कोरोना महामारीले अझै पनि विश्वलाई गाँजिरहेको छ। विकासोन्मुख मलुकहरु खोपका लागि चीनतिर आशाको नजरले हेरिरहेका छन्। चीनले कोरोना विरुद्धको खोपलाई सार्वजनिक सम्पत्ति मानेर सर्वसुलभ बनाउने र विकासोन्मुख मुलुकलाई प्राथमिकता दिइनु पर्ने कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा बारम्बार व्यक्त गर्दै आएको छ। खोप बनाउन सुरु गर्दा नै चीनले बोलेको यो कुरालाई अहिले व्यवहारमा उतारेकाले विकासोन्मुख मुलुकहरु चीनमाथि निर्भर रहेका हुन्।

अहिले तीनवटा चिनियाँ कम्पनीका खोपहरु प्रयोगमा आइसकेका छन् भने बाँकी १५ वटा चिनियाँ कम्पनीका खोपहरु क्लिनिकल परीक्षणको चरणमा छन्। खोप बनाउँदा तीनचरणको क्लिनिकल परीक्षणको मापदण्ड अनिवार्य पार गरेपछि मात्र प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था छ। क्लिनिकल परीक्षणभन्दा पहिले खोपलाई पशुपंक्षीमा परीक्षण गरिन्छ। त्यसपछिको पहिलो चरणमा क्लिनिकल परीक्षणका रुपमा १० देखि ५० जनाको सानो संख्यामा मान्छेमा खोप परीक्षण गरिन्छ। पहिलो चरणको परीक्षण सफल भएमा केही सय व्यक्तिमा दोस्रो चरणको परीक्षण गरिन्छ। दोस्रो चरणको परीक्षण पनि सफल भएपछि हजारौँको संख्याका व्यक्तिमा परीक्षण गरिन्छ। यो चरणमा परीक्षण गर्दा भूगोल, उमेर, लिङ्ग, जाति सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरिन्छ। तेस्रो चरणको परीक्षण सफल भएपछि बल्ल सर्वसाधारणका लागि प्रयोग गर्ने अनुमति लिएर खोपको उत्पादन सुरु हुन्छ।

हालसम्म करोडौँ चिनियाँले खोप लगाइसकेका छन् भने विश्वका विभिन्न देशहरुलाई चीनले अनुदानमा खोप वितरण गरिरहेको छ। फेब्रुअरी २५ तारिख बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ लिच्यानले बताए अनुसार चीनले ५३ वटा देशलाई कोरोना विरुद्धको खोप सहयोग प्रदान गरिसकेको छ भने २७ वटा देशमा चिनियाँ खोप पुगेर प्रयोग भइसकेको छ।

    चीन र भारतजस्ता विशाल छिमेकी मुलुकका बीचमा रहेको नेपालले भारतीय खोपलाई प्रयोगमा ल्याएको दुई महिना बितिसकेको छ तर चिनियाँ खोप अझै नेपाल पुगेको छैन। भारतबाट अनुदानमा पाएको खोप प्रयोग गरिसकेपछि नेपालले भारतसँग खोप किन्ने सम्झौता पनि गरिसकेको छ। चीनले भारतभन्दा पहिले खोप बनाएको भए पनि नेपालमा चाहिँ चिनियाँभन्दा पहिले भारतीय खोप प्रयोगमा आएपछि विभिन्न कोणबाट वहस सुरु भएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म चिनियाँ नपुगेकोमा नेपालभित्र मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि चर्चा भएको छ। गत फेब्रुअरी ११ तारिख प्रकाशित न्युयोर्क टाइम्सले ‘सबैभन्दा नयाँ कुटनीति मुद्राः कोभिड खोप’ शीर्षकमा एक लेख प्रकाशन गर्दै नेपालमा गुम्दै गएको भारतीय प्रभाव कोभिड खोपपछि पुनर्प्राप्ति भएको जनाएको छ। उक्त लेखमा चीन र भारतबीचमा विकासोन्मुख मुलुकहरुलाई खोप वितरण गर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको पनि उल्लेख छ। यही विषयमा चीनको भनाइ चाहिँ कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने कुरा दोहोर्‍याउँदै आएको छ।

    चिनियाँ खोप परीक्षणकै चरणमा रहेको समयमा नेपालले चीनसँग खोप सहयोग मागेको थियो। चीनले सहयोगको घोषणा गर्नुभन्दा पहिले नै भारतले नेपाललाई दस लाख डोज खोप उपलब्ध गरायो। भारतीय खोप लगाउन सुरु गरेपछि बल्ल चीनले नेपाललाई तीन लाख डोज खोप अनुदान दिने घोषणा गर्‍यो। त्यसको केही दिनपछि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग टेलिफोनवार्ता गरेपछि चीनले अनुदानमा दिने खोप बढाएर पाँच लाख पुर्‍यायो। तेस्रो चरणमा थप तीन लाख डोज बढाएर चीनले नेपाललाई ८ लाख डोज खोप अनुदानमा दिने घोषणा गरिसकेको छ।

