रकारले चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङलाई नेपाललाई लिएर चीन र भारतबीचमा प्रतिस्पर्धा भएको हो ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए। उक्त प्रश्नको जवाफमा वाङले भनेका थिए 'चीन भूगोल र आकारका आधारमा नभई सार्वभौमिकताका आधारमा सबै मुलुकहरु समान हुन् भन्ने विश्वास गर्दछ। चीन र नेपालले सधैँ आपसी सम्मान र समानताका व्यवहार गर्दछन्। भारतले पनि यस्तै नीति र अभ्यास ग्रहण गर्छ भन्ने कुरामा चीन आशावादी छ।'

चीनले कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिएको छ। विकास निर्माणका सहकार्यमा जस्तोसुकै राजनीतिक प्रणाली अथवा शासनसत्ता भए पनि त्यही देशका जनताले लिने निर्णय सर्वोपरी हुने भन्दै चीनले अर्को मुलुकको आन्तरिक विषयमा टिकाटिप्पणी गर्दैन। बरु कुनै मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा परिवर्तन आएपछि चीनलाई हेर्ने ती मुलुकको दृष्टिकोणमा भने तत्कालै परिवर्तन आउने गरेको छ। प्राय देशमा सरकार अथवा सत्ता परिवर्तन हुनासाथ चीनको चाहना विपरीत चीनसँगको सम्बन्धमा प्रभाव पर्ने गरेको छ। पछिल्लो उदाहरणका रुपमा म्यान्मार, श्रीलंका, मलेसिया, माल्दिभ्सलाई लिन सकिन्छ। दक्षिण एसियामा पाकिस्तान मात्र त्यस्तो देश हो जहाँ सरकार अथवा सत्ता नै परिवर्तन भए पनि चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोणसँगै चिनियाँ सहयोग र चीनसँगको सम्बन्धमा कुनै फरक पर्दैन अथवा परेको छैन। विकास निर्माणमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले चीनले अगाडि सारेको बीआरआईमा नेपाल संलग्न भएपछि नेपालको अर्को छिमेकी मुलुक र अमेरिका लगायत केही पश्चिमा मुलुकहरु नेपाललाई फेरि एकपटक भूराजनीतिको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिडास्थल बनाउन लालायित छन्। पछिल्लो सयम अमेरिकाले नेपालसँग संचालन गरेको संयुक्त सैन्य अभ्यास यसको उदाहरण हो। डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति भएपछि चीनमाथि आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भए। चीनको बढ्दो आर्थिक विकास र विकासोन्मुख मुकुकको पूर्वाधार विकासमा चिनियाँ सहयोगलाई रोक्नकै लागि उनले चिनियाँ वस्तुमाथिको भन्सार शुल्कमा भारी वृद्धि गरे। व्यापारिक युद्धले एक वर्षभन्दा बढी समय बित्दा चीनलाईभन्दा अमेरिकालाई बढी क्षति पुगेको कुरा अमेरिकी विज्ञहरुले बताइरहेका छन्। अमेरिकी अर्थशास्त्री एवं याल विश्वविद्यालयका प्रोफेसर स्टेफन रोचले ट्रम्प सरकारद्वारा चिनियाँ उत्पादनमाथि थप भन्सार कर लगाउने कार्य गत शताब्दीको तीसको दशकको अमेरिकी व्यापार संरक्षणवाद नीतिकै नक्कल रहेको र यो अमेरिकाकै लागि घातक रहेको बताएका छन्। ब्लुमबर्ग टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा उनले उक्त कुरा बताएका हुन्। सन् १९३० को मे महिनामा एक हजारभन्दा बढी अर्थशास्त्रीहरुले अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति हर्बर्ट क्लार्क हुभवरलाई पत्र लेख्दै 'द स्मुत हाले महसुल ऐन' लाई खारेज गर्न आव्हान गरेका थिए। तर राष्ट्रपति हर्बर्टले अर्थशास्त्रीहरुको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै त्यो ऐनमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यही ऐन लागू भएकाले गत शताब्दीमा आर्थिक अवसाद भएको निर्क्योल अर्थशास्त्रीहरुले निकालेका छन्। इरान, अफगानिस्तान, मध्यपूर्व, पाकिस्तान, सिरिया, इराक लगायतका देशमा पैसा र हतियारबाट आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने क्रममा अमेरिकाले नाङ्गो नाच देखाएको छ। यसैको पछिल्लो रुपका रुपमा नेपालसँग गरिएको संयुक्त सैन्य अभ्यास र इण्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई बुझ्नुपर्छ। नेपालको सामाजिक स्थिरतालाई खलल पुर्‍याउन र चीन विरुद्ध अभियान चलाउनका लागि अमेरिका तथा युरोपियन मुलुकहरुले नेपालमा गैर सरकारी संस्थाको आवरणमा गतिविधि चलाइरहेको कुरा सर्वविदितै छ।

