चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालको राजकीय भ्रमण सम्पन्न गरिसकेका छन्। सन् १९९६ मा चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति चियाङ चमिनले नेपाल भ्रमण गरेको २३ वर्षसम्म चिनियाँ राष्ट्रप्रमुखले हाम्रो मुलुक भ्रमण गरेका थिएनन्। नेपाल र चीनबीच सुमधर र घनिष्ठ सम्बन्ध छ। तर पनि विविध कारण लामो समयसम्म नेपालमा चीनका राष्ट्रप्रमुखको भ्रमण हुन सकेको थिएन। तसर्थ सीको भ्रमणको रणनीतिक महत्व थियो र छ।

छिमेकी मुलुकको राष्ट्रप्रमुखको भ्रमण यसै पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसमाथि विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र चीन नेपालको सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदार पनि हो। त्यस्तो मुलुकको सबैभन्दा शक्तिशाली नेताले नेपाल भ्रमण गर्दा विश्वमा फेरि एकपटक हाम्रो देशलाई चिनाएको छ। चीनले नेपाललाई दक्षिण एसियाको प्रवेशद्वार मानेको छ। यस सन्दर्भमा सीले गरेको नेपाल भ्रमण चीनका लागि पनि रणनीतिक महत्व बोक्ने विषय हो। नेपालका लागि त यो शताब्दीकै महत्वपूर्ण विषय हो यो। विशेषगरी हाम्रो देशको पर्यटन तथा पूर्वाधार विकास र अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा नेपालको महत्व बढाउन यो भ्रमणले प्रत्यक्ष भूमिका खेल्नेछ।

नेपालले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउँदै छ। यो सफल बनाउने मुख्य आधार भनेकै चिनियाँ पर्यटक हुन्। चिनियिाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणले अब नेपाल घुम्न जाने चिनियाँ पर्यटकको संख्या उल्लेख्य बढ्ने निश्चित छ। चीनका नेताले जता फर्किएर हाच्छिउँ गर्छन्, त्यहाँका नागरिक त्यतै फर्किन्छन् भन्ने मान्यता छ। सीले गरेको नेपाल भ्रमणले चीनमा नेपालको प्रभाव राम्रो परेको छ। बेइजिङमा गुड्ने भूमिगत रेलका डिब्बामा राखिएका डिजिटल डिस्प्लेहरूमा सी र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच भएका भेटका फोटो र भिडियो राखिएका थिए। चिनियिाँ सञ्चारमाध्यमले पनि प्राथमिकतासाथ नेपालसम्बन्धी सामग्री सम्प्रेषण गरेका थिए।

चीनमा नेपालको प्रचारप्रसार गर्ने र नेपाल भ्रमण वर्ष सफल बनाउने महत्वपूर्ण अवसर पनि यही हो। सीको भ्रमणले अधिक चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल भ्रमण गराउने आधार त तय गरेको छ, तर नेपालको तयारीचाहिँ प्रभावकारी देखिँदैन। अहिलेसम्म नेपाल पर्यटन वर्षले चिनियाँ भाषामा राम्रोसँग वेभसाइट बनाउन सकेको छैन। चीनमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डसँग नेपाली झन्डा पनि छैन।

सीको भ्रमणले नेपालमा चिनियाँ लगानी बढाउनेछ। आफ्ना राष्ट्रपतिले नेपालमा चिनियाँ लगानी बढाउने भनेसँगै चिनियाँहरूले नेपालबारे सोधखोज गर्न थालेका छन्। नेपालको पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार, सेवा, स्वास्थ्य, व्यापारलगायत क्षेत्रमा चिनियाँले सानोदेखि ठूलोसम्म लगानी गर्नेछन्। चिनियाँ लगानीले नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी र आर्थिक वृद्धि गराउनेछ। चिनियाँ लगानीसँगै नेपालमा चीन सरकारको सहयोग पनि उल्लेख्य बढ्नेछ। चीनले नेपाललाई आगामी ३ वर्षभित्र ५६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। चीनले उपलब्ध गराउने अन्य सहयोग पनि नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि युगान्तकारी छन्। तर नेपालले चिनियाँ सहयोग र अनुदान प्रयोग गर्ने कुरामा सक्रियता देखाउनुपर्छ। विगतमा चिनियाँ सहयोग र अनुदान सदुपयोगमा निष्क्रियता देखाएले चीनले असन्तुष्टि प्रकट गरेको सर्वविदितै छ।

मुख्य कुरा, चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा केरुङ–काठमाडौं रेलवे निर्माणमा ठोस सम्झौता हुने ठानिएको थियो। बहुचर्चित र बहुप्रतिक्षित यो परियोजना नेपालका लागि 'गेमचेन्जर' मानिन्छ। यो विषयमा नेपालमा भएका कुरा बढी र काम कमले चीनलाई नै अलमलमा पारेको देखिन्छ। यो परियोजनामा नेपालले कसरी लगानी जुटाउने भन्ने विषय मुख्य हो। सम्पूर्ण खर्च चीनले लगाउने कुरा व्यावहारिक नहुने र नेपालले पनि स्वामित्व लिनुपर्ने भएकाले अल्झिएको थियो। सीको भ्रमणक्रममा सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाउने कुरा भएको छ। चीनले सम्भाव्यता अध्ययनलाई नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मान्ने गरेको छ। यो क्षेत्रमा नेपालले अब हल्ला हैन, कामलाई प्राथमिकता दिन अति आवश्यक छ।

