नेपालको उत्तरी सीमा जोडिएको चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतमा पहिले भूदाषप्रथा थियो। तिब्बतबाट भूदाषप्रथा उन्मुलन भएर प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सुरु भएको ६ दसक नाघिसकेको छ। चौँरी र च्याङ्ग्रा पाल्ने घुमन्ते तिब्बतीहरुको बसोबासको स्थायी आधार थिएन। अहिले अत्याधुनिक घरमा बसेर महङ्गा गाडीमा यात्रा गर्छन् तिब्बतीहरु। तिब्बतका सबै गाउँहरु गरिबीबाट मुक्त भइसकेका छन्। दुर्गम गाउँमा पनि सडक, बिजुली, अस्पताल, विद्यालय र सरकारी सेवाकेन्द्रहरु स्थापना छन्। धेरै लामो बखान गर्नै पर्दैन नेपालको सीमा क्षेत्रमा उभिएर तिब्बततिर हेर्दा स्पष्ट हुन्छ।

   तातो पानी राखेको ठूलो भाँडाका छेउमा गिलासमा चिसो पानी राख्ने हो भने गिलासको पानीको तापक्रम पनि बढ्छ। तिब्बतमा भएको विकासले नेपालको उत्तरी सीमा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लाभ दिन्छ। नेपालसँग जोडिएका नाकाहरुमा चीनले पूर्वाधार निर्माण तथा नाकालाई व्यवस्थित गर्ने काममा नेपाललाई सघाउँदै आएको छ। तीब्र गतिमा पूर्वाधारमा फड्को मारिरहेको तिब्बतको विकासका बाछिटाहरु नेपालमा पनि देखिन थालेका छन्।

   अहिले चीनमा चौधौँ पञ्चवर्षीय योजना सुरु भएको छ। मार्च ५ तारिख सुरु भएको चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेस तेर्‍हौँ राष्ट्रिय समितिको चौथो अधिवेशन मार्च १२ मा सम्पन्न भयो। सोही अधिवेशनमा चीनको चौधौँ पञ्चवर्षीय योजनाको खाका प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्ययोजना अनुसार चीनको केन्द्रीय सरकारले तिब्बत स्वायत्त प्रदेशलाई दक्षिण एसिया जोड्ने महत्वपूर्ण कोरिडर निर्माणमा सहयोग गर्ने उल्लेख छ। चाइना डेलीले क्रसबोडर रेलवे कनेक्सनको तयारीका रुपमा कोरिडर निर्माण हुन लागेको लेखेको छ।

   चीनले धेरै पहिले नै नेपाललाई दक्षिण एसियाको प्रवेशद्वार मानेको हो। चीनको युन्नान प्रान्त पूर्वी एसियाली मुलुकसँग जोडिएको छ भने तिब्बत दक्षिण सियाली मुलुकसँग। तिब्बतको सीमा भारत, नेपाल, भुटान र म्यान्मारसँग जोडिएको छ। चारवटा देशसँग सीमा जोडिए पनि विविध कारणले तिब्बतको व्यापार र यातायात नेपाल केन्द्रित छ। सन् १९६२ मा भएको चीनभारत सीमा युद्ध अगाडि तिब्बतको मुख्य व्यापार भारतसँगको नाका यातोङबाट हुने गर्दथ्यो। युद्धका कारण यो नाका बन्द भयो र त्यहाँको व्यापार नेपालको तातोपानी नाकामा सर्‍यो। त्यतिमात्र होइन चीनले ल्हासामा रहेको भारतीय महावाणिज्य दूताबास पनि बन्द गरिदियो। तिब्बतमा एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक नियोग नेपाली महावाणिज्य दूताबासमा मात्र रहेको छ। शाङहाईदेखि तिब्बतको ल्हासा हुँदै नेपाली सीमा तातोपानीसम्म जोडिएको सडकलाई चीनमा ३१८ नम्बरको राजमार्ग भनिन्छ। यही राजमार्गसँग जोडेर चीनले नेपालको भूभागमा अरनिको राजमार्ग बनाएको हो। नेपालसँग जोडिएकाले ल्हासादेखि खासासम्मको ३१८ नम्बरको राजमार्गलाई मितेरी राजमार्ग भनेर नामकरण गरिएको छ।