मे १३ तारिखमा बेइजिङस्थित चिनियाँ विज्ञान प्रतिष्ठान (चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सेस)मा 'दक्षिणपूर्व र दक्षिण एसियामा बीआरआई : अवसर र चुनौति' विषयमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो। गोष्ठीमा चिनियाँ प्राध्यापकहरुसँगै पाकिस्तान, म्यान्मार, सिंगापुर, मलेसया, श्रीलंका, थाइल्याण्ड लगायतका विज्ञहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। गोष्ठीमा अमेरिका र युरोपका प्राध्यापकहरु पनि सहभागी थिए। सो गोष्ठीमा नेपालको तर्फबाट डा दिनेश पौडेलले 'बीआरआईमा नेपालका तीन वर्ष : विकासका प्राथमिकताहरु' शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे। अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिना विश्वविद्यालयमा कार्यरत डा दिनेश पौडेल बनस्पति विज्ञानमा पोखराबाट स्नातकोत्तर गरी अमेरिका गएर भूगोलमा विद्यावारिधी गरेका व्यक्ति हुन्। उनी दक्षिण एसियाको हिमालय भूराजनीतिका अध्येता हुन्। प्रस्तुतिका क्रममा उनले बीआरआईलाई रोक्नकै लागि अमेरिकाले नेपालमा इण्डो प्यासिफिङ रणनीतिको जालो फ्याँकेको बताएपछि सबै विज्ञले जिज्ञासा राखेका थिए। दक्षिण एसियामा भारत बीआरआईमा सहभागी नभएकाले उसले पनि नेपालमा चिनियाँ सहकार्यलाई भाँजो हाल्न खोजेको बताएपछि अन्य देशका विज्ञहरुले आफ्नो अनुभव राख्दै ठूला देशका स्वार्थ बाझिँदा साना देशको विकास चौपट हुने बताए। उनीहरुले डा पौडेललाई नेपाल चीन, भारत र अमेरिकाको प्रस्तिपर्धामा फस्दै गएको हो ? भनेर प्रश्न गरेका थिए। नेपालको विकासमा बीआरआई महत्वपूर्ण रहेको र यसको विकल्प नभएको भन्दै डा पौडेलले नेपालको मुख्य स्वार्थ नै आफ्नो देशको विकास रहेको स्पष्ट पारे। भारत र चीन अथवा अमेरिकासँग नेपालको सुमधुर सम्बन्ध रहेको र एकअर्काको भिडन्तमा नेपाल नफस्ने भन्दै नेपाल भरखरै राजनीतिक स्थिरतामा लागेकाले पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो मात्रामा पूँजी र प्रविधि चाहिने औँल्याउँदै त्यसको श्रोत हाललाई चीन मात्र रहेको कुरामा जोड दिए।

