चिनियाँ प्रतिनिधिले २८ तारिख संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार समितिको ४८औं बैठकमा तीसभन्दा बढी विकासोन्मुख मुलुकको तर्फबाट संयुक्त घोषणा गर्दै ग्लोबल खोपको निष्पक्ष वितरणलाई साकार तुल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। वर्तमान नयाँ कोरोना भाइरस निरन्तर रुपमा विश्वव्यापी फैलिँदै गएको छ। खोप नै यस महामारीलाई पराजित गर्ने शक्तिशाली उपकरण मात्र नभई मानव जातिको बाँच्ने अधिकार तथा स्वास्थ्य अधिकारलाई प्रत्याभूति दिने बलियो हतियार हो। तापनि केही विकसित मुलुकले अधिकांश खोपमाथि एकाधिकार कायम गरेकाले धेरैजसो विकासोन्मुख मुलुकको खोप संख्यामा गम्भीर अपर्याप्तता देखिन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघको व्यापार विकास बैठकले २७ तारिख सार्वजनिक गरेको《सन्२०२१ अविकसित मुलुक प्रतिवेदन》का अनुसार विश्वका ४६ अविकसित मुलुकमा केवल २प्रतिशत जनसंख्याले मात्रै खोप लगाउन पाएका छन् भने विकसित मुलुकमा ४१प्रतिशत जनसंख्याले खोप लगाएका छन्। केहीले यो आश्चर्यजनक अन्तरलाई मानव जातिले एक साझा प्रकोपको सामना गर्दा धनी मुलुकले गरिब मुलुकको "लाइफबोट" लाई लुटेको भन्ने उपमा दिएका छन्।

नयाँ कोरोना भाइरस फैलाएदेखि यता अमेरिका लगायत केही पश्चिमी मुलुकले “खोप राष्ट्रवाद”ले भाइरस स्रोतको खोजीलाई राजनीतिकरण गर्नुका साथै “खोप कूटनीति”भन्ने शब्दले चीनद्वारा ग्लोबल महामारी प्रतिरोधको प्रयासलाई बदनाम गर्दै आएका छन्। यी गतिविधि सबै राजनीतिक लक्ष्यलाई मानिसको स्वास्थ्य भन्दा माथि राखिएको हो भने पूर्ण रुपमा मानव अधिकारको सिद्धान्तलाई उल्लङ्घन गरिएको हो।

खोप नै एक टचस्टोन हो। यतिखेर क-कसले जिम्मेवारीपूर्वक मानव अधिकारको प्रत्याभूति र मानव अधिकारलाई ध्वस्त पारिरहेको छ भन्ने वास्तविकता देखाउन सक्छ। यदि अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकले साँच्चै आफूले भनेको मानव अधिकारको सम्मान गर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समाज विशेष गरी विकासोन्मुख मुलुकलाई सहायता प्रदान गर्दै खोपको निष्पक्ष वितरणलाई प्रवर्द्धन गर्नसक्छ। अन्यथा यी मुलुकको कपटी मानव अधिकाररूपी मास्क मात्र संसारको मजाक बन्ने छ।