   दक्षिण एसियालाई जोड्नका लागि तिब्बतका सुविधासम्पन्न नाकाहरु नेपाली सीमा क्षेत्रमा पर्दछन्। चीनले पछिल्लो समय विकास गरेको केरुङ नाकाबाट गल्छी हुँदै बीरगंज र भैरहवा भएर छोटो दुरीबाट भारत पुग्न सकिन्छ। नेपालको दक्षिणी सीमा भारतका घना आवादी भएका बिहार र उत्तर प्रदेशसँग जोडिन्छ। भारतका यी दुई प्रदेशका उपभोक्ताका लागि केरुङबाट भारतमा व्यापार गर्ने नीतिकै कारण चीनले नेपाललाई दक्षिण एसियाका लागि प्रवेशद्वार मानेको हो।

   चीनले सार्वजनिक गरेको १४ औँ पञ्चवर्षीय योजनासँगै सन् २०३५ सम्मका लागि बनाएको दीर्घकालीन योजनामा तिब्बतबाट दक्षिण एसिया जोड्ने कोरिडर चीनले विकास गर्ने ठूला परियोजनामध्य एक भएको चिनियाँ सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्।

   चीनमा सी चिनफिङ सत्तामा आएपछि पश्चिमी क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। तुलनात्मक रुपमा चीनको पश्चिमी क्षेत्र कम विकसित छ। चीनमा सबैभन्दा धेरै गरिबहरु पनि पश्चिमी क्षेत्रमै थिए। गरिबी निवारण कार्यसँगै पश्चिमी क्षेत्रमा व्यापक रुपमा पूर्वाधार निर्माणसँगै, डिजिटल वाणिज्य, सुख्खा बन्दरगाह, अत्याधुनिक कृषि प्रणाली लगायतमा चीनले व्यापक लगानी वृद्धि गरेको छ। चीनको पश्चिमी क्षेत्रमा तिब्बत, छिङहाई, सिचुवान, युन्नान, कान्सु लगायतका प्रान्तहरु पर्दछन् र ती प्रान्तको विकासले परोक्ष रुपमा नेपाललाई पनि प्रभाव पार्छ। उदाहरणका लागि कान्सु प्रान्तको लान्चौमा निर्माण हुँदै गरेको विशाल सुख्खा बन्दरगाह नेपाल आपूर्ति हुने सामान ढुवानीको मुख्य केन्द्र हुनेछ। युन्नान र कान्सु प्रान्तले पोखरा प्रत्यक्ष उडान गर्नका लागि चीनका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेसँग प्रस्ताव गरिसकेका छन्। ल्हासाबाट पश्चिम सिगाच्छे पुगेको रेलवेलाइनलाई केरुङ जोड्नका लागि निर्माण हुँदैछ। यसको उद्देश्य केरुङबाट काठमाडौँ हुँदै पोखरा र लुम्बिनी जोड्ने हो।

   चीनले नेपालसँगको व्यापार तथा नेपालमा हुने चिनियाँ लगानीलाई बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ 'बीआरआई' अन्तर्गत राखेर हेर्ने गरेको छ। नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको हो। सन् २०१९ को अप्रिलमा बेइजिङमा आयोजना सम्पन्न दोस्रो बीआरआई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य मञ्चले जारी गरेको घोषणापत्रमा हिमालय सीमापार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल स्थापना गर्ने कुरामा नेपालको नामै उल्लेख गरेर किटान गरेको छ।

   सन् २०१६ मा नेपाल र चीनबीचमा यातायात पारवहन सम्झौता गर्ने सहमति भएको थियो जसको कार्यान्वयनका लागि सन् २०१९ मा दुई मुलुकबीचमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। यही सम्झौताले नेपालको आपूर्ति व्यवस्थामा भारतमाथिको निर्भरतालाई अन्त्य गरेको हो। चीनले नेपालसँग गरेको बीआरआई र यातायात पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयनमा तिब्बतको भूमिका महत्वपूर्ण छ। यी दुई सम्झौतासँगै भविष्यमा चिनियाँ रेललाई नेपाल पुर्‍याउने लक्ष्यलाई साकार बनाउने उद्देश्यलाई बोकेको यस कोरिडरले नेपालको पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण टेवा दिने मानिन्छ।

