अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी अर्थात् 'आइपिएस'मा नेपाल सहभागी हुनु हुँदैन भन्ने विषयमा यतिबेला निकै ठूलो बहस भइरहेको छ।

साढे २ वर्षपहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला नेपालले अमेरिकासँग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन 'एमसिसी'को ५० करोड अमेरिकी डलर लिने सम्झौता गरेको थियो। हाम्रो संसद्ले त्यो पारित गरेपछि मात्र नेपालले उक्त सहयोग प्राप्त गर्नेछ।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नेपाल आइपिएसमा सहभागी नहुने, तर एमसिसीको सहयोग ग्रहण गर्ने भन्दै एमसिसीसँग आइपिएसको कुनै सम्बन्ध नरहेको तर्क गरिरहेका छन्। यथार्थ कुराचाहिँ एमसिसी आइपिएसकै एक अंश हो। नेपालमा यसलाई प्रवेश गराउनुको मुख्य उद्देश्य चीनले अगाडि सारेको 'बिआरआई'लाई अवरोध गर्नु हो। नेपाल ३ वर्षअगाडि नै औपचारिक रूपमा बिआरआईमा संलग्न भइसकेको छ। विकासोन्मुख मुलुकमा पूर्वाधार विकास गर्दै साझा जितको उद्देश्य बोकेको बिआरआई पारदर्शी छ। बिआरआई कुनै मुलुक अथवा कसैको विकास रोक्न नभएर सबैसँग साझेदारी गर्दै मानव समुदायको साझा भाग्य निर्माण गर्न हो भनेर चीनले बारम्बार प्रस्ट्याएको छ। उच्च गुणस्तरीय तथा दिगो हरित विकास, सांस्कृतिक संरक्षण, शून्य भ्रष्टाचार, गैरहस्तक्षेपजस्ता विषय बिआरआईका आधारभूत मान्यता हुन्। यसले कुनै पनि राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैन। कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह पनि राख्दैन। स्थानीय साधन–स्रोतसँग सहकार्य गर्दै सामाजिक र आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिने बिआरआईले समृद्धिको सपना बोकेको छ।

नेपाललाई बिआरआईमा सहभागी हुन नदिन दबाब दिने शक्ति नै अहिले आइपिएसलाई नेपालमा भित्र्याएर छिमेकी मुलुकविरुद्ध नेपाली माटो र व्यक्ति प्रयोग गर्ने ध्याउन्नमा लागेको छ। स्पष्ट र सीधा भन्नुपर्दा अमेरिकाले सधैं नेपाललाई चीनविरुद्ध प्रयोग गर्ने कोसिस उसले गरिरहेको छ। खम्पाहरूलाई तालिम दिन, सन् २००८ मा चीनमा ओलम्पिक सुरु हुनुभन्दा अगाडि सगरमाथाबाट कथित स्वतन्त्र तिब्बतको झण्डा फहराउन खोज्ने, मानव अधिकारका नाममा चीनविरुद्ध काठमाडौंमा क्रियाकलाप गराउन, तिब्बतबाट भागेका व्यक्तिलाई नेपाल र चीनको सीमामै पुगेर अमेरिकी राहदानी दिने सबै काम अमेरिकाले गरिरहेको छ। अहिले नेपाललाई चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न नदिने पनि अमेरिका नै हो। यी तथ्यहरू केलाउँदा अमेरिकाले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीनविरुद्ध गतिविधि गरिरहेको कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ। नेपालको नामै उच्चारण गर्न नजान्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाललाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आइपिएसलाई नेपालमा सक्रिय बनाउनुको मुख्य उद्देश्य चीन घेर्ने रणनीतिबाहेक अरू केही हुन सक्दैन।

