नोभेम्बर १६ तारिख (कात्तिक ३० गते मंगलबार) बिहान चीनका राष्ट्राध्यक्ष सी चिनफिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनबीचमा भिडियो वार्ता भयो।

कुनै पनि मुलुकका राष्ट्रनायकबीचमा टेलिफोनवार्ता सामान्य हो। चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सी चिनफिङले विभिन्न देशका राष्ट्रनायकसँग फरक सन्दर्भ र अवसरमा टेलिफोन वार्ता गरिरहनुहुन्छ। यसअगाडि सी र बाइडेनबीचमा टेलिफोन वार्ता भएकै हो। तर चीन र अमेरिकाका राष्ट्र नायकबीचमा भिडियो वार्ता भएको चाहिँ यो पहिलो हो। पहिलो भिडियो वार्ता भएकाले यसको महत्व रहेको भने होइन। बरु यो भिडियो वार्ताले चीन र अमेरिकाबीचको मतभेद घटाउन र सिर्जना भएको खाडल पुर्न कोशेढुङ्गाको काम गर्ने ठानिएको छ। त्यही भएर नै यो भिडियो वार्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार जगतले विश्लेषण गरिरहेका छन्।

अमेरिकालाई विश्वकै मालिकका रुपमा लिइन्छ। अमेरिकालाई औपचारिक वार्तामा सिधा हप्कीदप्की गर्ने सामर्थ्य कुनै पनि मुलुकका नेताले राख्दैनन्। यसपटकको भिडियो वार्तामा चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सी चिनफिङले अमेरिकालाई ‘घुँडा टेक्ने’ गरी ‘डाइलग मारेकाले’ पनि भिडियो वार्ता चर्चित बनेको हो।

दुई राष्ट्र नायकको भिडियो वार्ता चीन र अमेरिका सम्बन्धमा केन्द्रित रहेको छ। दुई देशबीचको रणनीतिक, चौतर्फी तथा मूल विषय र साझा अधिरूचि मामिलाबारे वैचारिक आदान-प्रदान भएको चिनियाँ सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्।

सामान्यतः दुई राष्ट्रनायकका बीचमा कुरा हुँदा उल्लिखित विषय कार्यतालिकामा स्वतः आउने नै भए। यस बाहेक पनि केही त्यस्ता विषय थिए जसले विश्वको ध्यान उक्त भिडियो वार्ताले तानेको छ।

भिडियो वार्ताका क्रममा चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सीले चीन अमेरिका बीचको विकास महत्वपूर्ण चरणमा रहेको भन्दै मानवजातिको साझा पृथ्वीका सामु अधिकांश चुनौति देखा परेको र ती चुनौतिको सामाना गर्न दुई देशले सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिनुभयो।

विश्वका अग्रस्थानमा रहेका दुई आर्थिक समुदाय र संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्यका हैसियतमा चीन र अमेरिकाले आपसी वहस र सहकार्यलाई सबल पार्दा मात्र मानवजातिको शान्ति र विकासको महाकार्यलाई अघि बढाउन सकिने सी चिनफिङले बताउनु भएको छ।

वर्तमानको समयमा मात्र होइन भविष्यका लागि पनि यी शक्ति राष्ट्रले सहकार्य गर्नुपर्ने अपरिहार्य अवस्था सिर्जना भएको छ। भविष्यलाई इङ्गित गर्दै आगामी ५० वर्षका लागि दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्ने सी चिनफिङले औँल्याउनु भएको छ। सीले वार्ताका क्रममा भन्नुभयो 'आगामी ५० वर्षका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हिस्सा बोक्ने चीन र अमेरिकाले उचित सहअस्तित्वका तरिका खोज्नुपर्छ।'

अमेरिकाको चीन नीति तर्कसंगत र व्यावहारिक लिगमा ढाल्ने आशा आफूले गरेको भन्दै सी चिनफिङले चीन र अमेरिकाको सम्बन्धको विकासमा अनुभवको समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आगामी समयमा दुई देशले आपसी सम्मान, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र सहयोग तथा साझा विजय जस्ता तीनवटा सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो।

अमेरिकाले सधैँ अन्य मुलुकलाई मानव अधिकार, प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता लगायतका विषयमा उपदेश दिने गर्दछ। चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सीसँगको भिडियो वार्तामा चाहिँ अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले उल्टो उपदेश पाउनु भएको छ।