      'चीनले नेपालसँग कनेक्टिभिटी बढाउन पहल गरिरहेको छ' यो वाक्याशं प्रधधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको रुपमा पहिलोपटक चीन भ्रमणका बेला जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्ति उल्लेख थियो। चिनियाँ समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन संस्था (सीआईसीआईआर) को एसिया तथा ओसियानिक विभागका निर्देशक प्रोफेसर हुसिसेङ भन्छन् 'नेपालसँग क्रस बोर्डर रेलवे सेवा बनेपछि चीनले पाउने विशेष फाइदा भनेकै दक्षिण एसियाली मुलुकसँगको पर्यटकीय आदान—प्रदान हो। तपाईंलाई खुलस्त भन्ने हो भने चीनले नेपालमार्फत दक्षिण एसियामा उपस्थिति देखाउनेछ। चीनको प्रभाव पनि विस्तार हुनेछ, जसले चिनियाँ उत्पादनको बजार फराकिलो बनाउँछ।'

   चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतको वैदेशिक व्यापार नेपालमाथि निर्भर छ।  सिन्ह्वा समाचार समितिका अनुसार सन् २०१९ मा तिब्बतको वैदेशिक व्यापारको ६५ प्रतिशत हिस्सा नेपालसँग मात्र रहेको छ। सन् २०१४ देखि यो हिस्सा कायम रहेको हो। सो वर्ष तिब्बतले ४ अर्ब ८७ करोड चिनियाँ युआनको व्यापार गरेको थियो। कोरोना महामारीका कारण सन् २०२० मा तिब्बतको  वैदेशिक व्यापारमा कमी आएको छ। सन् २०२० मा तिब्बतले २ अर्ब १३ करोड ३० चिनियाँ युआनको व्यापार गरेको छ। कोभिडकै कारणले अधिकांश समय तातोपानी र केरुङ नाका बन्द भएकाले तिब्बतको नेपालसँगको व्यापार ५० प्रतिशत मात्र रहन गएको छ। नेपालपछि तिब्बतको वैदेशिक व्यापारका साझेदार मुलुकमा रुस र अमेरिका हुन्।

   नेपालसँगको व्यापार तथा सम्पर्क सञ्जाल तिब्बतको विकासको एक महत्वपूर्ण आधार हुनसक्छ।  सीमा क्षेत्रमा जति नाका खुल्छन् उति बढी तिब्बतीले काम पाउँछन्। पहिले नेपाली व्यापारीले समुद्रमार्गबाट चिनियाँ सामान आयात गर्दथे तर पछिल्लो समय स्थलमार्गबाट आयात गर्दा सस्तो पर्ने र समय पनि कम लाग्ने भएपछि तिब्बत भएर हुने व्यापारमा वृद्धि हुँदैछ। नेपाल र चीनबीचमा स्थलमार्गबाट व्यापार नहुँदो हो त तिब्बतको आकर्षण वर्तमान जस्तो चम्किलो हुने थिएन। यही कुरालाई ध्यान दिएर चीनले चौधौँ पञ्चवर्षीय योजनामा तिब्बत र नेपाल जोड्ने महत्वपूर्ण 'प्यासेजवे' अर्थात कोरिडर बनाउने घोषणा गरेको हो। यस कोरिडरभित्र केके पर्छन् भन्ने सबै प्रकाशमा आइसकेको छैन तर चीनले पहिले नै अन्तर्देशीय बिद्युत ग्रिड, विशेष आर्थिक स्थापना, हरित औद्योगिक क्षेत्र स्थापना  लगायतका विषयहरु अगाडि सारिसकेको छ।

   चीनको चौधौँ पञ्चवर्षीय योजना सन् २०२५ मा सम्पन्न हुन्छ भने चीनको दीर्घकाली योजना सन् २०३५ मा सम्पन्न हुन्छ। पक्कै पनि यी दुई लक्ष्यलाई पूरा गर्दा चीनको तिब्बतको विकासले नेपाललाई पनि प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्छ नै। तर महत्वपूर्ण प्रश्न नेपालले चीनबाट मूल प्रवाहको विकास भित्र्याउने कि बाछिटामै चित्त बुझाउने भन्ने छ। ताप्के नतातिकन बिँड मात्र तातेर हुँदैन, चीनबाट विकासको मूल प्रवाह भित्र्याउनका लागि नेपाल आफैँले पहल गर्नुपर्छ।

साभारः नेपाल खबर अनलाइन।