केही समय अगाडि एक नेपाली अनलाइनमा पूर्वकृषि मन्त्रीको वकपत्र पढ्न पाइयो। नेपाली नेताहरुले गर्ने कुरा पदमा हुँदा र हटेपछि आकाश जमिनको फरक पर्ने गर्छ। नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि दिनानु दिन कृषि क्षेत्रको अवस्था नाजुक हुँदै गएको छ। तर नेताहरु आफ्नो तुष्टि पोख्दै जनतालाई अलमल्याने काम मात्र गर्छन् भन्ने कुरा पनि उक्त बकपत्रबाट प्रष्ट हुन्छ।

   कृषि क्षेत्र कस्तो छ भन्ने कुरा नेताको भाषणबाट होइन तथ्याङ्कबाट पुष्टि हुने गर्छ। नेपाली कृषि क्षेत्रका केही तथ्याङ्क यस्ता छन्।

   नेपालमा जनसंख्या वृद्धिदर २.३ प्रतिशत रहेको छ भने अन्नवालीको वृद्धिदर १.५ प्रतिशत मात्र रहेको छ। यसको मतलव हरेक वर्ष नेपालले खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने वाध्यता छ। सन् १९९० अगाडिसम्म नेपालले विदेशबाट चामल किन्नु परेको थिएन। तर सन् २०१५ मा नेपालले ४ लाख ९० हजार टन चामल विदेशबाट आयात गरेको देखिन्छ। यतिमात्र होइन आयात वृद्धि हुँदै गएर सन् २०१९ मा आउँदा नेपालले विदेशबाट ७ लाख ५० हजार टन चामल आयात गर्न वाध्य भयो। यो उदाहरण चामलको मात्र हो। नेपालले आयात गर्ने अन्य खाद्यान्नको सूचि लामै हुन सक्छ।

   विश्व डाटा एटलसका अनुसार नेपालले सन् २०२० मा मात्र १ लाख ७० हजार टन गहुँ आयात गरेको छ। यद्यपि यो सन् २०१९ को भन्दा केही कम हो। सन् २०१९ मा नेपालले २ लाख ५ हजार टन गहुँ आयात गरेको थियो। नेपालले गत आर्थिक वर्षमा मात्र २ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गरेको छ। जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँले बढी हो। दुई तिहाइ नेपाली कृषि क्षेत्रमा संलग्न भएको नेपालले आयात गर्ने खाद्यान्नको ग्राफ आफैँमा कहाली लाग्दो छ। खाडी क्षेत्रमा पुगेका युवाले रगत र पसिनाको रेमिट्यान्सबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा खाद्यान्न किन्नमै खर्च हुने देखिन्छ। सरकारले ती युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिएको भए कम्तिमा पनि बारी बाँझो रहने थिएन र खाद्यान्न संकट यति बिकराल हुने थिएन भन्ने कुरालाई तीस वर्ष अगाडिको अवस्थालाई हेरे पुग्छ। सन् १९९० अगाडिसम्म नेपाल लगभग खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो।

   परम्परागत खेती प्रणाली, मलखातको अभाव, सिचाइको असुविधा, युवापुस्ताको विदेश पलायन, सहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रको विकास असन्तुलनबाट हुने बसाइ सराइ आदि कारणले नेपालको कृषि क्षेत्र पछि परेको हो। सबै कुराको मियो राजनीतिक नेतृत्व र नीति तथा कार्यक्रम हो। कृषि क्षेत्रलाई कसरी प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा चीनको कृषि विकासबाट केही सिक्न सकिन्छ।

   फेब्रुअरी २१ तारिख (फागुन ९ गते आइतबार) चीनको केन्द्रीय सरकारले कृषिसम्बन्धी एउटा महत्वपूर्ण दास्ताबेज सार्वजनिक गर्‍यो। चिनियाँ शैलीमा यसको नाम रहेको छ '१ नम्बर दस्ताबेज'। मूलतः चिनियाँ ग्रामीण क्षेत्रको पुनरूत्थानलाई व्यापक विस्तार गर्ने लक्ष्य बोकेको उक्त दस्ताबेजले चीनको कृषि विकासलाई छर्लङ्ग बनाएको छ। चीनले १८ वर्षदेखि यस प्रकारको कृषि दस्ताबेज सार्वजनिक गर्दै आएको छ। चीनले ‘कृषि, ग्रामीण क्षेत्र तथा किसान’लाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको कुरा दस्ताबेजबाट पुष्टि हुन्छ।

   विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या अर्थात् १ अर्ब ४० करोड नागरिक भएको चीन कृषि प्रधान मुलुक हो। विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भए पनि चीन अझै विकासोन्मुख मुलुक नै हो। भन्नलाई त चीन विश्वको कारखाना हो। चीनमा बनाउन नसकिने र नबनेको कुनै पनि कुरा छैन भनिन्छ। यद्यपि अधिकांश चिनियाँहरु अहिले पनि कृषिमाथि निर्भर छन्।

   सन् २०२० मा चीनभरि अन्नबालीको कुल उत्पादन परिमाण ६६ करोड ९४ लाग ९० हजार टन पुगेको छ।  सन् २०१९ कोभन्दा सन् २०२० मा चीनमा ५६ लाख ५० हजार टन बढी अन्न उत्पादन भएको छ अर्थात् अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। अन्नवाली मात्र होइन मासुजन्य पदार्थमा पनि चीन आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ। चीनमा बङ्गुर,गोरु,खसी र कुखुराको वार्षिक उत्पादन परिमाण ७ करोड ६३ लाख ९० हजार टन पुगेको छ।

   सन् २०१८ को चीनको कूल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीमा  कृषि क्षेत्रको ६.७ प्रतिशत रहेको थियो। सो वर्ष चीनले कृषि क्षेत्रलाई ३० खर्ब २४ अर्ब २४ करोड २ लाख ८० हजार चिनियाँ युआन विनियोजन गरेको थियो।

   चीनले बङ्गुरको मासु र भटमासको तोफु अमेरिकाबाट आयात गर्दै आएको छ। अमेरिकाले चिनियाँ समानमाथि भन्सारकर वृद्धि गरेपछि चीनले पनि अमेरिकी बङ्गुर र भटमासमा भन्सारकर वृद्धि गरेको थियो। फलतः चिनियाँ उपभोक्ताले महङ्गोमा बङ्गुरको मासु र तोफु किन्नु परेपछि चीनले यस्ता उत्पादनलाई बृद्धि गरेर आत्म निर्भर हुने नीति अगाडि सारेको हो। चिनियाँको भान्सामा तोफू र बङ्गुर नभइ नहुने खाद्य परिकार हुन्।

   कोरोना महामारीपछि उपभोक्ताको नयाँ ढाँचा चाहिन्छ भन्ने बुझेर चीनले ग्रामीण उपभोगको जीवन्त शक्तिलाई सक्रिय पार्नका लागि "कृषि, ग्रामीण क्षेत्र र किसानहरू" नाराबाट आर्थिक लाभलाई उत्प्रेरित गर्न सुरु गरेको छ। ती कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि उक्त दस्तावेजले आधार खडा गरेको छ। चीनले उपभोक्ताको नयाँ ढाँचा आवश्यक देख्नुको मुख्य कारण अमेरिकासँगको व्यापारयुद्ध हो। व्यापार संरक्षणवादका कारण चीनले घरेलु बजारमै आफ्ना उत्पादनलाई बिक्री गर्ने उद्देश्य राखेको छ। चीनमा मध्यम आय भएका व्यक्तिको सङ्ख्या ४० करोड रहेको छ। विश्वकै विशाल क्रेता भएकाले ठूला कम्पनीहरुको ध्यान चिनियाँ बजारमा केन्द्रित भएको हो। पैसावाला उपभोक्ता आफ्नै मुलुकमा भएकाले चीनमा उत्पादित महङ्गा बस्तुको बजार घरभित्रै खोज्ने नीतिलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी १९ औँ केन्द्रीय समितिको पाँचौ पूर्ण बैठकले 'डुअल सर्कुलेसन' नीति अँगालेर अर्थतन्त्रलाई बजबुत बनाउने निर्णय गरेको हो। चीनको यो नीति अहिले आएर थप अर्थपूर्ण र औचित्यपूर्ण बनेको छ किनभने कोरोना महामारीका कारण विश्वमा छाएको आर्थिक मन्दीका कारण उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा कमी आउने निश्चित छ।

