सन् २०२१ को अगष्ट ३० तारिख सोमबार सम्पूर्ण रुपमा अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता भएको छ। २० वर्षे युद्धमा २० खर्ब अमेरिकी डलर वारुदमा उडाएर अमेरिका फिर्ता भएको हो। सोमबार राति काबुलबाट अमेरिकी सेनाको सी-१७ कार्गो जहाज उडेसँगै अफगानबाट विदेशी सेनाको शासन सकिएपछि विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन्। २० वर्षमा अमेरिकाले २० खर्ब अमेरिकी डलर धन मात्र खर्च गरेन， आफ्ना २ हजार ४ सय सैनिक पनि गुमायो। साथै २० हजार बढी अमेरिकी सेना घाइते भएर अङ्गभङ्ग भए। भियतनाम युद्धपछिकै अमेरिकाको शर्मनाक पराजय हो अफगानिस्तान युद्ध। अमेरिकाभन्दा हजारौँ गुणा बढी अफगानिस्तानले गुमाएको छ। बीस वर्षे युद्धका क्रममा  साढे २ लाख अफगान नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् भने झन्डै १० लाख घाइते भएका छन्। ५० लाखभन्दा बढी अफगानी नागरिक विस्थापित भएका छन्।

   यतिबेला विश्वको आँखा युद्धले जरजर भएको अफगानिस्तानमा परेको छ। यस्तो अवस्थामा चीनको भूमिका के हुन्छ भनेर दुनियाँले ध्यान दिइरहेको छ। अफगानिस्तानको अवस्थामा चीनमाथि विश्वले चासो राख्नुको खास कारण छ। गत जुलाई २८ तारिख बेइजिङ नजिकैको सहर थिआनचिनमा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले तालिबानी नेतासँग भेट गरेको समाचार सार्वजनिक भयो। चिनियाँ कुटनीतिमा यो निकै आश्चर्य लाग्दो विषय थियो। चीनले कुनै पनि देशको बिद्रोही शक्तिलाई औपचारिक रुपमा भेट गर्दैन। कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैन। त्यो समयसम्म अफगानिस्तानमा औपचारिक निर्वाचित सरकार थियो। राष्ट्रपति अशरफ घानी सत्तामा हुनुहुन्थ्यो। अमेरिकी सेना तैनाथ थियो। राजधानी बाहिरका केही भूभागमा तालिबानको नियन्त्रण भए पनि उनीहरु प्रतिबन्धित नै थिए।

   त्यस्तो समयमा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले अफगानी तालिबानका राजनीतिक कमिसन मुल्लाह अब्दुल घानी बरदारको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट गरी वार्ता गर्नुभयो। भेटका क्रममा चिनियाँ नेता वाङले अफगानिस्तानको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अक्षुण्णताको सम्मान गर्ने बताउँदै चीनले अफगानिस्तानको आन्तरिक मामिलामा दखल नदिने दोहोर्‍याउनुभयो। उहाँले जोड दिँदै भन्नुभयो 'अफगानिस्तान अफगानी जनताको हो र यसको भविष्य पनि अफगानी जनताकै हातमा हुनुपर्छ।' अफगानिस्तानमा अमेरिकी नीति पूर्ण रुपमा असफल भएको भन्दै अफगानी जनताका सामु राष्ट्रिय स्थिरता र विकासको महत्वपूर्ण अवसर आएको उहाँले बताउनुभयो। तालिबान अफगानिस्तानको महत्वपूर्ण सैनिक र राजनीतिक शक्ति भएको औँल्याउँदै अफगानिस्तानको शान्ति, सद्भाव र  पुननिर्माण प्रकृयामा तालिबानले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने आशा चीनले गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो।

   वार्ताका क्रममा चिनियाँ नेता वाङले भन्नुभयो 'हामी आशा गर्छौँ कि तालिबानले आफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रको स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्नेछ, शान्तिवार्ताको ब्यानर सधैँ बोक्नेछ, शान्तिको लक्ष्य लिनेछ, सकारात्मक पहिचान स्थापित गराउनेछ।' सबै अल्पसङ्ख्यक अफगानी समूहलाई एकतावद्ध गराएर 'अफगानका लागि अफगानी नेतृत्व' सिद्धान्त अपनाउँदै स्वतन्त्र रुपमा बृहत र सहभागी मूलक राजनीतिक संयन्त्र निर्माण हुने आशा चीनले गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो।

