चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतको ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्य दूताबासमा ५९ वर्षका पासाङ र ५५ वर्षका दावा दुईजना कर्मचारीहरु कार्यरत छन्। ती कर्मचारीले महावाणिज्य दूताबासमा काम गर्न थालेको तीन दसक हुन लागेको छ। उनीहरु तिब्बती, चिनियाँ र नेपाली भाषा फरर्र बोल्न सक्छन्। तर उनीहरु न चीनका नागरिक हुन् न त नेपालकै। वर्षौँदेखि चीनको तिब्बतमा बसोबास गर्दै आएका उनीहरुको तिब्बतीसँग बैबाहिक सम्बन्ध रहेको छ। उनीहरुका बाउ नेपाली थिए। तिब्बतीसँग बिहे गरेर तिब्बतमै बसोबास गर्न थालेपछि उनीहरु तिब्बतमै जन्मिए र बसोबास गरे। उनीहरुका श्रीमती र छोराछोरीको चाहिँ चिनियाँ नागरिकता छ। ल्हासा महावाणिज्यदूत गोबिन्दबहादुर कार्कीका अनुसार दावा र पासाङ जस्ता व्यक्तिहरु तिब्बतमा ४० जनाको हाराहारीमा छन्। २०७२ साल फागुन ३ गतेको नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदको निर्णयले उनीहरुलाई हस्तलिखित पासपोर्ट दिएको छ। ती पासपोर्टको अवधि सन् २०२० मार्च ३० तारिखसम्म रहेको छ। हस्तलिखित पासपोर्ट भएकाले उनीहरु विमानबाट कहीँ पनि यात्रा गर्न सक्दैनन्। तर स्थलमार्गबाट भने नेपाल आइजाइ गरिरहन्छन्। खासा र केरुङबाट थुप्रैचोटि आफैँ गाडी चलाएर नेपाल गएको पासाङ बताउँछन्।
बेनागरिक पासाङ र दावा जस्ता व्यक्तिलाई तिब्बतमा बस्न, व्यापार व्यवसाय गर्न, हिँडडुल गर्न कुनै रोकटोक छैन। उनीहरु खुशी छन् र समृद्ध पनि। दावा र पासाङ हरेक दिन आफ्ना कार लिएर आउँछन्। महावाणिज्य दूताबासको प्राङ्गणमा राख्छन्। दावा महावाणिज्य दूताबासको कार्यालय सचिवको रुपमा काम गर्छन् भने पासाङ डाइभर हुन्। चीनले हालसम्म २ हजार विदेशी नागरिकलाई स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र अर्थात् ग्रिनकार्ड प्रदान गरेको छ। त्यसरी ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्नेहरुमा तिब्बतमा बसोबास गर्ने १५० जना नेपालीहरु रहेका छन्। त्यति बिशाल चीनमा विश्वका ख्यातिप्राप्त बैज्ञानिक, ठूला व्यापारी, लगानीकर्ता, चीनमा विशेष योगदान पुर्याएका दुईहजारमध्ये तिब्बतमा बसोबास गर्ने १५० जना नेपाली पर्नुले तिब्बतसँगको नेपालको सम्बन्ध विशेष खालको छ भन्ने कुरालाई प्रष्ट्याउँछ। ती १५० जना नेपालीहरु त्यस्ता उच्च स्तरका क्षमतावान व्यक्ति होइनन्। नेपालसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धसँगै उनीहरुको भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएकाले उनीहरुलाई ग्रिनकार्ड दिइएको हो। नेपाल र चीनबीचमा जनस्तरको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुरालाई पनि यसले समेटेको छ।
चीनको तिब्बत स्वायत्त प्रदेशभरि विदेशी नियोगका रुपमा नेपाली महावाणिज्यदूताबास मात्र हो। सन् १६५० मा नेपाली न्यू रेसिडेन्सी नामबाट खुलेको
