प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा परिपक्व नेता हुनुहुन्छ। उहाँ नेपालको सबैभन्दा पुरानो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति पनि हुनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन उहाँ पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री बन्नु भएकाले अनुभवी पनि मानिनुहुनछ। तर, यतिबेला देउवाको अनुभवी र परिपक्व पहिचानलाई उहाँको एउटै निर्णयले धुलिसात बनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले थामेको विरासतलाई पनि देउवाले ध्वस्त बनाउनु भएको छ।
देउवाले गत भदौ १६ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा 'हुम्ला जिल्लास्थित नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा "देखिएका समस्या" अध्ययन गर्न समिति' गठन गरेर विवादमा पर्नु भएको हो। हाल उक्त समितिले स्थलगत अध्ययन सकेर काठमाडौँ फर्किएको छ र प्रतिवेदन लेख्ने काम गरिरहेको छ।
हुम्ला जिल्लाको नाम्खास्थित चिनियाँ सीमा क्षेत्रमा चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको कुरा एक वर्ष अगाडि नै उठेको हो। यो विवाद त्यतिखेर उठेको थियो जतिखेर भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले तीब्र रुपमा विरोध जनाएको थियो। त्यो विरोधसँगै नेपालले पनि उल्लिखित तीन स्थानलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि चीनले नेपालको सीमा मिचिएको कुरा प्रायोजित रुपमा उठाइएको थियो। चीनले नेपालको सीमा मिचेको कुरा नेपाली सञ्चारमाध्यमलेभन्दा चर्को रुपमा भारतीय सञ्चार माध्यमले उठाएकाले यसलाई 'प्रायोजित' भन्नु अत्युक्ति नहोला।
नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल र चीनबीचमा कुनै सीमा विवाद नभएको र हुम्लाको चिनियाँ सीमा नजिकै चीनले निर्माण गरेका भवनहरु चिनियाँ भूभागमै रहेको स्पष्ट पार्नु भएको थियो। तत्कालीन सरकारको यस्तो भनाइलाई आपत्ति जनाउँदै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले २०७७ असोज २८ गते विज्ञप्ति जारी गरेर हुम्लामा चिनियाँ पक्षबाट भएको सीमा अतिक्रमणलाई सरकारले ढाकछोप गरेको आरोप लगाउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट शर्माले जारी गरेको उक्त विज्ञप्तिलाई धेरैले 'प्रतिपक्षी दलको राजनीतिक कार्य' मानेर त्यति गम्भीर रुपमा लिएका थिएनन्। कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुले त्यतिबेलै नेपाली कांग्रेसले अपरिपक्व काम गरेको टिप्पणी गरे। चीनले भने उक्त कार्यलाई लिएर गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्यो। काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूताबासले नेपाली कांग्रेसलाई पत्र पठाएर इतिहासको पाना पल्टाएर बीपी कोइरालाको योगदान हेर्न आग्रह गरेको थियो। दुई देशबीचको सीमा सम्बन्धमा बीपी कोइरालाको कामलाई सम्झन चीनले आग्रह गर्नु निकै गहन थियो। बीपी कोइराला संस्थापक नेता रहेको नेपाली कांग्रेसलाई नै चीनले सम्झाउनुको गुह्य कुरामा नेपाली कांग्रेस गम्भीर भएन/भएको छैन।
बेइजिङबाट सन् २०२० अक्टोबर २० तारिख प्रकाशित ग्लोबल टाइम्सले त नेपाली कांग्रेसलाई 'भारत परस्त' भनेर आलोचना समेत गरेको थियो।
नेपाली कांग्रेस र यसपार्टीसँग सम्बद्ध केही नेताले नेपालको भूमि चीनले अतिक्रमण गरेको आरोप लगाइ रहँदा चीनले किन बीपी कोइरालालाई सम्झिन आग्रह गर्यो?