   अफगानिस्तानको भविष्य अफगानी जनताले नै निर्धारण गर्ने कुरामा चीनले प्रष्ट धारणा राख्दै आएको छ। सन् २०१९ को मार्च ८ तारिख बेइजिङमा चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीले भव्य पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्नु भएको थियो। त्यतिबेला बेइजिङमा तेर्‍हौँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसको दोस्रो अधिवेशन चलिरहेको थियो। राष्ट्रिय जनकंग्रेसले केकस्तो चिनियाँ कुटनीतिलाई परिमार्जन  गर्दैछ भन्ने बारेमा चिनियाँ र विदेशी पत्रकारसँग वाङले छलफल गर्नका लागि उक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्नु भएको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा केही विदेशी पत्रकारले चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङलाई प्रश्न गरे 'दुई वर्षपछि अफगानिस्तानबाट अमेरिका फिर्ता जाँदैछ। त्यो भ्याकुमलाई चीनले पूरा गर्छ भन्ने छ नि? के अफगानिस्तानमा चीनले अमेरिकाको स्थान लिन्छ?'

   प्रश्नको जवाफ दिँदा वाङ उत्तेजित बन्नुभयो। उहाँले अलिक चर्को स्वरमा भन्नुभयो 'अफगानिस्तान हिजो पनि खाली थिएन, आज पनि खाली छैन र भोलि पनि खाली हुनेछैन किनभने त्यहाँ सधैँ अफगानी जनता छन्। तपाईंहरुलाई थाहा छ त अमेरिका अफगानिस्तानमा किन आएको थियो भन्ने कुरा। अमेरिका फिर्ता गएपछि त्यहाँ अफगानी जनता हुनेछन्। त्यो ठाउँ उनीहरुकै हो। चीनले कहिल्यै पनि अमेरिकाको स्थान लिँदैन।'

   गत अगष्ट १६ तारिख चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीले अमेरिकी विदेश मन्त्री आन्टोनी ब्लिङ्केनसँग अफगानिस्तानको विषयलाई लिएर टेलिफोन वार्ता गर्नुभयो। सो वार्तामा अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिन्केनले अफगानी समस्या सम्बन्धी दोहा वार्तामा चीनको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै धन्यवाद दिनुभयो र अफगानिस्तानको परिस्थिति निर्णायक चरणमा प्रवेश भएको जनाउनुभयो। तालिबानले उग्रवादसँग सम्बन्ध बिच्छेद गरेको देखाउनुपर्छ र अधिकारको अनुशासित हस्तान्तरण गर्दै समावेशी सरकारको गठन गर्नुपर्ने ब्लिङ्केनले व्यक्त गर्नुभयो। जवाफमा चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्री वाङले इतिहास र संस्कृति एवं राष्ट्रिय अवस्था पृथक भएको मुलुकमा बाहिरी मुलुकले शासन थोपरेपछि कहिल्यै सफल नहुने तथ्य फेरि एकपटक प्रमाणित भएको भनेर अमेरिकालाई जवाफ दिनुभयो। हतियारबाट नभई शान्तिपूर्ण वार्ताको राजनीतिक तरिकाबाट अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापना गर्न सकिने चीनको पुरानो अडान दोहोर्‍याउँदै चीनले अमेरिकासँग सम्पर्क तथा वार्तामार्फत् अफगानी समस्याको सफ्ट ल्याङडिङ चाहेको प्रष्ट पार्नुभयो। अफगानिस्तानमा फेरि अर्को गृहयुद्ध वा हत्याहिंसा हुन नदिन र अफगानिस्तानलाई आतंकवादको आश्रयस्थल बन्न नदिन अफगानी राष्ट्रिय अवस्थासँग अनुकूल खुलापन र समावेशी राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गर्न चीनले प्रोत्साहन गर्दै जाने वाङले स्पष्ट पार्नुभयो। अफगानिस्तान सम्बन्धी चीन-अमेरिका सहयोग तथा आतंकवाद विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अमेरिकाले अवरोध गर्न नहुने कुरामा वाङले जोड दिनुभयो।

   सोही दिन अफगानिस्तानको परिस्थितिमा ठूलो परिवर्तन भएको भन्दै अफगानिस्तानी जनताको इच्छा र छनौटलाई सम्मान दिइने संयुक्त राष्ट्र संघस्थित चीनका उपप्रतिनिधि कङ श्वाङले बताउनुभयो। उहाँले अहिले सबैभन्दा जरूरी कार्य अफगानिस्तानमा चाँडै शान्ति, स्थिरता र राजनीतिक व्यवस्था स्थापना हुनुका साथै अफगानी जनतालाई हताहत र शरणार्थी हुनबाट जोगाउनु रहेको प्रष्ट पार्नुभयो। अफगानिस्तान फेरि आतङ्कवादीको स्वर्ग बन्नु नहुने कुरामा उहाँले जोड दिनुभयो। अफगानिस्तानको शान्ति, सद्भाव र पुनर्निर्माणलाई समर्थन र सहयोग गर्ने बचनवद्धतालाई व्यवहारमा उतारेर राजनीति, सुरक्षा, विकास, मानवतावाद र लागु पदार्थको विरोध आदि क्षेत्रमा रचनात्मक सहयोग गर्न सम्बन्धित देशहरूसँग कङले आह्वान गर्नुभयो।

   अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले अहिले पनि अफगानिस्तानमा अमेरिकाको स्थान चीनले लिने विश्लेषण गरिरहेका छन्। कतिपयले त अफगानिस्तानमा तालिबानको पुनःउदयलाई भारतको हार र चीनको जित पनि भनेका छन्। चीनले इतिहासमा कहिल्यै पनि कुनै पनि मुलुकमाथि कब्जा जमाउने अथवा अतिक्रमण गर्ने काम गरेको छैन। चीनको चाहना त छिमेकी मुलुकमा शान्ति र स्थिरता होस् भन्ने रहन्छ। छिमेकी मुलुकलाई पनि बीआरआईमा जोडेर विकासमा साझेदारी गर्न सकियोस् भन्ने चीनको चाहना छ। एउटा कुरा के साँचो हो भने अफगानिस्तानबाट अमेरिका फिर्ता जाँदा चाहिँ चीन प्रशन्न छ। चीन प्रशन्न हुनुको पनि कारण छ।

   गत मार्च २६ तारिख चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले बेइजिङमा नियमित पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो। सो पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्रालयकी प्रवक्ता ह्वा छुन यिङले पत्रकारहरुलाई एउटा भिडियो क्लिप देखाउनुभयो। उक्त भिडियोमा तत्कालीन अमेरिकी विदेश मन्त्री कोलिन लुथर पोवेलको कार्यालयका प्रमुख, स्थल सेनाका कर्नेल लरेन्स विकर्सन बोल्दै थिए। उनी भिडियोमा भन्दै थिए ‘अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना तैनाथ गर्ने उद्देश्य अफगानिस्तानको पुन:निर्माणका लागि सहायता पुर्‍याउनु होइन, तालिबान अथवा अरु आतंककारी संगठनमाथि आक्रमण गर्नु पनि होइन। चीनको सिन्च्याङमा करोडभन्दा बढी युगुरबासीहरु छन् र उनीहरुलाई उकासेर चीनको स्थिरतालाई विथोल्नका लागि सबैभन्दा उपयोगी उपाय सिन्च्याङलाई उथलपुथल बनाउनु हो।’

   सन् २००१ देखि २००५ सम्म अमेरिकाका विदेशमन्त्री थिए पावेल। पावेलले लरेन्सलाई सन् २००२ मा आफ्नो कार्यालयका प्रमुख नियुक्त गरेका थिए। अमेरिकी सेनामा काम गरेर सन् १९९७ मा रिटायर भएका लरेन्सले नै इराकमाथि आक्रमण गर्नका लागि तत्कालीन अमेरिकी सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। उनै लरेन्सको सन् २०१८ मा टेक्साको रोन पाउल इन्स्टिच्युट सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दा उल्लिखित कुरा भनेका थिए।

   अफगानिस्तान चीनसँग सिमा जोडिएको मुलुक हो। आफ्नो छिमेकी मुलुकमा अमेरिकी सेना बसेर युद्ध गरिरहनुलाई चीनले निको मानेको थिएन/छैन। अफगानिस्तानमा रहेर अमेरिकी सेनाले चीनको सिन्च्याङमा रहेका अल्पसङ्ख्यक उइगुर मुसलमान जातिलाई भड्काउने काम गरिरहेको छ। चीनको अर्को छिमेकी मुलुक दक्षिण कोरियामा अमेरिकी सेनाले क्षेप्यास्त्र प्रतिरोधी प्रणाली 'थाड' स्थापना गरेको छ। उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियामाथि आणविक आक्रमण गर्ने भयले त्यसलाई रोक्नका लागि थाड स्थापना गरिएको कुरा दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले बताउँदै आएका छन्। तर, थाड उत्तर कोरिया लक्षित नभएर चीन लक्षित भएकाले यसलाई हटाउनु पर्ने अडान चीनले राख्दै आएको छ। थाडमार्फत अमेरिकाले चीन विरोधी कार्य गरिरहेको कयौँ सूचना पाएर चीनले आपत्ति जनाएको हो। अफगानिस्तान आक्रमण र थाडलाई चीनले अमेरिकी युद्ध चाल 'षढयन्त्रको सिद्धान्त' मान्दै आएको छ।

   यसर्थ अमेरिका फिर्ता गएपछि चीन अफगानिस्तानमा शान्ति, सद्भाव, स्थिरता, विकास र राजनीतिक स्थायित्व चाहन्छ त्यो पनि बाहिर दबाबमा होइन अफगानी जनताकै स्वविवेकी निर्णयमा।

नेपाल भ्युज अनलाइनबाट साभार