स्थानीय समय नोभेम्बर १३ तारिख बेलुकी बेलायतको ग्लास्गोमा आयोजना भएको “संयुक्त राष्ट्रिय संघीय जलवायु परिवर्तन प्रारुप सन्धि” २६औं सदस्य मुलुक सम्मेलन (कोप २६)मा सम्मेलनका अध्यक्ष अलोक शर्मालाई चिन्ता लाग्यो। किनभने अन्तिम मतदानअघि केही मुलुकका प्रतिनिधिले निर्णय-प्रस्तावको केही शब्द सच्याउन आग्रह गरेका थिए। आधा घण्टापछि उक्त सम्मेलनमा निर्णय-प्रस्ताव अन्त्यमा पारित गरिएको, “पेरिस सम्झौता”को ठोस विषयबारे सहमति हासिल गरिएको छ।

ऐतिहासिक अर्थ रहेको उक्त निर्णय-प्रस्ताव पारित गरिएको मुख्य कारण चीन र अमेरिका यी दुबै मुलुकले जलवायु परिवर्तन क्षेत्रमा सहकार्यको सहमति हासिल भएकाले हो। चीन र अमेरिकाले नोभेम्बर १० तारिख “चीन-अमेरिका २१औं शताब्दीको २०औं दशकमा जलवायु कारवाहीलाई बढाउने ग्लास्गो संयुक्त घोषणा पत्र” प्रकाशित गरेका छन्।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो विकासोन्मुख मुलुकको रुपमा चीनले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्ने क्षेत्रमा प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले उक्त सम्मेलनको उदघाटन समारोहमा चीनप्रति कृतज्ञाता ज्ञापन व्यक्त गर्नुभयो। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्डोनियो गुटरेसले चीनका जलवायु विशेष दूतलाई कोप २६ले सफलता प्राप्त गरेको मुख्य कारक-तत्वको मूल्याङ्कन गर्नुभयो।

तर अन्तर्राष्ट्रिय समाजले अमेरिकाको कारवाहीप्रति चिन्ता लिएको छ। अमेरिकामा जलवायु नीति वैज्ञानिक विषय होइन र दुई पार्टीको प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक विषय हो। अमेरिकी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको वेवास्ता गरी विश्वले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्ने प्रक्रियामा गम्भीर रुपमा असर पारेको छ।

उक्त सम्मेलनमा अमेरिकाले प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नसक्ने छ कि? जलवायुसम्बन्धी अमेरिकी विशेष दूत जोन केरीले उक्त सम्मेलनमा अमेरिका र चीनको दुईवटा छनौट हुने, दुई मुलुकले सहकार्य नगरी कोप २६ बाट छोड्ने वा दुई मुलुकले सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता गर्ने कुरा बताउनुभयो।

अमेरिकाले विश्वलाई निराश नबनाउला। हाल विश्व वास्तविक कारवाही चाहन्छ यसका लागि अमेरिकाले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ।