संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार परिषद्को ४८ औं सम्मेलन हाल सम्पन्न भएको छ। लगभग १ महिनासम्म चलेको सम्मेलनमा अमेरिका, बेलायत, क्यानडा र अस्ट्रेलिया आदि मुलुकका मानव अधिकार सम्बन्धी कुकर्म र नक्कली नीतिलाई धेरै मुलुकले कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन्। सम्मेलनको समापन समारोहमा चीनद्वारा पेश गरिएको “उपनिवेशवादबाट छाडिएका समस्याबाट मानव अधिकारको उपभोगलाई ल्याइने नकारात्मक प्रभाव” शीर्षकको निर्णय प्रस्तावलाई पारित गरिएको छ। त्यस निर्णय प्रस्तावबाट अन्तर्राष्ट्रिय समाजले नक्कली मानव अधिकार र सक्कली प्रभुत्ववाद, नक्कली प्रजातन्त्र र सक्कली हस्तक्षेप भन्ने पश्चिमा जगतको साँचो रूवरूपबारे स्पष्टसँग बुझेको छ। त्यसैगरी मानव अधिकारको नाउँमा अरू देशको बदनाम गर्न र अरू देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको पश्चिमा जगतको षड्यन्त्र पनि विफल भएको छ।

उक्त सम्मेलनको अवधिमा चीनले समान धारणा लिएका अन्य मुलुकसँगै मिलेर अमेरिकी र पश्चिमा मुलुकको मानव अधिकार समस्याबारे संयुक्त सम्बोधन गरेको थियो। चीनले उक्त सम्मेलनमा देखाएको धारणा र दृष्टिकोण विश्वको मानव अधिकार सञ्चालनका लागि गरेको नयाँ योगदान पनि हो। अरू देशको मानव अधिकार अवस्थामा यसोउसो गरेको र हस्तक्षेप गरेको “मानव अधिकारका रक्षक”को रोगलाई औषधोपचार गर्नैपर्छ।