विषेश गरी अमेरिकाले चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेर्नुपर्ने कुरा विभिन्न कोणबाट उठ्दै आएको छ। यही मियो समाएर चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सीले अमेरिकी नीतिको कडा आलोचना गरेर बाइडेनलाई समयको समीक्षा गर्न भन्नु भएको हो।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले सत्ता लिएपछि चीन सधैँ शान्तिको पक्षधर भएको कुरालाई उहाँले दरिलो कूटनीतिक तरिकाबाट राख्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो 'चीनले कहिल्यै पनि युद्ध वा भिडन्त सुरू गरेको छैन। अरू देशको कुनै भूभागलाई चीनले कब्जा गरेको छैन। चीनले विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो प्रभुत्व बेच्ने योजना बनाएको छैन। बरु चीनले विभिन्न देशलाई आफ्नो अवस्थासँग अनुकूल विकास मार्ग खोज्न प्रोत्साहन गरेको छ।'

उल्लिखित विषय उठाएर सी चिनफिङले अमेरिकाले विश्वमा मच्चाइरहेको युद्ध नीतिको समीक्षा गर्न झकझक्याउनु भएको छ। विभिन्न देशमा अमेरिकाले सेना स्थापना गर्दा चीनले हतियारबाट नभई राजनीतिक वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्ने कुरालाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा उठाउँदै आएको छ।

सी चिनफिङले ताइवान मामिलामा चीनको सिद्धान्त तथा अडानबारे पनि व्याख्या गरेर बाइडेनलाई सुनाउनुभयो। शान्तिपूर्ण एकताका लागि चीनले धैर्य भएर काम गरिरहेको र यो प्रयास जारी राख्ने इच्छा चीन रहेको भन्दै अमेरिकालाई चुनौति दिनुभयो 'यदि ताइवान पृथकवादी शक्तिलाई उत्तेजित बनाएमा अथवा रातो रेखा नाघेमा चीनले आवश्यक निर्णायक कदम चाल्नेछ।'

सन् १९४९ अक्टोबर १ मा चीन जनगणतन्त्र हुँदा त्यस अगाडिका चीनका शासक चियाङ काइसेक भागेर ताइवान पुगेका थिए। चीनको दक्षिण समुद्रमा रहेको सानो टापु त्यस अगाडि सधैँ चीनकै भूभाग थियो। तर चियाङ काइसेकले गणतन्त्र चीनका नाममा शासन गर्न थाले र संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि सन् १९७१ सम्म गणतन्त्र चीनका नाममा ताइवानले प्रतिनिधित्व गरेको थियो।

सन् १९७१ मा जनगणतन्त्र चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघको गुमेको अधिकार फिर्ता पायो। त्यसपछि अमेरिकाले पनि एक चीनको नीतिलाई स्वीकार गर्दै ताइवान चीनकै भूभाग मान्दै आएको छ। औपचारिक रुपमा चीनकै भूभाग माने पनि अमेरिकाले ताइवानलाई हतियार र सैन्य शक्ति प्रदान गरेर चीनबाट टुक्र्याउने प्रयास गरिरहेको छ। यही सन्दर्भमा सी चिनफिङले बाइडेनलाई रातो रेखा नाघेमा परिणाम भोग्न चुनौति दिनु भएको हो।

त्यति मात्र होइन अमेरिकाले घन्काउँदै आएको प्रजातन्त्रको नाराको परिभाषा पनि फेर्नुपर्ने सीले भन्नु भएको छ। फरक देशका सभ्यता पनि फरक हुनुका साथै प्रजातान्त्र पनि फरक हुन्छ भन्दै प्रजातान्त्र कसैको अनुकूलमा उत्पादन भएको होइन भनेर अमेरिकाको इगोलाई बिच्क्याउनु भएको छ। अहिलेसम्म कुनै पनि चिनियाँ नेताले अमेरिकालाई सोझै यसरी चेतावनी दिन सकेका थिएनन्।

चीनले अमेरिकासँग आपसी सम्मानका आधारमा मानव अधिकारबारे कुराकानी गर्न तयार रहेको भन्दै तर मानव अधिकारको प्रयोग गरी अरू देशको आन्तरिक मामिलामाथि हस्तक्षेप गर्ने कुरालाई चीनले सधैँ अस्वीकार गरेको पनि सी चिनफिङले प्रष्ट्याउनु भएको छ।

यो भिडियो वार्ताको मुख्य उपलब्धि भनेको दुवै नेताले नयाँ शीत युद्धको विरोध गरेका छन्। चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सी चिनफिङले अमेरिकासँग नयाँ शीत युद्धको मानसिकता त्यागेर त्यस्तो धारणालाई व्यवहारमा उतार्न आग्रह गर्नु भएको छ।