आजभन्दा ६० वर्ष अगाडि जब बीपी कोइराला पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भए तब उहाँले चीनसँगको सीमा व्यवस्थालाई ऐतिहासिक रुपमा व्यवस्थित गर्ने काम गर्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि चीन भ्रमणका क्रममा कोइरालाले चिनियाँ समकक्षी चाउ एनलाईसँग एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो। उक्त सम्झौताको केही चर्चा गर्नु सान्दर्भिक होला।
२०१६ साल चैत्र ८ गते तदनुसार सन् १९६० मार्च २१ तारिख पहिलोपटक नेपाल र चीनबीचमा सीमा सम्झौता भएको हो। चीन भ्रमणमा रहेका नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो।
उक्त सम्झौताको धारा १ मा उल्लेख छ - सम्झौता गर्ने दुवै पक्ष मन्जुर गर्दछन् कि दुई मुलुक बीचको सम्पूर्ण सिमानामा हाल भै रहेको परम्परागत प्रचलित सीमा रेखाको आधारमा मैत्रीपूर्ण छलफलद्वारा वैज्ञानिक सीमा रेखाङ्कन र औपचारिक सीमा स्तम्भ खडा गरिनेछ।
त्यसैगरी धारा २ मा भनिएको छ - सिमानाको रेखाको विशेष पङ्ति कायम गर्न र दुई मुलुक बीचको सिमाना कानुनी रुपमा निश्चित गर्न सम्झौता गर्ने दुवै पक्षले प्रत्येक पक्षबाट समान संख्याका प्रतिनिधिहरुद्वारा गठन भएको एउटा संयुक्त समिति खडा गर्ने र सो समितिलाई वर्तमान सम्झौताको धारा ३ मा उल्लिखित नियम बमोजिम चीन नेपालको सिमाना सम्बन्धी ठोस समस्याहरु उपर छलफल तथा समाधान गर्ने, सिमानामा स्तम्भहरु खडा गर्ने र चीन नेपालको सिमाना सन्धिको सस्यौदा तयार गर्ने काम सुम्पने निर्णय गरेका छन्। सो संयुक्त समितिले आफ्नो बैठक चीन तथा नेपालको राजधानीहरुमा वा सो दुई मुलुकको अन्य स्थानहरुमा गर्नेछन्।
धारा ३ मा कसरी सीमा निर्धारण गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ। भनिएको छ - आपसमा आदान प्रदान गरिएको नक्साहरुमा देखाइएका सीमा रेखाहरुको अध्ययनबाट प्रत्येक पक्षले अर्को पक्षको मुलुकको सिमानाभित्र आफ्नो बस्तुतः अधिकार रहेको भन्ने क्षेत्रबारे उपलब्ध गराएका कुराहरुको अध्ययनबाट पनि सम्झौता गर्ने दुवै पक्ष यो ठान्दछन् कि कुनै खास इलाका विषयको मतभेद बाहेक दुवै पक्षको परम्परागत प्रचलित सीमा रेखा विषयको ज्ञान मुलतः समान छ। तीन विभिन्न स्थिति अनुसार दुई मुलुकबीचको सिमानालाई ठोस तरिकाले निश्चित गर्न सम्झौता गर्ने दुवै पक्ष तल लेखिए बमोजिम गर्ने निर्णय गर्दछन्।
१. ती क्षेत्रहरु जहाँ दुवै पक्षको नक्सामा अंकित भएका दुई मुलुक बीचको सीमा रेखा समान छः
यस्ता क्षेत्रहरुमा दुवै पक्षको नक्सामा समान रुपले अंकित भए बमोजिम सीमा रेखा निश्चित गरिनेछ। संयुक्त समितिले सो स्थानहरुमा सर्वे गर्न र सिमाना स्तम्भ खडा गर्न प्रत्येक पक्षको समान संख्याका व्यक्तिहरुद्वारा गठित भएको संयुक्त सर्वे दलहरु पठाउने छ।
माथिका बुँदाहरु अनुसार ती क्षेत्रहरुमा सिमाना रेखा निश्चित भएपछि सो रेखाको उत्तर पट्टिको इलाका निर्णायात्मक रुपबाट चीनको हुनेछ जबकि सो रखाको दक्षिणपट्टिको इलाका निर्णायात्मक रुपबाट नेपालको हुनेछ र कुनै पक्षले त्यसपछि अर्को पक्षको इलाका भित्रको कुनै पनि क्षेत्रमा दावी गर्ने छैन।
२. ती क्षेत्रहरु जहाँ दुवै पक्षको नक्सामा अंकित भएको दुई मुलुक बीचको सीमारेखा समान छैन परन्तु वस्तुतः अधिकारको स्थितिबारे प्रत्येक पक्षमा कुनै किसिमको मतभेद छैनः
