--------अजय अलौकिक

अक्टुबर २५ तारिख जन गणतन्त्र चीनले संयुक्त राष्ट्र संघमा वैधानिक स्थान पुनः प्राप्त गरेको ५०औँ वर्ष हो। ५० वर्षयता चीनले संयुक्त राष्ट्र संघमा सक्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था तथा परिस्थितिअनुसार आफ्नो साथ, समर्थन, सहयोग तथा विचार र प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दैआएको छ। साथसाथै संयुक्त राष्ट्र संघ बहुपक्षीय मामिलामा पूर्ण रूपमा सहभागिता जनाउँदै विश्व शान्ति संरक्षण र साझा हितको विकासको बाटोमा योगदान दिँदैआएको छ। आजको विश्व परिस्थितिमा देखापर्दैआएको सङ्कटमा चीनको समर्थन विश्वकालागि अत्यावश्यक बनेको पनि देखिन्छ।

सन् १९७१ अक्टुबर २५ मा संयुक्त राष्ट्र महासभाले आफ्नो २६औँ महाधिवेशनमा संयुक्त राष्ट्र संघमा जन गणतन्त्र चीनको सबै कानुनी अधिकारहरू पुनर्स्थापित गर्ने र चीनलाई वैध प्रतिनिधिको रूपमा मान्यता दिने प्रस्ताव २७५८ लाई भारी बहुमतले पारित गरेको थियो। यसपछि, पचास वर्षयता चीनले विश्वव्यापी विकास र प्रणालीमा योगदान दिँदैआएको छ। चीनले संयुक्त राष्ट्र संघका धेरै सदस्य राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गर्दैआएको छ। जसबाट राष्ट्र संघकालागि पनि विश्वव्यापी भूमिका निभाउन ठूलो सहयोग र समर्थन प्राप्त भएको छ।

चीनले विगत चार दशकहरूमा करिब ८० करोड मानिसहरूलाई गरिबीबाट बाहिर निकालेको छ र सन् २०२० मा देशमा निरपेक्ष गरिबी उन्मूलन गरेको छ। चीनका एक अर्बभन्दा बढी मानिसको जीवनस्तरमा अभूतपूर्व वृद्धि गर्नुबाहेक विश्वका अन्य धेरै देश र त्यहाँका नागरिकहरू पनि चीनको विकासबाट लाभान्वित भएका छन्। राष्ट्र संघको सन् २०३० दिगो विकास एजेण्डा दश वर्षअघि नै पूरा गरेको छ। पन्ध्र वर्षदेखि विश्वको समग्र विकासको योगदानकर्ताको रूपमा चीन पहिलो स्थानमा रहेको छ।

आजको कोभिड-१९ महामारीमा पनि चीनको सहयोग र समर्थन उल्लेखनीय छ। उ खोप सहयोगमा विश्वको अग्रपङ्क्तिमा छ। १५० भन्दा बढी देशहरूमा स्वास्थ्य सामग्री निर्यात तथा सहयोग गरेको छ। अक्टुबर १७ सम्म विश्वभर १.५ अर्ब खोपको सहयोग तथा निर्यात गरिसकेको छ। सन् २०२१ को अन्तसम्ममा विश्वलाई २ अर्ब खोप दिने प्रतिबद्ध्ता जाहेर गरेको छ। यसै गरी जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सङ्कट तथा अन्य चुनौतीहरूको सामना गर्नकालागि सदा तत्पर रहेको छ।

गत शताब्दीको ५० को दशकमा चीनले नयाँ चीन स्थापना भएपछि देशदेशबीचको सम्बन्धको विकासलाई अघि बढाउन पाँच वटा कूटनीतिक आधारभूत सिद्धान्त प्रस्तुत गरेको थियो। जसलाई शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त वा पञ्चशील सिद्धान्त भनिन्छ। देशदेशमा आपसी सार्वभौमिकता र प्रादेशिक अखण्डताको सम्मान गर्ने, आपसी आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, आक्रमण नगर्ने, समान र साझा हित र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व गर्ने यी विषयहरू यसमा समावेश छन्। नेपालसहित विश्वका धेरै देशले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व पाँच सिद्धान्तलाई स्वीकार पनि गरेका छन्।

