जापान सरकार तथा टोकियो विद्युत कम्पनीले समुद्रमुनीको सुरूङमार्फत् फुकुसिमा टापु प्रथम विद्युत स्टेशनको आणविक फोहोरलाई समुद्रमा खसाउने निर्णय गरेको जापानी संचारमाध्यमले अगष्ट २४ तारिख जनाएका छन्। उक्त समाचार सत्य हो भने जापान सरकारले आन्तरिक कडा विरोधका बाबजुद एकपक्षीय रूपमा विश्वको वातावरणको सुरक्षा तथा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा धम्की दिन अघि बढेको हो। जापानसँग क्षतिपूर्ति लिने अधिकार एशिया-प्रशान्त क्षेत्रीय मुलुक लगायत विश्वका समुद्रतटवर्ती मुलकुहरूसँग छँदैछ।

जापानको फुकुसिमा टापु आणविक फोहोर पानीको संचालन नै विश्वको समुद्री पर्यावरणीय वातावरण तथा विभिन्न मुलुकका जनताको प्राण र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएकोले सम्बन्धित पक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहमति नपाउनुअघि नै जापानले जापानले आफ्नो इच्छा अनुसार समुद्रमा खसाउनुहुँदैन। जापान ‘संयुक्त राष्ट्र संघ समुद्र कानुन सन्धि’ मा हस्ताक्षरित मुलुक हो र आफूले बहन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी तथा कर्तव्यबाट विमुख हुनुहुँदैन।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नैतिकतामा चुनौती उठाएको जापानी राजनीतिज्ञहरूले अरूको वास्ता नगर्ने हो भने इतिहासबाट गाली पाउने र सजाइ पाउनेछ।