चीनले चरणवद्ध रुपमा नेपाललाई दिने खोपको मात्रा बढाउँदै लगे पनि अहिलेसम्म नेपालमा खोप पुगेको छैन। नेपालमा अहिलेसम्म चिनियाँ खोप पुग्न नसक्नुका पछाडि केही प्राविधिक कारणहरु रहेका छन्। नेपालमा खोप प्रयोग गर्नका लागि औषधि व्यवस्था विभागको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। औषधि व्यवस्था विभागलाई चाहिने कागजपत्रहरु चीनबाट प्राप्त हुनासाथ स्वीकृति पाइसकेको छ। चीनमा नयाँ वर्षको लामो विदा भएकाले गर्दा कागजपत्र ढिला पुगेको थियो। चीनले नेपाललाई खोप दिने घोषणा गरे पनि नेपाल आफैँले ढुवानी गर्नुपर्ने चीनले बताएको छ। हुनतः केही देशलाई चीन आफैँले ढुवानी गरेर खोप नपुर्‍याएको होइन तर अधिकांश मुलुकले चीनबाट अनुदानमा प्राप्त खोप आफैँ ढुवानी गरेर लगेका छन्। बेइजिङबाट काठमाडौँ उड्ने कुनै पनि नेपाली विमान छैनन्। छोङछिङबाट उडान भरिरहेको हिमालय एयरलाइन्सको उडान पनि केही समयदेखि अवरुद्ध भएकाले तत्काल खोप लान संभव नभएको हुनसक्छ।

नेपालमा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि चीनले सकेसम्म सहयोग गर्ने बताउँदै आएको छ। नेपालको विकास र स्थिरताका लागि चिनियाँ चासो सधैँ सकारात्मक रहेकाले पनि नेपालमा चीनलाई सधैँ न्यानो माया प्राप्त हुँदै आएको छ। चीनले दिने सहयोग स्वच्छ र निस्कलङ्कित भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले सधैँ बङ्ग्याउँदै चीनलाई बदनाम गर्ने काम गर्ने गर्छन्। गत डिसेम्बर २ तारिख अमेरिकी सञ्चार संस्था सीएनएनले प्रकाशित गरेको एक लामो रिपोर्टमा चिनियाँ खोप वितरणलाई ‘खोप कुटनीति’ र ‘स्वास्थ्य रेशमी मार्ग’ भनेर चीनले विश्वमा शक्ति र प्रभुत्व विस्तार गर्न खोजिरहेको आरोप लगाएको छ। यही आरोपलाई खण्डन गर्दै गत फेब्रुअरी १० तारिख संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि चिनियाँ स्थायी प्रतिनिधि चाङ चुनले ‘इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण मोड’ शीर्षकमा चाइना डेलीमा एउटा लेख प्रकाशन गरेका छन्। उक्त लेखमा चाङले चीन एउटा ठूलो जिम्मेवार मुलुक भएकाले विश्व विकासमा सहयोग गर्न नहिच्किचाउने प्रतिबद्धताको वकालत गरेका छन्। महामारीसँग जुद्धै कठिन अवस्थामा पनि गरिबी निवारणमा चीनले महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त गरेको भन्दै चीनले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई विश्वसामु बाँड्ने औँल्याउँदै उनले लेखेका छन् ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुरोधमा चीनले विकासोन्मुख मुलुकहरुलाई एक करोड डोज खोप कोभ्याक्स आकस्मिक प्रयोगमा उपलब्ध गराउनेछ।’

खोपको मात्रा हेर्ने हो भने अहिलेसम्म चीनले अनुदानमा सबैभन्दा बढी खोप नेपाललाई दिने घोषणा गरेको छ। नेपाललाई सहयोग दिँदा चीन सधैँ सचेत रहने गरेको इतिहास छ। नेपाललाई सहयोग गर्ने कुरामा चीनले ‘चाउ एनलाई डक्ट्रिन’ अवलम्बन गरेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला। चाउ एनलाई सन् १९४९ मा नयाँ चीन स्थापना भएपछि चाउ एनलाई चीनका प्रधानमन्त्री थिए। उनी सन‌ १९७६ सम्म चीनका प्रधानमन्त्री रहे। उनकै कार्यकालमा सन् १९५५ मा नेपाल र चीनबीचमा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भयो। नेपालमा दोहोर्‍याएर भ्रमण गर्ने उनी एकमात्र चिनियाँ प्रधानमन्त्री पनि हुन्।

२०१६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाले चीन भ्रमण गरेका थिए। त्यतिबेला प्रम वीपी वर्माको भ्रमण सकेर चीनमा आउँदा स्वागत गर्नका लागि चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाई आफैँ विमानस्थलमा पुगेका थिए। वीपी कोइरालाको चीन भ्रमणलाई नेपाल चीन सम्बन्धमा ऐतिहासिक कोशेढुङ्गा मानिन्छ। हिजोआज पनि चिनियाँ नेताहरुले नेपालकी कांग्रेसका नेतासँगको भेटमा उक्त भ्रमणलाई उल्लेख गर्ने गरेका छन्।