विश्वका ख्यातिप्राप्त विभिन्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुले राखेको जिज्ञासा र नेपालको वर्तमान अवस्था मिल्दोजुल्दो छ। दक्षिण एसियाली भूराजनीतिमा नेपालको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ। चीन र भारतजस्ता विशाल अर्थतन्त्रको बीचमा नेपाल छ। यी दुवै शक्तिसँग नेपालको समदुरीको सम्बन्ध स्थापित छ। नेपालकै जस्तो भौगोलिक अवस्था भूटानको पनि छ तर भुटानको भूमिका सून्य प्राय छ। भुटानले अहिलेसम्म चीनसँग कुटनीतिक सम्बन्ध राखेको छैन। स्वतन्त्र मुलुक भएर पनि भुटानको परराष्ट्र नीति भारतबाट निर्देशित छ।

दक्षिण एसियामा चीन र भारत दुवै मुलुकसँग सुमधुर सम्बन्ध हुनु नेपालका लागि सुनौलो अवसर हो। यही कडीले नै भूराजनीतिमा नेपालको भूमिकालाई गहन बनाएको छ। चीन र भारत ठूला अर्थतन्त्र मात्र होइनन् आपसमा प्रतिस्पर्धी मुलुक पनि हुन्। नेपालका लागि यी दुई मुलुक किसानका लागि हात्ती जस्तै हुन्। हात्ती मिले पनि अथवा आपसमा लडे पनि आखिरमा किसानकै बाली नष्ट हुन्छ। चीन र भारत मिल्दा नेपाललाई कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा लिपुलेकको उदाहरण छँदैछ। पछिल्लो समय चीनले 'चाइना इण्डिया प्लस वान' नीति अगाडि सारेर दोस्रो पुष्टि गर्न खोजेको छ। चीन र भारतको मतभेदले नेपाललाई सधैँ घात गरेकै छ।

बीआरआईमा नेपाललाई प्रवेश गर्न नदिन भारतले सक्तो प्रयास गरेको कुरा सबैका सामु स्पष्ट छँदैछ। नेपालको पूर्वाधार विकासमा चीन अन्य राष्ट्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताइरहँदा अन्य शक्ति राष्ट्रहरु चाहिँ आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि नेपाललाई प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्। यही सन्दर्भमा गत फागुनमा काठमाडौँ आएका अमेरिकी उपसहायक रक्षामन्त्री जोसेफ फेल्टरले अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाललाई चिनियाँ सहयोग नलिन दवाव दिए। उनले चिनियाँ लगानी नेपालको हितमा हुनुपर्ने र पारदर्शी देखिनुपर्ने भन्दै नेपाल चीनको ऋणको पासोमा फस्न सक्ने विचार सार्वजनिक रुपमै व्यक्त गरेपछि अमेरिकी कुत्सित स्वार्थ छताछुल्ल भएको हो। सामान्य कुटनीतिक मर्यादा अनुसार कुनै देशको भ्रमणमा जाँदा अर्को छिमेकी मुलुकको सहयोग नलेऊ भन्नु हस्तक्षेपको पराकाष्ट नै हो।

तीनवटा निर्वाचनपछि बहुमतको सरकार निर्माण हुँदै नेपाल राजनीतिक स्थिरतामा प्रवेश गरेपछि केही शक्तिहरु नेपालको विकासमा अवरोध सिर्जना गर्न तम्सिएका छन्। नेपाललाई आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित हुने नदिने र विशेष गरी पूर्वाधार निर्माणका काममा चिनियाँ लगानी भित्रिन नदिन शक्तिकेन्द्रहरुको चलखेल देखिन थालेको छ। इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको जालोमा पारेर होस् अथवा संयुक्त सैनिक अभ्यासमा अल्झाएर नेपाललाई फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्सिङ प्रस्तिपर्धाको एरिना बनाइँदैछ।

साभारः नागरिक दैनिक २०१७६ जेठ ९ गते (२०१९ मे २३ तारिख) बिहीबार।