दोस्रो विश्व युद्ध सकिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समूहमा बेलायतको प्रभाव विस्तारै कम देखिएको थियो। आफ्नो सबैभन्दा ठूलो उपनिवेशको रूपमा रहेको भारतलाई छोड्नुअघि बेलायतले भारतमा केही चाल चल्ने निर्णय गरेको थियो। त्यति बेला भारतमा जातीय आवाज उठ्न थालेको थियो। बेलायती साम्राज्यको भारतका अन्तिम गभर्नर लिइस माउन्टबाटेनले तथाकथित मानवअधिकारको विचार गरी हिन्दु धर्म र इस्लाम धर्मबीचको विरोधाभासलाई आधार मानेर हिन्दु धर्म र इस्लाम धर्म गरी दुई जातीय सिद्धान्त उठाएका थिए। सन् १९४७ को बेलायती भारतलाई भारत र पाकिस्तान गरी यी दुई भागको रूपमा विभाजित गरिएको थियो। यो नै भारत र पाकिस्तानमा गहन प्रभाव पार्ने माउनटबाटेन कार्यक्रम हो। तथाकथित मानवअधिकार आधारित उक्त कार्यक्रमले विशेष गरी ५० लाख जनसंख्या रहेको काश्मिर क्षेत्रको अधिकार राखेर सो क्षेत्रमा मानवअधिकारको ठूलो संभावित समस्या खडा गरेको थियो। त्यसपछिको आधा शताब्दीभन्दा लामो समयमा भारत र पाकिस्तानबीच काश्मिर समस्याका कारण तीन पटक ठूलो युद्ध भएको छ भने हालसम्म ठूला-साना गरी विभिन्न भिडन्त भइरहेका छन् र धेरै क्षति भएको छ। यसरी बेलायतले भारतलाई बेलायतसमक्ष अरू सहयोग माग्नुपर्ने बाध्य बनाएको थियो साथै बेलायतले भारतमाथि थप हस्तक्षेप गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गरी आफ्नो साम्राज्य सपनालाई व्यवहारमा उतार्न सक्ने बेलायतको विश्वास थियो।

माउन्टबाटेनबाट सिकेर होला ५० वर्षपछि क्रिस्टोफर फ्रान्सिस पाटेन नामक बेलायतीले हङकङमा अर्को मानवअधिकार बम राखेका थिए। सन् १९६७ मा बेलायती हङकङ सरकारले वामपन्थी दंगालाई दबाउनका लागि हङकङ सार्वजनिक आदेश अध्यादेश बनाएको थियो भने सबै प्रदर्शनकारीले हङकङ प्रहरीलाई स्वीकार गर्नुपर्ने तोकेको थियो। त्यसपछि बेलायती हङकङ सरकारले वैधानिक रूपमा धेरै कामदारको हडताललाई दबाएको थियो। तर हङकङ चीनमा फर्कनुभन्दा ७ महिना अगाडि बेलायती हङकङ सरकारले अकस्मात रूपमा उक्त अध्यादेशको संशोधन गरेको थियो कि भेला गर्नका लागि प्रहरीलाई निवेदन गर्नुपर्दैन साथै हिंसात्मक प्रदर्शनमा समेत कुनै रोकटोक छैन। यसबाहेक बेलायती हङकङ सरकारको अवधिमा हङकङ गभर्नरको हातमा विधान, प्रशासन, सेनासमेत तीन प्रमुख अधिकार थियो। अन्तिम गभर्नर पाटेनको कार्यावधिको अन्तिम केही वर्षमा उनले प्रशासन अधिकार प्रशासन विभागलाई दिएका थिए भने विधान विभागलाई सरकारबाट अलग गरेका थिए।

लगभग एक सय वर्षको क्रूर उपनिवेश अवधिमा हङकङमा कुनै पनि प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता देखिएको थिएन तर छोड्नुअघि सबै दिएर गयो। त्यसपछाडिको लक्ष्य सबैले स्पष्ट रूपमा बुझेका छन्। पाटेनले हङकङ छोड्नुअघि प्रिन्स चाल्सलाई भने यस शहरमा मैले अत्यन्तै राम्रो साथी चिनेको छु। कस्ता साथी नि? सार्वजनिक गोप्य पत्रका अनुसार, पाटेनले हङकङ छोड्नुअघि ५० हजार जनाको श्वेत नामावली तयार गरेका थिए। तिनीहरू बेलायतप्रति वफादार हुने तथाकथित हङकङ एलिट हुन्। यसबाहेक स्पेशल ब्रान्च नामक जासुसी एकाइमार्फत धेरै बेलायतप्रति वफादार भएका व्यक्तिलाई तालिम दिएको थियो। तिनीहरूले हङकङ चीनमा फर्केपछि विभिन्न रोजगार पाएका थिए। तीमध्ये प्रशासन विभागका पूर्व प्रमुख आन्सन मारिया इलिजाबेथ पनि हुन्। उनी हङकङ स्वतन्त्रता समर्थक हुन्। ती सबै व्यवस्थाबाट सन् २०१९ को ग्रीष्म ऋतुमा ठूलो प्रतिक्रिया पाइएको थियो।

सन् २०१९ को जुनमा अन्तर्क्षेत्रीय न्यायिक सहयोग सम्बन्ध स्थापना गर्ने नियम संशोधन कार्यक्रम हङकङभर फैलिएर गडबड गरेको थियो। विपक्षी र कट्टरपन्थी शक्तिहरूले नियम संशोधन विरोधको निहुँमा हिंसात्मक रूपमा हङकङ स्वतन्त्रता पाउन खोजेका थिए र हङकङको सुरक्षा तथा अर्थतन्त्रलाई ठूलो प्रभाव पारेको थियो। ती कार्यक्रमपछाडि पाटेनको असल मित्र आन्सन मारिया इलिजाबेथ छिन्। यस क्रममा उनले हङकङका लागि बेलायतका महा वाणिज्यदूत आन्ड्रु हैन र अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञ ह्वीटनलगायत व्यक्तिसँग गोप्य रूपमा वार्ता गरेको पाइएको थियो।

यसबाहेक पाटेनले उक्त नियम संशोधन कार्यक्रमले हङकङ र मुख्यभूमिबीचको भित्ता हटाउने र यसले हङकङको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र स्थानलाई हानी पुर्याउने उल्लेख गरेका थिए। अन्तमा विदेशी दलको सहयोगमा भएको उक्त हिंसात्मक गतिविधि हङकङ राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन सार्वजनिक भएपछि अन्त्य भएको छ। साथै बाह्य शक्तिले चुनावमार्फत प्रशासन एकाइमा प्रवेश गर्न प्रतिरोध गर्न यसै वर्षको मार्च ३० तारिख बसेको तेह्रौँ राष्ट्रिय जन काँग्रेस स्थायी समितिको २७औँ सम्मेलनले नव संशोधित हङकङ आधारभूत कानूनको एनेक्स १ र २ लाई पारित गरी हङकङ चुनाव प्रणालीलाई सुधार गरेको छ।

भारत-पाकिस्तानदेखि हङकङसम्म मानवअधिकारको नाममा कति धेरै अपराध देखिन्छ। तर त्यस्ता अपराधको अन्त्य हुनसक्छ कि? थाहा छैन। तर, एउटा कुरा स्पष्ट छ कि अन्तर्राष्ट्रिय समूहमा बोल्ने अधिकार हराएको बेलायतले अमेरिकाको पुच्छर बनेर सिनच्याङको पछि लागेको छ।