सीको भ्रमणक्रममा भएका दुईपक्षीय सम्झौतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट स्थापना गर्ने पनि उल्लेख छ। एक दशकअगाडि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट स्थापना भइसकेको छ। नेपालका केही शैक्षिक संस्थामा पनि यसका शाखाका रूपमा स्थापित इन्स्टिच्युटलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमण गरेका अवसरमा भएका सम्झौतामा राख्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि यो स्थापना गर्ने कुरा चीनको महŒवपूर्ण रणनीति भएको बुझ्न आवश्यक छ।

चीनको राजधानी बेइजिङमा हेडक्वाटर रहेको कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटको मुख्य काम चिनियाँ भाषा र संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्नु हो। सन् २००४ देखि चीनबाहिर यसका शाखा खुल्न थालेका हुन्। अहिलेसम्म विश्वका १ सय ४२ भन्दा बढी देशमा ५ सयभन्दा बढी इन्स्टिच्युट स्थापना भइसकेका छन्। कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटकै छात्रवृत्तिमा यतिबेला ३ सयभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी चीनमा स्नातक तहमा चिनियाँ भाषा अध्ययन गरिरहेका छन्।

१५औं शताब्दीदेखि बेलायत, फ्रान्स, पोर्चुगल, नेदरल्यान्ड, स्पेनलगायत मुलुकले व्यापार र धर्म प्रचारसँगै लडाइँलाई माध्यम बनाउँदै विश्वमा आधिपत्य जमाएका थिए। युरोपेली मुलुकहरूले जहाँ गयो त्यहीं जरो गाड्दै गरिब र पिछडिएका मुलुकहरूलाई उपनिवेश बनाएका थिए। २०औं शताब्दीमा अमेरिकाले सोझै हतियार प्रयोग गरेर विश्वमा आधिपत्य जमायो। कालान्तरमा आधिपत्य जमाउने मुलुक विश्वमै घृणाको पात्र बने र उपनिवेश मुलुकको प्रत्याक्रमणमा पर्न थाले। अहिले अमेरिकाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हिजो उसैले उठाएका मुलुक र त्यहाँका जनता बनेका छन्।

अमेरिका र युरोपले हतियार र राजनीतिजस्ता कडा शक्ति (हार्ड पावर) प्रयोग गरेर आफ्नो प्रभाव विस्तार गरे। त्यसको प्रत्यक्ष मार चीनले पनि भोग्न बाध्य हुनुप¥यो। अफिम युद्ध, जापानले चीनमा गरेको आक्रमण, विभिन्न समयमा चीनमा चलेका बक्सिङ आन्दोलन र किसान आन्दोलन यसका उदाहरण हुन्।

अब विश्वमा हतियारबाट हैन, नरम शक्ति अर्थात् 'सफ्ट पावर'बाट मात्र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चीनले बुझेरै एक्काइसौं शताब्दी लागेसँगै विश्वभर चिनियाँ भाषा र संस्कृतिको प्रवद्र्धन सुरु गरेको हो। यतिबेला अमेरिकाजस्ता विकसित मुलुकमा पनि कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटहरू कार्यरत छन्। हजारौंको संख्यामा अमेरिकी विद्यार्थी चीनमा चिनियाँ भाषा अध्ययन गरिरहेका छन्। सन् २०१५ मा चिनियाँ अमेरिकी राष्ट्रपति सीले अमेरिका भ्रमण गर्दा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामासँग गरेका सम्झौतामा सन् २०२० सम्ममा १० लाख अमेरिकी नागरिकलाई चिनियाँ भाषा पढाइने कुरा पनि उल्लेख थियो।

चिनियिाँ भाषा र संस्कृति प्रवद्र्धनले चीनको व्यापार वृद्धि हुन्छ। वर्तमान समय व्यापारको युग हो। व्यापारबाट आर्थिक आधिपत्य विस्तार हुन्छ। चीनलाई अन्य मुलुकको राजनीतिक प्रणाली र हतियार निर्यातमा चासो छैन। चीनको मुख्य चासो व्यापार वृद्धि गरेर आर्थिक वृद्धि गराउनु हो। यसो गर्दा साझा हित र जित हुन्छ। व्यापार गर्न समझदारी र भाषा चाहिन्छ। त्यो कामको आधार कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटले बनाउँछ। एक दशककै अन्तरालमा ठमेल र पोखराको लेकसाइडका सबैजसो साइनबोर्ड चिनियाँ भाषामा परिणत भएका छन्। तीन क्षेत्रका व्यापारीका लागि चिनियाँ भाषा जान्न अनिवार्यजस्तै भइसकेको छ।

लामो समयपछि भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ। सी भ्रमणक्रममा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नेपाल तुरुन्तै 'एक्सन'मा उत्रनुपर्छ। अब सरकार परिवर्तन र राजनीतिक सहमतिको बाहना पनि छैन। अन्य शक्ति मुलुकले थापेका अत्तो र प्रलोभन अथवा दबाबमा सरकार पर्नु हुँदैन।

साभारः नागरिक दैनिक २०७६ असोज ३० गते (२०१९ अक्टोबर १७) बिहीबार।