एक अर्ब ४० करोड जनसंख्या भएको चीनमा लैङ्गिक असन्तुलन फराकिलो छ। पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या थोरै भएकाले उमेर पुगेका सबै पुरुषले बिहे गर्न पाउँदैनन्। महिला सचेततामा आएको वृद्धिसँगै शिक्षा, सम्पत्ति, नेतृत्व हरेक क्षेत्रमा महिला सबल भएकाले कयौँ महिलाहरु बिहे नगरिकन बसेका छन्। बिहे भएकाहरुको बैबाहिक सम्बन्ध पनि लामो समय टिक्न छोडेको छ।

पछिल्लो समय सम्बन्ध विच्छेदमा पहल गर्ने चिनियाँ दम्पतिमा महिलाको दर पुरुषकोभन्दा दोबर छ।

चीनमा सन् १९५० देखि मात्र महिलालाई सम्बन्ध विच्छेदको कानुनी अधिकार प्राप्त भएको हो। कानुनी अधिकार प्राप्त गरे पनि चिनियाँ महिलाहरु सम्बन्ध विच्छेद गर्न रुचाउँदैनथ्ये। परम्परागत चिनियाँ समाजको सोचाइले गर्दा पहिलो पुस्ताका चिनियाँहरु अहिले पनि सम्बन्ध विच्छेदलाई तिरस्कार गर्छन्। चिनियाँमा एउटा भनाइ छ 'कुकरसँग बिहे भए कुकुरसँगै जुनी काट्ने र कुखुरासँग बिहे भए कुखुरासँगै जुनी काट्ने।'

नयाँ चीन स्थापनासँगै लागू भएको कानुनले चिनियाँ महिलालाई सम्बन्ध विच्छेदको सुविधा दिएपछि विस्तारै महिलाहरु सम्बन्ध विच्छेदमा लाग्न थाले। गत नोभेम्बर महिनाको अन्तमा चिनियाँ सर्वोच्च जनअदालतका प्रमुख न्यायाधिस चौ छियाङले एक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै चीनमा हुने सम्बन्ध विच्छेदमा ७४ प्रतिशत मुद्दाहरु महिलाले दर्ता गराएको सुनाए। यसले के पुष्टि गर्छ भने चिनियाँ समाजमा महिला सचेतताको वृद्धिसँगै निर्णाय प्रकृयामा उनीहरु स्वतन्त्र छन्। चिनियाँ महिलाहरु आफ्ना अधिकारका लागि आफैँ पहल लिँदै अग्र भागमा उभिएका छन्। यसले महिला सशक्तिकरण मात्र बढाएको छैन पश्चिमा समाजको देखासिखी पनि चीनमा बढ्दै गएको छ। यस प्रकारका गतिविधिले परिवार र समाजमा विग्रह ल्याउने भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ। प्रमुख न्यायाधिस चौले सम्बोधनका क्रममा अर्को निकै गम्भीर कुरा औँल्याए। उनले भने 'चीनमा केही वर्ष पहिलेसम्म बैबाहिक जीवनको सात वर्षलाई सातवर्षे काउछो भनिन्थ्यो अहिले त तीनवर्षे काउछो भन्न थालिएको छ।' यसको मतलव अब बिहे

गरेर तीन वर्ष गुजार्न पनि भयावह हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। न्याय क्षेत्रका सर्वोच्च व्यक्तिको यो भनाइले चीनमा विशाल संख्यामा बैबाहिक सम्बन्ध तोडिने परम्परा बसेको पुष्टि भएको छ। चीनले सुधार र खुलापन सुरु गरेको ४० वर्ष भयो। यो चालीस वर्षमा चीनले प्रगति र विकास जुन गतिमा गरेको छ त्यही गतिमा सम्बन्ध विच्छेद पनि तीब्र रुपमा बढिरहेको छ। सन् १९७८ मा दस लाखमा १८ जनाले सम्बन्ध विच्छेद गरेको तथ्याङ्क थियो। त्यही वर्ष चीनले सुधार र खुलापन सुरु गरेको थियो। सन् २०१८ मा आएर दस लाखमा ३२० जनाले सम्बन्ध विच्छेद गरेका छन्। चीनमा विशेष गरी सन् २००३ देखि सम्बन्ध विच्छेद ह्वात्तै बढेको हो। किनभने त्यही वर्ष चीनले सम्बन्ध विच्छेदलाई सहज र छरितो बनाएको थियो। त्यसभन्दा अगाडि सम्बन्ध विच्छेदका लागि काम गरेको ठाउँको सिफारिसपत्र तथा अभिभावकको स्वीकृति लगायतका लम्बेतान झन्झटिलो प्रकृया पूरा गर्नुपर्दथ्यो।

