चीनका परराष्ट्रमन्त्री तथा राज्य परिष्‌द सदस्य वाङ यीले नेपालको तीन दिने भ्रमण सम्पन्न गरेका छन्। उनी आइतबार साँझ पाकिस्तानबाट नेपाल आएर मंगलबार अपरान्ह काठमाडौँबाट चीन फर्किए।

सन् १९९६ मा चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति च्याङ चमिनले नेपालको भ्रमण गरेका थिए। त्यसपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण नगरेको २३ वर्ष भइसकेको छ। चीनका वर्तमान राष्ट्रपति सी चिनफिङ सत्तामा आएको साढे ६ वर्ष भइसकेको छ। उनले पचासौँ मुलुकमा सयौँपटक भ्रमण गरिसकेका छन्। आफ्ना पूर्ववर्ती नेताजस्तो चीनभित्रै रहेर सुशुष्त कुटनीति चाल्ने प्रचलनलाई तोड्दै उनी साना ठूला सबै मुलुकमा पुगिरहेका छन्। दक्षिण एसियाका प्राय मुलुकको भ्रमण गरिसकेका सीलाई नेपालको भ्रमणको साइत अझै जुरेको छैन। सन् २०१५ मै हुने भनिएको सीको नेपाल भ्रमण नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र भूकम्पले रोकेको थियो। त्यसपछि सन् २०१६ मा लगभग टुङ्गो लागिसकेको भ्रमण नेपालमा सरकार परिवर्तन भएसँगै स्थगित भयो। निर्वाचनपछि नेकपाको दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकार भएको समयमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको यो उपयुक्त समय मानिन्छ।

औपचारिक रुपमा नबताइए पनि राष्ट्रपति सीको भ्रमणकै तयारी स्वरुप चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ नेपाल गएका हुन् भन्ने कुरा जगजाहेर छ। उनी अघिल्लो कार्यकालमा दुईपटक नेपाल भ्रमणमा गएका थिए। त्यतिबेला उनी परराष्ट्रमन्त्री मात्र थिए। अहिले उनी चिनियाँ राज्य परिषदका सदस्य पनि हुन्। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रहेका वाङ निपुण चिनियाँ कुटनीतिज्ञका रुपमा चिनिन्छन्।

वाङको नेपाल भ्रमणका क्रममा चीन र नेपालबीचमा तीनवटा विषयमा सहयोग समझदारी बनेको छ। मनाङमा ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँको लागतमा अस्पताल बनाउने पहिलो सहमति रहेको छ भने आपतकालीन सेवाका लागि एक करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरका ५ हजारवटा टेन्ट उपलब्ध गराउने दोस्रो सहमति रहेको छ। त्यसैगरी बाढी पीडितका लागि १ करोड ६० लाख रुपैयाँको सहयोग दिने तेस्रो सहमति रहेको छ। वाङको भ्रमणसँगै चीनले नेपाललाई दिएको उल्लिखित सहयोगलाई लिएर सामाजिक संजालमा निकै टिप्पणी भएका छन्। ती सहयोगलाई परराष्ट्रमन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणका 'उपलब्धि' भनेर मापन गर्नु वान्छनीय हुँदैन। चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको निमन्त्रणामा गएका थिए। कुनै लगानी सम्मेलन अथवा सहयोग गर्ने उद्देश्यले गएका होइनन्। यद्यपि भ्रमणको बेला सहयोग गर्ने चलन भएकाले ठूलो अपेक्षन पूरा नहुँदाको 'तीतो' सामाजिक संजालमा देखिएको हो। चिनियाँ सहयोग ग्रहण गर्ने क्रममा नेपाली पक्षको कमजोर तयारी र कुटनीतिक कमजोरी भएको चाहिँ हुन सक्छ।

चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङको भ्रमण अगाडि काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूताबासले गरिने सम्झौता र सहयोगको बारेमा अवस्य पनि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएको हुनुपर्छ। नेपालको परराष्ट्रमन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय अथवा गृह मन्त्रालयमा चिनियाँ दूताबासले ती सहयोग र सम्झौताको मस्यौदा पठाएर सम्झौता गर्नु पहिले नै सहमति गर्ने चलन छ। नेपालले अत्यन्त साना झिनामसिना कुरा पनि हात थाप्नु हुँदैनथ्यो भनेर सामाजिक संजालमा प्रश्न उठाइएको छ। सहयोग दिने इच्छा चीनको हो। सहयोग दिने चीनको प्रस्तावलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। तर, नेपालले कुटनीतिक रुपमा जवाफ दिनुपर्दथ्यो। यतिबेला नेपाललाई के आवश्यक छ र के कुरा आफैँ व्यवस्थापन गर्नसक्छ भन्ने कुराको जानकारी नेपालका विभिन्न निकायले राखेकै छन्। राष्ट्रिय योजना आयोग छ। मन्त्रालयहरु छन्। विभाग र शाखाहरु छन्। त्यही विषयमा सधैँभरि घोटिने कर्मचारीतन्त्र छँदैछ।

हरेकपटक चिनियाँ नेताले नेपालको भ्रमण गर्दा दान दिनैपर्छ भन्ने पनि होइन। चीनले प्रस्ताव गर्दा नेपालले 'यी क्षेत्रमा हामी आफैँ काम गर्न सक्षम छौँ' भनेर लिखित रुपमा 'हामीलाई यी क्षेत्रमा सहयोग चाहिएको छ' भनेर जवाफ दिन कुनै बा‍‍र्‍ह हातका टाँगाले छेक्दैन। मनाङजस्तो थोरै जनसंख्या भएको जिल्लाको अस्पताल नेपालले बनाउन नसक्ने होइन। प्राकृतिक विपत्तिको समयमा पाँचहजार पाल वितरण एउटा कुनै सामाजिक संस्था अथवा देशको कुनै प्रतिष्ठित व्यवसायले नि:शुल्क दान दिन सक्छ। चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणमा भएका सम्झौताको स्तर र सहयोगको रुप चिनियाँ दूताबासले नेपाललाई नियमित दिँदै आएका सहयोग जस्ता मात्र छन्। चिनियाँ दूताबासले चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरुमा विद्यालय, अस्पताल, सुरक्षा निकायका लागि पूर्वाधार, प्राकृतिक विपत्तिका बेलामा उद्दार सामग्री वितरण गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ। त्यसमाथि चीनले नेपाललाई दिने भनिएका उल्लिखित सहयोगहरु गत बैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणको क्रममा चीनले घोषणा गरेको १७ अर्ब रुपैयाको सहयोग अन्तर्गत हुन्। छुट्टै सहयोग होइनन्। वाङ भ्रमणको सयममा ठूला परियोजनामा हस्ताक्षर नगरेर चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई 'बिजिनेस प्याक' गरेको हुनसक्छ।

सामाजिक संजालमा प्रश्न उठाउनुको दुईवटा कारण हुनसक्छन्। पहिलो कारण चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा ठूलै सहयोगको अपेक्षा गरिएको थियो। त्यसो नभएर चीनले थोरै सहयोग दियो भन्दै असन्तुष्टि देखाइएको एउटा कारण हो। यदि यसो हो भने त त्यो झन् दरिद्र सोच हो। कुनै विदेशी नेताले नेपालको भ्रमण गर्नै भएन। विदेशी नेताले नेपालको भ्रमण गरिसक्दा झोली थाप्नुपर्छ र धेरै भीख जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने सोच सर्वसाधारण सबैमा देखिनु निकै घातक छ। सामाजिक संजालले उच्चस्तरदेखि सर्वसाधारण सबैको प्रतिनिधित्व गरेको छ। दोस्रो कारण नेपालले मित्रराष्ट्रबाट जथाभावी सहयोग लिनु हुँदैन भन्ने हो। आर्थिक सहयोग लिनु भनेको परनिर्भर हुनु हो। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई धुमिल बनाउँदै लगेको कुरा छर्लङ्गै छ।

नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भरखरै सुरु भएको छ। संघीयताको अभ्यास सुरु गर्दै गर्दा नेपालको पूर्वाधार विकासमा निकै ठूलो धनराशी चाहिएको छ। नेपालसँग आफ्नै प्रविधि छैन। जनशक्ति पनि अत्यन्त सीमित छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले सहयोग माग्ने होइन चीनलाई नेपालमा लगानी गर्न निम्त्याउने हो। लगानी गर्ने चिनियाँ कम्पनीले पनि फाइदा लिने र नेपालले पनि निर्धक्कसँग आफ्नो अडान राख्न पाउँछ। चीनले अगाडि सारेको बीआरआई फ्रेमवर्कभित्र रहेर सातवटा प्रदेशमा संचालन हुने एकएकवटा ठूला परियोजना प्रस्ताव गर्न सक्छ। त्यसका लागि सफ्टवेयर र हार्डवेयरसँगै पुँजी र प्रविधि नेपालसँग नभएको कुरा विश्वलाई थाहा छ। चिनियाँ लगानीका लागि नेपाल उत्कृष्ट स्थान हो। नेपाल र चीनबीचमा १४१४ किलोमिटर सीमा जोडिन्छ। अफ्रिकाका कुनाकाप्चामा पुगेको चिनियाँ प्रविधि नेपालमा लान निकै सहज छ। भूगोल जोडिएकाले चिनियाँ प्रविधिलाई नेपालमा जान अर्को देशको कुनै झन्झट बेहोर्नु पर्दैन। भौतिक पूर्वाधारका लागि नेपाललाई ठूलो मात्रामा सिमेन्ट, फलाम, रड चाहिन्छ। यी क्षेत्रमा गरिने लगानीले चाँडै प्रतिफल दिन सक्छ। जलविद्युतको व्यापक सम्भावना रहेको नेपालमा अझै धेरै विजुली आवश्यक छ। चाहिनेभन्दा धेरै विजुली उत्पादन भए पनि भारत र वंगलादेशले किन्नका लागि तीब्र इच्छा देखाइरहेकै छन्। जलविद्युत क्षेत्रमा चीनको अनुभव, चिनियाँ प्रविधि, पूँजी र जनशक्ति विश्वकै अग्रभागमा आउँछ। त्यसैगरी विमानस्थल र सुरुङ निर्माणमा पनि चीनसँग कसैले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। तसर्थ चीनसँग भएका खुबी र क्षमता नेपालका लागि उपयुक्त छन्। यसका लागि नेपाललाई मात्र होइन चीनलाई पनि फाइदा हुन्छ।

यति हुँदाहुँदै वाङ भ्रमणको समयमा भएको चिनियाँ सहयोगमा केही सांकेतिक अर्थ लुकेका छन्। पछिल्लो पटक चीनले नेपालसँग जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन खोजेको छ। अझै पनि नेपालमा चीन र चिनियाँको बारेमा उत्तिको जानकारी छैन। सँगैमा अर्को छिमेकी मुलुकको बारेमा राम्रो जानकारी राख्ने नेपालीले चीन र चिनियाँका बारेमा पनि थाहा पाउन् भन्ने चीनको चाहना छ। सोझै जनतामा पुग्ने र जनताले थाहा पाउने गरी सहयोग प्रदान गर्ने लक्ष्य चीनले राखेको छ। मनाङमा अस्पताल बनाएर सीमा क्षेत्रका नेपाली जनतालाई चिनियाँ सहयोगको बोध गराउन खोजेको छ। त्यसैगरी पाँचहजार पालबाट हरेक वर्ष बाढी पीडितले पाउने ओतसँगै चिनियाँ सन्देश पनि गाउँगाउँमा पुग्ने गर्छ। नेपालमा हरेक वर्षात्मा तराई डुबानमा पर्नेगर्छ। तराई डुबानमा पर्ने मुख्य कारण भारतले सीमा क्षेत्र नजिकै बनाएका विभिन्न संरचना हुन्। भारतको कारणबाट पीडित बनेका नेपाली नागरिकलाई चिनियाँ झण्डा अंकित पाल वितरण गर्दा तराईका नागरिकमा प्रत्यक्ष रुपमा चिनियाँ सहयोगको अनुभूति हुनेछ।

साभारः नागरिक दैनिक। २०७६ भदौ २६ गते (२०१९ सेप्टेम्बर १२) बिहीबार।