अगष्ट ५ तारिख भारतले संविधानको एउटा धारामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै भारत नियन्त्रित कश्मीर क्षेत्रको विशेष स्थानलाई रद्द गर्ने घोषणा गरेपछि कश्मीर क्षेत्रमा युद्धको सन्त्रास बढेको छ। विगत सात दशकदेखि अस्थिर रहँदै आएको कश्मीरमा भारतको लादेको मुख्र्याइँपूर्ण तानाशाहले भारत, चीन र पाकिस्तान तीनै मुलुक एकैचोटि तरङ्गित हुन पुगेका छन्।

कश्मीर आफ्नो भूमि भन्दै भारतले आन्तरिक मामिला भने पनि यो मुद्दासँग पाकिस्तान र चीन पनि जोडिएका छन्। यही विषयमा भारत र पाकिस्तानबीचमा बारम्बार युद्ध हुँदै आएको छ भने

चीन र भारतबीचको सीमा विवादमध्ये एउटा क्षेत्र कश्मीरको लदाख (हाल भारतको केन्द्र शासित क्षेत्र) रहँदै आएको छ।

सन् १९४७ अगाडिसम्म विश्वकै सुन्दर स्वतन्त्र हिमाली राज्य कश्मीर भारत र पाकिस्तानको विभाजनसँगै युद्धको भुमरीमा फसेको हो। भारत र पाकिस्तानको विभाजनपछि कश्मीरमा तीन चिरा भयो। कश्मीरको ४५ प्रतिशत भूभाग भारतको नियन्त्रणमा गयो भने ३५ प्रतिशत पाकिस्तानको नियन्त्रणमा पुग्यो। बाँकी २० प्रतिशत भूभाग चिनियाँ क्षेत्रमा रहेको छ। चीन र भारतबीचमा सीमा विवाद कश्मीरमा मात्र छैन। अरुणाचल प्रदेशको ९० हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा चीनले आफ्नो दावी गर्दै आएको छ। यो भूमिलाई दक्षिणी तिब्बत भनिन्छ।

सन् १९६२ देखि जम्मुकश्मीरमा चीन र भारतबीचमा सीमा विवाद हुँदै आएको छ। चीन पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडर सीपेक जम्मुकश्मीरको पश्चिमी भागमा रहेको काराकोरम हिमालय क्षेत्रबाट पार हुने गर्दछ। यही विवादित भूभागबाट पार हुने भएकाले सीपेकको भारतले बिरोध गर्दै आएको हो। त्रिपक्षीय विवादित भूमि कश्मीरलाई अहिले भारतले आफ्नो आन्तरिक मामिला भन्दै संविधानको ३७० धारालाई निलम्बित गरेपछि चीनले आपत्ति जनाएको हो। चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले भारतीय विदेशमन्त्री सुब्राह्मन्यम जयशंकरको बेइजिङ भ्रमणका क्रममा चिनियाँ अडान र आपत्ति राखेका हुन्।

चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङले भारतीय समकक्षी जयशंकरसँगको भेटमा भारतले कश्मीरको स्थितिलाई झन् जटिल बनाएको भन्दै त्यसप्रकारका कार्यको चीन विपक्षमा उभिएको स्पष्ट जवाफ दिए। उनले कश्मीरको समस्यालाई शान्तिपूर्ण तरीकाले समाधान गर्न पाकिस्तान र भारतको ध्यानाकर्षण पनि गराए। चीनको संकेत यथासक्य भारतले पाकिस्तानसँग कश्मीर मामिलामा वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने थियो।

