अमेरिकाले इरानको पेट्रोलियम भण्डारणमाथि कब्जा गर्न विभिन्न वाहना खोजिरहेको छ। उसले पछिल्लो समय इरानमा मानवअधिकार हनन भएको आरोपको हतियार प्रयोग गरेको छ। तेलमाथि कब्जा जमाउनका लागि खाडी क्षेत्रका मुलुकमाथि अमेरिकाले समयसमयमा नाङ्गो हस्तक्षेप गर्दै आएको कुरा कसैको नजरमा लुकेको छैन। त्यसैको उपक्रमको रुपमा इरान अमेरिकाको नयाँ सिकार हुँदैछ भने भेनेजुएलालाई अस्थिर बनाउन सक्तो प्रयास गरिरहेको छ। सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामाथि भएको आतङ्कवादी आक्रमणपछि अमेरिकाले विशेषगरी मुस्लिम मुलुकमाथि अन्धाधुन्द आक्रमण सुरु गरेको हो। इराकलाई तहसनहस बनाएको अमेरिकाले अफगानिस्तान, सिरिया लगायतका मुलुकलाई जर्जर बनाइसकेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्सले सबै मुसलमानहरुलाई आतङकवादी करार गर्दै उनीहरुलाई अमेरिका प्रवेश गर्न नदिने घोषणा नै गरेका थिए।
खाडी क्षेत्रलाई अस्थिर बनाएर त्यहाँको पेट्रोलियम भण्डारमाथि कब्जा जमाउने उद्देश्यले अमेरिकाले कुनैबेला बिन लादेनलाई सीआइएको एजेण्ट बनाएको थियो। अन्तत: आफूले पालेको चराले आफैँलाई ठुङ्छ भनेजस्तै त्यही बिन लादेनले अमेरिकालाई हाराबारा खेलाइदिए। सेप्टेम्बर ११ पछि अमेरिकाले आतङ्कवाद विरुद्धको युद्धका नाममा थुप्रै राष्ट्रमा आतङ्क मच्चाइरहेको छ। अमेरिकालाई तेलमाथि कब्जा जमाएर मात्र पुगेको छैन, उसलाई चीनको विकास पनि टाउको दुखाइ बनेको छ।
चीनको विकासलाई रोक्नका लागि व्यापार युद्ध सुरु गरेको अमेरिकाले त्यसलाई पार लगाउन नसकेपछि चीनमाथि मानव अधिकार हनन भएको र धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाएको आरोप लगाउन थालेको छ। जुलाई १८ तारिख अमेरिकाले तथाकथित 'धार्मिक स्वतन्त्रता प्रवर्द्धन' मन्त्रीस्तरीय बैठकमा चीनको धार्मिक नीति र धार्मिक स्वतन्त्रताको आलोचना गर्यो। अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्स र विदेशी मन्त्री माइक पोम्पेओले सो बैठकमा चीनसम्बन्धी भनाइ राख्दै वास्तविकताभन्दा बाहिर गएर तथ्य बङग्याएको चीनको भनाइ छ।
चीनको सिन्च्याङ स्वायत्त प्रदेश र तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको उदाहरण दिएर चीनको जातीय धार्मिक नीतिलाई बदनाम गर्ने चेष्टा अमेरिकाले गरेको चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रालयका प्रवक्ता कङ श्वाङले बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताए। पेन्स र पोम्पेओले आफ्नो सम्बोधनमा सिन्च्याङको चरमपन्थीलाई नियन्त्रण गर्न व्यावसायिक प्राविधिक शिक्षाको तालिम केन्द्रलाई 'पुन: शैक्षिक क्याम्प' भनेर गलत अर्थ लगाउँदै तिब्बती बौद्ध धर्मका व्यक्तिहरुलाई चीनले दु:ख दिएको आरोप लगाएका थिए।
चीनले सिन्च्याङमा शैक्षिक तालिम केन्द्र स्थापना गरेर आतंकवाद विरोधी पूर्वचेतावनीलाई मजबुत बनाउँदै मानव अधिकारको संरक्षण र जनजीवनको सुधार गर्दै आएको छ। आतंकवादी र चरमपन्थीमाथि नियन्त्रण गर्न चीनको त्यस्तो कारवाहीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सकारात्मक मूल्याङ्कन गर्दै यसलाई अन्य राष्ट्रले पनि अनुसरण गर्न सकिने बताइरहेका बेला अमेरिकाले भने कथित शैक्षिक क्याम्प भनेर चीनमा पहिले रहेको श्रम शिविरको रुपमा यसलाई बंग्याएको छ।