यो नियोग सन् १९५६ देखि महावाणिज्य दूताबासका रुपमा रहेको छ। ल्हासामा महावाणिज्य दूताबासको स्वामित्वमा १३ रोपनी जग्गा छ। सो जग्गामा भएको पुनारो भवन भत्काएर नयाँ भवन निर्माण भइरहेको छ। चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण भइरहेको भवन आगामी सेप्टेम्बरदेखि प्रयोगमा आउनेछ। त्यसैगरी तिब्बतबाट हुने एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय उडानको गन्तव्य पनि काठमाडौँ हो। तिब्बतको ९० प्रतिशत वैदेशिक व्यापार नेपालसँग हुने गर्छ।
पछिल्लो समय चीनले हिमालय सिमापार बहुआयामिक सम्पर्क संजाल नाम दिएर तिब्बतलाई नेपालसँग अझै घनिष्ट बनाएको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अगाडि सारेको बीआरआईलाई दक्षिण एसिया जोड्नका लागि नेपाल अपरिहार्य भूमिका छ। तसर्थ तिब्बतको नेपालसँग रणनीतिक महत्वको सम्बन्ध छ।
चीनले तिब्बतलाई सन् २०१५ मा पहिलोपटक बीआरआईमा जोडेको हो। ऐतिहासिक कालखण्डमा तिब्बत रेमशी मार्ग र चियाघोडा मार्गमा लोकप्रिय थियो। चियाघोडा मार्गले मुस्ताङ हुँदै लुम्बिनीसम्म जोडेको थियो। सन् १९५९ मा तिब्बतमा भूदाषप्रथा उन्मुलन गरी प्रजातान्त्रिक सुधार गरेपछि त्यहाँको सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा व्यापक परिवर्तन आएको छ। सन् १९७८ मा चीनमा सुधार र खुलापन सुरु भएपछि चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बत पनि क्रमश: खुला हुँदै गयो। फलस्वरुप चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अगाडि सारेको बीआरआई अवधारणामा चीनले तिब्बतलाई दक्षिण एसिया जोड्ने हबको रुपमा अगाडि सारेको छ।
विशेषगरी तिब्बतको वृहतस्तर विकासका लागि ल्हासा र सिगाच्छेमा स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र निर्माण गरिएको छ। ती स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार (विशेष गरी नेपालसँगको व्यापारमा) प्रणालीको नीति र अन्य व्यापारिक सुविधाहरु उपलब्ध हुँदै आएका छन्। यतिबेला तिब्बतले छिङहाई तिब्बत
रेलमार्ग, चिया घोडा मार्ग र साङ्ग्रीला पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि सारेको छ। सन् २०१५ को जनवरीमा दसौँ तिब्बत जनकांग्रेसको तेस्रो पूर्णबैठकले हिमालय आर्थिक बिट (हिमालय इकोनोमिक रिम) परियोजना संचालन गर्ने निर्णय गर्यो। यस परियोजनाभित्र तिब्बतका चामु (खासा), चिलोङ (केरुङ) र पुलान (ताक्लाकोट)लाई ल्हासा र सिगाच्छेले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख छ। उल्लिखित तीनवटै क्षेत्र नेपाली सीमामा पर्दछन्। हिमालय आर्थिक बिट परियोजनाले प्रत्यक्ष रुपमा चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतलाई नेपाल हुँदै दक्षिण एसियासँग जोड्ने गर्दछ। यसको मुख्य उद्देश्य सीमा व्यापार, अन्तर्राष्टि्रय पर्यटन र आपसी सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्नु रहेको छ।
सुधार र खुलापन अँगालेको चीनले तिब्बतलाई खुला बनाउँदै लगेको छ। फलस्वरुप तिब्बतमा तीब्र गतिमा उद्योगधन्दाहरु खुल्दै आएका छन्। विदेशी लगानीलाई पनि तिब्बतले आकर्षित गर्न थालेको छ। सन् २०१८ मा तिब्बतमा २६ वटा विदेशी लगानी कम्पनीहरु स्थापित भएका छन्, जसमा ६ करोड अमेरिकी डलर लगानी भएको छ।
