हालै अमेरिकी पोलिटिकल प्रेस वेभसाइट पोलिटिकोले एक लेख प्रकाशित गर्दै चीनले बेल्ट एण्ड रोड (बीआरआई)मार्फत् विश्वका ७० प्रतिशत कोइला बिजुली कारखानाको निर्माणको लागि पूँजी समर्थन प्रदान गरेको जनाएको छ। साथै विश्वमा सबैभन्दा ठूलो कार्बनडाइअक्साइड निष्काशन गर्ने मुलुक चीनले यसो गर्नुको उद्देश्य विश्व जलवायु परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको आधारहीन आरोप पनि लगाइएको छ। यसबारे चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ह्वा छुनयीङले यसरी जवाफ दिनुभयो, ‘चीनले संयुक्त बहस, निर्माण र बाँडफाँडको सिद्धान्तमा खुला, हरित र भ्रष्टाचारविरोधी अडान लिइरहेको छ। सम्बद्ध मुलुकसँग ऊर्जा सहयोग गर्दा चीनले ‘उच्च मापदण्ड, जनजीवनको लागि फाइदाजनक र दिगो विकाससहित’ विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन गरिरहेको छ। विश्वमा ८० करोड जनसंख्याको बिजुली समस्याको समाधान गर्न बाँकी रहेको छ र ती जनसंख्यामध्ये पनि मुख्यतया बीआरआई सम्बद्ध मुलुकहरूका। बिजुली प्रयोग अभाव र चर्को शूल्क समस्याको समाधान गर्न केही मुलुकले आफ्नो अवस्था र उर्जाको श्रेष्ठता बमोजिम, कोइलाबाट बिजुलीको उत्पादन गर्न थालेका छन्। ती मुलुकहरूको माग अनुसार, चिनियाँ व्यवसायहरूले बजार आधारित उच्च मापदण्ड र कम निष्काशन तथा कम उर्जा खर्चको आधारमा सफा, भरपर्दो र सुरक्षित बिजुली आपूर्ति योजना गरेका छन् जसबाट सम्बद्ध मुलुकको जनजीवन र हित कल्याणलाई अघि बढाइनुका साथै स्थानीय आर्थिक विकास तथा सामाजिक स्थिरताको प्रवर्द्धन पनि गरिएको छ।

वास्तवमा प्रवक्ता ह्वाले भन्नुभए जस्तै, हाइड्रो पावर, वायु र फोटोभोल्टिक लगायत सफा उर्जाबाट बिजुली उत्पादन गर्नु नै चीनले गरिरहेको बीआरआई बिजुली सहयोगका मुख्य क्षेत्रहरू हुन्। चीनको छिमेकी मुलुक नेपाललाई नमूनाका रूपमा लिऔं। बितेका वर्षहरूमा चिनियाँ व्यवसायहरूले नेपालमा माथिल्लो मर्स्याङदी ए जलविद्युत स्टेशन, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत स्टेशन, तामाकोशी ३ नम्बर जलविद्युत स्टेशन लगायत १० भन्दा बढी जलविद्युत परियोजनाको निर्माण गरेका छन् जुन स्थानीय क्षेत्रको बिजुली अपुग समस्यालाई लचिलो पारिएको साथै स्थानीय आर्थिक विकास तथा जनजीवन सुधारको लागि सक्रिय योगदान दिइएको छ।

माथिल्लो मर्स्याङदी ए जलविद्युत स्टेशन नेपालमा चिनियाँ कम्पनीले विकास, निर्माण र संचालन गरिरहेको पहिलो परियोजना हो र नेपालको जलविद्युत इतिहासमा निर्धारित योजनाभन्दा चाँडै नै संचालनमा ल्याइएको पहिलो स्टेशन पनि हो। निर्माणपछि काठमाडौं र पोखरालाई स्थिर बिजुली आपूर्ति प्रदान गरिरहेको छ। यस परियोजनाका म्यानेजर आन हुँवीले जानकारी दिए अनुसार, सन् २०१७मा संचालनमा आएपछि नेपाल विद्युत नेटवर्कको लागि नेपालभरिको स्थिर बिजुली आपूर्तिको ५ प्रतिशत बिजुली प्रदान गरिरहेको छ जसले  काठमाडौंको लोडसेडिङलाई घटाइएको छ। यसका अतिरिक्त, चिनियाँ कम्पनीले परियोजना सम्बद्ध कार्यलाई स्थानीयकरण गर्दै सामाजिक जिम्मेवारी पनि वहन गरेको छ। निर्माणका क्रममा स्थानीयहरूको लागि ८०० रोजगारी मौका प्रदान गरेको छ र संचालनमा आएपछि नियमित रूपमा ६० जना भन्दा बढी नेपालीका लागि रोजगारी कायम राखिएको छ। बितेका वर्षहरूमा माथिल्लो मर्स्याङदी संचालित चिनियाँ कम्पनीले स्थानीय पुल र बाटो बनाउनुका साथै स्कूलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि सहयोग दिइरहेको छ जम्मा गरी जनजीवन सुधार सम्बन्धि १७५ वटा योजना लागू गरिसकेको छ।

चीन-नेपाल बिजुली सहयोग जलविद्युत क्षेत्रमा मात्र नभई दुवै पक्षले वायु, फोटोभोल्टिक र जैविक सामग्रीबाट स्वच्छ उर्जा निकाल्ने क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सम्भावना खोजिरहेका छन्।

चीनबाट प्रस्तावित बीआरआई विकासोन्मुख मात्र नभई हरित विकास पनि हो। बीआरआई परियोजनाहरूमार्फत् चीनले सम्बद्ध मुलुकमा उर्जाको आपूर्तिलाई उच्च कार्यकुशलता, स्वच्छ र बहु वैकल्पिक दिशातिर मोड्दै सकारात्मक आर्थिक, सामाजिक र वातावरण फाइदा ल्याइरहेको छ।

गत जनवरीमा आयोजित दाभोस एजेन्डा सम्वादमा सम्बोधन गर्दै चीनका राष्ट्राध्यक्ष सी चिनफिङले यसरी पुष्टि गर्नुभयोः ‘विकासको नयाँ चरणमा उभिएर विकासको नयाँ विचारको कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ। विभिन्न मुलुकसँगै मिलेर दीर्घकालीन शान्ति, सुरक्षा, साझा समृद्धि, सहनशील र खुला, सफा र सुन्दर विश्वको संयुक्त निर्माण गर्दै जाऔं।’

विकासको नयाँ स्थितिको निर्माणमा रहेको चीन अझ उच्च बिन्दुमा सुधार तथा खुलापनलाई अघि बढाउँदै विश्वका विभिन्न मुलुकका लागि अझ धेरै विकास मौका प्रदान गर्दै जाने छ र सहयोग क्षेत्रलाई अझ फराकिलो र विस्तृत पार्दै जाने छ। साथै चीनले विभिन्न पक्षसँगै मिलेर पेरिस सन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सहयोगमार्फत् साझा जीत भएको, निष्पक्ष र न्यायोचित जलवायु संचालन प्रणालीको निर्माण गर्दै जानेछ। विश्वमा कम कार्बनडाइअक्साइड र महामारीपश्चात् हरित पुनरूत्थानको लागि चीनले योगदान दिँदै जाने छ।