अमेरिकाले चीनलाई अस्थिर बनाउनका लागि आतङ्कवादी, पृथकतावादी र अतिवादीलाई प्रयोग गरिरहेको छ। यी तीनवटा तत्वहरु विश्व शान्ति, विकास, स्थिरताका बाधक हुन्। चीनको तिब्बत स्वायत्त प्रदेशबाट सन् १९५९ मा भागेका दलाई लामालाई प्रयोग गरेर चीनलाई अस्थिर बनाउने अमेरिकाको बारम्बारको प्रयास सफल हुन सकेको छैन। यसका लागि अमेरिकाले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर खम्पा बिद्रोह पनि गराएको थियो। त्यसैगरी सन् २००५ मा चीनको सिन्च्याङ स्वायत्त प्रदेशबाट भागेर अमेरिका बस्दै आएकी रेबिया कादिरलाई प्रयोग गरेर चीनको सिन्च्याङमा आतङ्क मच्चाउने काम अमेरिकाले गर्दै आएको छ। रेबियाले सन् २००८ देखि सिन्च्याङमा व्यक्ति हत्या र समाजमा आतङ्क मच्चाउने तथा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गराएर बारम्बार त्रास फैलाउने काम गर्दै आएकी छन्। तसर्थ सिन्च्याङमा आतङकवादका विरुद्धमा चीनले चलाएको कारवाहीलाई अमेरिकाले कथित धार्मिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकार उलंघन भएको भनेर आलोचना गर्नु अमेरिकाको द्वैध चरित्र मात्र हो।
चीनले सिन्च्याङमा गरेको विकास, मानव अधिकार संरक्षण, शान्तिपूर्णरुपमा बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण लगायतका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समाज र संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रशंसा गरिरहेका बेला अमेरिकाले यथार्थभन्दा बाहिर गएर चीनलाई बदनाम गर्ने काम गरेको भन्दै चीनले कडा आपत्ति प्रकट गरेको छ। सिन्च्याङको अवस्था बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समाजको अध्ययनले अमेरिकाले झुटा आरोप लगाएको र तथ्यलाई बंग्याएको पुष्टि भएको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार समितिको ४१ औँ बैठक अन्तर्गत चिनियाँ मावव अधिकार अनुसन्धान संस्थाले जुलाई दुई तारिख जेनेभामा 'चिनियाँ अल्पसंख्यक जातिको मानवअधिकार संरक्षण' विषयक सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। सो अवसरमा विभिन्न क्षेत्रमा चिनियाँ अल्पसंख्यक जातिको मानवअधिकारको अवस्थाबारे जानकारी दिइयो। बैठकमा क्यामरुन, कम्बोडिया, उत्तर कोरिया, म्यान्मार, नेपाल आदि मुलुकका प्रतिनिधिहरुले चीनको मानव अधिकारको विकासलाई समर्थन गरे। चीनले पेश गरेको 'सबै मानवअधिकार प्राप्तिका लागि विकासको योगदान' निर्णय प्रस्ताव जुलाई १२ तारिख संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार परिषदले पारित गरेपछि अमेरिका तिल्मिलायो। सो निर्णय प्रस्तावमा सबै किसिमका मानवअधिकारको लागि विकासको महत्वपूर्ण योगदानमा जोड दिइएको छ। राम्रो जीवनयापन गर्न पाउनु नै सबै ठाउँमा मानिसको माग हो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न मुलुकको प्राथमिकता पनि हो। विभिन्न मुलुकले जनकेन्द्रित विकासलाई साकार बनाउँदै जनताको भरमा विकासलाई अघि बढाउनुपर्ने र विकासबाटै जनताको हित हुने कुरा चिनियाँ प्रस्तावमा उल्लेख छ। विभिन्न मुलुकले दिगो विकासलाई अघि बढाउँदै विकासको प्रवर्द्धन तथा गरिबी निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई सबल पार्नुपर्ने पनि सो निर्णय प्रस्तावले प्रष्टसँग औँल्याएको छ।
यही सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अर्को कार्यले अमेरिकालाई थप झड्का दियो। जुलाई १२ तारिख रुस, पाकिस्तान, साउदी अरब, इजिप्ट, क्युबा, अल्जेरिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, नाइजेरिया, अंगोला, टोगो, ताजिकिस्तान, फिलिपिन्स तथा बेलारुस लगायत ३७ मुलुकका जेनेभाका लागि राजदूतहरुले संयुक्त रुपमा राष्ट्र संघीय मानवअधिकार समितिलाई पत्र लेखेर चीनको सिन्च्याङ स्वायत प्रदेशमा मानव अधिकारको विकास र आतंकवाद तथा उग्रवादविरोधमा हासिल उपलब्धिको सक्रिय प्रशंसा गर्नुका साथै सिन्च्याङ स्वायत्त प्रदेशबारे चीनको अडानको समर्थन गरे। उक्त पत्रमा चीनले
जनकेन्द्रित विकास अवधारणा लिएर विकासद्वारा मानव अधिकारको रक्षा गर्ने उपलब्धिबारे राजदूतहरुले प्रशंसा गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्यमा पनि योगदान दिएको विचार प्रकट गरेका छन्। उनीहरुको विचारमा आतंकवाद, पृथकतावाद र धार्मिक उग्रवादले सिन्च्याङ स्वायत्त प्रदेशका विभिन्न जातीय नागरिकलाई गम्भीर क्षति पुर्याउनुका साथै जनताको बाँच्ने अधिकार, स्वास्थ्य अधिकार, विकास अधिकारलगायत आधारभूत मानव अधिकार बिथोलेका छन्। सो प्रदेशले व्यावसायिक कौशल शिक्षा केन्द्रको स्थापना लगायत अनेकन आतंकवाद विरोधी तथा उग्रवाद नियन्त्रण कदम चालेर विभिन्न जातीय नागरिकको आधारभूत मानव अधिकारको प्रभाव संरक्षण गरेको भनी ती राष्ट्रले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उही विषयमा मानवअधिकार संरक्षण भएको देख्ता अमेरिकी नजरले मानवअधिकार उलंघन भएको देख्नु उदेक लाग्दो विषय हो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निष्कर्शलाई चीनले सम्मान गरेको छ। सिन्च्याङमा मानवअधिकार र धार्मिक स्वतन्त्रता कस्तो भन्ने बारेमा चिनियाँ राज्य परिषदले जुलाई एकाईस तारिख 'सिन्च्याङसम्बन्धी केही एतिहासिक तथ्य' नामक स्वेतपत्र जारी गरेको छ। मङ्गोलिया, रुस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान र भारत लगायत आठवटा मुलुकसँग प्रसिद्ध 'रेशमी मार्गले चीनको सिन्च्याङ स्वायत्त प्रदेशलाई प्राचीन चीन र विश्वसँग जोडेर विविध सभ्यताको
समिश्रण गराएको सो स्वेतपत्रमा उल्लेख छ। अहिले सिन्च्याङमा आर्थिक विकास निरन्तर हुँदै आएको छ भने सामाजिक मेलमिलापयुक्त र स्थिरता समर्द्धन भएको श्वेतपत्रले प्रष्ट्याएको छ। त्यसैगरी सिन्च्याङका जनताको जीवनस्तरमा सुधार आएको र इतिहासमा सबैभन्दा राम्रो र समृद्ध विकासको गतिमा रहेको पनि स्वेतपत्रले औँल्याएको छ। चीनका विभिन्न प्रान्तहरुले सिन्च्याङलाई सहायता दिने सातौँ कार्यसम्मेलन सिन्च्याङको हथेनमा गत हप्ता आयोजना भयो। सो सम्मेलनले सिन्च्याङलाई सहायता दिने चीनको राष्ट्रिय रणनीति हुनुका साथै सिन्च्याङको सामाजिक स्थिरता र दीर्घकालीन शान्तिको लक्ष्यलाई साकार तुल्याउनका लागि चालिएको महत्वपूर्ण कदम रहेको घोषणा गरेको छ। सम्मेलनले पूर्णरुपमा सिन्च्याङलाई सहयोग गर्ने, ठोस रुपमा सहयोग गर्ने र दीर्घकालीन रुपमा सहयोग गर्ने तीन बुँदे नीति पनि पारित गरेको छ। एकताबद्ध तथा मेलमिलापयुक्त, समृद्ध तथा सम्पन्न, सभ्यता तथा प्रगतिशील र शान्तिपूर्ण बसोबास तथा रोजगारमुलक चिनियाँ विशेतायुक्त समाजवादी व्यवस्था नै सिन्च्याङको विकासका लागि योगदान गर्ने नीति रहेको स्पष्ट पारेको छ। बिगत दस वर्षदेखि चीनको केन्द्रीय सरकार मातहतका विभिन्न विभाग र सिन्च्याङलाई सहायता दिने चीनका १९ वटा प्रान्त र सहरले सिन्च्याङको निर्माणमा एक अर्ब चिनियाँ युआनभन्दा बढी सहयोग गरिसकेका छन् भने त्यो सहयोगबाट एक करोडभन्दा बढी जनता लाभान्वित भएका छन्।
अमेरिकाले आरोप लगाइरहे पनि तीन वर्षयता सिन्च्याङमा कुनै हिंसात्मक र आतंकवादी घटना भएका छैनन्। विभिन्न जातिका जनताले सुख, शान्ति र समृद्धिसँग जीवनयापन गरिरहेका छन्।
साभारः नागरिक दैनिक। २०७६ साउन ९ गते (२०१९ जुलाई २५) बिहीबार।