   केही समय अगाडि विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सन् २०२० मा कोरोना महामारीका कारण आर्थिक क्षेत्रमा खर्बौं खर्ब डलरको क्षतिसँगै स्वास्थ्य तथा खाद्यान्न सुरक्षामा पनि व्यापक क्षति पुगेको उल्लेख छ। सो प्रतिवेदनले सन् २०२० भित्रै विश्वमा १५ करोड जनसंख्या अति गरिबी अवस्थामा झरेको उल्लेख छ। महामारीबाट अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको र भोकमरी समस्या बढिरहेको भनिएको छ। सोही कठिन समयमा चीनले चाहिँ सम्पूर्ण रुपमा गरिबी निवारण गरेको छ।

   चालु वर्ष सन् २०२१ देखि चीनमा चौधौँ पञ्च वर्षीय योजना लागु भएको छ। चौधौँ पञ्च वर्षीय योजनाको समयमै चीनले ‘कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गर्ने’ लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि सुन्दर गाँउ, धनी किसान नारा लिएर कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रको आधुनिकीकरणको मापदण्ड बनाइएको छ। किसानहरूलाई खान पाउनेदेखि राम्रोसँग खानेसक्नेमा परिणत गरेर शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र बीचको अन्तरलाई घटाउने लक्ष्य नै चीनको सन्तुलित विकासको मापदण्ड हो। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकका बीचमा समान सुविधा दिने लक्ष्यले आधुनिकीकरणलाई साँच्चै व्यवहारमा उतार्न सकिने चिनियाँ किटान रहेको छ।

   चीनमा अन्नबालीको कूल उत्पादन मात्रा बिगत ६ वर्षदेखि लगातार बृद्धि हुँदै आएको छ। सन् २०२० मा ६ खर्ब ५० अर्ब किलोभन्दा बढी अन्न उत्पादन गरेर कोभिड-१९ महामारी, याङसी नदीवरिपरि आएको गम्भीर बाढी र निरन्तर आँधीबेहरीको असरमा पनि कृषि विकासलाई चीनले पुष्टि गरेको छ।

   विश्व अर्थतन्त्रमा ३० प्रतिशत योगदान दिँदै आएको चीनले कृषि क्षेत्रमा थुप्रै देशलाई सहयोग गर्दै आएको छ। अफ्रिकी लगायतका अति विपन्न मुलुकलाई चीनले खाद्यान्न सहयोग  गर्दै कृषिमा आधुनिकीकरणका लागि जनशक्ति निर्माण, प्रविधि हस्तान्तरण, स्रोत परिचालन, आधुनिक बिउबिजन लगायतका क्षेत्रमा सहयोग पुर्‍याएको छ। यस्तै क्षेत्रमा नेपालमा पनि चीनले केही क्षेत्रमा सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

   नेपालका नेताहरु चीनसँग हरेक कुरामा सहकार्य गर्न चाहन्छन्। चीनका अनुभवलाई सहजै नेपालमा भित्र्याउन सकिने ठूलो क्षेत्र कृषि हो भन्ने कुरालाई चाहिँ वास्ता गरेको देखिँदैन। नेपाल पनि कृषिप्रधान अनि चीन पनि कृषिप्रधान। चीनको तुलनामा नेपालको भूगोल कृषिका लागि सहज र सरल छ। नेपालमा नदीनालाहरु प्रश्वस्त भएकाले सिचाइको पहुँच पनि राम्रो छ। तीस वर्ष अगाडिको कृषिमा आत्मनिर्भर नेपाल क्रमशः पर निर्भर हुँदै जानु अत्यन्त दुःखद विषय हो। यसमा नेपाली नेताहरुको चाँडै आँखा खुल्न आवश्यक छ। कृषि क्षेत्र नेताका तुष्टि पोख्ने क्षेत्र होइनन् जनताले बाँच्ने आधार हुन् भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ।

साभारः नेपाल खरब अनलाइन।