यसै गरी, चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा प्रस्तुत गरेको “बेल्ट एण्ट रोड” प्रस्तावले ऐतिहासिक सिल्क रोडलाई पुनर्जीवित मात्र गरेको छैन, यसले धेरै देशहरूलाई पारस्परिक सम्मान र बहुपक्षीय सहयोगको आधारमा चीनसँग सहकार्य गर्न अवसरहरू प्रस्तुत गरेको छ। सन् २०१६ नोभेम्बर १७ तारिखका दिन पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्र संघ महाधिवेशनको निर्णय यो “बेल्ट एण्ट रोड” प्रस्तावमा राखी १९३ वटा सदस्य मुलुकहरूले संयुक्त रूपमा स्वीकार गरेका थिए। चीनले सम्बन्धित मुलुकको आवश्यकता अनुसार, सक्रिय रूपमा सहयोग गरी पूर्वाधारको विकासमा तीव्रता दिँदै जनजनबीचको सम्पर्कलाई सबल पार्न मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दैआएको छ।

चीनको विश्वप्रतिको दायित्वबोध तथा जिम्मेवारी र योगदानलाई विश्वले सराहना गर्दैआएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमका प्रमुख अचिम स्टीनरले एक अन्तर्वार्तामा ५० वर्षयता चीनले संयुक्त राष्ट्र संघ केन्द्रीत अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा दृढताका साथ संरक्षण तथा योगदान पुर्याइरहेको औँल्याएका छन्। उक्त विकास कार्यक्रमबाट चीनले लाभ उठाउनुका साथै चीनबाट गरिबी निवारणजस्ता विकास कार्यक्रम सिक्नपाएको पनि बताए। उनले चीनले जलवायु परिवर्तनको सामनामा खेलेको भूमिका तथा योगदानको पनि प्रशंसा गरेका छन्।

यसबाहेक, चीनले संयुक्त राष्ट्र संघमा पुनःस्थापना भएको ५० वर्षयता विश्व शान्तिको संरक्षण गर्दै सक्रिय रूपमा संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति संरक्षणमा पनि भाग लिँदै आएको छ। पछिल्लो ३० वर्षमा चीनको शान्ति सेनाले निरन्तर ३० पटक संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति संरक्षणमा भाग लिएर लगभग ५० हजार जवानलाई खटाइसकेको छ। ३० वर्षयता चिनियाँ शान्ति फौजले युद्ध विरामको निगरानी, सर्वसाधारणको संरक्षण, क्षेत्रीय स्थिरता र स्थानीय आर्थिक सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरूमध्ये चीन सबैभन्दा धेरै शान्ति सेना पठाउने देश हो र यी मिसनहरूमा दोस्रो ठूलो आर्थिक योगदानकर्ता पनि हो।

चीनले राष्ट्र संघमा वैधानिक स्थान पुनः प्राप्त गरेको दिन नेपालकोलागि पनि विशेष बनेको छ। यसकालागि नेपालले राष्ट्र संघमा चीनलाई समर्थन गरेको थियो। सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापनामा संस्थापक मुलुक रहेको चीनले सन् १९४९ मा आफ्नो स्थान गुमाएको थियो। झण्डै बाइस वर्षपछि चीनले वैधानिक अधिकार तथा स्थान पुनःप्राप्त गरेको थियो, त्यसबेला चीनलाई समर्थन गर्ने एउटा देश नेपाल पनि थियो।

चीनले नेपालले लगाएको यो गुन पचास वर्षयता पनि बिर्सेको छैन। राष्ट्रप्रमुख सी चिनफिङदेखि चिनियाँ नेता र विज्ञले नेपालले लगाएको यो गुनको सदा स्मरण गर्ने गरेको पाइन्छ। राष्ट्रपति सीले नेपालसँगको सम्बन्ध कोट्याउँदा धेरै पटक यस प्रसङ्गको उल्लेख गर्ने गरेका छन्। यसै गरी, हालसालै चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले पनि परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँगको टेलिफोन संवादमा पनि यस कुराको पुनः एक पटक स्मरण गरेका थिए। नेपालले लगाएको यो गुन चीनले कहिले नबिर्सने भन्दै कृतज्ञता समेत व्यक्त गरेका थिए।

(इकागजमा कात्तिक ८, २०७८ मा प्रकाशित)