वीपी कोइरालाको चीन भ्रमणमा चीनले नेपाललाई दस करोड भारु सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गर्‍यो। पत्रकार जगत नेपालले लेखेको किताब ‘पहिलो संसदः वीपी-महेन्द्र टकराव’को पृष्ठ १९३ मा यस्तो छः अन्तिम बैठकमा वीपीले चिनियाँ प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरे, ‘म देश बनाउन खोजिरहेको छु। तपाईंहरुबाट अलिक बढी आर्थिक सहयोगको अपेक्षा छ। तपाईंहरुबाट हामीले दक्षिणी छिमेकी भारत बराबरकै सहयोग आशा गरेका छौँ।’ प्रत्युत्तरमा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले भने ‘म नेपालको हितका लागि भन्दैछु। त्यसो गर्नु नेपालकै हितमा हुनेछैन। हामीले धेरै सहायता दियौँ भने भारत तपाईंहरुसँग सतर्क हुन्छ। अनि हामी भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछौँ भन्ने सन्देश पनि जान्छ। हामी नेपालसँग मित्रता खोजिरहेका छौँ। भारतभन्दा अलि कम सहयोग गर्छौँ। हुन त हामी जति पनि सहयोग गर्न सक्छौँ तर त्यो नेपालको हितमा हुँदैन र हाम्रो हितमा पनि हुँदैन।’

हालका चिनियाँ बुद्धिजीवीहरु पनि नेपाललाई सहयोग गर्ने सन्दर्भमा चाए एनलाईकै जस्तो विचार व्यक्त गर्दछन्। २०७२ साल चैत्रमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक चीनको भ्रमण गरेपछि चिनियाँ राज्यपरिषद्को अधीनमा रहेको चिनियाँ समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन संस्था (सीआईसीआईआर)को एसिया तथा ओसियानिक विभागका निर्देशक प्रोफेसर हु सिसेङले २०७२ साल चैत्र १७ गते प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए ‘नेपालको विकासमा भारत धेरै वर्षदेखि संलग्न हुँदै आएको छ। भारतीयको तुलनामा चिनियाँ व्यवसायी र लगानीकर्ता नेपालमा नयाँ हुन्। नेपालमा थुप्रै भारतीय श्रमिकहरू काम गर्छन्। उनीहरूको प्रभाव पनि छ। उदाहरणका लागि चीनले एक हजार मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत उद्योगमा लगानी गर्न खोज्छ, तर भारतीयकै अवरोधले गर्दा सफल हुनसक्दैन। विगतका सरकारलाई प्रभावमा पारेर भारतले नेपालका मुख्य पाँचवटा नदीलाई ओगटेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा व्यवसाय गर्न चीनले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। गरिहाले पनि चीनले जित्ने सम्भावना अत्यन्त कम हुन्छ। भारतले नेपालका सबै क्षेत्रमा नियन्त्रण जमाउन खोजेको छ। कतिपय अवस्थामा सफल पनि भएको छ। यसले गर्दा चिनियाँ व्यवसायीलाई नेपालमा केही अप्ठ्यारो छ। तर पनि चीनसँग केही अवसरहरू छन्। भारतको तुलनामा चीनसँग ठूलो पुँजी छ, पूर्वाधार निर्माणमा चीनको व्यवस्थापन र सुरक्षा राम्रो छ, अत्याधुनिक प्रविधि छ। त्यसकारण नेपालको विकासमा चीन र भारतले समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने हो भने नेपालका लागि त्यो सुनौलो अवसर हुनेछ। नेपालले भारतसँग असल सम्बन्ध राख्यो भने नेपालको विकास र आन्तरिक सम्बन्धमा कम डिस्टर्ब हुन्छ। नेपाल र भारत बीचको संवेदनशील सम्बन्धलाई वास्ता नगरिकन चीनले नेपालमा काम गर्ने हो भने नेपाली जनताले भारतबाट अझै बढी पीडा पाउने निश्चित छ। सँगसँगै नेपालमा व्यवसाय गर्ने चिनियाँले पनि दु:ख पाउनेछन्। नेपालको भविष्य भारत र चीनसँग असल सम्बन्ध राख्दा राम्रो हुन्छ भन्ने चीनको बुझाइ हो।’

उल्लिखित प्रसङ्गबाट के स्पष्ट हुन्छ भने चीन नेपाललाई सहयोग गर्ने कुरामा अर्को कुनै मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा होइन सहकार्य गर्न चाहन्छ। चीनको अभिप्राय नेपालमा शान्ति，स्थिरता，विकास，समृद्धि होस् भन्ने चाहना हो। २०७२ सालमा नेपालमा गएको भूकम्पको उद्दार कार्यदेखि पुननिर्माण हुँदै अहिलेको महामारी निनयन्त्रणमा पनि चीनले यही नीति अँगालेको छ।

सभारः नेपाल खरब अनलाइन।