चिनियाँ महिलाहरुले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहनुमा आर्थिक रुपले आत्मनिर्भ र स्वतन्त्र हुनु, श्रीमानको शोषण सहन नसक्नु, यौनजीवन सुखद नहुनु, आफ्ना आवश्यकताहरु श्रीमान्‌ले पूरा गर्न नसक्नु, विवाहलाई बन्धनको रुपमा लिनु लगायतका कुराहरु रहेका छन्। एक दसक अगाडिसम्म चीनमा घरायसी महिला हिंसा निकै हुने गर्दथ्यो। सन् २०१५ मा चीनले घरायसी हिंसा बिरुद्ध कानुन बनायो र यो कानुन सन् २०१६ को मार्चबाट लागू भयो। यो कानुन लागू भएपछि घरायसी हिंसा भोग्ने महिलाहरुले राहतको अनुभव गर्न पाए। यो कानुनले पनि सम्बन्ध विच्छेदलाई झनै सजिलो बनायो। सन् २०१६ मा मात्र चीनको सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ४२ लाख व्यक्तिले सम्बन्ध विच्छेद गरेका थिए। यद्यपि चीनका अदालतहरुले दम्पत्तिलाई सकेसम्म मिलेर बस्नका लागि समझदारी बनाउने प्रयास गर्छन्। सन् २०१६ मा चीनको सर्वोच्च जनअदालतले सबै न्यायाधिसहरुलाई जनताको चाहनालाई सम्मान गर्न र पारिवारिक स्थिरता तथा सामाजिक सदभाव कायम राख्नमा ध्यान दिन भनेको थियो। चीनका स्थानीय अदालतहरुले सम्बन्ध विच्छेदमा आएका दम्पतिलाई यो गराउने र उनीहरुबीचमा किन द्वन्द्व बढ्यो भन्ने पत्ता लगाउनका लागि हाजिरी जवाफ शैलीमा प्रश्नोत्तर गराउने गर्दछन्। फलत: अदालतले आधाभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दालाई खारेज गरेपछि उल्लिखित विधिले केही काम गरेको ठानिएको छ। चीनमा एकातिर सम्बन्ध विच्छेद तीब्र रुपमा बढिरहेको छ भने अर्कातिर बिबाहको दर उत्तिकै दरमा घटिरहेको छ। सन् २०१८ मा चीनमा दस हजारमा जम्मा ७२ जनाले मात्र बिहे गरेको तथ्याङ्क छ। साढे तीन दसकभन्दा लामो समयसम्म एक सन्तानको नीति अँगालेको चीनमा महिलाको संख्या कम छ। छोराको चाहना राख्ने परम्परागत सोचाइमा एउटा मात्र सन्तान जन्माउँदा पक्कै पनि महिलाको संख्या कम हुने गर्छ। जब

चीनले सबैका लागि दुई सन्तानको नीति ल्यायो तब एक सन्तानको बानी परिसकेका चिनियाँले अर्को सन्तान जन्माउने उति रुचि देखाएनन्। दम्पत्ति नै काममा व्यस्त हुनुपर्ने, सन्तानको भविष्यका लागि पठनपाठन, स्वास्थ्य सेवा, विमा जस्ता सधैँ पैसा खर्चहुने कुराले अधिकांश दम्पत्तिहरु दोस्रो सन्तान जन्माउन इच्छुक देखिएनन्। चीनले सन् १९८० देखि एक सन्तानको नीति अबलम्बन गरेर जनसंख्या वृद्धिदरलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्दै आएको थियो। सन् १९७० मा चीनको