पछिल्लो समय अमेरिकाले आफ्नो शक्तिलाई एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै आएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन तथा इण्डो प्यासिफिक रणनीतिका नाममा अमेरिकाले चीन घेर्ने नीति अगाडि सारेको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका व्याख्याताहरुले विश्लेषण गर्दै आएका छन्। यही सन्दर्भमा चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सीले नरम बोलीमा बाइडेनलाई भन्नु भएको छ 'अमेरिकाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा रचनात्मक र एकताका लागि हितकर भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने चीनले आशा गरेको छ।'

चीन र अमेरिकाका राष्ट्रनायकको यो भिडियो वार्ताको पृष्ठभूमि चाहिँ नोभेम्बर १० तारिख बेलायतको ग्लास्गोमा आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हो। उक्त सम्मेलनको समयमा दुई मुलुकको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको थियो। तर पछि सहमति गरेर सम्झौता गरेपछि यो भिडियो वार्ताको वातावरण बनेको हो।

जलवायु परिवर्तनका समस्यामा चीन र अमेरिकाले गरेको संयुक्त सम्झौता ठीक कदम भए पनि सानो पाइला मात्र भएको वाशिङ्टन पोष्टले उल्लेख गरेको छ। सन् २०१४ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको प्रशासन चीनसँग जलवायु परिवर्तनका विषयमा गरेको सम्झौता जस्तो यसले निश्चित लक्ष्य निर्धारण नगरेकाले यसलाई सानो प्रयासका रुपमा अमेरिकी सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका हुन्।

नोभेम्बर ११ तारिख वाशिङ्टनपोष्टमा प्रकाशित लेखमा अमेरिका र चीनबीच भएको सम्झौतालाई अमेरिकाले दुरुपयोग गर्नु नहुने पनि टिप्पणी गरिएको छ। उक्त लेखमा प्रश्न उठाइएको छ 'यो सम्झौता अमेरिकाका लागि विश्वव्यापी समस्या समाधानका लागि हो वा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हो?'

यसको अर्थ के हो भने जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा विश्व समाज चीनका एजेण्डामा एकोहोरिएपछि अमेरिका अप्ठ्यारोमा परेको हो। पूर्ववर्ती अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौतालाई त्याग्दै अलग भएपछि अमेरिका एक्लिएको थियो।

जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा मात्र होइन विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट पनि अमेरिका बाहिरिएको थियो। कोरोना महामारीको समयमा सबैले मिलेर कोरोना विरुद्ध हातेमालो गर्नुपर्ने अवस्थामा अमेरिका बाहिरिएपछि उसको व्यापक आलोचना भयो। यस्तै मुद्दाले गर्दा ट्रम्पले चुनाव हारे। आफूले जितेमा ती संस्थामा अमेरिका पुनः सहभागी हुने बाइडेनले चुनावी अभियानमा बोलेका थिए।

चुनावमा व्यक्त गरेको सार्वजनिक प्रतिवद्धताले पनि बाइडेनलाई जलवायु परिवर्तनमा फर्कन बाध्य बनाएको हो। जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा सहकार्य गर्नका लागि चीनसँग हातेमालो गर्नैपर्ने वाध्यता अमेरिकासँग थियो। फलतः बेलायतको ग्लास्गोमा भएको कोप २६ सम्मेलनपछि संयुक्त विज्ञपत् जारी गर्ने कुरामा केहीबेर लफडा पनि भएको थियो। आखिरमा अमेरिका लतारिएर संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने अवस्थामा आयो। साथै उसले चीन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु परिवर्तनमा सम्झौता पनि गर्‍यो।

एक्काईसौँ शताब्दीमा समस्त विश्वलाई एक सूत्रमा बाँध्ने जलवायु परिवर्तनका विषयमा चीनले नेतृत्व गर्न थालेपछि अमेरिकालाई अप्ठ्यारो परेको कुरा सबैले बोध गरेका थिए। अमेरिकी गठबन्धनमा रहेको अष्ट्रेलिया लगायतका मुलुकले पनि अमेरिकाको आलोचना गर्न थालेपछि अमेरिका यो मुद्दामा जोडिन बाध्य भएको हो।