तिब्बतमा उद्योगहरु स्थापना हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा नेपाललाई हुने गर्छ। स्थलमार्गबाट नेपाल जाने चिनियाँ सामानहरु तिब्बतमा उत्पादित नभई कोस्टल क्षेत्रमा उत्पादित हुन्। ती चिनियाँ सामानहरु तिब्बतमै उत्पादन हुन थालेमा नेपाली उपभोक्ताले ढुवानी शुल्क र समयको बचत गर्न सक्नेछन्। तिब्बतले नेपाललाई मावनीय सहयोग पनि वृहत रुपमा गर्दै आएको छ। तिब्बतसँग सीमा जोडिएका नेपालका उत्तरी १५ जिल्लालाई प्रत्येक वर्ष एक करोड चिनियाँ युआन अर्थात् साढे १६ करोड रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न, निर्माण उपकरण लगायतका सामग्री सहायता स्वरुप प्रदान गर्दै आएको छ। भूकम्पपछि नेपालको पुननिर्माणमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका तिब्बतकै रहेको थियो। भूकम्पको समयमा खासामा फसेका र घाइते भएका ५७ जना नेपालीलाई उद्दार गरेर तिब्बत स्वायत्त प्रदेशले सिगाच्छे लगेको थियो। अहिले पनि केरुङको तिब्बतभित्र एकहजार नेपालीहरु विभिन्न व्यवसाय गर्दै आएका छन् भने हिल्साको सीमाबाट तिब्बततिर ५ सय नेपालीहरु काम गर्दछन्। महावाणिज्य दूताबासका अनुसार तिब्बतमा यतिबेला लगभग दुई हजार नेपालीहरु विभिन्न व्यवसाय गर्दै आएका छन्।
चारवटा मुलुकसँग तिब्बतको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोडिएपनि नेपालसँगको सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ट र सुमधुर रहँदै आएको छ। चीनलाई दक्षिण एसिया प्रवेश गर्नका लागि सबैभन्दा उत्तम मार्ग तिब्बत हुँदै नेपालबाट मात्र सहज छ। यही जुन १४ मा चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतको ल्हासामा आयोजित 'तिब्बतको विकास मन्च' लाई सम्बोधन गर्दै तिब्बत जनसरकारका प्रमुख तथा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी तिब्बत स्वायत्त प्रदेशका उपसचिव छी चालाले नेपालसँगको रणनीतिक महत्वलाई प्रष्ट्याए। इतिहासमा चीन र नेपालबीचमा अग्ला हिमालय कहिल्यै अवरोध नभएको भन्दै नदीका हरेक बहावले संचारको काम गरेको र हिमालका प्रत्येक पाइलाहरु मित्रताका बरण्डा रहेको उनले औँल्याए।
उनको यो भनाइले नेपालसँगको सम्बन्धलाई तिब्बतले दिएको महत्व झल्किन्छ। भृकुटीले सातौँ शताब्दीमा जोडेको भावनात्मक सम्बन्धलार्इ अहिले पनि तिब्बतले उत्तिकै महत्व दिएको प्रष्टिन्छ। भूकम्पपछि बन्द रहेको तातोपानी नाका खोल्ने समारोहमा पनि उनले निकै सारगर्भित मन्तव्य राखेका थिए। तातोपानी नाकामा आयोजित कार्यक्रमा उनले नेपाल र चीनबीचको ऐतिहासिक मित्रता बोकेको तातोपानी नाका र अरनिको राजमार्ग जनस्तरमा सम्बन्ध बढाउने महत्वपूर्ण् कडी भएको बताएका थिए।
तिब्बतको वैदेशिक व्यापारको अधिकांश मात्रा नेपालसँग रहेको छ। नेपाल र चीन बीचमा यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। प्रोटोकलमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल र चीनबीचमा तातोपानी, केरुङ, किमाथांका, कोराला, यारी र ओलाङचुङगोला ६ वटा नाकाबाट व्यापार हुनेछ। यी नाका नेपालका लागि मात्र हैन तिब्बतका लागि पनि उत्तिकै रणनीतिक महत्वका छन्।
साभारः नागरिक दैनिक। २०७६ असार १२ गते (२०१९ जुन २७) बिहीबार।