अमेरिकाले २ दशकअगाडि 'एसिया टिभोट' अर्थात् एसिया पुनःसन्तुलन कार्यक्रम अगाडि सारेको थियो। शीतयुद्धताका सम्पूर्ण अमेरिकी शक्ति तत्कालीन सोभियत संघविरुद्ध आर्थिक, कूटनीतिक र सामरिक पाइला चाल्नमै खर्च हुने गरेको थियो। सन् १९९० पछि जब सोभियत संघ विघटन भयो तब विश्वमा अमेरिकी साम्राज्यको बोलवाला चल्न थाल्यो। सोभियत संघको पतनपछि विश्वमा एकल हैकम चलाउने अमेरिकी सपना चीनको विकासबाट चकनाचुर भयो। एक्काइसौं शताब्दीको सुरुदेखि नै चीनको आर्थिक विकास

तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो। अमेरिका र युरोप आर्थिक मन्दीबाट ध्वस्त हुँदा पनि चीनलाई कुनै असर परेन। सधैं कम्युनिस्ट फोबिया बोक्ने अमेरिकालाई कम्युनिस्ट सरकार भएको चीनको विकासले प्रताडित बनायो। त्यसमाथि चीनको विकास साझेदारी एसियाली मुलुक हुँदै अफ्रिकी मुलुकसम्म फैलियो। फलतः अमेरिकाले चीनको विकास रोक्न एसिया टिभोट कार्यक्रम अगाडि सारेको थियो। सन् २००४ मा एसिया टिभोटको मुख्य अंगका रूपमा सहस्राब्दी चुनौती संस्था अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन 'एमसिसी'लाई अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले सुरु गरे।

एसिया टिभोट नामक अमेरिकी कार्यक्रमले एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रका नेपाल, भारत, सिंगापुर, मलेसिया, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, अस्ट्रेलियालगायत राष्ट्रलाई अमेरिकी गुटमा समावेश गराउने नीति अगाडि सारेको थियो। बाराक ओबामाले पनि एमसिसीलाई निरन्तरता दिए। डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति भएपछि एसिया टिभोटको नाम परिवर्तन गरेर इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी 'आइपिएस' राखियो। अनि एसिया टिभोटका कार्यक्रमहरू स्वतः आइपिएसभित्र पर्न गए। पूर्ववर्ती कार्यक्रममा रहेका विकासमा साझेदारीभित्र ट्रम्पले सैनिक गठबन्धनलाई घुसाएर नयाँ रणनीति बनाए। यो रणनीतिमा विकासमा साझेदार सँगसँगै संयुक्त सैनिक अभ्यास र सैनिक क्याम्प राख्ने कुरालाई परोक्ष रूपमा समेटिएको छ।

सन् २०१८ मे २५ मा एमसिसीको युरोप–एसिया तथा ल्याटिन–अमेरिका हेर्ने डेपुटी भाइस प्रेसिडेन्ट जोनाथन ब्रुक्सको नेतृत्वमा एउटा प्रतिनिधिमण्डल नेपालमा आयो। त्यो प्रतिनिधिमण्डलले ऊर्जामन्त्री, पूर्वाधार विकासमन्त्री लगायत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर एमसिसीलाई संसद्बाट चाँडै अनुमोदन गराउन दबाब दियो। सम्झौता हुँदा नै यसलाई संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने सर्त राखिएको थियो।

आइपिएस अमेरिकी सैनिक गठनबन्धन हो र यसको मुख्य उद्देश्य चीनको विकास रोक्नु हो। यसकै निम्ति अमेरिकाले चीनवरिपरिका थुप्रै मुलुकमा सैनिक अखडा राखेको छ। नेपालमा पनि अमेरिकी सैनिक रहेको कुरा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरीले हालै एक टेलिभिनजनसँग अन्तर्वार्तामा स्वीकार गरेका छन्।

नेपालले अमेरिकासँग संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्दै आएको छ। नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाले संयुक्त अभ्यास गर्न रोजेको स्थान मुस्ताङलाई संयोग मात्र मान्न सकिन्न। मुस्ताङ त्यही ठाउँ हो, जहाँ ४५ वर्षअगाडि अमेरिकाले खम्पा विद्रोहीहरूलाई सशस्त्र तालिम दिएको थियो। एकजना उपल्लो दर्जाका सैनिक अधिकारीका अनुसार अमेरिकासँग संयुक्त सैनिक अभ्यास भइरहेको स्थान मुस्ताङमा उनी अनुगमनमा गएका थिए। तर उनलाई आफ्नोमातहत रहेका सैनिकले संयुक्त सैनिक अभ्यास क्षेत्रमा प्रवेश गर्नबाट रोके। यस घटनाले संयुक्त सैनिक अभ्यासभित्र के–कस्ता गतिविधि हुन्छन् भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठाएको छ।