यस्ता क्षेत्रहरुमा ठोस भूमि प्रदेशका आकृतिहरु (पानी ढलो, खोँच (उपत्यका), भन्ज्याङ आदि) र प्रत्येक पक्षको वस्तुतः अधिकार अनुसार स्थानीय सर्भे गर्ने, सीमा रेखा निर्धारण गर्न र सीमा स्तंभ खडा गर्न संयुक्त समितिले प्रत्येक पक्षको समान संख्याका व्यक्तिहरुद्वारा गठित भएको संयुक्त सर्वे दलहरु पठाउनेछ।
३. ती क्षेत्रहरु जहाँ दुवै पक्षको नक्सामा अंकित भएका दुई मुलुक बीचको सीमा रेखा समान छैन र वस्तुतः अधिकारको स्थितिको ज्ञान बारे दुवै पक्षहरु मतभेद राख्छन्:
त्यस्ता क्षेत्रहरुमा तत् तत् स्थानहरुमा गै वस्तुतः अधिकारको स्थिति पत्ता लगाउन, समानता, आपसी हित, मैत्री तथा आपसी आदान प्रदानको सिद्धान्त अनुसार व्यवस्था मिलाउन, सीमा रेखा निश्चित गर्न र सीमा स्तंभ खडा गर्न संयुक्त समितिले प्रत्येक पक्षको समान संख्याको व्यक्तिहरुद्वारा गठित भएको संयुक्त सर्वे दलहरु पठाउने छ।
बीपी कोइराला नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो जसले नेपाल र चीनबीचको सीमा सम्बन्धलाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट व्यवस्थित गर्न सफल हुनुभयो। त्यसबाट नेपालले प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठूलो लाभ विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचुरो नेपालतिर रहेको कुरा मान्न चीन वाध्य भयो।
बीपीले सम्झौता गरेको एक वर्षपछि त्यही सम्झौतामा टेकेर नेपाल र चीनबीचमा सीमा सन्धि भयो। त्यतिबेला बीपी प्रधानमन्त्रीबाट अपधस्त भई जेलमा रहनु भएको थियो।
यही सम्झौतामा टेकेर नेपाल र चीनबीचमा सीमा सन्धि भएको हो। २०१८ साल आश्विन १९ गते तदनुसार सन् १९६१ अक्टोबर ५ तारिखका बेइजिङमा तत्कालीन राजा महेन्द्र र चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति लिउ शाओचीले नेपाल चीन सीमा सन्धीमा हस्ताक्षर गर्नुभयो।
सन्धिमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल र चीनबीचको सिमानालाई पश्चिमबाट पूर्वतिर सीमाङ्कन गर्दै लगिएको छ। सन्धिको दफा १ को उपदफा १ मा उल्लेख छ -
चीन नेपाल सीमारेखा काली नदी र टिंकर नदीको पानी ढलो तथा मापचू (कर्णाली) नदीका सहायक नदीहरु र टिंकर नदीको पानी ढलो सम्मिलित भएको स्थानबाट प्रारम्भ हुन्छ, त्यहाँबाट यो दक्षिण पूर्वतर्फ मापचू (कर्णाली) नदीका सहायक नदीहरु तथा टिंकर नदी र सेती नदीका पानी ढलो हुँदै न्यूमाचिसा (लिपुधुरा), हिमालको शृंखला र टिंकरलिपु (लिपुधुरा) भन्ज्याङबाट गुज्री पेल्हिन (उराई) भन्ज्याङतक जान्छ।
यसैगरी उपदफा २ मा उल्लेख छ -
पेल्हिम (उराई) भन्ज्याङबाट सीमारेखा दक्षिण पूर्वतर्फ करिब ५०० मिटरतक पहाडी शृंखला भै गुज्रन्छ, त्यसपछि ५६५५ मिटरको उचाई तक उत्तरपूर्वतर्फ जान्छ, त्यहाँबाट उत्तरपश्चिम तर्फ पहाडी शृंखला हुँदै टोजाङ (ठाडो ढुङ्गा टुप्पा) तक क्रमशः जान्छ, त्यसपछि उत्तरपूर्वतर्फ ५५८०.६ मिटरको उचाइबाट गुज्रदै चिमाला भन्ज्याङतक जान्छ, त्यहाँबाट यो चिमाला हुँदै लुङ मोचेको (नुमोचे टुप्पा) तक साधारणतः उत्तरपश्चिम तर्फ जान्छ, त्यहाँबाट सीमारेखा पेमोबोटुङको (किटको टुप्पा)बाट गुज्री साधारणतः पूर्वतर्फ जान्छ र त्यसपछि चोकरटुङ (किटको) पाहडको धार हुँदै तलतिर चिलुंपा (यादांग्रे) खोलातक झर्छ, त्यसपछि यो चिलुंपा (यादांग्रे) खोलैखोला गुज्री उत्तरतर्फ यसको मापचू (कर्णाली) नदीसितको दोभानतक जान्छ, त्यसपछि यो मापचू (कर्णाली) नदीको खोलैखोला गुज्री युशा (हिल्सा) तक साधारणतः पूर्वतर्फ जान्छ। युशा (हिल्सा) मा सीमारेखा मापचू (कर्णाली) नदीबाट पृथक हुन्छ र उत्तर पूर्वतर्फ पहाडको धारबाट गुज्रदै चियालोसा (टाकुले) तक जान्छ, त्यसपछि कुमालाट्से (कुमालापचे) कांगपाउचेको (धान बोछेको) र मैनिपेमिको (मानेपामंगो)बाट गुज्री कांगकवना (कांगर्जे) तक पहाडी शृंखला भै जान्छ, त्यसपछि कांगपुचेङ (काण्डुम्बु) र ६५५० मिटरको उचाइबाट गुज्री नालाकंकरतक उत्तरतर्फ जान्छ।