जयशंकरसँग वाङले भने 'चीनको सीमा मिचिएको लद्दाख क्षेत्र भारतले केन्द्र शासित बनाएर चिनियाँ सार्वभौम अधिकार र हितमाथि चुनौती दिएको छ। यो कुरालाई चीनले कदापि स्वीकार गर्दैन।' भारतले कश्मीर मामिलामा क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरता भङ्ग गरेको भन्दै नेता वाङले चिन्ता व्यक्त गरे। भेटपछि चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतामा नयाँ दिल्लीले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने चिनियाँ आशा उल्लेख छ। जयशंकरले चिनियाँ समकक्षी वाङसँग कश्मीर नितान्त भारतको आन्तरिक मामिला भएको र कश्मीर भारतको भूभाग भएको बताउँदै भने 'भारतले अन्य मुलुकको आन्तरिक मामिलामा कहिल्यै टिप्पणी गर्दैन र अन्य मुलुकबाट पनि भारतले त्यस्तै अपेक्षा गर्दछ।' नेपाल, वंगलादेश, श्रीलंका, भूटान, माल्दिभ्स लगायतका दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको आन्तरिक मामिलामा निरन्तर हस्तक्षेप र टिप्पणी गर्दै आएको भारतको उक्त भनाइले उसको दैध चरित्र उदाङ्गिएको छ। जयशंकर सन् २००९ देखि २०१३ सम्म चीनका लागि भारतीय राजदूत थिए। सो समयमा वाङ यी चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रालयमा ताइवान सरोकार हेर्थे। त्यतिबेला बारम्बार भेटघाट भई व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि राम्रो बनाएका

कारण मोदीले जयशंकरलाई बेइजिङ पठाएका थिए। गत वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचमा भएको ऊहान वार्ताको दोस्रो संस्करणका रुपमा वाराणसी वार्ताको तयारीसँगै कश्मीर मुद्दामा चीनलाई मथ्थर बनाउन बेइजिङ आएका जयशंकरले चिनियाँ समकक्षीको कडा टिप्पणीपछि पहिलो गाँसमै दाँतमा ढुङ्गा लागेको अनुभूति गर्नपुगे।

पछिल्लो समय चीन र भारतले सीमा समस्यामा थुप्रै सफलताहरु प्राप्त गरेका छन्। नियमित सीमा वार्ता र संयुक्त सैन्य अभ्यासले दुई देशमा देखिएको दोक्लमको तिक्ततालाई माझ्न केही हदसम्म सफल भएको मानिन्छ। तर कश्मीर घटनाले चीनलाई झस्का दिएको छ। १८ औँदेखि २० औँ शताब्दीको मध्यसम्म विदेशी हस्तक्षेपको पराकाष्टा भोगेर आएको चीनले आर्थिक तथा कुटनीतिक रुपमा बलियो भइसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा आफ्नो सार्वभौम जोडिएको कुरामा कदापि सम्झौता नगर्ने अडान लिँदै आएको छ। दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, ताइवान लगायतका कुरामा चीनको कुटनीति स्पष्ट अडानमा उभिएको छ।

यतिबेला चीनको हङकङमा दङ्गा भडि्करहेको छ। ताइवानलाई अमेरिकाले हतियार बेच्ने निर्णय गरेसँगै चीनअमेरिका व्यापार द्वन्द्व सिथिल हुन सकेको छैन। यो मौकामा जम्मुकश्मीरमा चीनले उति ध्यान नदिने सोचेर भारतले यो कदम चालेको हुन सक्छ। क्षेत्रीय एकतासँग चीनले भारतसँग वार्गेनिङ गर्छ भन्ने भारतीय सोचाइ बुमर्‍याङ भएको छ।

चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रालयका प्रवक्ता ह्वा छुन यिङले भारतीय कदमलाई अस्वीकार्य भनेर टिप्पणी गरिन्। उनले भनिन् 'चीन सधैँ भारतले मिचेको चिनियाँ भूभागको विपक्षमा छ। चीनको पश्चिमी क्षेत्रको भारतीय सीमामा रहेको चिनियाँ भूभाग भारतले मिचेको छ। भरखरै भारतले चिनियाँ सार्वभौम भूमिमाथि बेवास्ता गर्दै एकपक्षीय रुपमा आफ्नै कानुन परिवर्तन गरेको छ। भारतको कदम अस्वीकार्य छ र यसको कुनै वैधानिक प्रभाव पनि छैन।' उनले पाकिस्तानको कदमलाई बैधानिक अधिकार र पाकिस्तानी रुची भन्दै चीनले समर्थन जनाएको पनि बताइन्। जयशंकरभन्दा पहिले चीन आएका पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शाह महमद कुरेशीसँगको भेटमा

चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङले कश्मीरमा चीनको पनि गहिरो सरोकार रहेको भन्दै कश्मीरकै विषयमा भारत र पाकिस्तानबीच आणविक युद्ध हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। बेइजिङले पाकिस्तानलाई निरन्तर सहयोग गर्ने पनि उनले दोहोर्‍याए।

पाकिस्तानी विदेशमन्त्री कुरेशीले राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा कश्मीर मुद्दा प्रवेश गराउनका लागि बेइजिङको समर्थन खोजेका थिए। चीनले हरियो बत्तीको संकेत दिएपछि पाकिस्तानले यो मुद्दालाई औपचारिक रुपमा राष्ट्रसंघमा प्रवेश गराएको छ। पाकिस्तानको प्रयासमा संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा अगष्ट १६ तारिख कश्मीर समस्यामा अनौपचारिक छलफलको आयोजना भयो। छलफलमा संयुक्त राष्ट्र संघीय सचिवालयले कश्मीरको वर्तमान परिस्थिति र संयुक्त राष्ट्र संघीय भारत पाकिस्तान सैनिक मामिला पर्यवेक्षक टोलीको प्रतिवेदन ग्रहण गर्‍यो। सुरक्षा परिषदले छलफल सुरु गरेपछि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले त्यसको भोलिपल्ट संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदको उक्त कार्यको स्वागत गरेर ट्वीट गरे। सुरक्षा परिषदले यस अगाडि कश्मीरसम्बन्धी गरेका निर्णयको यस पटकको छलफलले पुन:पुष्टि गरेको भन्दै खानको ट्वीटमा प्रशंसा समेटिएको छ।

सुरक्षा परिषदको छलफलपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्र संघका लागि चिनियाँ स्थायी प्रतिनिधि चाङ च्युनले छलफलको अवस्था तथा कश्मीर क्षेत्रमा चिनियाँ अडानको व्याख्या गरे। चाङले भने 'सुरक्षा परिषदका सदस्यहरुले कश्मीर क्षेत्रको परिस्थितिप्रति कडा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सम्बन्धित पक्षले संयमता राख्दै परिस्थिति अझ चर्कदै आएकाले एकतर्फी कारवाही नचाल्ने आशा गरिएको छ।' भारतले संविधान संशोधनबाट क्षेत्रीय तनावपूर्ण स्थिति गराएको औँल्याउँदै कश्मीर क्षेत्रको परिस्थितिप्रति चीनले गम्भीर चिन्ता गरेको पनि उनले स्पष्ट पारे। भारतको यो कदमले चीनको सार्वभौमिक अधिकारहरूलाई पनि चुनौती दिएको भन्दै दुई देश बीचको सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्ने सम्झौताको उल्लंघन गरिएको कुरामा उनले जोड दिए। पाकिस्तानले संयुक्त राष्ट्र संघमा उठाएको कदमलाई चीनले समर्थन गरेपछि कश्मीर मुद्दामा भारत एक्लिन पुग्यो। भारतको पुरानो मित्र रुसका विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभारोभले पनि भारतमाथि चिसो पानी खन्याइदिए। उनले भने 'कश्मीर भारतको आन्तरिक मामिला होइन। यो त भारत र पाकिस्तानले राजनीतिक र कुटनीतिक तरिकाबाट यसको समाधान गर्नुपर्ने विषय हो।' व्यापक दमन र सेनाका हतियारका बीचमा पनि कश्मिरी नागरिकले भारतीय कदमको बिरोध गरिरहेका छन्। युद्द घोषणा नै नभए पनि सीमा क्षेत्रमा भएका गोली हानाहानमा केही पाकिस्तानी र भारतीय सैनिकको मृत्यु भइसकेको छ। मोदीको कदमले भारतमा हिन्दू र मुसलमानबीचमा साम्प्रदायिक दङ्गा बढ्ने संभावनासँगै भारत आन्तरिक द्वन्द्वको भुमरीमा फस्दै गएको छ। भारतले सदाबहार शत्रुका रुपमा हेर्ने गरेको पाकिस्तानी आवाजमा चिनियाँ आवाज मिसिएपछि भारतलाई कुटनीतिक क्षेत्रमा अप्ठ्यारो परेको छ।

साभारः नागरिक दैनिक २०७६ भदौ ६ गते (२०१९ अगष्ट २२) बिहीबार।