अहिले अमेरिकाले भोगिरहेको जेजस्ता समस्या छन् ती सबै अमेरिकी हैकमवाद र प्रभुत्ववादबाट सिर्जित हुन्। अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि विभिन्न देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै युद्ध थोपर्दै आएको छ। सिरिया, इराक, इरान, अफगानिस्तान, लिविया लगायतका मुलुकलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ।

केही दिन अगाडि अमेरिकी द्वयमासिक पत्रिका 'नेसनल इन्ट्रेस्ट'मा अमेरिकाका पूर्व रक्षा उपसचिव रोबर्ट विल्कीले एक लेख लेख्दै शितयुद्धताकाकै पारामा अमेरिकाले चीनमाथि नियन्त्रण राख्नुपर्ने आशय व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ 'चीन अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी होइन शत्रु हो। यो सत्य अमेरिकी जनताले थाहा पाउनुपर्छ।'

मानव अधिकारका नाममा अमेरिकाले ती मुलुकका नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारलाई कुल्चदै मुलुकलाई नै तहसनहस बनायो। अमेरिकाको युद्ध नीतिको विरोध अमेरिकाका विरोधीलेभन्दा बढी अमेरिकी वुद्धिजीवीहरुले गर्दै आएका छन्। तर अमेरिकी सरकार आफ्नै देशका बुद्धिजीवीको आवाज सुन्न तयार छैन। बरु रोबर्ट विल्की जस्ता युद्धसरदारको कुरा अमेरिकाले ध्यान दिएर सुन्ने गर्छ। तब न विल्की लेख्छन् 'वासिङ्टनले आफ्ना साझेदार मुलुकलाई आवश्यक परेको सैन्य क्षमता प्राप्त गर्न पनि सजिलो पार्नुपर्छ। शीतयुद्धकालीन व्यवस्थाहरुले जापान र अस्ट्रेलियाजस्ता मुलुकलाई अमेरिकी शक्ति र प्रविधिबाट फाइदा उठाउन कठिन बनाएको छ। अमेरिकाले एसियाभर क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा र नागरिक सुरक्षाको अवस्था सुदृढ गर्न सक्छ।'

अमेरिका र चीनबीचको अर्को टट्कारो खाडल हो व्यापार विवाद। ट्रम्प प्रशासनले सिर्जना गरेको यस विवादले सानोतिनो आर्थिक युद्ध नै सुरु गर्‍यो। अझै पनि पूर्ण रुपमा यसको समाधान भइसकेको छैन। व्यापार विवादमा चीनले सधैँ भन्दै आएको छ 'विवाद बढ्दा सबैभन्दा बढी चीन र अमेरिकालाई नै वेफाइदा हुन्छ अनि अरु कसैको पनि हित हुँदैन तर समाधान हुँदा सबैको फाइदा र हित हुन्छ।'

हङकङबाट प्रकाशन हुने साउथ चाइना मर्निङ पोष्ट पत्रिकाका अनुसार अमेरिकाले चीनसँगको व्यापार सम्बन्धलाई सुधार गर्नका लागि ट्रम्प सरकारले अँगालेको नीतिको समीक्षा गरेर कमजोरी हटाउन आवश्यक छ। अमेरिकी विज्ञ क्याथरिन ताइलाई उद्धृत गर्दै पत्रिकाले लेखेको छ 'बाइडेन सरकारलाई ट्रम्प सरकारका कमजोरी केलाएर सुधार गर्न क्याथरिनले सुझाव दिनु भएको छ।'

दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध सुधार गरेर व्यापार युद्धलाई मथ्थर बनाउनका लागि चीन र अमेरिका दुवै मुलुक लचिलो हुनुपर्ने उक्त पत्रिकाले ‌औँल्याएको छ।

यस अगाडि चीनले कूटनीतिक ढङ्गबाट अथवा अनौपचारिक रुपमा अमेरिकाको विरोध गर्दै आएको थियो। राष्ट्रनायकबीचको प्रत्यक्ष वार्तामा चीनले सोझै यसरी चेतावनी दिएको थिएन। अमेरिकाले सिन्च्याङ, तिब्बत, हङकङ आदि विषयमार्फत चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दे आएको छ। पछिल्लो पटक अमेरिकाले कानुन बनाएरै ताइवानलाई हतियार र सैन्य सहयोग गर्ने नीति अगाडि सारेपछि अमेरिकासँग चीन उग्र रुपमा रिसाएको हो। ताइवान विषयलाई लिएर चीनले अमेरिकालाई सधैँ भन्ने गरेको छ ‘आगोसँग नजिस्क’।

साभारः नेपाल भ्युज अनलाइन।