प्रत्येक अमेरिकी राजदूतले नेपाल आउनासाथ मुस्ताङ भ्रमण गर्छन्। उनीहरू मुस्ताङ पुग्नुको उद्देश्य त्यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य अवलोकन मात्र नभई सामरिक महत्वबारे

जानकारी लिने पनि हो। मुस्ताङमा अमेरिकन हिमालय फाउन्डेसनका नाममा एउटा अमेरिकी गैरसरकारी संस्था वि.सं. २०३७ सालदेखि कार्यरत छ। यो संस्थाको नाममा त्यहाँ सधैं अमेरिकी अर्धसैनिक जासुसहरू काम गर्छन्। तिब्बती जातिका बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहयोग गर्ने घोषित नीति यो संस्थाको भए पनि भित्री रूपमा चीनविरोधी गतिविधि गर्नु रहेको छ।

नेपाल सार्वभौम मुलुक हो। नेपालले आफ्ना विकासका लागि जुनसुकै मुलुकबाट सहयोग लिन अथवा नलिन सक्छ। मुख्य कुरा, नेपालको भूमि अर्को छिमेकी मुलुकविरुद्ध प्रयोग हुन नदिनु हो। अमेरिकाले एमसिसीमार्फत नेपालमा चीनविरोधी अभियान सक्रिय बनाउन खोजेको छ। नेपालमा केही मानिसले एमसिसी आइपिएसभित्र नरहेको दलिल गरिरहेका बेला अमेरिकोको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपालसहित पाँच देश जोडेर अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारमा सहयोग पुर्‍याउन ५० करोड डलर उपलब्ध गराउनेमा जोड दिएको छ। बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल र श्रीलंकालाई ऊर्जा व्यापारमा सघाउन एमसिसीको अनुदान सहयोग परिचाल नहुने आइपिएसले जनाएको हो।

नेपालमा आइपिएस प्रवेश गर्नु चीनका लागि चिन्ताको विषय हो। नेपाल पनि विदेशी राजनीतिको खेल मैदान हुनेछ। नेपालले कूटनीतिक चातुर्य देखाएर आफ्नो अडान पेस गर्नुपर्छ। वचन मात्र दिँदा कूटनीतिक रूपमा असफल भइन्छ र राष्ट्रकै विश्वसनीयता गुम्छ। चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणताका सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले नेपाल आइपिएसमा सहभागी हुँदैन भनेको कुरालाई चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले प्राथमिकतासाथ लिएको थियो। सत्तारूढ दलको नेताको बोलीमा चीनले विश्वास गर्नु र प्राथमिकता दिनु स्वाभाविकै हो। नेपालले छिमेकी मुलुक चीनको यो संवेदनशीलता बुझ्नुपर्छ।

पछिल्लो समय चीनले नेपाललाई तीनवटा क्षेत्रमा महत्व र प्राथमिकता दिएको चीनको राज्य परिषद्अन्तर्गत चिनियाँ समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन संस्थाका एसिया तथा ओसियानिक विभागका निर्दशक प्रोफेसर हुसिसेङले नागरिकसँग अन्तर्वार्तामा बताएका थिए। चीनका प्राथमिकताहरूमा तिब्बतको विकास र स्थिरतासँग नेपालको भूमिकालाई पहिलोमा राखेको छ। त्यसैगरी चीनलाई दक्षिण एसिया प्रवेश गराउने प्रवेशद्वारका रूपमा नेपालको भूमिका दोस्रो महत्व हो भने आइपिएसलाई रोक्नु नेपालको तेस्रो महत्व हो।

साभारः नागरिक दैनिक २०७६ कात्तिक २८ गते (२०१९ नोभेम्बर १४) बिहीबार।