जनसंख्या ८० करोड नाघेपछि चीनले सन् १९७५ मा 'ढिलो, लामो र थोरै' अर्थात् 'लेट, लङ एण्ड फिउ' भन्ने नारा अगाडि बढायो। यसको अर्थ ढिलो बिबाह गर, लामो समयसम्म बच्चा नजन्माऊ र थोरै जन्माऊ भन्ने थियो। त्यतिबेलै दम्पत्तिलाई एकमात्र सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन गर्दै दुई भन्दा बढी सन्तान नजन्माउन भनियो। सन् १९८० देखि चीनमा नयाँ बैबाहिक कानुन लागू भयो। यो कानुनमा एक मात्र सन्तान जन्माउन पाउने प्रावधान थियो जसलाई निकै कडाइका साथ लागू गरिएको थियो।

सन् १९८४ मा ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सीमित दम्पत्तिले दोस्रो सन्तान जन्माउन पाउने नीति ल्याइयो। जसमा दम्पत्ति दुवै एक्लो सन्तान हुनु पर्ने थियो। त्यसैगरी केही अल्पसंख्यक जातिलाई पनि दोस्रो सन्तान जन्माउने अधिकार दिइयो। यो परिधिभित्र नपरेका दम्पत्तिले दोस्रो सन्तान जन्माएमा कानुनी कारवाही भोग्नु पर्ने थियो। सन् २००१ मा एक सन्तान नीतिको उलङ्घन गरेर बढी सन्तान जन्माउने दम्पत्तिलाई आर्थिक जरिमाना गरिने प्रावधान ल्याइयो। सन् २०१३ को अक्टोबरमा दम्पत्ति मध्ये कुनै एकजना एक्लो सन्तान भएमा दुई सन्तान जन्माउन पाउने बनाइयो। यस नीति अनुसार एक करोड दस लाख दम्पत्ति दोस्रो सन्तान जन्माउने मापदण्डमा परेका थिए तर जम्मा १५ लाख दम्पत्तिले मात्र दोस्रो सन्तान जन्माउन राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा परिवार योजना आयोगमा आवेदन दिए।

चिनियाँ समाजमा लैंगिक असन्तुलन र जनसंख्या पिरामिडमै गम्भीर खलल पुग्ने अवस्थाका प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक हुन थालेपछि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले सबैका लागि दुई सन्तानको नीति अँगाल्यो। सन् २०१५ को अक्टोबरमा सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अठारौँ केन्द्रीय समितिको पाँचौ पूर्ण बैठकले दुई सन्तानको नीति सर्वत्र लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। समग्र रुपमा गरिबी निवारण गरेर चीनले मध्यम खालको विकसित मुलुकमा आफूलाई यही वर्ष उभ्याउँदैछ। चीनका घोषित मुख्य सत्रुमध्ये गरिबी एउटा हो। दोस्रो सत्रुका रुपमा रहेको वातावरण प्रदूषणलाई पनि निकै हदसम्म चीनले सुधार गरिसकेको छ। आर्थिक वृद्धिदरको वाइप्रोडकका रुपमा देखिएको ग्रामीण क्षेत्र र सहरी क्षेत्रबीचको विकासको खाडल पुर्न चीन सक्रिय छ। गरिबी निवारणमा चीनले चालीस वर्ष मिहिनेत गर्‍यो। बिकराल बन्दै गएको चिनियाँ विवाह परम्परा, तीब्र रुपमा बढिरहेको सम्बन्ध विच्छेद र लैंगिक असन्तुलन चिनियाँ नेतृत्वका लागि अर्को टाउको दुखाइको विषय बनेको छ।

साभारः नागरिक दैनिक २०७६ माघ २ गते (२०२० जनवरी १६) बिहीबार।