उपदफा ३ मा आइपुग्दा हुम्लाको सीमा क्षेत्र सीमाङ्कन भएको पाइन्छ। सो दफामा उल्लेख छ -
नालाकंकरबाट सीमारेखा मानसरोबरमा बग्ने सहायक नदीहरु तथा हुम्ला कर्णाली नदीका सहायक नदीहरुको पानी ढलो हुँदै नालाकंकर भन्ज्याङबाट गुज्री लाट्सेला (लाप्चे) भन्ज्याङतक साधारणतः उत्तरपूर्व तर्फ जान्छ, त्यहाँबाट यो मानसरोवरमा बग्ने सहायक नदीहरु र माचुआन नदीका सहायक सहायक नदीहरु तथा हुम्ला कर्णाली नदी, मुगु कर्णाली नदी र पांजाङ खोलाका सहायक नदीहरुका पानी ढलो हुँदै चाङ्ग्ला पहाड, नाम्जा भन्ज्याङ, खुङ (थौ) भन्ज्याङ र मारिम भन्ज्याङबाट गुज्री पिन्डु भन्ज्याङतक साधारणतः दक्षिणपूर्व तर्फ जान्छ, त्यसपछि यो दक्षिणतर्फ माचुआन नदीका सहायक नदीहरु तथा बार्बुङ नदी र काली गण्डकी नदीका सहायक नदीहरुको पानी ढलो हुँदै ६२१४.१ मिटरको उचाइतक उत्तरपूर्वतर्फ क्रमशः मोडिदै जान्छ।
उपदफा ४ मा सीमाङ्कन रेखा हुम्ला हुँदै काली गण्डकीको सिरानसम्म आइपुगेको उल्लेख छ।
सीमा सन्धिमा पाँच दफाहरु रहेका छन्। पहिलो दफामा १३ वटा उपदफा रहेका छन्। पश्चिमबाट सीमाङ्कन गर्दै हुम्ला कट्दासम्म दफा ३ सम्म वर्णन गरिएकाले यस आलेखमा त्यति मात्र सन्दर्भ साग्रीका रुपमा उल्लेख गरिएको हो।
कठिन भूगोल त्यसमाथि ६ हजार मिटरभन्दा बढी उचाइमा रहेको दुई देशबीचको सीमा क्षेत्रलाई समय समयमा अनुगमन गर्न आवश्वक छ। पानी ढलोलाई मानिए पनि हिउँ पग्लदा अथवा अन्य कारणले भएको भूक्षयले पनि सीमा रेखालाई थोरै तलमाथि गर्दछ।
सीमा सन्धि हुँदा हरेक दस वर्षमा दुई देशबीचका संयुक्त संयन्त्रले सीमा अनुगमन गर्ने समझदारी भएको थियो। जस अनुसार सन् १९७९ अगाडि पहिलोपटक अनुगमन भएर प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो भने सन् १९८९ मा दोस्रो अनुगमन भएर प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो। तेस्रोपटक सन् २००५/२००६ मा सीमा अनुगमन भयो तर प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन सकेन।
सन् २००६ मा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएको र त्यसपछि छोटो समयमै सरकार परिवर्तन भएकाले प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन नसकेको हो। अहिले चौथोपटक सीमा अनुगमन गर्ने कुरा देउवाले उठाएको भए बढी सान्दर्भिक र अर्थपूर्ण हुने थियो। तर नेपाली कांग्रेस भित्रकै केही व्यक्ति र बाह्य केही शक्ति केन्द्रलाई खुशी बनाएर उनीहरुको स्वार्थमा चल्दा प्रधानमन्त्री देउवाले सिङ्गो राष्ट्र, नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्रीको गरिमालाई हावामा उडाइ दिनु भएको छ।
राष्ट्रको स्वार्थलाई अँगालेका कारण बीपी कोइराला अमेर बन्नुभयो। उहाँको योगदानलाई नेपालले मात्र नभई चीनले समेत उच्च प्रशंसा गर्दै आएको छ। उही बीपी कोइरालाले स्थापना गरेको पार्टीलाई चिनियाँ सञ्चार माध्यमले किन 'भारतपरस्त' औँल्याइरहेका छन् भन्ने कुराको समीक्षा नेपाली कांग्रेसले गर्न आवश्यक छ। आज बीपीको योगदान नबिर्सन नेपाली कांग्रेसलाई चीनले सम्झाउनु पर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री देउवा र नेपाली कांग्रेसले दिनुपर्छ।
साभारः नेपाल भ्युज अनलाइन।