भित्री मंगोलियाका बीस वटा गरिब जिल्लाहरूलाई गरिब जिल्लाको सूचीबाट हटाइएको छ। साथै चीनले स्थापना गरेको पहिलो अल्पसंख्यक जातीय स्वायत्त प्रदेशले गरिबीबाट मुक्त भएको घोषणा गरेको छ।